राजकारणात कधी काय घडेल, याचा अंदाज कोणीच वर्तवू शकत नाही. सकाळी एका पक्षात असलेला नेता संध्याकाळी दुसर्‍या पक्षात प्रवेश करत असल्याची बातमी समोर येते. निष्ठा, तत्वे वगैरे खुंटीला टांगून ठेवल्या जातात. महाराष्ट्रामध्ये गेल्या वर्षभरात घडलेल्या राजकीय घडामोडी पाहता, कोणता नेता कोणाबरोबर आहे, ते सर्वसामान्यांच्या समजण्याच्या पलीकडेच आहे. कालपर्यंत ज्यांच्या बरोबर होते, ते आज विरोधात गेले आणि ज्यांच्या विरोधात कायम राहिले त्यांच्याशी आज हातमिळवणी केल्याचे चित्र गेल्या तीन वर्षांत महाराष्ट्राने पाहिले आहे. तरीही, अनेक जण आपल्या नेत्यावर डोळे झाकून विश्वास ठेवत असतात, पण ही नेते मंडळी देखील ‘निवडक’ अधिकार्‍यांवर विश्वास ठेवून असतात. सत्ताबदल झाल्यानंतर घाऊक प्रमाणात होणार्‍या प्रशासकीय बदल्या त्याचेच द्योतक आहे, हे वेगळे सांगण्याची आवश्यकता नाही.
राज्यामध्ये जून २०२२ मध्ये सत्तांतर होऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली नवे सरकार स्थापन झाले. त्यानंतर एकापाठोपाठ एक बदल्यांचा धडाका लावला. विशेष म्हणजे, काही अधिकार्‍यांच्या अवघ्या दोन-तीन महिन्यांत बदल्या करण्यात आल्या. मर्जीतील अधिकार्‍यांना महत्त्वाच्या जबाबदार्‍या देण्यात आल्या. त्यातही सर्वात महत्त्वाचे खाते म्हणजे गृह! त्यामुळे हे खाते दोन्ही काँग्रेसच्या सत्ता काळात राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्याकडे ठेवले होते. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही हे खाते राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडेच होते, मात्र आधीच्या फडणवीस सरकारच्या काळात हे खाते तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपल्याकडेच ठेवले होते, तर आताही विद्यमान महायुती सरकारच्या काळात हे खाते फडणवीस यांनी आपल्याकडेच ठेवले आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा मंडळावर असलेले वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी देवेन भारती यांच्यासाठी विशेष पोलीस आयुक्तपद निर्माण करण्यात आले. देवेन भारती यांच्यावर देवेंद्र फडणवीस यांची पहिल्यापासूनच विशेष मर्जी राहिली आहे. फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१४ ते २०१९ या काळात देवेन भारती पोलीस सहआयुक्त (कायदा-सुव्यवस्था) होते. त्यानंतर त्यांना दहशतवादविरोधी पथकाचे (एटीएस) प्रमुख करण्यात आले होते.
आता अशीच काहीशी मर्जी राज्याचे पोलीस महासंचालक रजनीश सेठ आणि आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्याबद्दल पहायला मिळते. रजनीश सेठ यांची नियुक्ती एमपीएससीच्या अध्यक्षपदी निवड करण्यात आली आहे. ते डिसेंबरमध्ये निवृत्त होणार होते, तर कायम वादाच्या भोवर्‍यात राहिलेल्या रश्मी शुक्ला यांनी आता पोलीस महासंचालकपदाची सूत्रे हाती घेण्यासाठी सज्ज झाल्या आहेत. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्य गुप्तचर विभागप्रमुख म्हणून फोन कॉल्स बेकायदेशीरपणे रेकॉर्ड केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता.
काँग्रेसचे नेते नाना पटोले, राष्ट्रवादीचे नेते एकनाथ खडसे, शिवसेना खासदार संजय राऊत, प्रहार संघटनेचे बच्चू कडू, माजी खासदार संजय काकडे, माजी आमदार आशिष देशमुख यांचे फोन टॅप केल्याचा आरोप होता, पण मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्याविरोधात याप्रकरणी दाखल केलेले एफआयआर रद्द केले आहेत. याशिवाय, सीबीआयने याप्रकरणात सादर केलेला क्लोजर रिपोर्टदेखील न्यायालयाने स्वीकारला आहे. म्हणजेच, महाविकास आघाडी सरकारच्या रडारवर असलेल्या रश्मी शुक्ला यांना शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारमध्ये सन्मान मिळत आहे.
तपास यंत्रणांमध्ये आपल्या मर्जीतील लोकांना प्रमुख पदावर ठेवण्याची पद्धत सर्वकडेच पाहायला मिळते. असा एखादा अधिकारी निवृत्त झाला तरी, त्याच्याकडे काही ‘खास’ जबाबदारी सोपविली जाते. ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालयाचे संचालक संजय मिश्रा यांचा कार्यकाळ अशाच पद्धतीने तीन वेळा वाढविण्यात आला होता, पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या दणक्यानंतर तिसरी मुदतवाढ रद्द करण्यात आली होती. त्यानंतर देवेन भारती यांच्याप्रमाणेच संजय मिश्रा यांच्यासाठी ‘चीफ इन्व्हेस्टिगशन ऑफिसर ऑफ इंडिया’ असे पद निर्माण केले जाण्याची चर्चादेखील रंगली होती, पण पुढे कोठे माशी शिंकली ते समजले नाही.
पण कधी-कधी मर्जीतील व्यक्तींना जवळ घेणे त्रासदायक ठरू शकते. राज्यात गेले दोन दिवस सुरू असलेल्या रुग्णांच्या मृत्यूसत्रप्रकरणीसुद्धा हीच चर्चा सुरू आहे. महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या संचालकपदावर सेवाज्येष्ठता नसतानाही डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. राजकीय नेतेमंडळींची मर्जी राखण्यात मग्न असलेल्या म्हैसेकर याचे आपल्या जबाबदारीकडे दुर्लक्ष झाले, मात्र काही सनदी अधिकार्‍यांनी सेवाज्येष्ठतेनुसार डॉ. अजय चंदनवाले यांची नियुक्ती केली. इतर बदल्यांप्रमाणेच या बदल्यांमध्येही राजकीय हस्तक्षेप झाला आणि डॉ. दिलीप म्हैसेकर यांना पुन्हा एकदा वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन विभागाच्या संचालकपदाची लॉटरी लागल्याचे सांगण्यात येते. परिणामी, कर्तव्याप्रती हलगर्जी झाल्यामुळेच इतक्या जणांना आपल्या जीवाला मुकावे लागले, असे सांगण्यात येते.
वस्तुत: जेव्हा एखादे मोठे पद तुमच्याकडे येते तेव्हा तुमची जबाबदारीदेखील वाढते याचे भान राखणे गरजेचे असते. कोणाची तरी ‘मर्जी मिळविण्यासाठी’ तारेवरची कसरत करण्याऐवजी, आपले नाणे खणखणीत असल्याचे सिद्ध करूनच ‘मर्जी संपादन’ करणे महत्त्वाचे ठरते. यात स्वत:चे तर भले होतेच, पण त्याचबरोबर त्या पदाशी जोडल्या गेलेल्या प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष घटकांचेही हित साधले जाते. अन्यथा इतरांच्या मागे ससेमिरा लावण्यासाठी ज्यांचा वापर केला जातो त्यांचीच ससेहोलपट होते, हे परमबीर सिंह, सचिन वाझे, रश्मी शुक्ला यासारख्या उदाहरणातून दिसतेच.
