केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांना कायदामंत्री पदावरून हटवण्यात आलं आहे. मोदी सरकारने किरेन रिजिजू यांच्याकडून तडकाफडकी कायदे मंत्रीपद काढून घेण्यात आलं आहे. या निर्णयाने सर्वांनाच मोठा धक्का बसलाय. तर कायदेमंत्री पदाचा अतिरिक्त पदभार हा अर्जुन राम मेघवाल यांच्याकडे सोपावण्यात आला आहे.
किरेन रिजिजू हे अरुणाचल प्रदेशचे आहेत. सातत्याने वादग्रस्त विधानं केल्यामुळे रिजिजू चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले होते. गेल्या काही काळापासून ते निवृत्त न्यायमूर्तींंबाबत केलेल्या टीकेमुळे चर्चेत आहेत. किरेन रिजिजू यांनी कॉलेजियम व्यवस्थेबाबतही म्हटले होते की, देशात कोणीही कोणालाही आव्हान देऊ शकत नाही. देशातील प्रत्येकजण संविधानानुसार काम करतो.
किरेन रिजिजू यांच्या आधी जुलै 2021 मध्ये रविशंकर प्रसाद यांच्याकडूनही कायदा मंत्रालय हिसकावण्यात आले होते. रिजिजू हे कायदामंत्री असताना, न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून त्यांच्या न्यायव्यवस्थेशी भांडण झाल्याच्या बातम्या अनेकदा हेडलाईन्स बनल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेत न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याच्या कॉलेजियम पद्धतीवर रिजिजू यांनी जाहीरपणे टीका केली आहे. ही ‘अपारदर्शक’ व्यवस्था असल्याची टीका त्यांनी केली होती.
कोण आहेत अर्जुन राम मेघवाल?
अर्जुन राम मेघवाल 2009मध्ये बीकानेरमधून खासदार म्हणून निवडून आले होते. त्यांचा जन्म बीकानेरच्या किस्मिदेसर गावात झाला आहे. त्यांनी बीकानेरच्या डुंगर कॉलेजमधून BA आणि LLBची डिग्री घेतलीय. त्यानंतर त्यांनी MA केलं आणि फिलीपाईन्स विद्यापीठातून त्यांनी MBAची पदवी घेतली. ते राजस्थान कॅडरचे IAS अधिकारी होते. राजस्थानातील अनुसूचित जातीचा चेहरा म्हणूनही त्यांच्याकडे पाहिलं जातं.
अर्जुन राम मेघवाल हे त्यांच्या साधेपणासाठी ओळखले जातात. ते नेहमी सायकलवरून कामावर जात असत. राजस्थानमध्ये या वर्षाच्या अखेरीस विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. याच निवडणुकींच्या पार्श्वभूमीवर मेघवाल यांना कायदामंत्री पद देण्यात आल्याचं बोललं जातंय. मेघवाल हे 2014 आणि 2019 मध्ये भाजपच्या तिकीटावर बीकानेर लोकसभा मतदार संघातून विजयी झालेत. त्यांना 2013मध्ये संसद रत्न म्हणूनही गौरवण्यात आलंय.
रिजिजूंचं नेमकं काय चुकलं?
न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून रिजिजू आणि सर्वोच्च न्यायालयात मतभेद झाले होते. रिजिजू यांना कॉलेजियमची पद्धत मान्य नव्हती. तर कॉलेजियमद्वारेच न्यायाधीशांची नियुक्ती झाली पाहिजे, असं सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं होतं. अनेक देशात कॉलेजियमद्वारेच न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जाते, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने निदर्शनास आणून दिलं होतं. मात्र, रिजिजू आपल्या म्हणण्यावर ठाम होते. कॉलेजियमद्वारे सौरभ कृपाल यांना दिल्ली उच्च न्यायालयात नियुक्त केलं होतं. परंतु त्या नियुक्तीला रिजिजू यांनी विरोध करत फायलीवर सहीच केली नव्हती.
दरम्यान, त्यामुळे या एका चुकीमुळे रिजिजू यांच्याकडे आता अर्थ व विज्ञान मंत्रालय खातं देण्यात आलं आहे. तर रिजिजू यांच्या जागी अर्जुन राम मेघवाल हे देशाचे कायदा मंत्री पद सांभाळणार आहेत.
हेही वाचा : मोठी बातमी! किरेन रिजिजू यांना केंद्रीय कायदामंत्री पदावरून
