खलिस्तान चळवळीने पुन्हा एकदा डोके वर काढले आहे. ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन आणि अमेरिकेमध्ये गेल्या पाच-सहा दिवसांत घडलेल्या घटनांवरून हा प्रश्न आणखी चिघळत जाऊ शकतो, हेच लक्षात येते. भारत आणि पाकिस्तानमधील शीख लोकांचा खलिस्तान हा एक स्वतंत्र देश अस्तित्वात यावा, यासाठी ही चळवळ उभारण्यात आली, पण केंद्र सरकारने यापूर्वी दोन मोहिमा राबवून खलिस्तान चळवळ चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न केला होता; परंतु त्याचा पूर्णपणे बंदोबस्त झाला नाही. मधल्या काळात झेंडे, निदर्शनांच्या स्वरुपात ती आपले अस्तित्व दाखवत राहिली.
साधारपणे ८० च्या दशकात जम्मू-काश्मीरप्रमाणेच पंजाबमध्येही हिंसाचार शिगेला पोहोचला होता, पण केंद्र सरकारने लागलीच पावले उचलली आणि १९८४ मध्ये ऑपरेशन ब्लू स्टार तसेच १९८६ मध्ये ऑपरेशन ब्लॅक थंडर राबवून ही खलिस्तानी चळवळ आटोक्यात आणली. भारतात या आंदोलनाला पायबंद बसला असला तरी कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटन व अन्य देशांत खलिस्तानवाद्यांचे भारतविरोधी आंदोलन सुरूच आहे. खलिस्तानचे झेंडे फडकावत भारतविरोधी घोषणा देण्यापुरते हे आंदोलन मर्यादित होते, पण आता विदेशातील भारतीय आस्थापनांवर हल्ले करण्यापर्यंत त्यांची मजल गेली आहे.
ऑस्ट्रेलियाच्या ब्रिस्बेनमधील भारतीय वाणिज्य दूतावासाजवळ १५ मार्च २०२३ रोजी खलिस्तान समर्थक जमले आणि त्यांनी कार्यालयातील प्रवेश रोखून धरला. त्यामुळे सुरक्षेच्या कारणास्तव दूतावास बंद ठेवावे लागले. विशेष म्हणजे, भारतविरोधी समाजकंटकांना आळा घालण्याचे आश्वासन ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान अँथनी अल्बानीज यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना दिले होते. त्यापाठोपाठ १९ मार्च २०२० रोजी ब्रिटनमधील तसेच अमेरिकेच्या सॅन फ्रॅन्सिस्कोमधील भारतीय उच्चायुक्तालयांवर खलिस्तानी समर्थकांनी हल्ला करत तोडफोड केली. ब्रिटनमध्ये तर भारतीय तिरंग्याचाही अपमान केल्याचे समोर आले आणि त्यावरून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. डॉ. वीरसिंग भट्टी यांनी मार्च १९४० मध्ये पहिल्यांदा स्वतंत्र खलिस्तानची कल्पना मांडली. त्यावेळी मुस्लीम लीगच्या लाहोर अधिवेशनात मुस्लिमांसाठी स्वतंत्र पाकिस्तानचा ठराव मंजूर करण्यात आला. त्यातून हा विचार पुढे आला. तथापि, बहुसंख्य शीख समुदायाचा या संकल्पनेला पाठिंबा नाही.
काही संघटना नागरिकांचा बुद्धीभेद करत ही चळवळ पुनरुज्जीवित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यातच काँग्रसेचे नेते आणि ज्येष्ठ क्रिकेटपटू नवज्योतसिंग सिद्धूंसारख्या व्यक्तीदेखील कोणतेही तारतम्य न बाळगता अशा समाजकंटकांना अकारण महत्व देत आहेत. २०१८ मध्ये भारत आणि पाकिस्तानदरम्यानच्या करतारपूर कॉरिडॉरचा पायाभरणी सोहळा पाकिस्तानात झाला. त्यावेळी सिद्धू यांचा खलिस्तान समर्थक गोपाल चावला यांच्याबरोबरचा फोटो समोर आला. अशाप्रकारे प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे अशा घटकांना हवा देणे चुकीचेच आहे. एकीकडे परदेशात खलिस्तानी चळवळ तीव्र होत चालली असताना पंजाबमध्येही ही चळवळ पुन्हा मूळ धरत असल्याचे अमृतपाल सिंग प्रकरणावरून स्पष्ट झाले आहे.
वारिस पंजाब दे या संघटनेमार्फत त्याचे काम सुरू होते. अमृतपाल सिंग याच्यावर आतापर्यंत ४ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. ज्यात अजनाला येथे वरिंदर सिंग यांचे अपहरण करून त्यांच्यावर प्राणघातक हल्ला केल्याचा आरोप आहे. १५ फेब्रुवारीला अमृतसरमध्ये पंतप्रधान, गृहमंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांविरोधात द्वेषपूर्ण भाषण, १९ फेब्रुवारी रोजी मोगा येथे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यांच्या विरोधात द्वेषयुक्त भाषण, अजनाला येथील हिंसाचार आणि पोलीस ठाणे ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसांना जखमी केल्याच्या प्रकरणाचा समावेश आहे. अमृतपाल सिंग याच्या साथीदारांची धरपकड पोलिसांनी केली असली तरी, तो अद्याप पोलिसांच्या हाती आलेला नाही.
मुळात अमृतपाल सिंग याच्या कारवायांबद्दल पंजाब पोलीस अनभिज्ञ कसे काय होते, हा प्रश्न गंभीर आहे. तो मुख्य सूत्रधार आहे की, पंजाबमध्ये त्याचा कोणी गॉडफादर आहे? त्याच्या संपर्कात आतापर्यंत कोणकोण आले? त्याच्या पुढच्या योजना काय आहेत? पंजाबमध्ये हे लोण कितपत पसरले आहे? पीआयएफ संघटना ज्याप्रमाणे केंद्रीय यंत्रणेच्या रडारवर आल्या, त्याप्रमाणे अमृतपाल सिंग आणि त्याचे ‘उद्योग’ या यंत्रणांच्या रडारवर का आला नाही? देशाच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने गंभीर असलेली ही बाब एवढी दुर्लक्षित का राहिली? हे प्रश्न अनुत्तरीत आहेत. एकूणच या सर्वांचा तपास युद्धपातळीवर करण्याची गरज आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे याला निधीपुरवठा कसा होतो, याचा छडा लावणे गरजेचे आहे. कारण चळवळीची वळवळ परदेशात का होईना, सुरू होती. त्यामुळे याबाबतचा संशय अधिक गडद होतो.
भारताविरुद्ध पुकारलेल्या छुप्या युद्धाचा एक भाग म्हणून पाकिस्तानने खलिस्तान चळवळीला आधी खूप हवा दिली होती, पण आता पाकिस्तानचीच आर्थिक स्थिती बिकट असल्याने मनुष्यबळाव्यतिरिक्त कोणतीही मदत ते करू शकत नाहीत. मधल्या काळात भारताविरोधात परदेशात सुरू असलेल्या विविध प्रकरणांच्या अनुषंगाने याचा विचार होणे गरजेचे आहे. मग ते बीबीसीचा गुजरातसंदर्भातील माहितीपट असो, अदानी समूहाबद्दलचा हिंडेनबर्ग रिसर्चचा रिपोर्ट असो किंवा अगदी काँग्रेसचे खासदार राहुल गांधी यांनी इंग्लंडमध्ये भारत, भारतीय लोकशाही आणि विविध संस्थांबद्दल केलेले वक्तव्य असो, या सर्वांचा एकाच तागडीत विचार होणे गरजेचे आहे. कदाचित, राहुल गांधी यांचे वक्तव्य तर्कहीन वाटू शकते, पण ते दुर्लक्षित करून चालणार नाही. नवा जर्नेलसिंग भिंद्रनवाले तयार होऊ नये तसेच ही चळवळ पुन्हा फोफावू नये, यासाठी वेळीच पावले उचलणे गरजेचे आहे.
