उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्करसिंह धामी यांच्या सरकारने विधानसभेत गेल्याच आठवड्यात बुधवारी समान नागरी संहिता (युसीसी अर्थात युनिफॉर्म सिव्हील कोड) विधेयक मंजूर केले. हा कायदा करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. विधानसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपने समान नागरी कायदा आणण्याबाबत जाहीरनाम्यात उल्लेख केला होता. त्यानंतर हे विधेयक विधानसभेतही मंजूर केले आहे. राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर ते अधिकृतपणे अंमलात येणार आहे. या कायद्यामुळे वेगवेगळ्या समाजातील सर्व वाईट प्रथा दूर होतील आणि सर्वांसाठी समान कायदा लागू होईल. युसीसी अर्थात समान नागरी कायदा हा सर्व जाती, धर्म, पंथ असा कोणताही भेदभाव न करता सर्वांना समान अधिकार देईल आणि सर्वांची प्रगती सुनिश्चित करेल, असा विश्वास उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री धामी यांनी बोलून दाखविला. महिला अधिकारांना प्राधान्य, बहुपत्नीत्वासारख्या प्रथांवर बंदी, सर्व धर्मियांसाठी समान विवाह, वय इत्यादी विषयांवर सर्व धर्मियांसाठी एकच नियम लागू करणे, हे कायद्याचे उद्दिष्ट आहे.
या सर्व गोष्टी ‘डायरेक्टिव्ह प्रिन्सिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी’ म्हणजे राज्यांच्या धोरणांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आहेत. भारतातील सामाजिक विविधता पाहून इंग्रजही आश्चर्यचकित झाले होते, असे कायद्याचे अभ्यासक सांगतात. हिंदू असो किंवा मुस्लीम, ख्रिश्चन, शीख आणखी कुणी, सगळ्यांचे आपापले कायदे आहेत, याचेही इंग्रजांना आश्चर्य वाटत असे. त्यामुळे तत्कालीन इंग्रज सरकारने एखादे प्रकरण संबंधित धर्माच्या पारंपरिक कायद्याच्या आधारेच सोडवण्यास सुरुवात केली. याच काळात राजा राममोहन रॉय यांच्यासारख्यांनी हिंदू धर्मात परिवर्तनासाठी प्रयत्न केले. सती प्रथा, बालविवाह यांसारख्या अनिष्ट प्रथा बंद करण्यासाठी चळवळी सुरू केल्या. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील पहिल्या सरकारने ‘हिंदू कोड बिल’ आणले. हिंदू धर्मातील महिलांना अनिष्ट प्रथांच्या बेड्यांनी बांधले आहे, त्या बेड्या हटवण्याचे काम हे बिल करेल, असा दावा करण्यात आला होता, मात्र हिंदू कोड बिलला संसदेत तीव्र विरोधाचा सामना करावा लागला.
नेहरूंचे सरकार केवळ हिंदूंनाच अशा कायद्यात बांधू इच्छित आहे आणि इतर धर्मियांचे अनुयायी आपापल्या पारंपरिक चालीरितींनुसार जगू शकतात, असा हिंदू कोड बिलला विरोध करणार्‍यांचा आरोप होता. हिंदू कोड बिल तेव्हा मंजूर होऊ शकले नाही, मात्र 1952 साली हिंदूंमध्ये लग्नासह इतर गोष्टींसाठी स्वतंत्र विधेयक आणले गेले. 1955 मध्ये हिंदू विवाह कायदा बनवला गेला, यात घटस्फोटाला कायदेशीर मान्यता देण्यासोबतच आंतरजातीय विवाहालाही मान्यता देण्यात आली, मात्र एकापेक्षा जास्त लग्न करणे अवैध मानले गेले. 1956 साली हिंदू वारसाहक्क कायदा, हिंदू दत्तक व निर्वाह कायदा आणि हिंदू अज्ञानत्व व पालकत्व कायदा आणला गेला. हिंदूंसाठी बनलेल्या कोडच्या चौकटीत शीख, बौद्ध आणि जैन धर्मियांनाही आणले गेले. इंग्रजांच्या काळात भारतात मुस्लिमांचे लग्न, तलाक आणि वारसा हक्क याबाबतचे निर्णय शरीयतनुसारच होत असत. ही सर्व कायदेशीर व्यवस्था घटनेतील धर्म स्वातंत्र्यासाठीच्या अधिकाराच्या अंतर्गत म्हणजेच अनुच्छेद-26 अन्वये करण्यात आली. यानुसार सर्व धार्मिक सांप्रदाय आणि पंथांना सार्वजनिक व्यवस्था आणि नैतिकतेशी संबंधित प्रकरणांवर स्वत:च मार्ग काढण्याचे किंवा स्वत:च व्यवस्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले. याला 1985 साली वेगळे वळण मिळाले. मध्य प्रदेशात राहणार्‍या शाहबानो यांना त्यांच्या पतीने तलाक दिला. त्यानंतर शाहबानो यांनी सुप्रीम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावला. सुप्रीम कोर्टाने शाहबानो यांच्या पतीला आदेश दिला की, शाहबानो यांना आजीवन पोटगी द्यावी. या प्रकरणावरून तेव्हा भरपूर गोंधळ झाला होता. तत्कeलीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने संसदेत मुस्लीम वुमन (प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑफ डिव्होर्स) अ‍ॅक्ट मंजूर केला. यामुळे सुप्रीम कोर्टाने शाहबानो यांच्या प्रकरणात दिलेला आदेश रद्द केला आणि पोटगीची मुदत तलाकनंतर 90 दिवसांपर्यंतच मर्यादित केली. याचसोबत सिव्हिल मॅरेज अ‍ॅक्टही आला, जो देशातील सर्व लोकांना लागू होतो. या कायद्यानुसार मुस्लीमही कोर्टात लग्न करू शकतात. एकापेक्षा जास्त लग्न करण्यास या कायद्याने बंधन घातले. शिवाय, या कायद्यान्वये लग्न करणार्‍यांना वारसाहक्क कायद्याच्या अंतर्गत आणले गेले आणि घटस्फोटानंतरची पोटगीही सर्व धर्मियांसाठी सारखीच ठेवण्यात आली. 1995 चे सरला मुदगल प्रकरण हेदेखील यासंदर्भात प्रसिद्ध आहे, जे बहुपत्नीत्व प्रकरणे आणि त्याच्याशी संबंधित कायदे यांच्यातील वादाशी संबंधित होते. ‘तिहेरी तलाक’ आणि बहुपत्नीत्व यांसारख्या प्रथांमुळे स्त्रीच्या सन्मानावर आणि सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याच्या तिच्या अधिकारावर विपरीत परिणाम होतो, असा युक्तिवाद केला जातो.
भारतीय जनसंघाने 1967 मधील सार्वत्रिक निवडणुकीत आपल्या निवडणूक जाहीरनाम्यात सर्वात पहिल्यांदा समान नागरिक कायद्याचा स्पष्ट उल्लेख केला होता. जनसंघाची सत्ता आली तर देशात समान नागरी कायदा लागू होईल असे वचन या जाहीरनाम्यात देण्यात आले होते, पण या निवडणुकीचे निकाल त्यांच्या अपेक्षेच्या उलट आले. काँग्रेस पुन्हा एकदा सत्तेत आली. 1967 ते 1980 या कालावधीत भारतीय राजकारणात काँग्रेसची फाटाफूट, भारत-पाकिस्तान युद्ध, आणीबाणी अशा घटना घडत होत्या. त्यामुळे समान नागरी कायद्याची चर्चा मागे पडली होती. 1980 साली भाजपची स्थापना झाल्यानंतर पुन्हा एकदा समान नागरी कायद्याची मागणी सुरू झाली. राम मंदिराची निर्मिती, कलम 370 हटवणे आणि समान नागरी कायदा हे भाजपच्या निवडणूक जाहीरनाम्यातील तीन प्रमुख मुद्देच झाले, मात्र अगदी नरेंद्र मोदींच्या पहिल्या कार्यकाळासह भाजपच्या कोणत्याही सरकारने याबाबतीत पावले टाकली नव्हती. अर्थात वेळोवेळी यावर वाद आणि विधाने केली जात होती. हा मुद्दा आताही आपल्या मुख्य धोरणांपैकी एक आहे याची भाजप नेते जाणीव करून देत राहिले, परंतु नरेंद्र मोदी यांनी 27 जून 2023 रोजी मात्र प्रथमच समान नागरी कायद्यावर विस्तृतपणे मत मांडले होते. भोपाळमधील एका कार्यक्रमात समान नागरी कायद्याला पूरक वक्तव्य करताना ते म्हणाले, एकाच कुटुंबातील दोन माणसांना वेगवेगळे नियम असू शकत नाहीत. अशा दुहेरी व्यवस्थेने घर कसे चालेल? समान नागरी कायदा आणा असे सुप्रीम कोर्ट सांगते, मात्र मतपेटीसाठी भुकेलेले लोक यात अडथळा आणत आहेत, पण भाजप सर्वांचा विकास व्हावा या भावनेने काम करत आहे.
समान नागरी कायद्यावर पंतप्रधानांनी भाष्य केल्यावर विरोधी पक्षातील नेते त्यांच्यावर विविध आरोप करत होते आणि करत आहेत. बेकारी, महागाईसारख्या मुद्यांवरून 2024 च्या निवडणुकीच्या आधीच लक्ष उडावे यासाठी हा मुद्दा त्यांनी उचलला असून ते लोकांची दिशाभूल करत आहेत, असा आरोप विरोधी नेते करत आहेत. अर्थात काही विरोधी पक्ष या कायद्याला पाठिंबाही देत आहेत. अल्पसंख्याक समूहांच्या धार्मिक स्वातंत्र्याला या कायद्यामुळे धक्का बसेल, तसेच सध्याची पर्सनल लॉ प्रणाली योग्यप्रकारे काम करत आहे, असे काही पक्षांचे म्हणणे आहे. या कायद्याचा उपयोग भाजप भारतावर हिंदू बहुसंख्यावाद लादण्यासाठी करेल, असा विरोधी पक्षांचा आरोप आहे. शासन संविधानातील धर्मस्वातंत्र्याच्या अनुच्छेदाप्रमाणेच आर्थिक, वित्तीय, राजकीय, समाजसुधारणा, समाजकल्याण, धार्मिकेतर भौतिक बाबींवर कायदे करू शकते. शासनास समानतेच्या अनुच्छेदाप्रमाणे धर्म, वंश यावरून भेदभाव करता येत नाही. शासनास स्त्रियांसाठी आणि बालकांसाठी विशेष तरतूद करण्यास मनाई नाही. धर्मस्वातंत्र्याचा अधिकार हा सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि आरोग्य यांच्या कक्षेत राहूनच आचरणात आणायचा आहे. मुस्लीम कायदा परिवर्तनीय आहेच आणि संविधानातील वरील सर्व तरतुदींना मुस्लीम समाज बांधील आहे.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काही धर्मांच्या व्यक्तिगत (पर्सनल) कायद्यात बदल झाले आणि काही अंशी निदान कागदोपत्री तरी सामाजिक आणि स्त्री-पुरुषांच्या हक्कांविषयीची विषमता दूर झाली, पण काही धर्मियांनी मात्र या सुधारणांना त्यांच्या ‘व्यक्ति किंवा धार्मिक स्वातंत्र्यावर घाला’ असे मानायला सुरुवात केली. समान नागरी कायदा आला तर भारतातील सर्व धर्मियांसाठी एकच कायदा असेल आणि त्या कायद्यात स्त्री आणि मुलांचे हक्क प्रामुख्याने जपले जातील.
समानतेसाठी समान नागरी कायद्याची कडू गोळी!
‘धर्मनिरपेक्ष’ हा शब्द भारतीय राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत अंतर्भूत आहे आणि धर्मनिरपेक्ष प्रजासत्ताकामध्ये धार्मिक प्रथांच्या आधारावर भेदभाव होता कामा नये. समान नागरी कायद्याचा उद्देश महिला आणि धार्मिक अल्पसंख्याकांसह असुरक्षित घटकांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणे आहे. अनेक संकल्पनांना एका समान सूत्रात बांधत ‘समान नागरी कायदा’ करणे, हे मोठे आव्हान असणार आहे. उत्तराखंड राज्यात पहिल्यांदा हा कायदा लागू झाला आहे. ‘ही तर फक्त सुरुवात आहे आणि अजून बरेच काही व्हायचे आहे. भारताचे संविधान वैविध्यपूर्ण आहे, जे आपल्याला खूप काही शिकवते. आपण व्होटबँकेच्या राजकारणापासून दूर जात उत्तराखंडच नव्हे तर भारतातील लोकांच्या समान न्याय हक्कांसाठी काम केले पाहिजे, असेही उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री धामी यांनी म्हटले आहे. समान नागरी कायदा ही कडू गोळी असली तरी दीर्घकालीन विचार करता आवश्यक आहे.
