टोल हा महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा स्कॅम असल्याचा गंभीर आरोप राज ठाकरे यांनी केला आहे. त्याचबरोबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टोलविरोधातील याचिका नेमकी का मागे घेतली, असा सवाल उपस्थित करीत शिंदे यांच्यावरही निशाणा साधला आहे. टोलच्या मुद्यावरून राज ठाकरे यांनी राज्य सरकारला घेरले आहे. शिवसेना-भाजप सत्तेवर आल्यावर टोलमाफी करू, अशी घोषणा केली होती. त्यानुसार राज्यातील छोट्या गाड्यांना टोलमुक्ती दिल्याचा दावा आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे. काही टोलनाके बंद केल्याचेही सांगितले आहे. प्रत्यक्षात मात्र ज्या रस्त्यांवरून छोट्या गाड्यांची वाहतूकच कमी आहे त्या ठिकाणी टोलमाफी करून अथवा टोलनाके बंद करून सर्वसामान्यांना त्याचा काय फायदा. उलट टोलमाफीच्या नावावर ठेकेदारांना मात्र कोट्यवधी रुपयांचा मलिदा मिळाल्याचे दिसत आहे. म्हणूनच राज ठाकरे यांनी टोल दरवाढीनंतर पुकारलेल्या आंदोलनाने राज्य सरकार हादरून गेले आहे.
निवडणुका जवळ आल्या असताना राज ठाकरे यांच्या टोलविरोधी आंदोलनाची धार आता अधिकच तीव्र होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना अडचणीचे ठरणार आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी टोलनाके बंद केल्याचे सांगितले असले तरी त्यासाठी राज्य सरकारने ठेकेदारांना कोट्यवधी रुपयांची नुकसानभरपाई दिल्याने संबंधितांचे उखळ पांढरे झाले आहे. २०१६ मध्ये १२ टोलनाके बंद आणि ५३ नाक्यांवर सूट दिली गेली. त्याबदल्यात उद्योजकांना ७९८.४४ कोटी रुपयांचा परतावा आणि नुकसानभरपाई राज्य सरकारच्या तिजोरीतून तत्कालीन युती सरकारने दिली. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मिळवलेल्या माहितीतून हा धक्कादायक खुलासा झाला आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ३८ टोलनाक्यांपैकी ११ टोल बंद केल्यामुळे २२६.५१ कोटी रुपये परतावा द्यावा लागला आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांच्याकडील ५३ टोलनाक्यांपैकी एक टोलनाका बंद झाला. त्यासाठी परतावा रक्कम १६८ कोटी रुपये देण्यात आली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील उर्वरित १९ प्रकल्पांवरील २७ टोलनाक्यांवर कार, जीप तसेच एसटी आणि स्कूल बसेसना टोल टॅक्समध्ये सूट दिल्यामुळे उद्योजकांना २०१५-१६ मध्ये भरपाई रक्कम १७९.६९ कोटी रुपये दिली गेली. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडीलच १२ प्रकल्पांवरील २६ टोलनाक्यांवर कार, जीप तसेच एसटी आणि स्कूल बसेसना टोल टॅक्समध्ये सूट दिल्यामुळे उद्योजकांस २०१५-१६ मध्ये भरपाई रक्कम २२४.२४ कोटी देण्यात आली. यावरून टोल बंद केल्यानंतरही ठेकेदारांनाच त्याचा लाभ झाल्याचे दिसून आले आहे.
बंद झालेले किंवा सूट देण्यात आलेल्या टोलनाक्यांमुळे सर्वसामान्य जनतेला काय फायदा झाला, हा खरा प्रश्न आहे. एकतर या टोलनाक्यांचा वापर सर्वसामान्य फारसा करीत नाहीत. मुंबईचे सर्व एण्ट्री पॉइंट, मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्ग, मुंबई-बेंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग, समृद्धी महामार्ग, मुंबई-नाशिक महामार्ग अशा या खर्‍या अर्थाने जास्त वापर असलेल्या रस्त्यांवर टोलमाफी का दिली जात नाही, हा प्रश्न कुणीही विचारत नाही. हे महामार्ग राज्य सरकारच्या अख्यत्यारित येत नसल्याचा खुलासा राज्य सरकार करू शकते, पण महाराष्ट्र खर्‍या अर्थाने टोलमुक्त करायचा असेल तर महाराष्ट्राच्या हद्दीत तरी टोलमाफी मिळावी यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करायला काही हरकत नाही. राज्यातील सध्याचे सरकार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व मानते. केंद्राच्या इशार्‍यावरूनच राज्यातील कारभार केला जात आहे. मग पंतप्रधानांना साकडे घालून टोलमुक्ती करण्यात देवेंद्र फडणवीस यांना काही अडचण यायचे कारणच नाही, पण तसे होणार नाही. कारण या महामार्गावर टोलवसुली करण्यासाठी रिलायन्स, अदानी यांसारख्या सम्राटांना कंत्राटे देण्यात आली आहेत.
टोलमुक्तीचे गाजर दाखवून देवेंद्र फडणवीस जनतेची दिशाभूल करताना दिसत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी टोलविरोधातील याचिका मागे का घेतली, हा राज ठाकरेंचा सवाल महत्त्वाचा आहे. इतर वेळी प्रत्येक आरोपाला प्रत्युत्तर देण्यात शिंदेंसह त्यांचे शिलेदार तयारीत असल्यासारखे दिसत असताना राज ठाकरे यांच्या सवालाला अद्याप उत्तर देऊ शकले नाहीत. निवडणुका जवळ आल्याने एकनाथ शिंदे यांना हे परवडणारे नाही, असा राज ठाकरे यांनी दिलेला इशारा शिंदेंना गंभीरपणे घेण्याची गरज आहे. टोलवसुली केली जात असताना रस्त्यांची देखभाल दुरुस्ती होत नसल्याची गंभीर बाब मुंबई-अहमदाबाद महामार्ग आणि मुंबई-गोवा रस्त्याची झालेली चाळण पाहून दिसून आली आहे.
मुंबई-अहमदाबाद रस्त्यावर आजही मोठमोठाले खड्डे पडले आहेत. पावसाळ्यात महामार्ग पाण्याखाली जाऊन ठप्प होतो. वर्सोवा खाडीवर बांधलेला नवा पूल अवघ्या तीनच महिन्यांत खड्डेमय झाला होता. मुंबई-गोवा महामार्गाची ऐन गणपतीत चाळण झाली होती. म्हणूनच राज ठाकरे यांच्या आरोपाप्रमाणेच टोलवसुली हे मोठे रॅकेट मानले जाते. रस्ते दुरुस्तीच्या नावाखाली वारंवार निविदा काढणे, लेन वाढवण्याच्या कामाच्या नावाने टोलमध्ये वाढ करणे, महामार्गाच्या लेन वाढवण्यासाठी भूसंपादन करताना होणारे घोटाळे आदी प्रकार सर्रास घडत असतात, पण अनेकांचे हात यात गुंतले असल्याने टोलच्या झोलवर कुणी बोलत नाही. राज ठाकरे यांनी टोलनाके जाळून टाकण्याचा दिलेला इशारा राज्य सरकार कितपत गंभीरपणे घेते आणि त्यानंतर राज ठाकरे यांची काय भूमिका असेल हे येत्या काही दिवसांत दिसून येईलच.
