भारतीय न्यायपालिकेतील सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयातील २१ निवृत्त न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांना न्यायपालिका कमकुवत करणारे गट सक्रिय झाल्याविषयी चिंता व्यक्त करणारे पत्र लिहिले आहे. या पत्रात व्यक्त केलेली चिंता ही लोकशाही आणि सार्वभौम राज्यघटनेच्या अंमलबजावणीविषयी आहे. नागरिकांना संविधानाने प्रदान केलेले अधिकार हिरावून घेतले जाण्याविषयीची आहे.
या २१ न्यायाधीशांपैकी ४ सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश असून उर्वरित १७ हे उच्च न्यायालयांचे निवृत्त न्यायाधीश आहेत. देशातील काही घटक संकुचित राजकारण करत आहेत, हे वर्तन आपले हितसंबंध, वैयक्तिक लाभासाठी होत असल्याची चिंता पत्रातून व्यक्त केली गेली आहे. त्यातून न्यायवस्थेवरील लोकांच्या विश्वासाला तडा जाण्याची भीती पत्रातून व्यक्त केली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेवरील दबावाविषयीही न्यायाधीशांनी चिंता व्यक्त केली आहे. न्यायव्यवस्थेवरील दबाव हा थेट लोकशाहीवरील दबाव असल्याचे इथे स्पष्ट व्हावे, न्यायालये लोकशाहीचे संरक्षण करणारे अखेरचे आशास्थान असताना ही चिंता गंभीर आहे.
न्यायालयात कर्तव्य बजावण्याआधी न्यायमूर्ती शपथ घेतात यात निष्पक्षतेचे तत्त्व महत्वाचे असते, व्यक्तीचा दर्जा, लिंग, जात, आर्थिक स्थिती अशा कुठल्याही फरकाचा परिणाम न्यायदानाच्या तत्त्वासमोर केला जाणार नाही, अशी ही शपथ असते, परंतु न्यायाधीशांनी याविषयी चिंता व्यक्त केली आहे की न्यायमूर्तींच्या या अधिकारावरही गदा आणली जाण्याची भीती व्यक्त केली आहे. त्यामुळे न्यायालयावरील नागरिकांचा विश्वास कमी होता कामा नये, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
न्यायाधीशांनी व्यक्त केलेली चिंता समजून घेण्यासाठी आधी भारतीय संविधानातील समान न्यायाच्या तत्त्वाचे महत्व समजून घ्यावे लागेल. प्रास्ताविकात ‘आम्ही भारतीय लोक’ अशी संकल्पना सुरुवातीलाच मांडली गेली आहे. हे लोक कोण आहेत? तर ते जात, धर्म, वंश, लिंग या पलीकडे केवळ नागरिक म्हणून ओळखले जाणारे समतेच्या मांडणीतील लोक आहेत. हे लोक स्वतःला हमी देत आहेत, ही हमी मोलाची आहे. भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घडवण्याची ही हमी आहे.
यातील सार्वभौमतेचे तत्त्व हे थेट लोकांच्या हाती असलेली लोकशाहीतील लोकसत्ता आहे. सरकारे, पालिका आणि स्वायत्त यंत्रणांचे अधिकार सत्तेच्या हाती असताना ही सत्तेची सूत्रे नागरिकांच्या हाती असण्याला सार्वभौमत्व मानले जाते. सार्वभौम म्हणजे सर्वांच्या हिताचा असा लोकशाहीतील निर्णय असतो. लोकांनी लोकांच्या हितासाठी लोकमतातून चालवलेले राज्य म्हणजे लोकशाही अशी व्याख्या आहे. या व्याख्येचा आधार सार्वभौमत्व असल्याचे स्पष्ट व्हावे. नागरिक हे लोकशाहीला थेट जबाबदार असल्याला कारण ही थेट सार्वभौमत्वच आहे. इंग्रज गेल्यानंतर इथल्या प्रत्येक घटनेला जबाबदार इथले सार्वभौम नागरिकच असायला हवेत.
यातील पुढील संकल्पना या समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अशी आहे, म्हणजेच राज्य किंवा राष्ट्र हे एकाच धर्माच्या अधिपत्याखाली चालवले जाण्यास राज्यघटनेचा थेट विरोध आहे. अशा पद्धतीच्या सत्तेमुळे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्वाची गळचेपी झाल्याचा भारताचा हजारो वर्षांचा इतिहास असल्याने हे तत्त्व लोकशाही समाजवादाचा स्वीकार करते, लोकशाही समाजवादाची पायाभरणी धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाला अनुसरून केली जात असल्याने ही राज्यशास्त्रातली संकल्पना गणतंत्राने स्वीकारली आहे. यात गणराज्यांचे अधिकार महत्वाचे आहेतच.
गणराज्यांची संकल्पना ही समतेची संकल्पना आहे. त्यात समरसतेची भेसळ होता कामा नये, हा धोका ओळखता यायला हवा. लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता या सर्वच घटनात्मक मूल्यांना आजच्या काळात आव्हान निर्माण झाल्यासारखी स्थिती असल्यानेच याविषयी चिंता व्यक्त करणारे पत्र निवृृत्त न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीशांना लिहिले असावे, गणांची स्थितीही केंद्रीय सत्तेच्या अधीन असल्याचे चित्र महाराष्ट्रात आजच्या राजकारणात स्पष्ट आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्रासारख्या राज्यातील सरकारप्रमुखांच्या दिल्लीवार्‍या वाढणे आणि केंद्राच्या आदेशानुसार राज्यांनी स्वतःचे अधिकार संपुष्टात आणणे हे हुकूमशाहीचा मार्ग प्रशस्त करणारे ठरणार आहे.
केंद्राबरहुकूम राज्यांनी आपले धोरण ठरवणे हे सक्षम लोकशाहीचे नुकसान करणारेच आहे. केंद्र आणि राज्यांमध्ये समन्वय हवा, धोरणांमध्ये संघर्ष हवा, स्पर्धा हवी मात्र केंद्राची राज्यांना भीती नसावी, अडवणूक, दडपशाही नसावी, असे असल्यास ही लोकशाही नाही. दुसरीकडे सत्तासंघर्षातील सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्येही विरोध आणि संघर्ष हा नैसर्गिक लोकशाहीसाठी पूरक असताना कह्यात न येणार्‍या विरोधकांचे अधिकार संपवण्याचे प्रयत्न हेसुद्धा लोकशाहीच्या विरोधातील आहेत.
एकचालकानुवर्ती धोरणांमुळे अलीकडच्या काळात सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्यायाच्या तत्त्वांची हेळसांड सुरू असल्याचे स्पष्ट व्हावे. सामाजिक न्यायाची दिशा राज्यांनी ठरवायला हवी, समाज आणि संस्कृती स्थानिक राज्यांना केंद्राच्या तुलनेत जास्त माहीत झालेली असते. त्यामुळे सामाजिक न्यायाची संकल्पना राबवली जात आहे की नाही? यावर केंद्राने लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे, तो त्यांचा अधिकार असला तरी मतांच्या राजकारणासाठी सामाजिक न्यायाची संकल्पनाही स्वत:च्या ताब्यात ठेवणे राज्यांसाठी हिताचे नाही. आर्थिक न्यायाच्या संकल्पनेचे केंद्राने केलेले अपहरण हे नोटबंदीचे उदाहरण ठरले असताना राजनैतिक न्यायाचा होणारा संकोच हा महाराष्ट्रातील सत्तास्थापनेच्या आणि पक्ष संपवण्याच्या, राजकीय पक्ष बळकावण्याच्या राजकीय उदाहरणातून स्पष्ट व्हावा.
विचार अभिव्यक्ती, श्रद्धा आणि उपासना यांचे स्वातंत्र्य राज्यघटनेने दरेक नागरिकाला दिलेले असताना राज्यांच्या धार्मिक अस्मिता संस्कृतीवरील राजकीय सांस्कृतिक आक्रमणाचा प्रयत्न हा विषय राज्याच्या स्थानिक श्रद्धा, विश्वास, उपासना स्वातंत्र्याचा संकोच करणारा आहे. विचार आणि अभिव्यक्तीविषयी चर्चा न झालेलीच बरी अशी स्थिती आज आहे. आजची राज्यातील आणि राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमे किंवा समाजमाध्यमे ही खरंच निर्भिड अभिव्यक्तीचा आपला घटनात्मक अधिकार बजावत आहेत का? हा प्रश्न कायम आहे.
‘दर्जाची आणि संधीची समानता’ या तत्त्वाचा विचार करताना दर्जा म्हणजे राजकीय आणि सामाजिक दर्जा अशी मांडणी संविधानाला अभिप्रेत आहे. सामाजिक समता, स्वातंत्र्याशिवाय राजकीय स्वातंत्र्याला अर्थ नाही, असे घटनाकार डॉ. आंबेडकर यांनी व्यक्त केलेल्या चिंतेच्या कसोटीवर समानतेचे हे तत्त्व पडताळायला हवे, समतेशिवाय समानता निर्माण होऊच शकत नाही. त्यामुळेच समतेच्या तत्त्वाच्या विरोधात जाणार्‍या सत्तांनी समानतेच्या चर्चा करणे हे आडात नसलेलं पोहर्‍यातून आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट व्हावे.
घटनात्मक लोकशाहीने प्रतिष्ठेचे जीवन प्रदान करण्याचे वचन दिलेले आहे. व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेआड येणारे घटक जसे की गरिबी, अन्याय, शोषण, अत्याचार, हिंसा, दमन, भीती, दबाव हे आहेत. आजच्या लोकशाहीत संविधानाने नागरिकांना प्रदान केलेल्या प्रतिष्ठेविरोधीतील हे घटक सक्रिय नसल्याचे छातीठोकपणे आज सांगू शकतो का? अशा परिस्थितीत राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता कशी साध्य केली जाऊ शकेल, समुदाय त्यावेळीच एक असतो ज्यावेळी समुदायांची प्रतिष्ठा एक असते.
सधन घटक आणि दारिद्य्ररेषेखालील लोकांच्या व्यथा विवंचना प्रचंड फरकाच्या अशा वेगवेगळ्या असतात. त्यामुळे अशी प्रतिष्ठा साध्य करण्यासाठी सत्तेशी संबंधित घटकांनी खरी समता स्थापन करण्यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज असते हाच खरा राजधर्म असतो. विषमतावादी समाजरचनेत आणि प्रचंड आर्थिक तफावतीत जगणार्‍या दोन घटकांमध्ये बंधुता स्थापित होत नसते. शोषण करणारा शोषण होणार्‍याचा बंधू असू शकत नाही.
काही अंशी कामवाटपावर आधारित सामाजिक रचनेच्या पद्धतीनुसार हे आवश्यक असले तरी गटनिहाय जातींच्या तत्त्वांमुळे बंधुत्वाचे लोकशाही तत्त्व अडचणीत न येण्यासाठी जातीय तत्त्वे ही नियंत्रणात ठेवण्याची जबाबदारी सत्तेची असते. हे संरक्षण कमकुवत गटातील लोकांना समता आणि समानतेचा विश्वास देत असल्याने अशा धार्मिक किंवा जातीय तत्त्वांना लोकशाहीच्या विरोधात सत्तेसाठी काम करण्यास लावणे हे लोकशाहीच्या दर्जा आणि संधी समानता या मूलभूत स्वातंत्र्याच्या पायालाच सुरुंग लावण्यासारखे आहे.
न्यायाधीशांनी व्यक्त केलेल्या चिंतांमध्ये न्यायपालिकांच्या निर्णयाविषयी मते व्यक्त केली गेली आहेत. एखादा निर्णय विरोधात गेल्यास न्यायपालिकांच्या वरिष्ठ संस्थांकडे दाद मागण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. कायदा परिपूर्ण नसल्यास लोकप्रतिनिधींच्या सभागृहात कायद्यातील दुरुस्ती आणि कायदा बदलण्याचा अधिकारही आहे, मात्र राज्यघटनेनुसार चालवणार्‍या न्यायपालिकांच्या कामाविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण होणारी स्थिती लोकशाहीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करत असल्याने त्याचे गांभीर्य वाढले आहे.
