कोकणासह महाराष्ट्राच्या काही भागात पावसाची सुरुवात झाली आहे. गेल्या शुक्रवारी रात्री कोकणात पावसाने धुमशान घातले आणि अपेक्षेप्रमाणे त्याचा पहिला फटका बसला तो महावितरणच्या वीज पुरवठ्याला! अर्थात हे दरवर्षीचेच रडगाणे आहे. थोडासा पाऊस झाला किंवा वारे वाहायला लागले की वीज पुरवठा खंडित होत असतो. यामुळे महावितरणच्या स्थानिक अधिकारी-कर्मचार्‍यांना जनतेच्या रोषाला तोंड द्यावे लागते. मुंबई वगळता उर्वरित महाराष्ट्रात महावितरण वीज पुरवत आहे. महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडळ (एमएसईबी) चा पसारा वाढत गेल्याने कामात सुसुत्रता रहावी म्हणून राज्य शासनाने ६ जून २००५ रोजी या मंडळाचे तीन भागात विभाजन केले.
महावितरण, महानिर्मिती आणि महापारेषण अशा तीन कंपन्या अस्तित्वात आल्या. हा उद्देश चांगला असल्याने या विभाजनावर फारशी कुठे खळखळ झाली नाही. आयएएस दर्जाचे अधिकारी तेथे प्रमुख आहेत, शिवाय तज्ज्ञ व्यक्ती संचालक म्हणून आहेत. महावितरणचा पसारा प्रचंड आहे. जवळपास पाऊण लाख कर्मचारी तेथे कार्यरत आहेत. जिल्हा, विभागीय आणि गाव पातळीवर महावितरणची कार्यालये असून, त्याचा कार्यभार वरिष्ठ आणि कनिष्ठ अभियंत्यांकडे आहे. घरगुती, व्यापारी आणि औद्योगिक क्षेत्र अशा ठिकाणी महावितरणची वीज पुरविण्यात येत आहे. या सर्व ग्राहकांची संख्या जवळपास दोन कोटींच्या घरात आहे. वीज वितरणातून कंपनीला ३३ ते ३५ हजार कोटींच्या आसपास महसूल मिळतो. इतका मोठा पसारा असणारी ही कंपनी अनेकदा टीकेचा भडीमार सहन करीत असते. अर्थात याचा दोष तेथील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या माथी मारणे योग्य ठरणार नाही. अधिकारी, कर्मचारी एका चौकटीत किंवा चाकोरीत काम करीत असतात. जी उपलब्ध साधनसामुग्री हाती असेल त्यातून वीज पुरवठ्याचा ताळमेळ जुळवला जातो. यात कुठेतरी चुका होतात आणि महावितरण कंपनी रोषाची धनी ठरते.
महावितरणची वीज वेगवेगळ्या ठिकाणाहून येते. त्यात कोयना आहे, कोराडी आहे. अतिरिक्त वीज पुरवठ्याचा किंवा कोळशाअभावी विजेचा प्रश्न येतो तेव्हा शेजारच्या राज्यांतून वीज खरेदी करून ग्राहकांची सोय केली जाते. महावितरणचा वीज पुरवठा पावसाळ्यात खंडित होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. एखाद्या पेटत्या दिव्यावर पाणी पडल्यानंतर तो फडफड करीत किंवा एकदम विझून जातो तसे महावितरणच्या विजेचे पावसाळ्यात होते. यंदाचा पाऊस सुरू होत नाही तोच सर्वत्र महावितरणची वीज गायब झाली. काही ठिकाणी तर वीज पुरवठा सुरू होण्यासाठी १२ ते ४० तासांचा कालावधी लागला. स्वाभाविक नागरिक संतप्त झाले. महावितरणची यंत्रणा हळूहळू कात टाकत असली तरी अशी कितीतरी ठिकाणे आहेत की तेथे वीज आल्यानंतर वापरलेली सामुग्री तशीच जुनी आहे. खांब तेच, तारा त्याच आणि उपकरणेही तीच! त्यामुळे पाऊस, वारा सुरू झाला की महावितरणची बत्ती विझून जाते ती अनिश्चित काळासाठी! कोकणाचा विचार केला तर विजेची लाईन बरीचशी जंगल भागातून गेलेली आहे.
जोरदार वारा सुटला आणि फांदी पडली तरी वीज गायब होते. मग त्याच्या दुरुस्तीसाठी कित्येक तास लागतात. अनेकदा जंगल भागातील बिघाड शोधून काढणे म्हणजे पेंढ्याच्या गंजीत सुई शोधण्यासारखे असते. वीज पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी उपकरणे वेळेत मिळाली नाही की जुनीच उपकरणे वापरावी लागतात. महावितरणकडे आवश्यक त्या सामुग्रीचा अभाव एकीकडे असताना कर्मचार्‍यांचाही तुटवडा आहे. आज दुरुस्तीची कामे करून घेण्यासाठी कंत्राटी कर्मचारी आहेत. त्यांना आवश्यक त्या सुविधा न पुरवता मोठी जोखीम पत्करली जाते. यातून दुर्घटनाही घडतात. अधिकारी म्हणतात, आम्ही तरी काय करणार? त्यांचेही बरोबर आहे. ३५ हजार कोटींची उलाढाल करणार्‍या महावितरणकडे साधनसामुग्रीचा दुष्काळ असावा, हीच मुळी न पटणारी बाब आहे. वीज पुरवठ्याच्या पारंपरिक साधनांमुळे वीज गळती अर्थातच वीज चोरीचे प्रमाण महाराष्ट्रात प्रचंड आहे. बिलांची थकबाकी काही कोटींमध्ये आहे.
वीज वाहून नेण्याची व्यवस्था बहुतांश ठिकाणी खांबांवरील तारांद्वारे होते. त्यामुळे वादळी पावसात विजेचा पुरवठा खंडित होतो. गेल्या दोन वर्षांत कोकणाला निसर्ग आणि तौक्ते चक्रीवादळाने झोडपून काढले. यात सर्वाधिक फटका बसला तो महावितरणच्या वीज व्यवस्थेला! काही गावे अशी होती की तेथील वीज पुरवठा पूर्ववत होण्यासाठी महिनाभर वाट पहावी लागली होती. यातून मग काही ठिकाणी, विशेषतः समुद्र किनारपट्टीच्या भागात, भूमिगत वीज वाहिनी टाकण्याची कल्पना पुढे आली आणि तशी कामेही सुरू झाली. मात्र काम करताना सुरुवातीचा जोश कमी झाला असून, कामे रखडली आहेत. जंगल भागातून जाणार्‍या वीजवाहिन्या नागरी वस्तीच्या आसपास किंवा मुख्य रस्त्याच्या बाजूने नेण्याचेही तेव्हा सुचविण्यात आले आणि काही ठिकाणी तशी व्यवस्था केली गेली, होत आहे. आजमितीला दुर्गम भागात वीज पोहचली हे प्रगतीचे लक्षण मानता येईल. पण तेथे बिघाड झाला तर कित्येक दिवस पुन्हा त्या भागाला महागड्या रॉकेलच्या दिव्यांवर दिवस ढकलावे लागतात. वादळ किंवा पुराच्या वेळी महावितरणची व्यवस्था पूर्णपणे ढेपाळते. नंतर अपुर्‍या कर्मचार्‍यांना घेऊन आणि काहीवेळेला स्थानिकांची मदत घेऊन अधिकार्‍यांना दुरुस्तीची कामे करावी लागतात.
अनेकदा यात जोखीमही पत्करावी लागते. ग्रामीण भागात पावसाळ्यात सायंकाळी वीज नसेल तर भीतीदायक वातावरण असते. सरपटणारे विषारी प्राणी, हिंस्त्र पशू यांचे भय असल्याने सायंकाळनंतर घराबाहेर कुणी पडायला सहसा तयार नसतो. एकीकडे विज्ञानाची प्रगती होत असताना पाऊस सुरू होताच वीज गायब होणे भूषणावह म्हणता येणार नाही आणि याची वरिष्ठांनी दखल घेतली पाहिजे. कित्येक तास वीज गायब झाली तर स्थानिक अधिकार्‍यांसह कर्मचार्‍यांची अवस्था तोफेच्या तोंडाशी असल्यासारखी होते. अनेकदा कायदा आणि सुव्यवस्थेचाही प्रश्न निर्माण होत असतो. त्यामुळे शक्य होईल तेथे महागडे ठरणार असले तरी भूमिगत वीजवाहिन्या टाकण्याशिवाय गत्यंतर नाही. कित्येक तास वीज गायब होत असताना विजेची बिले मात्र भरमसाठ रकमेची येतात हा जनतेचा आक्षेप आहे आणि त्यात काही चूक म्हणता येणार नाही. महावितरणचा वीज पुरवठा अखंडित राहण्यासाठी योग्य त्या सुधारणा केल्या पाहिजेत. आवश्यक तेथे मनुष्यबळ वाढविण्याला तातडीने प्राधान्य देण्याची गरज आहे. वीज गायब झाल्यानंतर काय हाल होतात याचा अनुभव शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात अधिक येतो. शिवाय वारंवार वीज जाण्याने व्यावसायिकांचे नुकसान होते, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.
