मुंबईसह राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी झाल्यानं सरकारनं नागरिकांना मास्क मुक्त केलं. सर्व निर्बंधांतून मुक्त करत नागरिकांना एकच दिलासा दिला. पण असं असलं तरी, देशाच्या अनेक राज्यांत अजूनही कोरोनाचा प्रादुर्भाव कायम आहे. त्यानुसार, सध्या उत्तर प्रदेशात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. या वाढत्या प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर अनेत शहरांमध्ये मास्क अनिवार्य करण्याचा निर्णय उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी घेतला आहे. जगाच्या पाठीवर थैमान घालणाऱ्या कोरोनाने पुन्हा एकदा जनतेला आपल्या पंजात धरण्यास सुरूवात केली आहे.
उत्तर प्रदेशातील कोरोनाचे वाढते प्रमाण पाहता राज्यातील काही शहरांमध्ये पुन्हा एकदा मास्क अनिवार्य करण्यात आलं आहेत. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिल्लीला लागून असलेल्या गौतम बुद्ध नगर, गाझियाबाद, मेरठ, हापूर, बागपत, बुलंदशहरसह लखनऊमध्ये मास्क घालणं बंधनकारक केलं आहेत. मागील एका आठवड्यापासून उत्तर प्रदेशमध्ये कोरोनाच्या रुग्णांमध्ये सातत्यानं वाढ होत आहे. त्यामुळं ही वाढती संख्या लक्षात घेता नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनं खबरदारीचा उपाय म्हणून यूपी सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे.
मागील सलग 4 दिवसांपासून उत्तर प्रदेशात कोरोनाची 100 हून अधिक प्रकरणं समोर येत आहेत. गेल्या 24 तासांत यूपीमध्ये 115 नवीन रुग्ण आढळून आले असून, त्यानंतर राज्यातील कोरोनाच्या एकूण सक्रिय रुग्णांची संख्या 695 झाली आहे. जानेवारी महिन्यानंतर राज्यात पहिल्यांदाच कोरोनाचे इतके रुग्ण आढळून येत आहेत. त्यातील सर्वाधिक प्रकरणं ही फक्त दिल्लीला लागून असलेल्या नोएडा आणि गाझियाबादमध्ये दिसत आहेत.
यूपीच्या आरोग्य विभागानं जारी केलेल्या आकडेवारीनुसार, नोएडामध्ये 65, गाझियाबादमध्ये 20 आणि लखनऊमध्ये गेल्या 24 तासांत 10 कोरोनाचे नवीन रुग्ण आढळले आहेत. दरम्यान, याआधीही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी एनसीआर आणि लगतच्या जिल्ह्यांतील प्रशासनाला सतर्क राहण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
त्यानंतर आता नोएडा, गाझियाबाद, लखनौ, हापूर, मेरठ, बुलंदशहर आणि बागपतमध्ये पुन्हा मास्क अनिवार्य करण्यात आले आहेत. यासोबतच या जिल्ह्यांमध्ये लसीकरण झालेले नसलेल्यांची ओळख पटवून लवकरात लवकर लसीकरण करण्यात यावे आणि ज्यांची लक्षणे दिसतील त्यांची तत्काळ चाचणी करावी, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा – इफ्तार पार्टीला संजय पांडेंची हजेरी, रझा अकादमीला प्रोत्साहित करण्याचा आयुक्तांवर दबाव? – नितेश राणे
