महाराष्ट्राचे तब्बल चार वेळा मुख्यमंत्रीपद भूषवलेले, देशाचे माजी केंद्रीय कृषीमंत्री, संरक्षण मंत्री, लोकसभेचे विरोधी पक्ष नेते आणि सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार हे महाराष्ट्राच्या तसेच यापूर्वी देशाच्याही राजकारणात उलथापालथ घडवणारे नेते म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळेच शरद पवार एखाद्या घटनेवर कोणती प्रतिक्रिया देतात याला राजकीय वर्तुळात महत्त्व असते. मात्र जेव्हा शरद पवार मौन बाळगतात तेव्हा राजकीय वर्तुळात नव्या भूकंपाची ती नांदी समजली जाते. शिवसेनेतील सध्याच्या घडामोडी आणि त्याचबरोबर शिवसेना नेते संजय राऊत यांच्यावर ईडीकडून सुरू असलेली कठोर कारवाई या महत्वपूर्ण घडामोडींमध्ये शरद पवार यांचे मौन हे सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का देणारे तर आहेच, मात्र त्याचबरोबर आगामी काळात नव्या राजकीय उलथापालथीचे संकेत देणारे आहेत.
महाराष्ट्राचे आणि त्यापूर्वी देशाचेही राजकारण गेली चार दशके शरद पवार या सहाअक्षरी नावाभोवती घोंगावत आहे. १९७७- ७८ मध्ये महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील यांच्या सरकार विरोधात उघडपणे बंड करून शरद पवार यांनी दादांचे सरकार पाडले. आणि तेव्हापासून त्यांच्यावर विश्वासघाताचा आणि पाठीत खंजीर खूपसण्याचा जो एक शिक्का बसला आहे त्याचे डाग अद्यापही कायम आहेत. त्यानंतर हळूहळू देशात आणि महाराष्ट्रात एक पक्ष राजवटीचे सरकार येण्याचे दिवस संपुष्टात आले आणि युती, आघाड्या यांची सरकारे येण्यास सुरुवात झाली होती. संसदीय क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव आणि सरकार पाडण्यामध्ये असलेला हातखंडा यामुळे या काळात शरद पवार हेच सरकारचे कर्ता करविता असत.
१९९६-९७ मध्ये देखील केंद्रातील तत्कालीन पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी यांचे १३ दिवसांचे सरकार केवळ एका मताने पडले होते आणि ते पाडण्यात शरद पवार यांचा त्यावेळी हात होता हे पुढे उघड झाले होते. अर्थात त्यानंतर पुन्हा देशात अटल बिहारी वाजपेयी यांचे सरकार आले आणि ते पाच वर्षे टिकले हा भाग वेगळा. मात्र यामुळेच शरद पवार यांना राष्ट्रीय राजकारणात आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणात अत्यंत कुटिल आणि धूर्त राजकारणी म्हणूनच ओळखले जाते. हे सर्व सांगायचे प्रयोजन म्हणजे नोव्हेंबर २०१९ मध्ये जेव्हा महाराष्ट्रात मुख्यमंत्रीपदासाठी अडून बसलेल्या शिवसेनेमुळे भाजप शिवसेना युतीचे सरकार बनण्यात अडथळा निर्माण झाला होता. त्यावेळी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शरद पवार यांच्या माध्यमातून काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना अशा तीन पक्षांच्या आघाडीची निर्मिती करत महाराष्ट्रात प्रथमच परस्पर विरोधी विचारसरणींचे महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर आणले होते. विशेष म्हणजे हे सरकार सत्तेवर येण्याच्या आधीपासूनच राज्यात आणि राष्ट्रीय पातळीवर या सरकारला राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या असलेल्या पाठिंब्याबाबत वारंवार शंका उपस्थित केल्या जात होत्या, मात्र तरीदेखील उद्धव ठाकरे यांनी या सर्व शंका बाजूला सारत शरद पवार यांच्या पाठबळाने महाराष्ट्रात सत्ता स्थापन केली.
शिवसेनेसारख्या जन्मापासून उभे वैचारिक हाडवैर असलेल्या राजकीय पक्षाशी आघाडी करण्याचा प्रयोग अथवा धाडस हे शरद पवार यांनी केवळ आणि केवळ भाजपला महाराष्ट्रातील सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी केले असेच आता म्हणता येईल. २०१९ आणि त्यापूर्वीचा जर भाजपचा केंद्रातील आणि राज्यातील सत्तेचा काळ पाहिला तर या कालावधीमध्ये भाजप नेतृत्वाने आणि त्याहीपेक्षा अधिक स्पष्टपणे बोलायचे तर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राष्ट्रवादीमुक्त महाराष्ट्र करण्याचा विडाच जणू उचलला होता. राज्यातील आणि केंद्रातील सत्तेच्या भक्कम पाठबळामुळे शरद पवारांशी वर्षानुवर्ष एकनिष्ठ असलेली दिग्गज मंडळी पवारांची साथ सोडून याच काळात भाजपमध्ये डेरेदाखल झाली. ज्या भक्कम पायावर राष्ट्रवादी या पक्षाची इमारत उभे होती त्या पायालाच देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरुंग लावला होता. त्यामुळे अर्थातच राष्ट्रवादीपुढे पक्ष संघटना टिकवण्याचा मोठा यक्षप्रश्न उभा राहिला होता. काँग्रेस, राष्ट्रवादी हे दोन्ही पक्ष असे आहेत की या पक्षातील नेत्यांना, पदाधिकार्‍यांना आणि कार्यकर्त्यांनादेखील सत्तेची नितांत गरज लागते. केंद्रात आणि राज्यात सत्ता असेल तरच जिल्हा हातात राहू शकतो.
जिल्हा हातात राहिला तर जिल्ह्यातील विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था, बँका , सहकारी साखर कारखाने, शिक्षण संस्था या हातात राहतात. आणि या संस्था जर हातात राहिल्या तरच विधानसभा आणि लोकसभा मतदारसंघांमध्ये राष्ट्रवादीला यश मिळते. त्यामुळे २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या काळात भाजपने खिळखिळा केलेला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जर महाराष्ट्रात पुन्हा जोमाने उभा करायचा असेल तर राज्यातील सत्ता हाती असल्याशिवाय राष्ट्रवादी टिकवणे हे शक्य नाही याची पूर्ण जाणीव शरद पवार यांना होती. आणि त्यामुळेच शिवसेनेसारख्या परंपरागत विरोधी राजकीय विचारसरणी असलेल्या पक्षाशी शरद पवार यांनी २०१९ मध्ये काँग्रेसच्या मदतीने महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करण्याचा आणि ते चालवण्याचा प्रयोग करून पाहिला. शरद पवार हे अत्यंत हुशार आणि धूर्त राजकारणी आहेत. नवनवीन सरकारे स्थापन करण्यासाठी आणि अस्तित्वात असलेले सरकार अस्थिर करण्यासाठी त्यांचे विविध प्रयोग हे सतत आणि अव्यहातपणे सुरू असतात.
राष्ट्रवादीला सावरण्यासाठी शरद पवार यांनी २०१९ मध्ये शिवसेनेशी आघाडी केली. त्यांच्या जोडीला काँग्रेस पक्ष होता. काँग्रेसनेदेखील राज्यातील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला. भाजपच्या अतिक्रमणापासून सत्तेच्या बळावर कसाबसा स्वतःचा पक्ष वाचवता यावा या एकमेव उद्देशाने खरे तर हा निर्णय काँग्रेसने घेतला. काँग्रेसदेखील या सरकारमध्ये सहभागी झाली होती. वास्तविक शरद पवार यांचा शिवसेनेला मुख्यमंत्री पदासाठी पाठिंबा देण्याचा निर्णय हा त्यावेळी अत्यंत योग्य आणि रास्तच म्हटला पाहिजे. शरद पवार यांचा हा महाविकास आघाडीचा प्रयोग महाराष्ट्रात अडीच वर्षे व्यवस्थितपणे चालला. जर का शिवसेनेत बंडाळी माजली नसती तर कदाचित माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारने महाराष्ट्रात पाच वर्षे राज्य केलेही असते.
मात्र राजकारणात जर आणि तर या शब्दांना काही किंमत नसते. तथापि, त्यावेळीदेखील शरद पवार हे ठाकरे सरकार पाच वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण करेल असंच ठामपणे सांगत होते. मात्र शिवसेनेतच उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाविरोधात बंडखोरी झाल्याने मुख्यमंत्रीपदावरून उद्धव ठाकरे पायउतार झाले आणि राज्यातील शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार अडीच वर्षाच्या कालावधीतच कोसळले. मात्र तरीदेखील असे म्हणता येईल की, शरद पवार यांच्या धूर्तपणामुळे महाराष्ट्रामध्ये भाजपला अडीच वर्षापासून सत्तेपासून दूर ठेवले गेले. तसेच या अडीच वर्षांच्या सत्तेमध्ये शरद पवार यांनी तसेच राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांनीदेखील राज्यातील सत्तेचा अधिकाधिक फायदा राष्ट्रवादी पक्षाला कसा करून घेता येईल आणि महाराष्ट्रातील पक्ष संघटना बळकट कशी करता येईल याकडेच शरद पवार, अजित पवार, जयंत पाटील, छगन भुजबळ तसेच इतर राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी लक्ष दिले.
उद्धव ठाकरे हे जेव्हा महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री होते त्यावेळी शरद पवार हे भक्कमपणे ठाकरे सरकारच्या पाठीशी उभे होते. मात्र अडीच वर्षानंतर जेव्हा शिवसेनेत एकनाथ शिंदे यांनी बंड पुकारले आणि मुख्यमंत्री व पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना वेठीस धरले त्यानंतर मात्र शरद पवार यांनी शिवसेनेबरोबरच उद्धव ठाकरे यांच्यापासून चार हात लांब राहणे अधिक पसंत केले. या बंडाबाबत राष्ट्रवादीच्या गोटातून सातत्याने हे सांगितले गेले की, एकनाथ शिंदे हे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात कारवाया करत आहेत. याबाबत त्यांना तीन ते चार वेळा पूर्वककल्पना देण्यात आली होती. मात्र तरी देखील उद्धव ठाकरे हे गाफिल राहिले आणि त्यामुळेच शरद पवार यांनी मोठी जोखीम पत्करून महाराष्ट्रात केलेला महाविकास आघाडी सरकारचा प्रयोग अडीच वर्षानंतर फसला. यामध्ये वास्तविक काँग्रेस किंवा राष्ट्रवादीकडून सरकारला दगाफटका होईल असे बोलले जात होते, मात्र प्रत्यक्षात शिवसेनेतच पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आव्हान दिले गेले आणि शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखालाच राज्याच्या मुख्यमंत्री पदावरून शिवसेनेच्याच मंत्र्यांनी व आमदारांनी खाली खेचले हा जसा शिवसेनेसाठी जबर धक्का होता तसाच तो महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकीय वर्तुळात शरद पवार यांच्या प्रतिमेला तडा देणारा होता.
एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाळीमुळे शिवसेनेला तसेच उद्धव ठाकरे यांना जो जबर फटका बसला तसाच फटका या सत्तेचे जनक म्हणून शरद पवार यांना बसण्याचीदेखील भीती होती आणि अद्यापही आहे. मुळात शरद पवार यांच्या राजकारणाचा पाया हा प्रामुख्याने मराठा समाजावर आधारलेला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या मुख्यमंत्रीपदामुळे मराठा समाजाला मुख्यमंत्रीपद देण्याची खेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी खेळली आहे. या खेळीमागे शिवसेनेला खिळखिळी करून टाकण्याचे भाजपचे डावपेच असले तरी शिवसेनेबरोबरच राष्ट्रवादीचा महाराष्ट्रातील पाया उखडून टाकण्याचे मनसुबेदेखील भाजप नेतृत्वाचे एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री करण्यामागे आहेत. २०१९ मध्ये ठाकरे सरकार अस्तित्वात येण्यापूर्वी अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी पहाटे शपथविधी उरकून भाजप-राष्ट्रवादी सत्तेचा फॉर्म्युला महाराष्ट्रात अमलात आणलेला होता.
मात्र त्यावेळी राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शिवसेनेबरोबर जाण्याची भूमिका घेतल्यामुळे अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना पुन्हा माघारी फिरावे लागले होते. आज अडीच वर्षानंतर एकनाथ शिंदे यांनी बंड करून स्वतःच्या पदरात थेट मुख्यमंत्रीपदच पाडून घेतल्याने शरद पवार यांच्या राजकारणालाच यामुळे छेद गेला आहे. कारण २०१९ मध्ये अजित पवार आणि त्यांच्या समर्थकांनी घेतलेली भूमिका ही योग्यच होती, असेच शिंदे-फडणवीस यांच्या सरकार स्थापनेनंतर स्पष्टपणे अधोरेखित होते. एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार जर पुढचे दोन अडीच वर्षे राज्यात टिकले तर त्याचा मोठा फटका जसा शिवसेनेला बसू शकतो. त्याहीपेक्षा त्याचा अधिक त्रास हा राज्यात राष्ट्रवादीला होऊ शकतो, याची पूर्ण जाणीव असल्यामुळेच शरद पवार हे शिवसेनेतील घडामोडींवर तसेच पत्राचाळ प्रकरणी अटकेत असलेल्या शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांच्या अटकेबाबत अत्यंत सूचक मौन बाळगून आहेत. मात्र या मौनाचे धक्के हे येत्या काळात महाराष्ट्रातील राजकारणाला बसल्यास कोणी आश्चर्य वाटून घेऊ नये.
