एकीकडे महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात विजयादशमीचा उत्साह ओसंडून वाहत असताना आणि त्याचबरोबर जवळपास सर्वच प्रमुख पक्ष विजयादशमीच्या निमित्याने दसरा मेळावे घेऊ लागल्यामुळे राजकीय वर्तुळातदेखील विजयादशमीच्या दिवसाला एक वेगळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. या सार्‍या गडबडीत आज भाजपचे केंद्रीय मंत्री व महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे यांचे चिरंजीव आणि रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघाचे माजी खासदार निलेश राणे यांनी राजकीय निवृत्तीची घोषणा करत सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. अर्थात निलेश राणे यांच्या राजकीय निवृत्तीची घोषणा ही त्यांच्या आगामी भविष्यातील राजकारणाची व्यूहरचना आहे की खरोखरच राजकीय निवृत्ती आहे हे येत्या काही दिवसात स्पष्ट होईलच.
तथापि निलेश राणे यांच्या सक्रिय राजकारणातील निवृत्तीच्या घोषणेमुळे कोकणातील भाजपमध्ये सर्वच काही आलबेल नसल्याचा जो संदेश गेला आहे तोदेखील लक्षात घेणे गरजेचे आहे आणि त्याचबरोबर आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट जी आता प्रकर्षाने लक्षात येते आहे ती म्हणजे यापूर्वी भाजपातील रुसवे-फुगवे, पक्षांतर्गत कुरबुरी, गटबाजी या भाजपातील केंद्रीय नेत्यांच्या दरार्‍यामुळे फारशा उघडपणे करण्याचे धाडस भाजपमध्ये कोणी करत नव्हते. आता मात्र ही नाराजी थेट नसली तरी अन्य वेगळ्या मार्गांनी बाहेर पडू लागली आहे याचीही भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने गंभीरपणे दखल घेण्याची गरज आहे.
राज्यातील शिवसेना-भाजपच्या या सत्तांतर नाट्यानंतर कोकणातली ही जी काही या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये राजकीय समीकरणे सद्यस्थितीमध्ये जी निर्माण झाली आहेत ती जर लक्षात घेतली, तर कुठेतरी ही गोष्ट स्पष्ट होते की नारायण राणे अथवा माजी खासदार निलेश राणे यांचे एक हाती वर्चस्व या दोन्ही जिल्ह्यांवर पूर्वीप्रमाणे राहिलेले नाही किंवा ते वर्चस्व एक हाती राहू नये याची काळजी शिवसेना आणि भाजपची मंडळीही घेत असावीत, असादेखील एक कयास यामागे आहे. दुसरीकडे देशात आणि राज्यात २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांचे वारे वहायला सुरुवात झालेली आहे आणि त्यामुळे भाजपमधील तसेच त्यांच्या मित्र पक्षांमधील जो तो नेता स्वतःचा लोकसभा मतदारसंघ अथवा त्यानंतरच्या विधानसभा निवडणुकीसाठी आवश्यक असणारा विधानसभा मतदारसंघ हा स्वत:करिता कसा सुरक्षित करता येईल या दृष्टीने भाजप नेत्यांची मोर्चेबांधणी सुरू झालेली आहे.
यापूर्वीच्या २०१४ आणि २०१९ या दोन्ही लोकसभा निवडणुकांमध्ये रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या लोकसभा मतदारसंघातून निलेश राणे हे शिवसेनेच्या उमेदवारासमोरील प्रमुख उमेदवार होते. अर्थात त्यांना दुर्दैवाने दोन्ही निवडणुकांमध्ये पराभव पत्करावा लागला, मात्र असे असले तरी त्यांचा जो रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग लोकसभा मतदारसंघावरचा जो दावा आहे तो २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या काळातही कायम राहावा असं त्यांना वाटणे हे अगदी साहजिक आहे. त्यात काही गैर नाही, मात्र तथापि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांचे बंधू किरण सामंत यांचे नाव अचानकपणे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेतर्फे लोकसभा निवडणुकीसाठी जेव्हा चर्चेत आले. त्यानंतर राणे समर्थकांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. शिवसेनेतील एकनाथ शिंदे यांच्या उद्रेकानंतर एकनाथ शिंदे हे भाजपबरोबर गेले.
राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांच्याबरोबर शिवसेनेतील जी मंडळी गेली त्यातील काहींना राज्य मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले, काहींना अन्य सत्तापदे देण्यात आली. तथापि मुख्यमंत्र्यांबरोबर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेतील जे विद्यमान आमदार खासदार गेलेले नाहीत त्या लोकसभा मतदारसंघावर नेमका दावा कुणाचा हा भाजप आणि शिंदे यांच्या शिवसेनेमध्ये कळीचा मुद्दा हा ठरू पाहतो आहे हेदेखील लक्षात घेतले पाहिजे. कारण रत्नागिरी सिंधुदुर्गचे जे विद्यमान खासदार आहेत विनायक राऊत हे उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेबरोबर आहेत आणि त्याच्यामुळे उद्या लोकसभा निवडणुकीला हा मतदारसंघ भाजपतर्फे भाजपचा उमेदवार लढवणार की इथे शिवसेनेचे विद्यमान खासदार असल्यामुळे ही जागा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला भाजप देणार याबाबतचे निर्णय अद्यापही झालेले नाहीत आणि त्याच्यामुळे भाजप आणि शिवसेना यांच्यामध्ये अशा मतदारसंघांमध्ये कुरघोड्या, कुरबुरी सुरू आहेत.
निलेश राणे यांची आजची सक्रिय राजकारणातून निवृत्तीची घोषणा ही भाजपमधील पक्षांतर्गत ही स्थिती आहे, त्याच्यावरची एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया आहे, असं म्हटलं तर वावगं ठरू नये. कारण २०१४ ते २०१९ या पाच वर्षांच्या काळामध्ये जेव्हा भाजपचा महाराष्ट्रातील संपूर्ण कारभार हा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात होता ती स्थिती ही आजच्या घडीला महाराष्ट्रामध्ये नाही. अगदी काल-परवाचेच उदाहरण द्यायचे झाले तर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे कोकणात रत्नागिरी जिल्ह्यात नाणीजमध्ये एका कार्यक्रमासाठी आले होते आणि त्यावेळी त्यांच्या स्वागताला रत्नागिरी जिल्ह्यातील भाजपचे पदाधिकारी फिरकले नाहीत यावरून देवेंद्र फडणवीस यांचे भाजपमधील पूर्वीचे स्थान डळमळीत करण्याचे प्रयत्न हे भाजप नेत्यांकडून छुप्या पद्धतीने सुरू आहेत अशी चर्चा सुरू झाली.
त्याबाबत देवेंद्र फडणवीस यांनी नाराजीदेखील व्यक्त केल्याचे प्रसार माध्यमांमध्ये आले. महाराष्ट्र भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष हे चंद्रशेखर बावनकुळे आहेत आणि तेदेखील नागपूरकर आहेत. असे असतानादेखील यापूर्वी महाराष्ट्रातील भाजपमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांचा जो शब्द अंतिम समजला जायचा ती परिस्थिती आज नाही. आजच्या राजकीय स्थितीमध्ये भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष म्हणून चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी भाजपच्या पक्षाचा अजेंडा म्हणून स्वतःचे आणि पक्ष संघटनेचे काम हे स्वतंत्र ठेवले आहे आणि एकूणच जर महाराष्ट्रातील भाजपच्या या घडामोडींचा साकल्याने विचार केला तर ही गोष्ट अधिक प्रकर्षाने लक्षात येते की देवेंद्र फडणवीस यांचा पूर्वी जो एकाधिकार महाराष्ट्र भाजपमध्ये चालायचा त्या एकाधिकाराला राज्यातील भाजप नेत्यांनी मर्यादित करण्यास सुरुवात केली आहे, मात्र त्याचा मोठा फटका हा जिल्हा जिल्ह्यांमध्ये जिथे भाजपमध्ये अंतर्गत कुरघोड्या आहेत, अंतर्गत मतभेद आहेत, गटबाजी आहे, अशा जिल्ह्यांमध्ये प्रामुख्याने दिसून येत आहे.
ज्याप्रमाणे रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये राणे समर्थक आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यामध्ये लोकसभा निवडणुकीवरून जी काही स्पर्धा सुरू आहे तशाच प्रकारचे चित्र अगदी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ज्या ठाणे जिल्ह्यातून येतात त्याच ठाणे जिल्ह्यामध्ये भिवंडी लोकसभेचे भाजपचे खासदार व केंद्रातले पंचायत राज्यमंत्री कपिल पाटील यांच्या लोकसभा मतदारसंघातही हीच स्थिती आहे. भिवंडी लोकसभा मतदारसंघांमध्ये मुरबाड विधानसभा मतदारसंघातून भाजपचे कथोरे हे आमदार म्हणून निवडून येतात, मात्र गेल्या काही महिन्यांपासून भाजपच्या या दोन्ही खासदार आणि आमदारांमध्ये जाहीररीत्या सातत्याने खटके उडत आहेत.
त्यामुळेच माजी खासदार निलेश राणे यांची जी अस्वस्थता आज ट्विटरमधून बाहेर आली आहे, ती अस्वस्थता बाहेर येण्याचे प्रमुख कारण म्हणजे एक तर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग या लोकसभा मतदारसंघाबाबत भाजप अथवा शिवसेना यांच्यामध्ये हा मतदारसंघ कोणी लढवायचा याबाबत एक वाक्यता होणे गरजेचे आहे. वास्तविक जर भाजपच्या राज्यातील आणि केंद्रातील नेत्यांनी याबाबत पूर्वीच दक्षता घेतली असती, तर निलेश राणे यांना आज निवृत्तीची घोषणा करण्याची वेळ ही आली नसती. तथापि दुर्दैवाने अशी ठाम भूमिका ना भाजप नेत्यांनी घेतली ना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने घेतली. त्याच्यामुळे दोन्ही नेते हे आपापसात जाहीररित्या मतप्रदर्शन करत राहतात त्यात लोकांची करमणूक होते, हा भाग वेगळा तथापि राजकीय नेत्यांचेदेखील अवमूल्यन याच्यात होत असते आणि त्यामुळेच या अवमूल्यनाला कंटाळूनच निलेश राणे यांनी राजकीय निवृत्तीची घोषणा केली असेल तर त्यात काही त्यांनी गैर केले असे समजण्याचे कारण नाही.
उलटपक्षी निलेश राणे यांच्या या सक्रिय राजकारणातून निवृत्तीच्या घोषणेमुळे कदाचित जर भाजप नेत्यांना जाग आलीच, तर महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यांमध्येदेखील असे जे काही वाद आहेत त्याच्यावरती वेळीच तोडगा काढायला पुरेसा वेळ मिळेल आणि जर वेळीच या वादांवरती तोडगा निघाला तर आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजप आणि शिवसेनेलाच त्याचा अधिक राजकीय लाभ मिळू शकेल, मात्र त्यासाठी महाराष्ट्रातील भाजपच्या प्रमुख नेतृत्वाने त्याचबरोबर केंद्रातील नेत्यांनीही याबाबत स्वतःहून पुढाकार घेत हे वाद तातडीने कसे मिटतील याकडे कटाक्षाने लक्ष देण्याची गरज आहे.
