दिल्लीतील एका न्यायालयाने येस बँकेचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि सीईओ राणा कपूर यांना बँकेचे 466.51 कोटी रुपयांचे नुकसान करणाऱ्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात दोषी ठरवले आहे. तसेच त्यांचा जामीन अर्ज गुरुवारी फेटाळण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल यांनी राणा कपूर यांचा जामीन अर्ज फेटाळत सांगितले की, कपूर यांच्यावर खूप गंभीर आरोप आहेत. त्यामुळे सध्याच्या प्रकरणातील एकूण तथ्ये आणि परिस्थिती लक्षात घेता, आरोपीवरील आरोप गंभीर स्वरूपाचे असल्याने, या टप्प्यावर त्यांच्या जामीनासाठी कोणतेही कारण तयार केले जात नाही,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
राणा कपूर यांनी काय म्हटले
अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) आरोपपत्राची दखल घेणाऱ्या न्यायालयाने समन्स बजावल्यानंतर कपूर यांनी जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता. कपूर यांनी न्यायालयाला सांगितले की, तपासादरम्यान त्यांना ईडीने अटक केली नाही आणि आरोपपत्र आधीच दाखल केले असल्याने, त्यांना या प्रकरणात कोठडीत पाठवण्याचा कोणताही हेतू साध्य होणार नाही.
राणा कपूर सध्या ईडीच्या अन्य एका प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत म्हणजे मुंबईच्या तळोजा कारागृहात आहे. ईडीचे विशेष सरकारी वकील एन के मट्टा यांनी या अर्जाला विरोध केला आणि कोर्टाला सांगितले की, कपूर यांनी गुन्ह्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती.
15 आरोपींना जामीन मिळाला
न्यायालयाने या प्रकरणातील इतर 15 आरोपींना मंजूर केले – बी हरिहरन, अभिषेक एस पांडे, राजेंद्र कुमार मंगल, रघुबीर कुमार शर्मा, अनिल भार्गव, तापसी महाजन, सुरेंद्र कुमार खंडेलवाल, सोनू चढ्ढा, हर्ष गुप्ता, रमेश शर्मा. , पवन कुमार अग्रवाल ), अमित ममतानी, आशिष अग्रवाल, अमित कुमार आणि विनोद बाहेती यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. न्यायाधीश म्हणाले की, तक्रारीतील तथ्यांवरून असे दिसते की, हे 15 आरोपी या प्रकरणातील इतर आरोपी गौतम थापर किंवा राणा कपूर यांच्या निर्देशानुसार काम करत होते. या आरोपींनी तपासादरम्यान नेहमीच सहकार्य केले आणि तपास यंत्रणेने बोलावल्यानंतर ते तपासात सहभागी झाले, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
ट्रायल कोर्टाने यापूर्वी अवंथा ग्रुपचे प्रवर्तक उद्योगपती गौतम थापर यांचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. थापर यांचा जामीन अर्ज दिल्ली उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. थापर यांना ईडीने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये अटक केली होती आणि सध्या ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत.
