२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी भारताने संविधान स्वीकारले. संविधान स्वीकारण्याचे हे ७५वे वर्ष अमृत महोत्सवी वर्ष आहे. अमृतकाळाविषयी तुम्ही-आम्ही खूप ऐकले, वाचले आणि पाहिलेदेखील आहे. पंतप्रधान कार्यालयाचे ट्विटर हँडल जर तुम्ही पाहिले असेल, तर तिथे प्रोफाईल पिक्चरमध्ये तुम्हाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे संसदेत संविधानासमोर नतमस्तक झालेले दिसतील. संविधानाचा आपण किती मान-सन्मान करतो, हे यातून दिसून येते, परंतु संविधानाची अंमलबजावणी आपण किती करतो हे राज्यकर्ते, न्यायपालिका आणि प्रशासनाच्या कृतीतून आपल्याला पावलोपावली दिसते. नरेंद्र मोदी सरकारच्याच काळात ‘संविधान दिन’ साजरा होण्यास सुरुवात झाली. संविधान निर्माते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर हे मसुदा समितीचे अध्यक्ष होते. त्यांच्याच नेतृत्वात घटना लिहिली गेली.
मसुदा समितीतील इतर सदस्य आजारी, काही परदेशात त्यामुळे घटना लिहिण्याची पूर्ण जबाबदारी ही डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांवरच आली. भारतीय राज्यघटनेचे निर्माते म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना आदरांजली वाहण्यासाठी केंद्रातील नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील सरकारने २०१५ पासून २६ नोव्हेंबर हा ‘संविधान दिन’ साजरा करण्यास सुरुवात केली आणि आता याच केंद्रातील मोदी सरकारकडून संविधानाला धोका असल्याचे विरोधी पक्षांकडून सांगितले जात आहे. त्यासाठी संविधान बचाव मार्च, संविधान सन्मान मोर्चा, संविधान जागर, संविधान बचाव सभा होत आहेत. त्याचाही विचार सरकारने आणि नागरिकांनीही करण्याची गरज आहे.
संविधान दिनी सर्वोच्च न्यायालयात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा वकिलाच्या वेशातील पूर्णाकृती पुतळा उभारण्यात आला आहे. त्यावेळी राष्ट्रपती दौपदी मुर्मू, सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड आणि इतरही न्यायाधीश यावेळी उपस्थित होते. न्यायालयाच्या माध्यमातून संविधान अजून मजबूत असल्याचे अनेक निकालांतून दिसून येत असले तरी, अनेक बाबतीत तिथेही संविधानाच्या अनेक नियमांना बाजूला सारले जात असल्याचे लक्षात येते. महाराष्ट्रात गेल्या तीन वर्षांपासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत.
यामध्ये मुंबई, नवी मुंबई, पुणे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर महानगरपालिका यांसारख्या महत्त्वाच्या महापालिकांचा समावेश आहे. मुंबई, नवी मुंबई, छत्रपती संभाजीनगर तत्कालीन औरंगाबाद महानगरपालिका, कोल्हापूर महापालिकांच्या निवडणुका फेब्रुवारी २०२० पासून रखडलेल्या आहेत. आता २०२३ चा शेवटचा महिना सुरू झाला आहे. पुढच्या दोन महिन्यात या महापालिकांमध्ये प्रशासकाच्या कार्यकाळाला चार-चार वर्षे होतील. या चार वर्षांमध्ये काही आयुक्तांच्याही बदल्या झाल्या आहेत, मात्र निवडणूक झालेली नाही. निवडणुका न होणं लोकशाही प्रजासत्ताकच्या सदृढतेचे लक्षण खचितच नाही.
शाळकरी मुलांचे नागरिक शास्त्राचे पुस्तक पाहिले तरी त्यात तुम्हाला सापडेल की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सहा महिन्यात घेणे आवश्यक असते. राज्यकर्त्यांना-प्रशासनाला पुस्तकी भाषेपेक्षा कायद्याची भाषा लवकर समजते. म्हणून सुप्रीम कोर्टाच्या २००६ च्या आदेशानुसार स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा कालावधी जास्तीत जास्त सहा महिन्यांपर्यंत लांबवता येऊ शकतो. त्यानंतर निवडणुका घ्यायलाच पाहिजे. असे गुजरातमधील सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश होता. या आदेशाचा विसर आता सर्वोच्च न्यायालयालाच पडलेला दिसत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील २७ महानगरपालिकांच्या निवडणुका ३ वर्षांपासून रखडलेल्या आहेत. या निवडणुका घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. ऑगस्ट २०२२ पासून या प्रकरणाची सुनावणीच झालेली नाही. मग प्रश्न पडतो की सर्वोच्च न्यायालय संविधानाचा आब राखत आहे का?
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका रखडण्याचं पहिलं कारण ठरलं होतं जागतिक महामारी कोरोना. सुरुवातीच्या १२ ते १४ महानगरपालिकांची मुदत ही २०२०-२१ दरम्यान संपत होती. त्या काळात कोरोना असल्यामुळे निवडणुका घेता आल्या नव्हत्या. हेच कारण देत जनगणनादेखील अजून झालेली नाही. कोरोना असल्याकारणाने महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या, मात्र त्याच काळात मध्य प्रदेशमध्ये सत्तेत असलेल्या काँग्रेसचे सरकार पाडून तिथे शिवराजसिंह चौहान यांचे सरकार स्थापन केले गेले होते. महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडण्याचे दुसरे महत्त्वाचे कारण ठरले, ओबीसींचे राजकीय आरक्षण. मार्च २०२१ मध्ये ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात गेला आणि प्रलंबित राहिला. ओबीसी, एससी, एसटी असे तिन्ही प्रवर्गाचे मिळून राजकीय आरक्षण ५० टक्क्यांवर जायला नको असे न्यायालयाने म्हटले होते.
ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेणे तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शरद पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस (तेव्हा राष्ट्रवादीमध्ये फूट नव्हती) आणि काँग्रेसला परवडणारे नव्हते. महाविकास आघाडीने अर्थात ठाकरे सरकारने, ओबीसींशिवाय निवडणुका घेण्याचे टाळले. त्यांनी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलत नेल्या. जुलै २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा प्रश्न सुटला, मात्र तेव्हा महाराष्ट्रात सत्ताबदल झालेला होता. महाविकास आघाडीचे सरकार कोसळले होते आणि शिंदे-फडणवीसांचे सरकार सत्तेत आले. नव्या सरकारला लागलीच निवडणुका नको होत्या. शिंदे आणि फडणवीस दोघेच मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री असलेले सरकार होते. कोरोनानंतर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीचे सरकार अदृश्य शक्तींनी पाडले.
सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने प्रभाग रचनेच्या कारणावरून निवडणुका लांबणीवर टाकल्या. महाविकास आघाडीचे सरकार पाडून सत्तेत आलेल्या शिंदे-फडणवीसांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना सामोरे जाण्याची हिंमत अद्याप झालेली नाही. ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये एकही ग्रामपंचायत सदस्य हा पक्षाच्या चिन्हावर निवडणूक लढवत नसताना, आमच्याच ताब्यात सर्वाधिक ग्रामपंचायती असल्याची शेखी भाजप आणि शिंदेंची शिवसेना मिरवताना दिसते, मात्र मुंबईसह पुणे, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगरसारख्या २७ महानगरपालिकांची निवडणूक लढवण्याची त्यांची अद्याप मानसिक तयारी झाली नाही. त्यामुळे सुरुवातीला प्रभाग रचनेचे कारण पुढे करत निवडणुका पुढे ढकलल्या.
ऑगस्ट २०२२ पासून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचं प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. फक्त तारखा पडत आहेत, तेव्हापासून आतापर्यंत एकही सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयाला आपल्याच आदेशाची आठवण करून देण्याची वेळ आता जनतेला आली आहे, की काही झाले तरी सहा महिन्यात निवडणुका घेतल्याच पाहिजे. ऑगस्ट २०२२ मध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते की, पावसळ्यातही निवडणुका घ्या. आता तेच न्यायालय त्यावरील सुनावणीही घेत नाही.
त्यामुळेच प्रश्न पडतो की, ते कोणत्या संविधानानुसार काम करत आहेत? संविधानाची चर्चा गेल्या पन्नास-पासष्ट वर्षात झाली नसेल तेवढी आता होत आहे. नुकत्याच झालेल्या दसरा मेळाव्यात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा उल्लेख करून त्यांनी संविधान सभेत केलेली अखेरची दोन भाषणं लक्षपूर्वक वाचण्याचं आवाहन संघाच्या स्वयंसेवकांना केलं. ज्याप्रमाणे आपण आपापल्या श्रद्धेनुसार आपल्या ग्रंथांचं वाचन करतो, तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे समग्र साहित्य वाचता आले नाही तरी किमान त्यांची संविधान सभेतील दोन भाषणं वाचत जा. त्याची पारायणं करा. असे भागवत म्हणाले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आणि संघ यांच्यात विचारधारेचे जमीन आस्मानचे अंतर. मात्र तरीही संघाचे सरसंघचालक त्यांच्या प्रतिष्ठित दसरा मेळाव्याच्या भाषणात संघाच्या स्वयंसेवकांना डॉ. आंबेडकरांच्या भाषणाची पारायण करा असं सागंतात, तेव्हा ७५ वर्षांपूर्वी डॉ. बाबासाहेबांनी सांगितलेले मुद्दे आजही कसे काळाच्या कसोटीवर टिकून आहेत हे वेळोवेळी सिद्ध होतं. भागवतांचे भाषण ऐकून तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे सल्लागार विवेक देबरॉय हे देशाला नव्या संविधानाची गरज हा त्यांचा लेख मागे घेतील अशी आपेक्षा आहे. संविधान सभेतील २५ नोव्हेंबर १९४९ च्या भाषणात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी राजकारणात व्यक्तीपूजेला, व्यक्तीस्तोमाला विरोध केलेला आहे.
डॉ. आंबेडकरांनी जॉन स्टुअर्ट मिलला कोट करत म्हटले होते, भक्ती किंवा राजकारणापुरते बोलायचे तर नायकत्ववाद, व्यक्तिपूजावाद यांचे प्रस्थ जगातील कुठल्याही देशापेक्षा आपल्याकडील राजकारणात फार अधिक दिसते. आध्यात्मिक अर्थाने भक्ती हा मुक्तीचा मार्ग ठरेल, पण राजकीय क्षेत्रात मात्र, नायकत्ववाद किंवा व्यक्तिस्तोम माजवणारी भक्ती अंतिमतः हुकूमशाहीकडे नेणारा मार्ग ठरतो. या नायकत्ववादाचे एक उदाहरण आणीबाणीच्या निमित्ताने आपण पाहिले आहे. डॉ. आंबेडकरांनी दुसरा इशारा दिला होता की, घटना कितीही चांगली असली तरी तिची अंमलबजावणी करणारे चांगले नसतील, तर घटना ही चांगली असून तिचा उपयोग होणार नाही. भारतीय संविधान स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या तीन मूल्यांवर आधारित आहे. यातील हे तिन्ही तत्त्वं टिकवणे ही आज नागरिकांवर आलेली जबाबदारी आहे.
