शासनाच्या अशा कितीतरी प्रकल्पांकडे अंगुलीनिर्देश करता येईल की त्यांची अवस्था आधी कळस मग पाया किंबहुना अलीकडे परावलीचा झालेला ‘गॅरंटी’ हा शब्द अशी आहे. एखाद्या प्रकल्पाची धुमधडाक्यात सुरुवात करायची, घेता आला तर त्यानिमित्ताने मिरवून घेण्याची संधी साधायची, मात्र त्याची दुखरी नस दुर्लक्षित ठेवायची, हा सरकारी कारभाराचा अजब नमुना आहे. अशाच प्रकल्पांपैकी एक रायगड जिल्ह्याच्या पेण तालुक्यातील बाळगंगा धरण प्रकल्प आहे.
धरणाचे काम ८० टक्के पूर्ण झाल्याचे सांगण्यात येते. पेण शहरापासून २२ किलोमीटर अंतरावर जावळी हद्दीत, तर प्रसिद्ध हेटवणे धरणापासून १२ किलोमीटर अंतरावर बाळगंगा धरण प्रकल्प आहे. बाळगंगा नदीवर बांधण्यात येत असलेल्या या धरणाचे मूळ क्षेत्र १२३५ हेक्टर इतके प्रचंड आहे. २००९ पासून याच्या कामाची सुरुवात झाली, पण आश्चर्याची बाब म्हणजे जमिनी देणार्‍या शेतकर्‍यांना वार्‍यावर सोडण्यात आले.
आधी पुनर्वसन आणि नंतर प्रकल्पाचे काम असा शासकीय नियम असताना आधी कळस बांधून घेण्याची घाई करायची, मग पायाच्या विटा रचायला सुरुवात करायची असे चालते. यात शेतकरी किंवा जमिनी देणार्‍यांचे पुनर्वसन वगैरे विषय बाजूला ठेवण्यात येतात. प्रकल्पग्रस्तांनी टाहो फोडला तर काम रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला जातो. म्हटलं तर शासनाची ही चक्क दबंगगिरी असते. बदलून येणार्‍या अधिकार्‍यांना स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांशी काही एक देणे-घेणे नसते. ठरलेल्या चौकटीत काम करून घ्यायचे इतकेच त्यांना माहीत असते. त्यातूनही एखादा अधिकारी प्रकल्पग्रस्तांची बाजू घेतोय असे दिसले की एका रात्रीत त्याची तडकाफडकी बदली केली जाते.
बाळगंगा धरणाचे काम सुरू होऊन चौदावे वर्ष उलटून गेले तरी प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन होत नाही ही शोकांतिका म्हणावी लागेल. कोणतीही खळखळ न करता एका महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला जमिनी देणार्‍या शेतकर्‍यांचे सन्मानाने पुनर्वसन अपेक्षित असताना यापैकी अनेक शेतकर्‍यांना न्यायासाठी न्यायालयाची पायरी चढावी लागते ही बाब संबंधित शासकीय अधिकार्‍यांसह लोकप्रतिनिधींनाही कमीपणा आणणारी आहे.
शेतकर्‍यांनी शासकीय कार्यालयांप्रमाणे आपल्या नेत्यांच्या घरांचेही उंबरठे झिजवले आणि झिजवतायतसुद्धा! पण चर्चा, बैठका, आश्वासने हाच घोळ सुरू आहे. आम्ही एका महत्त्वाच्या प्रकल्पाला जमिनी दिल्या ही आमची चूक तर झाली नाही ना, अशी बाळगंगा धरणग्रस्तांची भावना झाली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील खालापूर तालुक्यातील मोर्बे धरण सिडकोने बांधल्यानंतर ते नवी मुंबई महानगरपालिकेने विकत घेतले. सन १९८४ मध्ये ७० कोटींचे बजेट असलेले हे धरण १९९० मध्ये पूर्ण करेपर्यंत त्यावर पाच पट रक्कम ३५० कोटी खर्ची पडले. नंतर सिडकोने हेच धरण नवी मुंबई महानगरपालिकेला तब्बल ५५० कोटी रुपयांना विकून २०० कोटींचा गल्ला कमावला. मोर्बेप्रमाणेच बाळगंगा धरणाचे पाणी तिसर्‍या मुंबईला जाणार आहे.
खोपोली बाजूकडून जिते गावाच्या दिशेने जाणार्‍या बाळगंगा नदीवर धरणाचा प्रकल्प होत आहे. जावळी, वरसई, करोटी, निधवली, गागोदे आणि वाशिवली या ६ ग्रामपंचायत हद्दीतील ९ महसुली गावे आणि १३ आदिवासी वाड्यांमधील ३४४३ कुटुंबांचे पुनर्वसन बाकी आहे. शासकीय प्रकल्प पूर्ण होताना वाद उद्भवलेच पहिजेत, असा अलिखित पायंडा पडलेला आहे. बाळगंगाबाबतही तेच झाले.
धरणामुळे विस्थापित झालेल्यांचे नेतृत्त्व निधवलीचे अविनाश हरिभाऊ पाटील करीत आहेत. सन २००९ पासून धरणाचे काम सुरू झाल्यानंतर अगदी गेल्या नजीकच्या काळापर्यंत २३ मोर्चे काढावे लागल्याचे ते सांगतात. पुनर्वसन होत नसल्याने त्यांनी स्वत: शासनाकडे अनेकदा मिनतवार्‍या केल्या, परंतु ठोकळेबाज उत्तराशिवाय काहीही पदरात पडत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. दरम्यानच्या काळात प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयापर्यंत पोहचले. सन २०१५ मध्ये न्यायालयाने २०१३ चा निवाडा चुकीचा असल्याच्या मुद्यावरून संपूर्ण काम थांबविण्याचे आदेश दिल्यापासून २०२४ पर्यंत धरणाचे उर्वरित २० टक्के काम ठप्प झाले आहे.
जानेवारी २०२४ मध्ये उच्च न्यायालयाने यापूर्वीचा निवाडा रद्द करून शेतकर्‍यांच्या बाजूने निकाल दिला आहे. विस्थापितांपैकी ६२ टक्के जणांनी हेक्टरी साडेबारा लाख रुपयांप्रमाणे रक्कम स्वीकारली असून उर्वरित ३८ टक्के जण दिलेली रक्कम मान्य नसल्याचे कारण देत न्यायालयात गेले होते. आताच्या निकालाप्रमाणे यांना अधिकची रक्कम मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी आधीचे ६२ टक्के विस्थापितही हीच रक्कम मिळण्यासाठी आग्रही राहण्याची शक्यता आहे.
अर्थात या तांत्रिक मुद्यावर सरकार जो काही निर्णय घ्यायचा तो घेईल. नवी मुंबई विमानतळासाठी जागा देणार्‍यांना मिळालेला जमिनीचा भाव बाळगंगा धरणग्रस्तांना देण्यास काहीच हरकत नाही, याकडे अनेकजण आता लक्ष वेधत आहेत. कारण एका चांगल्या कामासाठी आम्ही आमची पिकती जमीन देत असताना जमिनीच्या दरामध्ये दुजाभाव कशासाठी, असा सवाल अनेकांनी उपस्थित केला आहे. विस्थापितांमध्ये आदिवासींची संख्या अधिक असल्याचे इथे लक्षात घ्यावे लागेल.
निवासी आणि औद्योगिक क्षेत्राची भविष्यात तहान भागविणार्‍या या धरणासाठी जमिनी दिलेल्या विस्थापितांचे प्रश्न लवकर सोडविणे गरजेचे आहे. जमिनी घेताना सरकार शेतकर्‍यांशी गोड बोलते, पण काम झाले की आपल्या मागे धावायला लावते हा सार्वत्रिक अनुभव झाला आहे. नवी मुंबईचे विमानतळ बहुधा या वर्षात बर्‍यापैकी पूर्ण होईल अशी शक्यता आहे. त्यामुळे बाळगंगा धरणाचे काम लवकर पूर्ण करावे लागणार आहे. ५ अब्ज घनफूट (टीएमसी) इतकी या धरणाची क्षमता असल्याची माहिती अविनाश पाटील यांनी दिली. इतके प्रचंड पाणी तिसर्‍या मुंबईला जाणार असताना शेतकरी किंवा विस्थापितांना टोलवाटोलवीची उत्तरे देण्यात काय हशील, असा सवाल पाटील यांनी केला आहे.
कमी किमतीत जागा घ्यायची आणि त्या इतरांना विकून बक्कळ नफा कमवायचे धोरण गेल्या काही वर्षांपासून सरकार राबवत आहे. अशा कितीतरी जागा औद्योगिक क्षेत्रात दाखविता येतील की त्या पडीक आहेत. त्या मूळ मालकाला परत दिल्या जात नाहीत. रायगडमधील रसायनी येथील एचओसी कारखाना बीपीसीएलकडे गेला तरी मूळ जमीन मालकांचे प्रश्न प्रलंबित आहेत. हीच परिस्थिती नागोठण्याच्या पेट्रोकेमिकल प्रकल्पाची आहे. केंद्र सरकारची त्यावेळची आयपीसीएल आता रिलायन्स उद्योग समूहाकडे गेली तरी प्रकल्पग्रस्त ‘न्याय द्या हो’ चा टाहो फोडत आहेत.
कोणताही प्रकल्प असो, सरकारने ठरवले तर त्यांच्याशी संबंधित प्रश्न चुटकीसरशी सुटू शकतात, पण तसे होऊ दिले जात नाही. यामागे मोठे अर्थकारण दडलेले असते हे आता लपून राहिलेले नाही. काही ठिकाणी प्रकल्पग्रस्त जागेवरच राहिले, त्यांचा कैवार घेत शासन दरबारी प्रश्न मांडणारे (!) कार्यकर्ते मात्र नेते झाले आहेत. ज्यांनी शेतकरी किंवा प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी रक्त आटवले त्यांना त्रास देण्याचे काम सुरू झाले. अनेकांवर गुन्हेही दाखल झालेले आहेत. हा प्रकार कुठेतरी थांबला पाहिजे.
बाळगंगा धरण पूर्ण होण्याबरोबर विस्थापितांचे प्रश्न मार्गी लागणे ही तातडीची गरज आहे. आता तर राज्य आणि केंद्र सरकारमध्ये भाजपसह मित्र पक्षांचे सरकार आहे. पेणचे स्थानिक आमदार रवी पाटील हे भाजपमध्ये असून शेकापक्षाचे माजी आमदार धैर्यशील हेही भाजपमध्ये प्रवेशकर्ते झाले आहेत. त्यामुळे या नेत्यांनी पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावला पाहिजे. पुनर्वसनासाठी पेण तालुक्यात वेगवेगळ्या ठिकाणी जागा खरेदी करण्यात आली आहे, पण त्याचे भूखंड तयार करण्यात आलेले नाहीत. शेतकर्‍यांना साधारण पावणेचार, तर बेघरांना पावणेतीन गुंठे जागा दिली जाणार आहे.
शासनाने बाळगंगा धरणासाठी आता अ‍ॅक्शन मोडवर आले पाहिजे. कायद्याच्या जोरावर शासन पाहिजे तेथे जमीन ताब्यात घेऊ शकते, तर पुनर्वसन, मोबदला यात खळखळ का, असा स्वाभाविक सवाल उपस्थित केला जात असतो. तिसर्‍या मुंबईला अर्थातच मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी भविष्यात मोठ्या प्रमाणात पाणी लागणार आहे. एकटे बाळगंगा धरण, तसेच कार्यान्वित झालेले मोर्बे धरण तहान भागवू शकणार नाही. त्यामुळे येणार्‍या काळात कुठेतरी आसपास तिसर्‍या धरणाचाही विचार करावा लागेल. शासकीय प्रकल्प घोळ न घालता पूर्ण करून घेण्याची सवय संबंधित यंत्रणांच्या अधिकार्‍यांना लावावी लागेल.
