पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका सुरू आहेत. आगामी लोकसभेची सेमीफायनल म्हणून या निवडणुकीकडे पाहिले जात आहे. कर्नाटकातील दारुण पराभवामुळे राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, तेलंगणा आणि मिझोराम या राज्यांपैकी पहिल्या तीन राज्यांमध्ये भाजप नेते अधिक आक्रमकपणे प्रचार करत आहेत. त्याचाच भाग म्हणून केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी सोमवारी मध्य प्रदेशातील गुना जिल्ह्यातील विधानसभा निवडणूक प्रचार सभेत जनतेला आश्वासन दिले की, ‘राज्यात भाजपाचे सरकार स्थापन झाले तर अयोध्येतील रामलल्लाचे दर्शन मोफत करण्यास मदत केली जाईल.’ त्यासोबतच त्यांनी काँग्रेस राम मंदिर निर्माण कार्यात अडथळे आणत असल्याचाही आरोप केला.
गुना जिल्ह्यातील राघौगड येथील निवडणूक प्रचारसभेला अमित शहा संबोधित करत होते. मोदी सरकारच्या काळात झालेल्या मंदिर निर्माणांची यादीच अमित शहांनी वाचून दाखवली. काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल लोक आणि सोमनाथ मंदिर सोन्याने मढवले जात असल्याचे शहांनी सांगितले. हे तेच अमित शहा आहेत ज्यांनी २०१४ लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदींनी ‘१५ लाख रुपये प्रत्येकाच्या खात्यात जमा होतील’ या आश्वासनाला निवडणूक निकालानंतर ‘जुमला’ म्हटले होते. त्यामुळे अमित शहांच्या आणि एकूणच भाजप नेत्यांच्या आश्वासनावर जनतेने किती विश्वास ठेवायचा हा प्रश्नच आहे. आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेसने कर्नाटक, गुजरात, हिमाचल विधानसभा निवडणुकीत जनतेला मोफत वीज, पाणी देण्याचे आश्वासन दिले होते. तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या आश्वासनांना ‘मुफ्त की रेवडी’ म्हटले होते. आता ते अमित शहांच्या रामलल्लाच्या मोफत दर्शनाला काय म्हणणार हाही प्रश्नच आहे.
कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ‘बजरंग बली की जय’ म्हणत मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. गृहमंत्री अमित शहा यांनी मध्य प्रदेशात ‘रामल्लाचे दर्शन मोफत घडवू’ असे जाहीर केले आहे. शहांनी फक्त मध्य प्रदेशपुरती ही घोषणा करू नये. देशातील कानाकोपर्‍यात रामभक्त आहेत. त्या भक्तांना त्यांच्या सोयीनुसार मोफत अयोध्यावारी करवावी, असे आवाहन उद्धव ठाकरेंनी केले आहे. उद्धव ठाकरेंनी भाजपाला कोंडीत पकडण्याची योग्य वेळ साधली आहे. या विधानसभा निवडणुकांनंतर चार-पाच महिन्यांनीच लोकसभेची सार्वत्रिक निवडणूक जाहीर होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ठाकरे म्हणाले, पंतप्रधान ज्याअर्थी ‘बजरंग बली की जय’ म्हणत मतदान यंत्रांचे बटण दाबण्याचे आवाहन करतात. त्याप्रमाणेच आम्हीदेखील येत्या निवडणुकीत जनतेला आवाहन करतो की, ‘जय भवानी, जय शिवाजी’, ‘हर हर महादेव,’ ‘जय श्रीराम’ बोलून मतदान करा. राज्यकर्त्यांना सुबुद्धी मिळो म्हणून ‘गणपती बाप्पा मोरया’ बोलून मतदान करा.
अशी वक्तव्ये जातीय-धार्मिक असल्याचे निकाल आतापर्यंतच्या निवडणूक आयुक्तांनी दिलेले आहेत. त्यासाठी त्यांनी संबंधितांना शिक्षाही सुनावली आहे. अशीच शिक्षा शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंना १९८७ मधील भाषणासाठी १९९९ मध्ये सुनावण्यात आली होती. कधीही निवडणुकीला उभे राहणार नाही, असे जाहीर केलेल्या बाळासाहेब ठाकरेंना निवडणूक लढवण्यावर बंदी घालण्यात आली होती, तसेच १९९९ ते २००५ अशी सहा वर्षे त्यांचा मतदानाचा अधिकार निवडणूक आयोगाने काढून घेतला होता. आता या नियमांमध्ये काही बदल झाला आहे का? असा खोचक सवाल उद्धव ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाला केला आहे. मध्य प्रदेशात प्रियांका गांधी, अरविंद केजरीवाल यांना त्यांच्या वक्तव्याप्रकरणी निवडणूक आयोगाने नोटीस बजावली आहे. त्याचवेळी अमित शहांनी सोमवारी केलेल्या वक्तव्याची निवडणूक आयोगाने अजूनही दखल घेतलेली नाही.
त्यामुळेच उद्धव ठाकरेंनी शिवसेनाप्रमुखांवरील कारवाईची आयोगाला आठवण करून दिली आहे. १९९९ मधील कायद्यात आता काही बदल झाला आहे का, असा सवालही त्यांनी आयोगाला केला आहे. जर तसा बदल झालेला असेल तर आगामी निवडणुकीत मग आम्हीही विविध देवी-देवतांच्या नावाने मतदान करण्याचे आवाहन करू, तेव्हा निवडणूक आयोगाने कारवाईचा बडगा उगारू नये, असा इशाराच ठाकरेंनी दिला आहे. आज भाजप हिंदुत्वाचे गोडवे गात आहे. राम मंदिराचे श्रेय घेत आहे, मात्र हिंदुत्वाचा आवाज सर्वप्रथम बुलंद करण्याचे काम शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी केले आहे, हेही उद्धव ठाकरे यांनी एकप्रकारे अधोरेखीत केले आहे. हिंदुत्वाच्या नावावर लढलेली देशातील पहिली निवडणूक म्हणून १९८७ साली झालेली पार्ले विधानसभा पोटनिवडणुकीकडे पाहिले जाते.
काँग्रेसचे विलेपार्ले येथील आमदार हंसराज भुग्रा यांचं १९८७ मध्ये निधन झालं. भुग्रा यांच्या निधनामुळे रिक्त झालेल्या या मतदारसंघात पोटनिवडणूक लागली. या निवडणुकीत शिवसेना विरुद्ध काँग्रेस आणि नुकत्याच जन्मलेल्या भाजपने तेव्हा धर्मनिरपेक्ष जनता पक्षाला पाठिंबा दिला होता. शिवसेनेकडून मुंबईचे महापौर रमेश प्रभू तर काँग्रेसकडून समाजवादी विचारांचे प्रभाकर कुंटे आणि जनता पक्षाचे प्राणलाल व्होरा हे रिंगणात होते, अशी ही तिरंगी लढत झाली होती. बाळासाहेब ठाकरे यांनी कृष्णा देसाई यांच्या खुनानंतरच्या पोटनिवडणुकीप्रमाणेच या निवडणूक प्रचाराची रचना केली होती. संपूर्ण मुंबईतील शिवसैनिकांना प्रचारासाठी पार्ल्यात बोलावून घेण्यात आले होते. संपूर्ण विलेपार्ले भगव्या रंगाने न्हाऊन निघाले होते. बाळासाहेब ठाकरे आणि रमेश प्रभू या दोघांनीही हिंदुत्वाच्या मुद्यावर जाहीर सभांमधून मते मागितली होती.
भाजपचा जनता पक्षाला पाठिंबा असला तरी तत्कालीन विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक आणि कार्यकर्ते या निवडणुकीत शिवसेनेच्याच उमेदवाराचा प्रचार करत होते. बाळासाहेब ठाकरेंनी या निवडणुकीत हिंदुत्वाच्या मुद्यावरून मतं मागितल्याचा आरोप करण्यात आला. बाळासाहेबांनी ‘गर्व से कहो हम हिंदू है’ अशी घोषणा दिली होती. बाळासाहेबांनी धर्माच्या नावाने मतं मागितल्याचा आरोप झाला. हिंदुत्वाच्या झंझावातामुळे प्रभू यांचा निवडणुकीत विजय झाला. या निवडणुकीला लोकप्रतिनिधी कायदा १९५२ नुसार मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने निवडणूक रद्दबातल ठरवली. रमेश प्रभू यांची निवड रद्द करण्यात आली. तर शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनाही निवडणूक लढवण्यास आणि मतदान करण्यापासून बंदीचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला होता. सर्वोच्च न्यायालयही या निर्णयावर पुढे ठाम राहिले होते.
काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील भाषणात मोदी आडनावावरून केलेल्या वक्तव्यामुळे त्यांच्या लोकप्रतिनिधित्वावर याच कायद्याने कारवाई करण्यात आली होती. त्यांनी एका विशिष्ट जातीचा उल्लेख करून त्यांचा अपमान केल्याचा आरोप करण्यात आला होता, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना दिलासा दिला आहे. नवीन संसदेतील पहिल्याच अधिवेशनात भाजपा खासदार रमेश बिधुरी यांनी बसपा खासदार दानिश अली यांना अश्लाघ्य भाषेत शिवीगाळ केली होती. दानिश अली यांच्याबाबत अपशब्दांचा वापर केला होता.
याप्रकरणी संसदेच्या नीतीमत्ता समितीची पहिली बैठक झाली आहे, मात्र त्यानंतर एकही बैठक झाली नाही. बिधुरी यांच्यावरील कारवाई कुठपर्यंत आली आहे, हे समजण्यास मार्ग नाही. मोदींच्या मंत्रिमंडळातील आणखी एक मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी दिल्लीतील मुस्लीम महिला आणि शेतकरी आंदोलनासंदर्भात वादग्रस्त वक्तव्य केले होते. तेव्हा कोर्टाने हे वक्तव्य गांभीर्याने केलेले नसल्याचे निरीक्षण नोंदवत अनुराग ठाकूर यांना एक प्रकारे क्लीन चिट दिली होती, तर मोदींनी त्यांना बढती देत राज्यमंत्री पदावरून पुढच्या मंत्रिमंडळ विस्तारात कॅबिनेट दर्जा दिला होता.
ज्या राज्यांमध्ये सध्या निवडणुका आहेत, त्याच राज्याची राजधानी भोपाळच्या खासदार प्रज्ञासिंह ठाकूर यांनी नथुराम गोडसे हा महामानव आहे. त्याने महात्मा गांधींना गोळ्या घालून महान कार्य केले, असे वक्तव्य केले होते. त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी किंवा त्यांच्या पक्षाने कोणतीही कारवाई केली नाही. मोदी म्हणाले होते, मी त्यांना मनाने कधीही माफ करू शकणार नाही. त्यामुळे अशी वक्तव्ये करणार्‍यांची मोठी यादी सध्या भाजपमध्ये आहे, मात्र कारवाईच्या नावाने सगळीच बोंब आहे.
त्यामुळे उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरे या ठाकरे बंधूंनी अमित शहांच्या वक्तव्यावरून आयोगाकडून ठेवलेली अपेक्षा ही अवास्तव असल्याचेच आतापर्यंतची उदाहरणे पाहिल्यास लक्षात येते. उद्धव ठाकरेंच्या वडिलांनी स्थापन केलेल्या पक्षाचे नाव आणि चिन्ह शिंदे गटाला दिलेल्या निवडणूक आयोगासोबत ठाकरेंचे ‘सख्य’ हे अधिक आहे. अमित शहांच्या वक्तव्यावरून उद्धव ठाकरेंनी निवडणूक आयोगाला चार बोल सुनावण्याची संधी सोडली नाही, मात्र आयोग कारवाई करेल, याची अपेक्षा ठाकरेंनाही नसणार एवढं नक्की.
