लोकसभा निवडणुकीचा बिगुल केव्हाही वाजण्याची शक्यता आहे. त्या तयारीत सर्वच राजकीय पक्ष गुंतले आहेत. प्रत्यक्षात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर प्रचाराची रणधुमाळी सुरू होईल आणि देशाची प्रगती, बेरोजगारी, गरिबी असे अनेक प्रश्न मांडले जातील. आरोप-प्रत्यारोप होतील, दावे-प्रतिदावे केले जातील, पण यात सर्वात प्रमुख प्रश्न असेल तो शेतकर्‍यांचा. जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकर्‍यांच्या समस्या या राजकीयदृष्ठ्या संवेदनशील आहेत. त्याचबरोबर सामाजिक आणि सांस्कृतिकदृष्ठ्याही त्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहेतच.
अशाच समस्या घेऊन बळीराजा पुन्हा एकदा राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर धडाका देत आहे. केंद्र सरकारने सप्टेंबर २०२० मध्ये शेतकर्‍यांसाठी तीन नवीन कृषी कायद्यांची घोषणा केली होती, मात्र या कायद्यांना देशभरातून मोठ्या प्रमाणावर विरोध करण्यात आला होता. त्याविरोधात जवळपास वर्षभर आंदोलन सुरू होते. अखेर केंद्र सरकारने शेतकरी उत्पादने व्यापार आणि वाणिज्य (प्रोत्साहन व सुविधा) कायदा २०२०, शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन आणि कृषी सेवा करार कायदा २०२०, अत्यावश्यक वस्तू (दुरुस्ती) कायदा २०२० हे तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले होते.
आता सुमारे २६ महिन्यांनंतर पुन्हा एकदा शेतकरी आक्रमक झाले आहेत. संदर्भ आधीच्याच आंदोलनाचा आहे. त्यांच्या या आंदोलनाला ५० शेतकरी आणि मजदूर संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. शेतकर्‍यांनी मोदी सरकारसमोर १२ मागण्या ठेवल्या आहेत. कृषीमालाला एमएसपी अर्थात किमान आधारभूत किंमत कायद्याच्या कक्षेत आणावी, अशी प्रमुख मागणी शेतकर्‍यांची आहे. याशिवाय, सरकारने गेल्यावेळी यासाठी एक सर्वसमावेशक समिती बनविण्याचे आश्वासन दिले होते.
याशिवाय, मागील आंदोलनाच्या वेळी मृत्युमुखी पडलेल्या आंदोलक शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याची तसेच, त्यावेळी आंदोलकांवर नोंदविण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची मागणीदेखील करण्यात आली आहे. गुन्हे मागे घेण्याबद्दलची मागणीवगळता इतरांबद्दल सकारात्मक उत्तर सरकारकडून मिळाले नाही. सरकारची मोठी कोंडी झाली ती, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा यांचा मुलगा आशीष मिश्रा याचा जामीन रद्द करण्याची मागणी. ३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी लखीमपूर खेरी येथे आपल्या एसयूव्ही गाडीखाली आशीषने आंदोलक शेतकर्‍यांना चिरडले होते. यावर केंद्राने केवळ सर्वोच्च न्यायालयाकडे बोट दाखवले आहे.
आपला देश कृषिप्रधान आहे आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाचे योगदान असलेल्या कृषी क्षेत्राचा आहे. त्यामुळे या क्षेत्राला भक्कम पाठबळ देण्याची गरज आहे. सर्वप्रथम शेतकर्‍यांच्या कृषिमालाला योग्य भाव मिळालाच पाहिजे. निसर्गाचा लहरीपणा सांभाळत, डोक्यावर बँकांचे कर्ज घेऊन तो काळ्या मातीच्या कुशीतून सोने उगवत असतो, पण हे सोने घेऊन प्रत्यक्षात तो जेव्हा बाजारात जातो, तेव्हा त्याला कवडीमोल भाव मिळतो, मग तो आपला हा कृषिमाल रस्त्यावर फेकून देतो, उभ्या पिकावर नांगर चालवतो किंवा उभे पीक पेटवून देतो.
शेतीसाठी घेतलेले श्रम आणि ओतलेला पैसा याचा मोबदला आपल्याला मिळावा, असे त्याला वाटते. आपल्या कष्टाचे चीज होत नाही, म्हणून केवळ शेतकरीच नव्हे, तर कोणीही मेहनत करणारा, कष्टकरी अगदी नोकरदारसुद्धा उद्विग्न होणारच! एकीकडे कर्जबाजारीपणा आणि दुसरीकडे शेतीतून काहीही उत्पन्न हाती लागत नसल्याने तो टोकाचे पाऊल उचलत आहे. दुर्दैवाने, आपल्या महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण जास्त आहे. याची आकडेवारी वाढतीच आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. म्हणूनच कृषिमालाला हमीभाव मिळाला पाहिजे, ही त्यांची मागणी वाजवी आहे.
केवळ कोरडे सांत्वन किंवा वांझोट्या घोषणा करून चालणार नाही. बळीराजाच्या भल्यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे. शेतकर्‍यांच्या कृषिमालाला हमीभाव मिळालाच पाहिजे. जेणेकरून त्याच्या हाती चार पैसे येतील. केवळ बँकेचे कर्ज माफ करून भागणार नाही. त्याला एका निश्चित उत्पन्नाची शाश्वती मिळाली पाहिजे. त्याचबरोबर शेतकरी आणि प्रत्यक्ष ग्राहक यांच्यामध्ये असलेली दलालांची साखळीसुद्धा मोडून काढली पाहिजे. त्याजागी पर्यायी व्यवस्थेचा विचार होणे गरजेचे आहे, तर शेतकर्‍यांना वाजवी दर मिळेल आणि ग्राहकांनाही योग्य भावात कृषिमाल उपलब्ध होईल.
लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर देशभरातील विविध राज्यांमध्ये मतांची जुळवाजुळव करण्यात सर्वच पक्ष मग्न आहेत. विविध राजकीय खेळी खेळत लोकांचे लक्ष कितीकाळ शेतकरी आंदोलनावरून विचलित करणार? हरितक्रांतीचे जनक स्वामीनाथन यांना भारतरत्न जाहीर झाले आहे, मात्र त्यांच्या अध्यक्षतेत नेमलेल्या आयोगाच्या शिफारसी ज्यात प्रामुख्याने एमएसपीची गॅरंटी आहे. ती लागू करण्याचे धाडस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखवायला पाहिजे.
अयोध्येमध्ये राम मंदिर उभारण्याचे श्रेय भाजपचे असले तरी, देशात रामराज्य प्रस्थापित करण्याची जबाबदारीदेखील केंद्र सरकारची आहे आणि त्याला विरोधकांची साथ मिळणे गरजेचे आहे, हे कसे विसरता येईल? अशा गंभीर प्रश्नांवर विरोधकांनी संधीसाधूपणा दाखवू नये. मोदी सरकारकडून ज्याची अंमलबजावणी झालेली नाही, त्याची ‘गॅरंटी’ देताना, शेतकर्‍यांना हमीभाव नेमका कसा देणार? त्यामागचे गणित कसे असेल? याचाही उलगडा विरोधकांनी करून घ्यायला हवा. आज बळीराजा एका दुष्टचक्रात अडकला आहे. त्याला बाहेर काढण्याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. तेव्हाच दिल्लीच्या सीमेच्या दिशेने निघालेले ‘काळ्या माती’चे वादळ शांत होईल आणि खर्‍या अर्थाने जय जवान-जय किसानचा नारा बुलंद होईल.
