मुदत संपली तरी जिल्हा परिषदा, तालुका पंचायत समित्या आणि ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका होत नसल्याने टीकेचे मोहोळ उठलेले असताना (तसेच तिकडे नांदेडमधील जिल्हा रुग्णालयात मृत्यूकांड सुरू असताना) राज्य निवडणूक आयोगाने गेल्या ३ ऑक्टोबर रोजी अखेर राज्यातील २ हजार ३५९ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला. अलीकडच्या काही वर्षांत ग्रामपंचायत निवडणुकीला भलतेच महत्त्व आल्याने निवडणूक जाहीर होताच सर्वच राजकीय पक्ष आणि त्यांचे नेते कार्यकर्ते एकाचवेळी ‘चार्ज’ झाले आणि सत्ता समीकरणाची जुळवाजुळव सुरू झाली. त्यामुळे ४ ऑक्टोबरपासून एक दिवस असा नाही गेला की बहुतांश मराठी वर्तमानपत्रांनी गावोगावच्या या संदर्भातील बातम्या भरभरून दिल्या नाहीत.
यापूर्वी ग्रामपंचायतीची निवडणूक कधी जाहीर व्हायची आणि संपून जायची ते त्या गावाव्यतिरिक्त इतर कुणाला फारसे कळायचे नाही, पण आता जमाना आहे सोशल मीडियाचा! त्यावरून या निवडणुकांची बित्तंबातमी मिनिटामिनिटाला समजण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे. त्यामुळे हवशे, नवशे, गवशे सर्वचजण निवडणूक लढविण्यासाठी अधीर झालेले असतात. याशिवाय शासनाने ग्रामपंचायतीला भरपूर अधिकार बहाल केले असून सदस्यापासून सरपंचापर्यंत, तसेच ग्रामसभेला महत्त्व आले आहे. प्रत्येक ठिकाणी राजकारण आणण्याचा नवीन फंडा राजकारण्यांनी सुरू केल्यामुळे ग्रामपंचायतींतूनही या राजकारणाने घुसखोरी केली किंबहुना ज्या ग्रामपंचायतीत राजकारण नाही ती ग्रामपंचायत मुळमुळीत वाटू लागली, प राजकारणाने गावच्या विकासाचे मातेरे होत असल्याचे अनेक ठिकाणी दिसून येत आहे.
गावचा विकास झाला नाही तरी चालेल, पण ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून माझा चौफेर ‘विकास’ झाला पाहिजे हा नवा ट्रेन्ड जवळपास सर्वच ठिकाणी रुजला आहे. असा ‘विकास’ होत असताना स्वाभाविक गावाला अपेक्षित असलेला विकास मागे पडतोय याचे कुणाला काही वाटेनासे झालेय, तर दुसर्‍या बाजूला गावातील स्थानिक नेते आपापसातच वैर जपण्यात धन्य मानू लागले आहेत. विलासराव देशमुख लातूर जिल्ह्यातील बाभळगावचे सरपंच झाले आणि नंतर मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्रीपदापर्यंत पोहचले, तर आम्ही जिल्हा परिषदेपर्यंत तरी का पोहचू नये, असे म्हणणारे अनेक गावचे नेते गावातील गलिच्छ राजकारणाच्या डबक्यातच डुंबत राहिलेत हे वास्तव आहे.
गावाच्या ठिकाणी ग्रामपंचायतींची निवडणूक व्हावी की होऊ नये यावर मतमतांतरे आहेत, पण कालौघात किंवा बदलत्या राजकीय वातावरणात या निवडणुका अपरिहार्य झाल्या आहेत. ग्रामपंचायत निवडणुकीमुळे पुढील पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीसाठी मतदारांचा कल कुठे झुकतोय याची चाचपणी करता येते असा युक्तिवाद आजकाल होऊ लागला असून त्यात थोडेफार तथ्यही आहे, मात्र त्याचवेळी विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकीतील राजकीय वारे कुठे वाहतील याचा अंदाज ग्रामपंचायत निवडणुकांवरून बांधता येईल अशी अपेक्षा करणे बरचसे अवास्तव ठरेल. गावातील प्रश्न वेगळे असतात. निवडणूक लागली की राजकीय समीकरणे बदलतात. कालचे शत्रू एका रात्रीत मित्र होतात. एकमेकांना विरोध करणारे कार्यकर्ते गळ्यात गळा घालून फिरतात, हे दृश्य आता सर्वांच्या परिचयाचे झाले आहे, नव्हे हे अफलातून दृश्य पाहून कपाळावर हात मारून घेण्याची वेळ मतदारांवर येते. वरती हे कार्यकर्ते गावाच्या विकासासाठी एकत्र येण्यावाचून गत्यंतर नव्हते असे साळसूदपणे सांगायला विसरत नाहीत. यावेळच्या निवडणुकीत असे दृश्य अनेक ठिकाणी पहावयास मिळत आहे.
राज्यातील राजकारण बिघडल्याने कित्येक गावांतील राजकारणही बिघडले आहे. परंतु निवडणुकीत मात्र या राजकारणाचा अडथळा येणार नाही याची खबरदारी स्थानिक चाणाक्ष नेते मंडळी घेत आहेत. अजब, अतर्क्य वाटणार्‍या युत्या, आघाड्या यावेळच्या ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी झाल्या आहेत. राजकीय पक्षच गाव पातळीवरील निवडणुकीच्या आखाड्यात उतरत असल्याने पैशाला अजिबात तोटा नसतो. साम, दाम, दंड, भेद अशा आयुधांची आलेल्या पैशाला जोड मिळाली की मग काय निवडणूक सुसाटच होणार! पण यात ज्याच्याकडे विचार आहेत, दूरदृष्टी आहे अशा अनेकांना पैशांचे राजकारण मान्य नसते आणि ते निवडणुकीपासून दूर राहतात.
त्यातूनही कुणी निवडणुकीला उभे राहण्याचे म्हटले तर आपटी खाण्याचीच शक्यता अधिक असते. अशा बोटावर मोजता येईल इतक्याच उमेदवारांच्या विजयश्रीने गळ्यात माळ घातल्याचा इतिहास आहे. याशिवाय आजची निवडणूक सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडत नाही का, या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’च असे मिळणार आहे किंबहुना सर्वसामान्य माणूस ग्रामपंचायत निवडणुकीपासून स्वतःला दूर ठेवत आहे. यापूर्वी ग्रामपंचयातीच्या कार्यालयात एरव्ही फाटका वाटणारा माणूस सदस्य, अगदी सरपंच म्हणूनही रुबाबात बसलेला दिसत असे. आता असे अभावानेच कुठेतरी पहायला मिळते.
मतदारसंख्या पाहून उमेदवाराला ‘तू किती पैसे खर्च करू शकतोस’ असे स्थानिक नेते विचारत असतात. सदस्याला एक लाखापासून पाच ते सहा (मोठ्या ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीत त्याहून अधिक) लाख रुपये खर्च करावे लागतात. खर्चाच आकडे निवडणूक आयोगापासून खुबीने लपविले जात असले तरी निवडणुकीतील खर्च अर्थात उधळपट्टी उघड गुपित ठरत आहे. थेट सरपंचपदाच्या निवडणुकीचा खर्च तर डोळे विस्फारायला लावणारा असतो. निवडणूक यंत्रणेला हे काही ठाऊक नसते अशातील भाग नाही, पण उमेदवारांची ‘यंत्रणा’ महसूल यंत्रणेतील ‘झूठ पण नीट’ या वाक्याची तंतोतंत ‘पाळणूक’ करीत असते. सर्वसामान्याला, छक्के–पंजे माहीत नसणार्‍याला हे तंत्र जमणारे नाही. म्हणून आज हा सर्वसामान्य ग्रामपंचायतच काय, इतर निवडणुकांतूनही बाजूला फेकला गेला आहे. लोकशाहीचा डंका पिटणार्‍या या देशात हा प्रकार योग्य म्हणता येणार नाही. अनेकदा ग्रामपंचायत निवडणूक लढविणारे उमेदवार कर्जबाजारी होतात. गंभीर बाब म्हणजे त्यांचे नेतेच आपला कार्यकर्ता कायम कर्जबाजारी कसा राहील याची काळजी घेत असतात. त्यासाठी त्याला ते कुठूनही लीलया कर्ज उपलब्ध करून देतात.
राज्यातील २७ हजार ९०६ ग्रामपंचायतींपैकी अनेक ग्रामपंचायती अशा आहेत की त्या नगरपंचायत होण्यासाठी ताटकळल्या आहेत, पण यात एक मेख आहे. नगरपंचायत झाली की तेथील जिल्हा परिषदेची एक जागा कमी होणार असते म्हणून स्थानिक प्रस्थापित आमची ग्रामपंचायत नगरपंचायत करू नका म्हणून आपल्या वरिष्ठ नेत्यांना गळ घालतात ही बाब लपून राहिलेली नाही, पण मोठ्या ग्रामपंचायतींना नागरी सुविधा पुरविताना नाकीनऊ येतात. ग्रामपंचायतीला मर्यादित अधिकार असल्याने शहरी भागाला खेटून असलेल्या ग्रामपंचायतींच्या हद्दीत अवैध बांधकामांनी प्रचंड उचल खाल्ली आहे. कुणाला मनाला येईल तसे तो बांधकाम करीत आहे. यातून या गावांचा पोत तर बिघडलाच, शिवाय नागरी सुविधा कोलमडून पडत आहेत. पाणी, वीज यावर असह्य ताण येत आहे.
उंच इमारती उभ्या राहत आहेत. त्यांच्या सुरक्षिततेचे कोणतेही नियोजन नसते. आगीसारखी घटना घडली तरी ग्रामपंचायत अग्निशमन सेवा कप्पाळ देणार! गेल्या काही वर्षांत ग्रामपंचायतींना विकासकामांसाठी विविध माध्यमांतून चांगला निधी येत आहे, मात्र त्याला टक्केवारी आणि हाथ की सफाईचे ग्रहण लागलेले असल्याने गावे भकासच राहत आहेत. इमारती झाल्या, रस्ते झाले असे वरवर छानपैकी दिसत असले तरी तो विकास नाही तर गावाला आलेली ‘सूज’ म्हणावी लागेल. अशी सूज आली म्हणजे पुन्हा ती बरे होण्यासाठी ‘मलम’ अर्थात निधी आलाच. मग त्यावर पुन्हा डल्ला, असे चक्र चालू असते, नव्हे ही एका ग्रामपंचायतीच्या जबाबदार माजी पदाधिकार्‍याने दिलेली माहिती आहे.
ग्रामपंचायतीला येणारा निधी, मिळालेले अधिकार आदींचा योग्य वापर झाला पाहिजे. ग्रामपंचायत गावाचे मंत्रालयच असते. मनात आणले तर गावचा चेहरामोहरा कसा बदलून जाऊ शकतो हे पोपटराव पवार यांनी हिवरे बाजार (जिल्हा नगर), तसेच भास्करराव पेरे पाटील यांनी पाटोदे (जिल्हा छत्रपती संभाजीनगर) येथे करून दाखविले आहे. अलीकडच्या काळात ग्रामपंचायतीमध्ये सुशिक्षित तरुण निवडून येत आहेत, ही चांगली बाब आहे. काहींचे कामही चांगले आहे, पण गावाचा विकास करण्यासाठी निश्चित अशी दृष्टी लागते हे अवघ्या सातवी इयत्ता शिकलेल्या भास्करराव पेरे पाटलांनी जगाला दाखवून दिले आहे. मागील महिन्यात त्यांची भेट झाली तेव्हा त्यांनी हाच मुद्दा चर्चा करताना ठासून सांगितला. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणच्या ग्रामपंचायतींमध्ये चांगले काम चाललेले असल्याचे नाकारून चालणार नाही, पण भविष्यात तेथे राजकारण घुसणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल.
गाव कारभारात राजकारण किती घुसडवायचे याचा विचार वरिष्ठ राजकारण्यांनी केला पाहिजे. राजकारणामुळे शब्दशः वाटोळे झालेल्या गावांची संख्या भरपूर आहे. ग्रामपंचायतींमध्ये राजकारणाची हौस भागविणारे नेते उद्या घराघरातही निवडणुका घेण्यास भाग पाडतील. यात अतिशयोक्तीचा भाग सोडला तरी राजकारण कोणत्या पातळीपर्यंत आणायचे याचा विचार झाला पाहिजे. राजकारण आणण्याचा प्रयत्न झाला, तर आपलेच कार्यकर्ते कसे बिथरतात याचा अनुभव या निवडणुकीत ठिकठिकाणचे नेते घेत आहेत. स्थानिकांना काय करायचे ते करू देत. काल एकमेकांना शिव्या घालणारे गावाच्या विकासासाठी एकत्र येणार असतील तर चांगलेच आहे. उद्याच्या पिढीला यातून काही चांगला संदेशही जाऊ देत. तसेच सर्वसामान्य, विचारवंतांना निवडणूक प्रक्रियेत सोबत घेण्याची मानसिकता तयार झाली पाहिजे.
