महाराष्ट्रात २०१९ साली विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर मुख्यमंत्रीपदावरून भाजप आणि शिवसेनेचे बिनसल्यानंतर विशेषत: राजकीय नेत्यांच्या संपत्तीची माहिती लोकांसमोर आली, ते पाहिल्यावर एकेकाळी चाळींमध्ये राहणार्‍या या नेत्यांनी अल्पावधीत इतकी गडगंज संपत्ती कशी काय जमवली, काचेचे बंगले कसे काय बांधले, याचे कोडे सर्वसामान्य माणसाला सुटेनासे होते. काही वर्षांपूर्वी आपल्यासारखीच सर्वसामान्य असलेली ही मंडळी राजकारणात गेल्यावर इतकी श्रीमंत कशी काय झाली हेच समजेनासे होते. ब्रिटिशांच्या जुलमी राजवटीतून भारताला मुक्त करण्यासाठी अनेक राष्ट्रभक्तांनी आपल्या घरादारावर तुळशीपत्र ठेवले, त्यात त्यांच्या घरसंसाराची राखरांगोळी झाली. त्यांना वर्षानुवर्षे तुरुंगात खितपत पडावे लागले. अनेकांना फासावर जावे लागले. स्वतंत्र भारतात राजकारणात येणारी मंडळी या देशाच्या विकासासाठी झटतील, अशी अपेक्षा होती. देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सुरुवातीचा काही काळ त्याग करणार्‍या नेत्यांचा होता, पण जसा काळ पुढे सरकत गेला, तसे सत्तापिपासू लोक राजकारणात येत गेले. (shiv sena mp sanjay raut ed custody Patra chawl scam bungalows)
अनेक ठिकाणी तर इलेक्टिव्ह मेरिट म्हणजे निवडून येण्याची क्षमता हीच कसोटी गणली जाऊ लागली. मग त्या उमेदवाराच्या चारित्र्याशी काही संबंध राहिला नाही. त्यातूनच पुढे राजकारणाची व्याख्या गरिबांची सेवा करता करता स्वत: श्रीमंत होत जाण्याचा धंदा, अशी होऊन बसली. आज आपण पाहिले तर असे दिसेल की, राजकारणातले काही अपवाद सोडले तर राजकीय नेता म्हटले की, त्यांच्याकडे भरपूर पैसा असतो. सामान्य माणसाला जसे नोकरीधंद्यासाठी बाहेर जाऊन मेहनत घ्यावी लागते तसे ही मंडळी अशी काय मेहनत घेतात की, त्यांच्याकडे इतका पैसा येतो. राजकीय नेत्यांना जनसेवक असे म्हटले जाते, पण मग या जनतेची सेवा करणार्‍यांकडे मोठमोठ्या उद्योजकांसारखी संपत्ती येते कुठून हाही एक संशोधनाचा विषय आहे. या अशा संपत्तीमुळेे राजकारण ही त्यांची खासगी जहागीर होऊन बसली आहे. त्यामुळे आपल्यानंतर ती जहागीर सांभाळण्यासाठी आपल्या मुलाला, मुलीला, सूनेला, नातवंडांना पुढे आणले जाते. त्यासाठी हवा तो आटापिटा केला जाते.
हे सगळे करत असताना आपण लोकशाही शासन पद्धतीत काम करत आहोत, याचाही त्या मंडळींना विसर पडतो. अगदी महाराष्ट्राचे उदाहरण पाहिले तर प्रत्येक प्रांत हा विशिष्ट आडनावाच्या लोकांची खासगी जहागीर होऊन बसली आहे. त्यामुळेच आजच्या महाराष्ट्रात वतनदारी फोफावलेली दिसत आहे. वतनदारांना आपले वतन शाबूत राहण्याशी मतलब असते. त्यांना व्यापक राज्यहिताशी काही देणेघेणे नसते. महाराष्ट्राच्या राजकारणाला सध्या अशी वतनदारीची कीड लागलेली आहे. त्यामुळे सगळा महाराष्ट्र हा गटातटात विभागला गेला आहे. एक गट दुसर्‍याला खाली पाडून त्याच्या छाताडावर बसून राज्य करण्याची महत्वाकांक्षा बाळगताना दिसत आहे. महाराष्ट्र हे राजकारणापासून ते सर्वच बाबतीत अन्य राज्यांच्या तुलनेत नेहमीच आघाडीवर राहिलेले राज्य आहे, त्यामुळे परराज्यांतील लोक इथे पोटापाण्यासाठी आणि नशीब काढण्यासाठी येत असतात, पण अलीकडच्या काळात राजकीय नेत्यांनी आपल्या वैयक्तिक स्वार्थासाठी महाराष्ट्राच्या राजकारणाचा पुरता बट्ट्याबोळ करून टाकला आहे.
२०१९ च्या विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी, याचसाठी केला होता अट्टाहास, अशी भूमिका घेऊन शिवसेनेकडे काहीही करून मुख्यमंत्रीपद खेचून आणायचे, असा मनाचा हिय्या केला आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा महाविकास आघाडीचा प्रस्ताव त्यांनी स्वीकारला. त्यातून त्यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले, पण आज जे काही शिवसेनेच्या बाबतीत राज्यात घडले आहे, त्याला उद्धव ठाकरे यांचा तो निर्णय कारणीभूत होता. उद्धव ठाकरे यांनी अल्पकालीन फायद्यासाठी पक्षसंघटनेचे दीर्घकालीन नुकसान करून घेतले असेच आजची शिवसेनेची परिस्थिती पाहिल्यावर दिसून येते. उद्धव ठाकरे यांच्या खास मर्जीतले खासदार संजय राऊत हे गेले काही दिवस सक्तवसुली संचालनालयाला (ईडी) आव्हान देत होते. त्यांच्यात हिंमत असेल तर त्यांनी मला अटक करून दाखवावे, असे ते जाहीरपणे सांगत होते, पण असे बोलताना आपण शरद पवार किंवा उद्धव ठाकरे नाही, याचा त्यांना विसर पडला असावा.
त्यामुळेच ईडीने रविवारचा मुहूर्त साधून राऊत यांना पत्राचाळ प्रकरणात त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन नऊ तास चौकशी करून त्यांना ताब्यात घेतले. राऊत उद्धव ठाकरे यांचे वजीर समजले जातात. त्यांच्यासाठी ते काहीही करू शकतात, पण गेले काही दिवस संजय राऊत यांच्याबाबत शिवसेनेतील बंडखोरांनी रोष व्यक्त केला आहे. शिवसेनेची आज जी काही बिकट अवस्था झाली आहे, त्याला संजय राऊत जबाबदार आहेत, त्यांना रजेवर पाठवा, असे बर्‍याच बंडखोर आमदारांचे म्हणणे आहे. त्याच संजय राऊत यांना ईडीने ताब्यात घेतल्यामुळे त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर शिवसैनिकांनी जोरदार आवाज उठवला. तरी राऊत त्यांच्याभोवती पाश घट्ट होणे यातून एक वेगळाच संदेश पसरला आहे. कारण शिवसेना आणि उद्धव ठाकरे यांची भक्कमपणे बाजू मांडणारा, प्रसारमाध्यमांना सामोरा जाणारा दुसरा नेता आज शिवसेनेत नाही. त्यामुळे राऊत यांचा आवाज दाबण्यात आला तर पुढे शिवसेनेची बाजू कोण मांडणार हा प्रश्न आहे.
ईडीने यापूर्वी अनिल देशमुख, नबाब मलिक अशांना ताब्यात घेऊन निष्प्रभ करून टाकले आहे, पण ते काही त्या पक्षांचे प्रमुख नेते नव्हते. संजय राऊत हे शिवसेनेची बाजू मांडणारे प्रमुख नेते आहेत. हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेल्यामुळे हात धुवून मागे लागलेल्या भाजपने केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून शिवसेनेला चांगलाच धडा शिकवला आहे, असेच म्हणावे लागेल. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली ४० आमदार फोडल्यानंतर उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे प्रवक्ते संजय राऊत हे शरण येत नाहीत, हे पाहिल्यावर आता भाजप अधिक आक्रमक झाली आहे. कारण उद्धव ठाकरे यांनी नमते घेऊन एकनाथ शिंदे यांच्याशी सलोखा केला नाही, तर एकनाथ शिंदे यांना बाहेर काढून भाजपने राज्यात जे सरकार स्थापन केले आहे, त्याचेही भवितव्य काही खरे नाही, कारण सध्या हे सरकार न्यायालयीन कचाट्यात सापडले आहे. महाविकास आघाडीचे सरकार पाडण्यासाठी गेले अडीच वर्षे भाजपने काय केेले आहे, ते लोकांसमोर आहे. शिवसेनेने आमच्याशी गद्दारी केली असे भाजपचे म्हणणे आहे, तर भाजपने आमच्याशी गद्दारी केली असे शिवसेनेचे म्हणणे आहे. पत्र्याच्या चाळींपासून काचेचे बंगले उभारणार्‍या राजकीय नेत्यांनी एकमेकांच्या घरांवर दगड मारणे हे हास्यास्पद आहे.
