लोकसभेच्या चारशेहून अधिक जागा जिंकण्याचा मनोदय व्यक्त करणार्‍या भाजपने महाराष्ट्रात 45 हून अधिक जागांचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यासाठी पक्षीय प्रचार यंत्रणेसोबतच भाजपने केंद्र आणि महाराष्ट्र राज्याची सरकारी यंत्रणा आणि निधीचा पुरपूर वापर गेल्या अनेक महिन्यांपासून सुरू केला आहे. या अनोख्या प्रचारतंत्राने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना अगदी गावखेड्यात पोहचवण्यात भाजपला यश आले आहे. सरकारी यंत्रणांमुळे भाजपची ही रणनीती यशस्वी ठरली आहे. विविध विकासकामांचे भूमिपूजन, लोकार्पण, नमो रोजगार मेळावे, शासन आपल्या दारी, अमृत महोत्सव, राम मंदिर उद्घाटन अशा विविध माध्यमांतून भाजपने गेल्या काही महिन्यांपासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची प्रतिमा उंचावण्याचे काम केले आहे. वरवर हे कार्यक्रम सरकारी वाटत असले तरी त्यात भाजपच्या प्रचाराचा छुपा अजेंडा दिसून येतो. पक्षीय स्तरावर इतक्या मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम राबवणे, यशस्वी करणे तशी सहजसोपी बाब नसल्याचे भाजपच्या नेतृत्वाने हेरले असावे. त्यातून सरकारी यंत्रणांच्या माध्यमातून अगदी गावखेड्यात पोहचण्याची किमया साधण्यात आली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून नरेंद्र मोदी भारतभर विविध विकासकामांचे भूमिपूजन, लोकार्पण करीत फिरत आहेत. महाराष्ट्रात तर नरेंद्र मोदी यांनी अनेकदा हजेरी लावलेली दिसली. महाराष्ट्रात महायुतीचे सरकार असल्याने सरकारी यंत्रणा राबवणे सोपे गेले.
प्रारंभी महाराष्ट्र सरकारने प्रत्येक जिल्ह्यात ‘शासन आपल्या दारी’ उपक्रम हाती घेतला. त्यासाठी स्थानिक सरकारी यंत्रणा राबवण्यात आली. सरकारी अधिकार्‍यांना गर्दी करण्याचे अक्षरशः टार्गेट दिले गेले. महिला बचत गट, विविध योजनांचे लाभार्थी अशा माध्यमातून लोकांना जमवण्यात आले. थेट कार्यक्रमस्थळी नेऊन परत सोडण्याची, तेही चहा, नाश्त्यापासून जेवणापर्यंतची सर्व व्यवस्था करण्यात आली. शासन आपल्या दारी कार्यक्रमात गर्दी उसळलेली दिसून आली. त्यासाठी जिल्हा स्तरावरील सरकारी यंत्रणेला दोन-पाच कोटी रुपयांचा खर्चही करावा लागला. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या निमित्ताने कार्यक्रमांचा धडाका लावण्यात आला होता. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर पंचायत, नगर परिषद, महापालिकांवर कार्यक्रम पार पाडण्याची, आर्थिक आणि लोक जमवण्याचीही जबाबदारी देण्यात आली होती. अधिकार्‍यांना टार्गेट असल्याने त्यांच्याकडून सर्वच कार्यक्रम यशस्वी झाल्याचे दिसून आले.
आता नमो रोजगार मेळाव्यातून राज्यात ठिकठिकाणी सरकारी मेळावे आयोजित केले जात आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीतून खर्च होऊ लागला आहे. जानेवारी महिन्यात तर देश जय श्रीरामच्या घोषणेने दुमदुमून निघाला होता. राम मंदिर लोकार्पण सोहळा सर्वदूर पोहचण्यासाठी सरकारी यंत्रणांनीही हातभार लावला होता. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी गावे, नगरे रोषणाईने सजवली होती. पक्षाच्या माध्यमातून असे कार्यक्रम इतक्या धुमधुडाक्यात, गर्दी खेचून यशस्वी करणे सर्वच दृष्टीने अशक्यप्राय असेच आहे, पण भाजपच्या नेतृत्वाने सरकारी यंत्रणा आणि सरकारी पैशांच्या माध्यमातून ते यशस्वी केले. बरे, कार्यक्रमाला सरकारी स्वरूप दिल्याने त्यात आक्षेप घेणेही विरोधकांना जड गेले. देशभक्ती आणि रामलल्लामुळे तर विरोधकांची कोंडीच झाली.
सरकारी योजनांचा लाभ तळागाळात पोहचला तर खर्‍या अर्थाने विकास साधला जाऊ शकतो यात दुमत नाही. भाजपची रणनीती स्तुत्य अशीच मानली पाहिजे, पण त्याआडून स्वतःची प्रचार यंत्रणा राबवण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची सरकारी तिजोरीतून होणारी उधळपट्टी नक्कीच समर्थनीय नाही. राज्याच्या सांस्कृतिक कार्य विभागाने स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या नावाने मागील दीड वर्षाच्या कार्यकाळात विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांवर 275 कोटी 11 लाख 4 हजार 936 रुपये खर्च केला आहे. सांस्कृतिक कार्यक्रमाच्या आडून धार्मिक किंवा धर्माशी संबंध जोडला जाणार्‍या कार्यक्रमांचेही आयोजन करून भाजपचा हिंदुत्ववादी धार्मिक अजेंडा अगदी बेमालूमपणे सरकारी यंत्रणांच्या मदतीने राबवला गेला. ‘गंगा नदी महती’, प्रजासत्ताकदिनातील रथात महाराष्ट्रातील शक्तीपीठांचे प्रदर्शन, चंद्रपूरच्या महाकाली यात्रेतील संगीत कार्यक्रम, चंद्रपूरमध्ये भगवान श्रीराम यांचे अयोध्या नगरीत आगमन अशा चित्ररथाची निर्मिती, मुंबईत गेट वे ऑफ इंडिया येथे रामायणावर आधारित महाकाव्य महोत्सव अशा अनेक कार्यक्रमांची यादी आहे. यावर कित्येक कोटी रुपयांची उधळपट्टी केली गेली.
महाराष्ट्रात जी-20 परिषदा व संसदीय स्थायी समितीच्या दौर्‍याच्या वेळीही मनोरंजनाचे कार्यक्रम आयोजित करून त्यावरही मुक्तहस्ते खर्च करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. गेल्या बुधवारी ग्रामविकास विभागांतर्गत यवतमाळ येथे महिला बचत गटांचा मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. मेळाव्याला गर्दी जमवण्यासाठी उमेद आणि माविमच्या मदतीने जिल्ह्यातून महिलांना आणण्यात आले होते. या कार्यक्रमासाठी तब्बल 13 कोटींचा खर्च करण्यात आल्याचे उजेडात आले आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवताच हा खर्च करण्यात आला होता. अशाच पद्धतीने विकसित भारत मोदी रथही महाराष्ट्राच्या कानाकोपर्‍यात फिरवला गेला. काही ठिकाणी हा रथ अडवून विरोधही करण्यात आला होता, मात्र कोणताही विरोध न जुमानता केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीने भाजपचा प्रचाराचा धुमधडाका अद्यापही सुरूच आहे. जोडीला टीव्ही आणि वर्तमानपत्रांमध्ये मोदी की गॅरंटीच्या जाहिराती सरकारी खर्चात झळकू लागल्या आहेत. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वीच नरेंद्र मोदी आणि भाजपने प्रचारात आघाडी घेतली आहे.
