महाराष्ट्रात २०१९ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर राज्यातील राजकारणाचा पार राग रंगच बदलून गेलेला आहे. भाजप आणि शिवसेना या स्वत:ला हिंदुत्ववादाचे संरक्षक म्हणवल्या जाणार्‍या दोन पक्षांनी सत्तेसाठी असे काही डाव खेळले आणि एकमेकांना पेचात टाकले की राज्यात मोठा राजकीय पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. २०१९च्या विधानसभा निवडणुकीत युती होण्यापूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री आणि भाजपचे प्रमुख नेते अमित शहा यांनी आम्हाला अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपदाचे वचन दिले होते. इतकेच नव्हे तर आपण शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांना शिवसैनिकाला मुख्यमंत्री बनवण्याचे वचन दिले होते. त्यामुळे शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झालाच पाहिजे, अशी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांची ठाम भूमिका होती, पण शिवसेनेपेक्षा आपल्या निवडून आलेल्या आमदारांची संख्या जास्त असल्यामुळे मुख्यमंत्री आमचाच होणार, असे भाजपचे म्हणणे होते.
आपण असे कुठले वचन दिलेच नव्हते, असे अमित शहा यांनी महाराष्ट्र दौर्‍यात सांगितले, पण उद्धव ठाकरे मात्र कायम सांगत राहिले की, भाजपने आम्हाला वचन देऊन त्याचा भंग केला. उपमुख्यमंत्री आणि भाजपचे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही असेच वाटत राहिले की २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीनंतर शिवसेना जशी आपल्या मागून आली, तशीच येईल आणि पाच वर्षे आपल्यासोबत राहील, पण त्यावेळी भाजपचा अपेक्षाभंग झाला. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्रीपदाचा अट्टाहास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी अचूक हेरला आणि काँग्रेसला सोबत घेऊन महाविकास आघाडीची अनपेक्षित कल्पना अमलात आणली. मध्यंतरी देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठीतील एका ज्येष्ठ अभिनेत्याशी बोलताना आपण शिवसेनेला अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपद द्यायला हवे होते, असे मान्य केले होते. त्यामु्ळे भाजपच्या गोटात आणि पोटात नेमके काय चालले आहे त्याचा पत्ता लागत नाही. कारण २०१४च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने शिवसेनेशी असलेली युती तोडून निवडणूक लढली होती. त्यावेळी दोन्ही पक्षांमध्ये टोकाचे मतभेद निर्माण झाले होते.
शिवसेनेने सर्व शक्ती पणाला लावून निवडणूक लढली होती. त्यावेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मोदी-शहांवर हात सोडून तोंडसुख घेतले होते, पण महाराष्ट्रात आपल्यासाठी शिवसेना आणि मराठी माणूस यांचे महत्त्व लक्षात घेऊन याच शहांनी २०१९ च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेशी पुन्हा जवळीक केली.
सध्या भाजपकडे नरेंद्र मोदी यांच्यासारखा करिश्मा असलेला नेता आहे आणि मुख्य विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसची अवस्था नेतृत्वहीन झालेली आहे, ही भाजपसाठी सध्या जमेची बाजू आहे. त्यामुळे भाजपला प्रादेशिक पक्षांचा वापर करून घ्यायचा आहे, पण त्यांचे महत्त्व वाढू द्यायचे नाही. याच नीतीचा भाजपकडून महाराष्ट्रात शिवसेनेच्या बाबतीत वापर केला जात आहे, पण शिवसेना दबावाखाली न येता मुख्यमंत्रीपद मिळवण्यासाठी काहीही करण्यास तयार आहे हे लक्षात आल्यावर मात्र भाजपने गेले अडीच वर्षे शिवसेनेसोबत महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या मागे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा लावून त्यांची ससेहोलपट केली. शिवसेनेत नाराज असलेल्या शिंदे गटाला चालना देऊन बंडाला पोषक वातावरण निर्माण केले. सुरुवातीला या बंडाविषयी तो मी नव्हेच, अशी भूमिका घेणार्‍या भाजप नेत्यांनी ते आम्हीच घडवून आणले असे दाखवून दिले.
शिंदे यांच्या सहकार्याने भाजपने राज्यात सरकार स्थापन केल्यावर मात्र केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाया थंड झाल्या आहेत. इतकेच नव्हे तर आरोपांच्या फैरी झाडणारे किरीट सोमय्या, चित्रा वाघ ही मंडळी शांत झाली आहेत. शिंदे यांनी बंड केल्यावर ते शिवसेनेतून बाहेर पडले नाहीत. त्यांनी आमदार, खासदार, नगरसेवक फोडून खरी शिवसेना आमचीच आहे. कारण बहुमत आमच्याकडे आहे, असा दावा केला. त्यामुळे मोठा पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे. त्यासाठी न्यायालयीन लढाई खेळली गेली. अजूनही ती सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक चिन्हाचा आणि पक्षाविषयीचा निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने घ्यावा, असे सांगितले. त्यानंतर चेंडू केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या मैदानात आला. ठाकरे आणि शिंदे या दोन्ही बाजूंनी आपली शिवसेना कशी खरी आहे याविषयीची कागदपत्रे सादर केली, पण त्या सगळ्या कागदपत्रांची छाननी करून त्याबाबतचा निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागेल. त्यात पुन्हा अंधेरी पूर्व येथील विधानसभा पोटनिवडणूक तोंडावर आलेली आहे. त्यामुळे खरी शिवसेना कुठली यावरून निवडणूक आयोगासमोर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असते, अशी भूमिका घेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने या पोटनिवडणुकीत शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह वापरण्यास दोन्ही गटांना काही काळासाठी बंदी घातली आहे. या बंदीमुळे शिवसेनेच्या दोन्ही गटांना मोठा धक्का बसला आहे.
त्यातही शिंदे गटाला मोठा धक्का बसला आहे. कारण आपण शिवसेनेतून बाहेर पडलो आणि आपल्या वेगळ्या संघटनेची स्थापना केली तर आपल्याला विशेष महत्त्व राहणार नाही याची शिंदेंना कल्पना आहे. तसे यापूर्वी छगन भुजबळ, गणेश नाईक, नारायण राणे यांनी करून पाहिले होते, पण त्यांच्या संघटनांची फार वाढ झाली नाही. त्यांना कुठल्या तरी अन्य पक्षात प्रवेश करावा लागला. त्यामुळे आपण शिवसेनेतच राहून शिवसेनेवर कब्जा मिळवायचा ही शिंदेंची चाल आहे. अर्थात या सगळ्याला भाजपचा सर्वप्रकारे पाठिंबा आहे हे नाकारून चालणार नाही. कारण शिंदे यांची एकूणच राजकीय वाटचाल पाहिली तर ते काही महाराष्ट्रव्यापी नेते नव्हते. त्यांचा प्रभाव हा प्रामुख्याने ठाण्यापुरताच होता. त्यात पुन्हा आपण भाजपमध्ये सहभागी झालो तर आपले फारसे महत्त्व उरणार नाही याची शिंदे यांना कल्पना आहे.
त्याचसोबत शिंदे यांच्या गटाचा प्रभाव वाढत जाऊन तो आपल्याला डोईजड होणार नाही याचीही भाजपला काळजी वाहावी लागत आहे. खरे तर अंधेरी पोटनिवडणुकीत शिंदे गटाचा उमेदवार नाही. भाजपचा आहे आणि लढत भाजप विरुद्ध शिवसेना अशी होणार आहे. शिंदे गटाचा भाजपला पाठिंबा असणार आहे. भाजप आणि शिवसेना हे एकेकाळीचे हिंदुत्ववादी मित्रपक्ष, पण सध्या अशी परिस्थिती आली आहे की एकमेकांना गोठवण्यासाठी त्यांचे सर्वशक्तीनिशी प्रयत्न चालू आहेत. निवडणूक आयोगाचा शिवसेना आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह गोठवण्याचा निर्णय ठाकरे आणि शिंदे गटाला मारक ठरणारा असला तरी तो भाजपसाठी फायद्याचा आहे. कारण त्यांना शिवसेनेचे अस्तित्व महाराष्ट्रातून पुसून ती जागा व्यापून टाकायची आहे, पण हे त्यांना कितपत शक्य होते ते पाहावे लागेल. सध्या एकमेकांना गोठविण्याचेच त्यांचे सर्वशक्तीनिशी प्रयत्न सुरू आहेत.
