गेल्या १० वर्षांत मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाने अनेक वळणे घेतली. अगदी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळापासून तब्बल तीनवेळा मराठा समाजाच्या आशा पल्लवित केल्या गेल्या, पण नंतर त्यात काहीना काही तरी कायदेशीर त्रुटी निघून न्यायालयाच्या कात्रीत हे आरक्षण दोनवेळा अडकले. आता तिसर्‍या वेळेस शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण दिले आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात २५ जून २०१४ मध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देणारा (एसईबीसी) अध्यादेश जारी केला होता, पण नंतर तो कायद्यासमोर टिकला नाही.
त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने २९ नोव्हेंबर २०१८ मध्ये विधिमंडळात याविषयी मांडलेले विधेयक एकमुखाने मंजूर झाले. नव्या एसईबीसी कायद्यानुसार मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या टक्क्याला घेतलेल्या आक्षेपानुसार मराठा समाजाला शिक्षण क्षेत्रात १२ टक्के, तर सरकारी नोकर्‍यांत १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, पण २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्दबातल केला. आता पुन्हा मराठा समाजाला शिक्षणासह सरकारी, निमसरकारी नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे.
हे आरक्षण कायद्यासमोर टिकणारे आहे, असा दावा पुन्हा एकदा सरकारकडून करण्यात आला आहे. तसेच झाल्यास मराठा आरक्षणाचा गेल्या सुमारे ४० वर्षांपासून प्रलंबित प्रश्न मार्गी निघाला, असे म्हणावे लागेल, पण मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील हे मात्र सग्यासोयर्‍यांसह सरसकट सर्व मराठ्यांना ‘कुणबी प्रमाणपत्र’ देण्याच्या मागणीवर अडून बसले आहेत. कारण कुणबी समाज ओबीसीमध्ये येतो. त्यामुळे या सर्वांना ओबीसींचे लाभ मिळतील, मात्र ओबीसीतील अन्य घटकांकडून त्याला विरोध आहे. त्यातही मराठा समाजाचा एक मोठा गट कुणबी प्रमाणपत्र घेण्याच्या विरोधात आहे.
मुळात जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे-पाटील हे उपोषणाला बसले होते. १ सप्टेंबर २०२३ रोजी तिथे झालेल्या लाठीमारामुळे ते प्रकाशझोतात आले. जरांगे यांच्या मागणीनुसार कुणबी नोंदी गोळा करण्याचे काम सरकारकडून सुरू करण्यात आले, मात्र ते वारंवार उपोषणाला बसले. एकदा ते थेट मुंबईच्या वेशीवर आले. तेव्हाही राज्य सरकारने कुणबी प्रमाणपत्रामध्ये सगेसोयर्‍यांचा समावेश केल्यानंतर ते माघारी फिरले होते. गेल्या १० वर्षांत काँग्रेस आघाडी असो की महायुती असो, मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी दोघांनीही पावले उचलली होती.
आता निवडणुकांच्या तोंडावर घेतलेल्या या निर्णयामुळे त्यातून भलेही राजकीय पोळी भाजण्याचा आरोप होत असला तरी, हे पूर्वी झाले नव्हते, हेही लक्षात घेतले पाहिजे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, दरम्यानच्या काळात प्रचंड मोर्चे काढून सरकारवर दबाव आणणार्‍या मराठा समाजाने त्यावेळी दाखवलेल्या शिस्तबद्धतेचे कौतुक सर्वांनीच केले होते. मग आता जरांगेंच्या उदयानंतर हा आक्रस्ताळेपणा कुठून आला. संयमीपणाचा वस्तुपाठ घालून देणारा हा समाज जाळपोळ, हिंसाचार करेल, यावर विश्वास ठेवणे कठीणच आहे. सरकाने २० फेब्रुवारीला विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलावून मराठा समाजाला दिलेल्या १० टक्के आरक्षणावरूनदेखील जरांगे यांनी संताप व्यक्त केला.
त्यांनी मराठा समाजाची सरकारने फसवणूक केल्याचा आरोप केला. वस्तुत: सरकारने दोन्ही प्रश्नांवर तोडगा काढला आहे. कुणबी नोंदी असलेल्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचा ओबीसींचे लाभ मिळविण्याचा मार्ग सुकर केला आहे, तर मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देऊ केले आहे. त्यामुळे जरांगे-पाटील यांचा हट्ट नेमका काय आणि कशासाठी आहे? हे न उलगडणारे कोडे आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राज्यसभेत ‘आंदोलनजीवी’ या शब्दाचा वापर केला होता. श्रमजीवी, बुद्धिजीवी यांच्याप्रमाणेच आता एक नवी जमात समोर आली आहे ती म्हणजे आंदोलनजीवी, असे त्यांनी म्हटले होते. ऊठसूट उपोषण पुकारणारे मनोज जरांगे हेदेखील त्याच श्रेणीत येतात का?
सरकारने आरक्षण दिलेले असतानाही जातीभेदाचे राजकारण करत जरांगे यांनी संवैधानिक पदावर असलेल्या नेत्याबद्दल अपशब्द काढले. याचे पडसाद विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात उमटणे स्वाभाविकच होते. त्याच अनुषंगाने या सर्व घडामोडींची एसआयटी अर्थात विशेष तपास पथकाद्वारे चौकशी करण्याचे आदेश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले आहेत. ही चौकशी झाली आणि मनोज जरांगे यांचा ‘बोलविता धनी’ समोर आला, तर समाजाच्या भावनांशी खेळल्याचा ठपका जरांगेंवर येईल. शिवाय, राजकीय पोळी भाजण्यासाठी एखाद्याचा वापर केला जात असल्याचे पुन्हा एकदा सिद्ध होईल.
मुंबई महानगरपालिकेचे माजी उपायुक्त गो. रा. खैरनार यांनी १९९४-९५ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्या विरोधात आरोपांच्या फैरी झाडल्या होत्या आणि त्याला तेव्हाच्या शिवसेना-भाजप युतीने पाठिंबा दिला होता. १९९५ साली युती सत्तेवर येण्यामागची जी कारणे होती, त्यात खैरनार यांचे पवारांवरील आरोपदेखील सहाय्यभूत होते, पण नंतर युतीने खैरनार यांना विचारलेदेखील नाही. त्यामुळे एसआयटी चौकशीत ‘बोलविता धनी’ समोर आला तरी, बळी आपलाच जाऊ शकतो, हे जरांगे यांनी ध्यानात घ्यायला हवे. कारण राजकारणात ‘एकमेकांना सांभाळून’ घेतले जाते, हे उघड गुपित आहे. म्हणूनच आपलाही ‘खैरनार’ होणार नाही, याची काळजी जरांगेंनी घेणे योग्य होईल.
