महाराष्ट्राच्या शेजारचे मोठे राज्य असलेल्या कर्नाटकात आज २२४ जागांसाठी मतदान होत आहे. निवडणूकपूर्व जे काही अंदाज किंवा एक्झिट पोलचे अंदाज जाहीर झालेत त्यानुसार काँग्रेस यावेळी एकहाती सत्ता घेईल. काँग्रेस आणि सत्तारूढ भारतीय जनता पक्ष यांच्यातील संघर्ष तीव्र आहे. काँग्रेसप्रमाणे भाजपनेही आपली सारी ताकद पणाला लावून प्रचारात जोरदार मुसंडी मारण्याचा प्रयत्न केला. या पक्षाकडून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, अध्यक्ष जे. पी. नड्डा, तर काँग्रेसकडून सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियांका गांधी-वड्रा, अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी प्रचाराची आघाडी सांभाळली.
सुरुवातीला सरळ मार्गावर असलेला प्रचार शेवटच्या टप्प्यात अक्षरशः खालच्या पातळीवर गेल्याचे दिसून आले. स्थानिक प्रश्नांवर भर देण्याऐवजी प्रचार भलतीकडेच भरकटला. वर्षभरात लोकसभा निवडणूक असल्याने कर्नाटकच्या निवडणुकीला महत्त्व आले आहे. त्यामुळे १३ तारखेच्या निकालाकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागणे स्वाभाविक आहे. मणिपूर राज्य हिंसक घटनांच्या विळख्यात सापडलेले असताना पंतप्रधान आणि गृहमंत्री बराच वेळ कर्नाटकसाठी देतात याचा अर्थ त्यांना काहीही करून दक्षिणेकडील प्रमुख राज्य असलेले कर्नाटक एकहाती आपल्याकडे ठेवायचे असल्याचे स्पष्ट आहे. त्यासाठी प्रचार भरकटवणे हे मात्र जनतेच्या पचनी पडले किंवा नाही याचे उत्तर निकालाअंती मिळणार आहे.
स्थिर सरकार देण्याचे आश्वासन भाजपप्रमाणे काँग्रेसनेही दिले आहे, मात्र हे स्थिर सरकार आणण्यासाठी साम, दाम, दंड, भेद याचा यथेच्छ वापर करण्यात आला आहे. या निवडणुकीत नाराजीचा सर्वात मोठा फटका भाजपला बसला. अनेक दिग्गज नेते काँग्रेसमध्ये प्रवेशकर्ते झाले. त्यामुळे काँग्रेसला देशातून उखडून टाकण्याचे काम सोपे नाही हे सत्तेसाठी आसुसलेल्या भाजपला समजले असेल. सर्व काही सुरळीत सुरू असताना मध्येच काहीतरी मिठाचा खडा टाकणे काँग्रेसच्या अंगवळणी पडलेय की काय असे वाटावे. महाराष्ट्रात राहुल गांधी यांची ‘भारत जोडो’ यात्रा सुरू असताना एका सभेत त्यांनी सावरकरांचा विषय आणला आणि कारण नसताना महाराष्ट्रासह देशातील राजकारण तापवले. कर्नाटकात त्यांनी बजरंग दलावर बंदी घालण्याचे आश्वासन देऊन भाजपला प्रचारासाठी आयता खुराक मिळवून दिला, किंबहुना सुरुवातीला अडखळलेला भाजपचा प्रचार आक्रमक झाला. शेवटी काँग्रेसला माघार घेत अंजनेय (हनुमान) मंदिरांना झुकते माप देण्याचे आश्वासन द्यावे लागले.
विकासाचा मुद्दा घेऊन निवडणुकांना सामोरे जाण्याचे दिवस संपले की काय असे कुणाला वाटू लागल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. पैसा आणि विखारी प्रचार या द्विसूत्रीवर निवडणुका लढल्या जातील. नाही म्हणायला कर्नाटकच्या निवडणुकीत प्रचाराच्या दरम्यान जे काही घबाड सापडलेय ते डोळे विस्फरायला लावणारे आहे. तब्बल पावणेचारशे कोटी इतकी रक्कम रोख आणि वस्तूंच्या स्वरूपात हस्तगत करण्यात आली आहे. हा आकडा कदाचित वाढलेला असेल. एकीकडे निवडणुकीत प्रलोभनांना बळी पडू नका, असे आवाहन निवडणूक आयोगाने करायचे आणि प्रत्यक्षातील वस्तुस्थिती वेगळी असणे हे लोकशाहीच्या कोणत्या व्याख्येत बसते याचे कोडे उलगडलेले नाही. निवडणुकीतील खालच्या स्तरावरील प्रचार ही चिंता वाढवणारी बाब आहे. गेल्या काही निवडणुकांत ही बाब प्रकर्षाने पुढे येत आहे. कर्नाटकातही तेच झाले. भाजप आणि काँग्रेस एकमेकांवर तुटून पडत असताना जनतेची त्यातून निव्वळ करमणूक होत होती.
गांधी परिवाराला कर्नाटक भारतापासून वेगळे करायचे असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांचे वक्तव्य राजकारण न समजणार्‍यालाही मान्य होणार नाही. मोदींसारख्या जबाबदार व्यक्तीने असे वक्तव्य कशाच्या आधारावर केले हे त्यांनाच माहीत. एखादे राज्य एखाद्या देशातून वेगळे करणे इतकी सोपी गोष्ट नाही हे मोदी यांनाही ठाऊक आहे. कर्नाटकात मुस्लिमांचे रद्द केलेले आरक्षण पुन्हा देण्यात येईल आणि ते ४ टक्क्यांवरून ६ टक्के करण्यात येईल, असे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. मुख्यमंत्री बोम्मई यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करताना काँग्रेसने ४० टक्क्यांचे सरकार ही दिलेली घोषणा जनतेला किती भावली हे निकालातच स्पष्ट होईल, तर भाजपने समान नागरी कायद्याचे आश्वासन दिले आहे. दोन्ही पक्षांनी सवंग घोषणांचा पाऊस पाडला आहे. त्यात कुठल्या पक्षाचे पीक उगवते ते पाहावे लागेल.
सत्तेसाठी एकमेकांसमोर उभे ठाकलेल्या भाजप आणि काँग्रेसप्रमाणे धर्मनिरपेक्ष जनता दलानेही आपले आव्हान समोर उभे केले आहे. हा पक्ष किंगमेकरच्या भूमिकेत आहे. म्हणून त्याला मिळणार्‍या जागांबाबतही कुतूहल आहे. यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण समिती वादाशिवाय रिंगणात उतरली आहे. मराठी भाषिक विभागावर समितीची भिस्त असते. समितीच्या भगव्या झेंड्याखाली ६ उमेदवार रिंगणात असल्याने त्या ठिकाणी चुरशीची लढत अपेक्षित आहे. कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सीमावाद धगधगत असल्याने कर्नाटकच्या विधानसभेत समितीचे आमदार असणे महत्त्वाचे आहे. मनसेचे सर्वेसर्वा राज ठाकरे यांनी समितीच्या उमेदवारांना निवडून देण्याचे केलेले आवाहन म्हणूनच महत्त्वाचे आहे. अर्थात कर्नाटकात कुणाचेही सरकार आले तरी सीमाप्रश्न मार्गी लागेल अशी अपेक्षा बाळगणे भाबडेपणाचे ठरेल. कर्नाटकची निवडणूक प्रमुख पक्षांसाठी लोकसभेपूर्वीची लिटमस टेस्ट असल्याने निकालाची उत्सुकता आहे. कर्नाटकी जनता हातात हात देणार की कमळाला साथ देणार हे काही दिवसांतच कळेल.
