देशात लोकसभा निवडणूक कार्यक्रमाची घोषणा येत्या आठ ते दहा दिवसांत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रत्येक पक्ष जोमाने कामाला लागला आहे. जागावाटपाच्या जोरबैठका सुरू झाल्या आहेत. यात कोणाची लॉटरी लागते हे स्पष्ट होईल. निवडणुकीच्या प्रचाराच्या रणधुमाळीत सत्तेत सहभागी असलेले पक्ष सरकारी यंत्रणांचा वापर करण्याची शक्यता असते. कारण या यंत्रणा चालवणारे अधिकारी सत्ताधार्‍यांच्या मर्जीतील असतात. कोठेही सत्ताबदल झाल्यानंतर सर्वप्रथम सनदी अधिकार्‍यांच्या बदल्यांचा धडाका लागतो. आपल्या विश्वासातील अधिकार्‍यांना महत्त्वाची पदे दिली जातात, ज्यामुळे सर्व कामे बिनबोभाट होतात. या बदल्यांमागचे ‘अर्थ’ सांगायची अजिबात गरज नाही.
हे तर उघड गुपित आहे. मग अशाच यंत्रणांचा वापर प्रचाराच्या दृष्टीने केला जाऊ शकतो. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत प्रशासनाचा गैरवापर होऊ नये, या उद्देशाने निवडणुकीच्या आधी सरकारी अधिकार्‍यांची बदली करण्याचे आदेश केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून प्रत्येक राज्याला देण्यात येतात. तसेच आदेश महाराष्ट्र शासनालाही प्राप्त झाले आहेत, पण सर्वसामान्यांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने हे आदेश अद्याप गांभीर्याने घेतलेले दिसत नाहीत, अन्यथा गेली सुमारे पावणेचार वर्षे मुंबई महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी बसलेले इकबालसिंह चहल यांची बदली करण्यात आली असती.
या पदावर ते कायम आहेत. त्यांच्यासमवेत तीन वर्षांहून अधिक काळ असलेल्या पालिकेच्या इतर अधिकार्‍यांच्याही अद्याप बदल्या झालेल्या नाहीत. जवळपास दीड वर्षापूर्वी राष्ट्रीय अभियंता दिनानिमित्त मुंबई महापालिकेच्या अभियंत्यांतर्फे रवींद्र नाट्य मंदिरात एक कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पालिका आयुक्त चहल यांचा सत्कार केला आणि वारंवार त्यांचा उल्लेख आपल्या भाषणात केला. अशा या ‘सत्कारमूर्ती’ इकबालसिंह चहल यांच्यावर शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारची एवढी कृपा कशासाठी हे समजण्याच्या पलीकडे आहे.
मुंबई महापालिकेच्या कथित जम्बो कोविड सेंटर घोटाळ्याचा तपास ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाकडून करण्यात येत आहे. याच्या खर्चाचा संपूर्ण तपशील देण्यासाठी ईडीने पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांना पत्र पाठविले होते. या पार्श्वभूमीवर कोरोनाच्या नावाखाली पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांच्या आदेशाने कोट्यवधी रुपयांचा मनमानी खर्च करण्यात आला. या खर्चाचा हिशोब अद्याप लागलेला नाही, असा थेट आरोप पालिकेतील माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला होता. एवढेच नव्हे तर चहल यांची ईडी चौकशी करण्यात आली.
कोविड सेंटरचे कंत्राट लाइफलाइन हॉस्पिटल मॅनेजमेंट सर्व्हिसेसला देण्यात आले आणि याबाबतच्या पत्रावर आयुक्त चहल आणि तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्त संजीव जयस्वाल यांच्या स्वाक्षर्‍या आहेत. हाच मुद्दा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी अलीकडेच झालेल्या विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उपस्थित केला होता. मुंबई महापालिका आयुक्तांविरोधात ईडी चौकशी असल्याने त्यांची बदली केली पाहिजे, अशी दोन पत्रे निवडणूक आयोगाने दिलेली आहेत.
पण तरीदेखील मुख्यमंत्र्यांकडून त्यांना पाठीशी घालण्यात येत आहे, असा थेट आरोप विजय वडेट्टीवार यांनी केला होता. त्यापाठोपाठ त्यांनी निवडणूक आयोगाला यासंदर्भात पत्र पाठविले आहे. त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन याची माहितीही दिली. मुंबई महापालिका आता भ्रष्टाचाराचा अड्डा झाली आहे, असा आरोपही त्यांनी केला आहे, पण याबाबत राज्य सरकार फार काही मनावर घेताना दिसत नाही.
वास्तविक केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार एकाच पदावर तीन वर्षे पूर्ण करणार्‍या सनदी आणि वरिष्ठ अधिकार्‍यांच्या बदल्या कराव्या लागतात. पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांच्यासह अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू आणि अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी भिडे यांना तीन वर्षे पूर्ण झाली आहेत. असे असतानाही इकबालसिंह चहल यांच्या बदलीसाठी तीन वर्षांचा निकष लागू करू नये, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केली होती, पण निवडणूक आयोगाने २७ फेब्रुवारीला ही मागणी फेटाळली. त्याला आता आठ दिवस झाले तरी चहल यांचे स्थान अढळ असल्याचेच दिसते. यामागे काय कारण असावे?
एकाच अधिकार्‍यावर शासनाची एवढी कृपा का? याचे उत्तर सर्वसामान्यांना हवे आहे. गेली दोन वर्षे महापालिकेची निवडणूक झालेली नाही. प्रशासक म्हणून आयुक्तच पालिकेचा कारभार पाहत आहेत. एकाअर्थी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हाती पालिकेची सूत्रे आहेत. म्हणूनच आयुक्त इकबाल चहल हे एकनाथ शिंदे यांच्या हातचे कळसुत्री बाहुले झाले आहेत का? मुंबई महापालिकेत तब्बल ५२ हजार पदे रिक्त आहेत. शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. परिणामी इतर कर्मचार्‍यांवर कामाचा ताण वाढत चालला आहे.
नमो रोजगार मेळावे घेणार्‍या सरकारचे याकडे लक्ष नाही का? की केवळ आयुक्तांकडेच लक्ष आहे? पालिकेतील पदे रिक्त असली तरी आयुक्तपदी चहलच हवेत, हीच भूमिका राज्य शासनाची दिसते. एखाद्या अधिकार्‍याची सांगूनदेखील बदली केली जात नसेल तर निवडणूक आयोग स्वत:हून त्या अधिकार्‍याची बदली करते. तशी नामुष्की राज्य सरकारवर ओढावू नये हीच अपेक्षा आहे, पण त्याचबरोबर निवडणूक आयोगाने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांबाबत घेतलेले निर्णय पाहता त्यांच्याकडून चहल यांच्याविषयी कारवाई होईल का, याची शक्यता धूसर वाटते.
