सध्या महाराष्ट्रात राजकीय आखाडा रंगला आहे. विशेषत: शिवसेनेतील दोन गटांमध्ये तर शाब्दिक युद्धच रंगले आहे. आरोप-प्रत्यारोप, मान-अवमान याची चाड न ठेवता बेधडक वक्तव्ये असा ‘मसाला’ प्रसार माध्यमांसाठी रोजचा तयार मिळत आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला, विशेषत: वृत्तवाहिन्यांना आपली टीम फिल्डवर सकाळपासूनच सज्ज ठेवावी लागते. ही टीम तहानभूक विसरून आपल्या ‘असाइन्मेन्ट’च्या मागे असतात, मात्र ‘ब्रेकिंग’च्या नादात हे पत्रकार आणि संबंधित वृत्तवाहिन्या सामाजिक भान राखताना दिसत नाहीत. यामुळेच सर्वोच्च न्यायालयापासून केंद्र तसेच सरकारपर्यंत प्रत्येकाने याबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. प्रसिद्धी कोणाला नको असते? राजकीय वर्तुळात वावरणारे तर, माध्यमाचा कॅमेरा दिसताच लगेच तिकडे धाव घेतात. मग या कॅमेर्‍यासमोर बोलताना अनेक आमदार-खासदारांची जीभ घसरते. प्रतिस्पर्धी नेत्याला शिवीगाळ, त्याच्या कुटुंबीयांबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्य केले जाते.
‘नकारात्मक’ का होईना प्रसिद्धी महत्त्वाची, एवढेच लक्ष्य काही नेत्यांचे आहे. आता तर नवीन प्रथा पडली आहे, फक्त प्रतिक्रिया घेण्याची! एखाद्या नेत्याने काही वक्तव्य केल्यानंतर त्यावर त्या नेत्याला अडचणीत आणणारे प्रश्न विचारणे, आता जवळपास बंद झाले आहे. लागलीच दुसर्‍या पक्षाच्या नेत्याला गाठून ‘त्या’ वक्तव्यावर प्रतिक्रिया घेतली जाते. ती मिळाल्यानंतर पुन्हा पहिल्या नेत्याला गाठायचे. एवढेच वाहिन्यांवर सुरू असल्याचे दिसते. त्यामुळे पत्रकारिता बाजूला पडून तमाशातील ‘सवाल-जवाब’ असल्याप्रमाणे त्याचे स्वरूप होत चालले आहे, असे खेदाने म्हणावे लागते. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी अलीकडेच यावर नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे. ‘हे धंदे बंद करा’, असे त्यांनी या माध्यम प्रतिनिधींना सुनावले. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रमुख राज ठाकरे यांनीही हाच मुद्दा मांडला होता.
राजकीय, सामाजिक क्षेत्रात वावरणार्‍यांनाही खासगी आयुष्य असते, याचाही सारासार विचार केला जात नाही. संबंधित व्यक्ती घराबाहेर पडल्यापासून तिचा पाठलाग केला जातो. त्यावर टिप्पणी केली जाते. त्याबाबतचे तर्क मांडले जातात. जर त्याच्यावर एखादा आरोप असेल तर, लगेचच ‘समांतर न्यायालय’ चालवले जाते. याबाबत खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनीदेखील अनेकदा जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली आहे. खटल्यांची मीडिया ट्रायल थांबवावी. न्यायालयाच्या आदेशांवर निरोगी टीका करणे नेहमीच स्वागतार्ह असल्याचे माजी सरन्यायाधीश उदय उमेश लळित यांनी म्हटले होते, तर आम्ही वाक्य पूर्ण करण्याच्या आत ‘ब्रेकिंग न्यूज’ होतात, अशी नाराजी माजी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी व्यक्त केली होती, मात्र वृत्तवाहिन्यांमध्ये बदल झाला नाही. ‘टीआरपी’त आघाडी घेण्याच्या स्पर्धेत तारतम्य बाजूला पडते, हेच वास्तव आहे.
‘आमच्या चॅनलवर सर्वात आधी’ या घाईत अनेकांचे जीव धोक्यात टाकतो, याचाही विचार केला जात नाही. कारगिल युद्धाच्या वेळी जे झाले तेच मुंबईवरील २६/११ च्या दहशतवादी हल्ल्याच्या वेळी झाले. बेदरकारपणे गोळीबार करत आणि बॉम्बस्फोट करत निष्पापांच्या जीवावर उठलेल्या पाकिस्तानी अतिरेक्यांचा ‘रिमोट कंट्रोल’ पाकिस्तानातून ‘ऑपरेट’ केला जात होता. वृत्तवाहिन्यांवर ‘प्रत्येक क्षणाचे कव्हरेज’ दिले जात होते आणि या ‘रिमोट कंट्रोल’ना मुंबईतील हा घातपात आणखी तीव्र करणे सोपे जात होते. अखेर केंद्र सरकारला यात हस्तक्षेप करावा लागला आणि थेट प्रक्षेपण करताना ‘काळजी घेण्याचे’ निर्देश सर्वच वृत्तवाहिन्यांना द्यावे लागले. तेव्हा कुठे या अतिरेक्यांना यमसदनी पाठविण्यात भारतीय कमांडोंना यश आले. अन्यथा ते अवघड होऊन बसले असते.
आता केंद्र सरकारला पुन्हा एकदा या वृत्तवाहिन्यांचे कान उपटावे लागले आहेत. केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क (नियमन) कायद्यांतर्गत दिलेल्या प्रोग्रॅम कोडचे पालन करण्याचे आदेश केंद्रीय सूचना आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयाने दिले आहेत. वृत्तवाहिन्यांवरून अपघात, घातपातांचे जे व्हिडीओ दाखवले जातात, त्यात कोणत्याही प्रकारचे एडिटिंग केले जात नाही. असे दृश्य दाखवताना ते ‘ब्लर’ करण्याचे नियम आहेत, मात्र वृत्तवाहिन्यांकडून हे नियम पायदळी तुडवले जातात. यामुळे महिला आणि मुलांवर विपरीत परिणाम होत असल्याचा दावा करत सूचना आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयाने वृत्तवाहिन्यांना चपराक लगावली आहे. यासाठी मंत्रालयाने क्रिकेटपटू ऋषभ पंतच्या अपघातासह विविध घटनांचे दाखलेही दिले आहेत. केंद्रीय सूचना आणि माहिती प्रसारण मंत्रालयाने विचलित, आक्षेपार्ह आणि अस्वस्थ करणारी दृश्ये वृत्तवाहिन्यांवर दाखवण्यास सक्त मनाई केली आहे.
खरी पत्रकारिता सत्याचा सामना करणे, सत्य लोकांसमोर आणणे आणि आपल्या व्यासपीठावर दोन्ही बाजूंना त्यांचे विचार मांडण्याची समान संधी देणे ही असते, पण सध्या चर्चात्मक कार्यक्रमात अशा वक्त्यांना बोलावले जाते जे दिशाभूल करणारी विधाने करत असतात. जे अशा वादविवादात बेंबीच्या देठापासून ओरडत असतात, अशा लोकांमुळे वाहिन्यांची विश्वासार्हता कमी होते, अशी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी यापूर्वी एका कार्यक्रमात जाणीव करून दिली होती. मराठी भाषेतील आद्य पत्रकार, ‘दर्पण’कार बाळशास्त्री जांभेकर यांच्या नुकत्याच झालेल्या जन्मदिनी ’पत्रकार दिन’ साजरा करण्यात आला. राजकारण्यांना आणि समाजाला दर्पण म्हणजेच ‘आरसा’ दाखविण्याचे काम प्रसारमाध्यमांचे आहे, पण हा मूळ उद्देश मागे पडून त्यांच्या चालकांचे भान सुटत चालले आहे, असे दिसते. ‘ब्रेकिंग’च्या नादात वाहून जाऊ नये, यासाठी माध्यमांनी स्वत:हूनच लक्ष्मणरेषा घालून घेणे गरजेचे आहे. त्यातच त्यांची शान आहे आणि सन्मान आहे.
