गेल्या काही दिवसांपासून सिंधू जल करारावरून पाकिस्तान आणि भारतात वाद सुरू आहे. त्यावरून आता भारताने जागतिक बँकेलाही खडे बोल सुनावले आहेत. जागतिक बँकेला तटस्थ तज्ज्ञाची नियुक्ती करण्याचा आणि लवादाची न्यायालयीन प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याचे भारताने ठणकावून सांगितले आहे. पाकिस्तानला प्रचंड महागाईनं पोखरलेलं आहे. त्यामुळे पाकिस्तान भारतासोबतचे संबंध सुधारण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. दुसरीकडे पाकिस्तान दहशतवादाची साथ सोडायला तयार नाही.
सप्टेंबर १९६० च्या सिंधू जल करारात सुधारणा करण्यासाठी भारताने २५ जानेवारीला पाकिस्तानला नोटीस पाठवली होती. या करारात दुरुस्तीसाठी नोटीस देण्यामागे पाकिस्तानला ९० दिवसांच्या आत चर्चा करण्याची संधी उपलब्ध करून देण्याचा हेेतू आहे. सहा दशकं जुन्या कराराच्या अंमलबजावणीशी संबंधित वादविवाद सोडवण्यासाठी पाकिस्तानला नोटीस पाठवण्यात आली. खरं तर ९ वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर १९६० मध्ये भारत आणि पाकिस्तानने करारावर स्वाक्षरी केली होती. या करारावर स्वाक्षरी करणार्‍यांमध्ये जागतिक बँकही होती.
१४ फेब्रुवारी २०१९ ला पुलवामा दहशतवादी हल्ल्यात ४२ सीआरपीएफचे जवान शहीद झाल्यानंतर पाकिस्तानवर कारवाई करत जलसंपदामंत्री नितीन गडकरी यांनी सिंधू जल करारानुसार भारताच्या वाट्याला येणार्‍या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला देऊ नये, असे आवाहन केले. पुलवामा हल्ल्यात पाकिस्तानने दहशतवाद्यांना पुरस्कृत केले होते. त्याच्या दोन महिन्यांपूर्वी पाकिस्तानचे संरक्षण आणि जलमंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ यांनी भारतावर सिंधू जल कराराचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला होता. भारताच्या रातले आणि किशनगंगा जलविद्युत प्रकल्पांवर आक्षेप घेत पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. भारतात उगमस्थान असल्याने या नद्यांवर भारताचा विशेष हक्क आहे. त्यामुळे पाकिस्तानची अरेरावी पाहता हा करार रद्द करण्याची मागणी भारतातून होत होती. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली होती. तेव्हापासून हा वाद सातत्याने वाढत आहे. भारताचे हे पाऊल म्हणजे पाकिस्तानविरुद्धच्या छोट्या-मोठ्या लढायांचा एक भाग आहे. याला पाण्याचा सर्जिकल स्ट्राईक म्हटले जात आहे.
सिंधू प्रदेशातील त्या नद्यांचे पाणी वाहतूक, वीज, शेती इत्यादींसाठी भारत वापरू शकतो, हे पाणी पाकिस्तानला जाते, हे सिंधू जल करारात स्पष्ट आहे. त्यानंतरही झेलम आणि चिनाब नद्यांवर सुरू असलेल्या जलविद्युत प्रकल्पांवर पाकिस्तानने आक्षेप घेतला. पाकिस्तानच्या या वृत्तीला भारत कंटाळला असून सिंधू जल करारात सुधारणा करण्यासाठी पाकिस्तानला नोटीस बजावली असल्याचे मानले जात आहे. या अंतर्गत पाकिस्तानला ९० दिवसांच्या आत वाटाघाटी प्रक्रियेत सामील व्हावे लागेल. पाकिस्तानने सहकार्याची भूमिका न घेतल्यास भारत काहीही निर्णय घेऊ शकतो. भारताचा निर्णय काहीही असला तरी सध्या महागाईनं बेजार झालेला पाकिस्तान सिंधू जल करारातून फायदा मिळवण्याच्या स्थितीत आहे आणि तरीही तो भारताविषयीचे आपले शत्रुत्व सोडायला तयार नाही, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. किशनगंगा आणि रतले जलविद्युत प्रकल्पांवर त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपावरून हे दिसून येते.
भारतातल्या केंद्रीय जल मंत्रालयाशी संबंधित संसदीय समितीचा अहवाल ५ ऑगस्ट २०२१ रोजी संसदेत सादर करण्यात आला. समितीच्या म्हणण्यानुसार, १९६० मध्ये झालेल्या कराराच्या वेळी सिंचन, धरणे आणि जलप्रकल्पांना मर्यादित वाव होता. त्यामुळे हवामान बदल, ग्लोबल वॉर्मिंग यांसारखे नवे धोके लक्षात घेऊन सिंधू जल कराराचा नव्या पद्धतीने पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. या करारानुसार भारत पश्चिमेकडील तीन नद्यांमध्ये ३.६ दशलक्ष एकर फूट पाणी साठवण संरचना तयार करू शकतो. भारताकडून ते बनवण्यात न आल्यामुळे उत्तर भारतातील राज्यांतील शेतकर्‍यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाल्याबद्दल समितीने चिंता व्यक्त केली. चीन, पाकिस्तान आणि भूतानसोबत झालेल्या करारांतर्गत २०,००० मेगावॅट वीज प्रकल्पांच्या शक्यतांचे मूल्यांकन करताना समितीला असे आढळून आले की, भारताने केवळ ३,४८२ मेगावॅटचे प्रकल्प बांधले आहेत. करारानुसार, भारत सुमारे १३.४३ एकर बागायत जमीन विकसित करू शकतो, मात्र पश्चिमेकडील तीन नद्यांमुळे केवळ ७.५९ लाख एकर जमीन सिंचनाखाली आली आहे.
१९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर आणि देशाच्या फाळणीनंतर इतर अनेक मुद्यांप्रमाणेच भारत आणि पाकिस्तानमध्ये पाण्याच्या मुद्यावरून वाद सुरू झाला. या समस्येवर कोणताही तोडगा निघत नसताना १९४९ मध्ये डेव्हिड लिलिएन्थल या अमेरिकन तज्ज्ञाने हा प्रश्न राजकीय पातळीवर न सोडवता तांत्रिक आणि व्यावसायिक पातळीवर सोडवण्याचा सल्ला दिला. त्यांनी दोन्ही देशांना याप्रकरणी जागतिक बँकेची मदत घेण्याचा सल्ला दिला. सप्टेंबर १९५१ मध्ये जागतिक बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष यूजीन रॉबर्ट ब्लॅक यांनी मध्यस्थी करण्याचे मान्य केले. यानंतर अनेक वर्षांच्या वाटाघाटीनंतर १९ सप्टेंबर १९६० रोजी भारत आणि पाकिस्तानमध्ये करार झाला.
याला १९६० चा सिंधू जल करार म्हणतात. या करारावर भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि पाकिस्तानचे तत्कालीन अध्यक्ष अयुब खान यांनी रावळपिंडी येथे स्वाक्षरी केली होती. १२ जानेवारी १९६१ पासून कराराच्या अटी लागू करण्यात आल्या. या करारानुसार भारतातून पाकिस्तानात जाणार्‍या ६ नद्यांचे पाणी वाटप करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पूर्वेकडील ३ नद्यांच्या (रावी, बियास आणि सतलज) पाण्यावर भारताला पूर्ण अधिकार देण्यात आला. उर्वरित ३ पश्चिम नद्यांचे (झेलम, चिनाब, सिंधू) पाणी अखंडितपणे पाकिस्तानला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
सिंधू जल करार जागतिक बँकेच्या देखरेखीखाली झाला हे खरे आहे, पण त्याचा आता भारताला तोटा सहन करावा लागत असल्यानं भारतानं त्यात सुधारणा करण्याची मागणी केलीय. जागतिक बँकेच्या सहभागामुळे भारत सिंधू जल करार रद्द करू शकत नाही, असे म्हटले जात असले तरी आंतरराष्ट्रीय नियम त्यास परवानगी देतात. विशेष म्हणजे जेव्हा पाकिस्तान आपल्या दहशतवादी कारवायांनी भारताला त्रास देण्याची एकही संधी सोडत नसतानाच मूलभूत अटींमध्ये बदल झाल्यास कोणताही करार रद्द केला जाऊ शकतो, असेही आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने म्हटले आहे. भारत एकीकडे सिंधू जल करार संतुलित पद्धतीने सुधारला जाण्याची हमी देत आहे आणि दुसरीकडे पाकिस्तानने दहशतवादाला खतपाणी घालणे थांबवले नाही, तर त्या करारावर कायम राहणे कठीण होणार असल्याचाही भारताकडून पाकिस्तानला इशारा देण्यात आला आहे. या करारानुसार भारत रावी, सतलज आणि बियास (व्यास) या नद्यांचे पाणी पाकिस्तानला जाऊ नये, यासाठी धरणे बांधून पाणी रोखू शकतो. तसे झाले तर ते पाणी पंजाब आणि जम्मू-काश्मीरमधील लोकांसाठी वापरता येऊ शकते.
खरं तर सिंधू नदीचे इतके महत्त्व का आहे? हे समजून घेणे आवश्यक आहे. सिंधू ही जगातील सर्वात मोठ्या नद्यांपैकी एक आहे. तिची लांबी सुमारे ३१८० किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे. तिबेटमधील मानसरोवराजवळील सिन-का-बाब नावाचा प्रवाह हे तिचे उगमस्थान मानले जाते. याशिवाय सतलजचे उगमस्थानही तिबेटमध्येच आहे. उर्वरित चार नद्या भारतातच उगम पावतात. चिनाब, झेलम, सतलज, रावी आणि बियास (व्यास) या उपनद्यांसह सिंधू नदीचा संगम पाकिस्तानमध्ये होतो. पाकिस्तानचा दोन तृतीयांश भाग सिंधू आणि तिच्या उपनद्यांनी व्यापलेला आहे आणि २६ दशलक्ष एकर जमीन सिंचनासाठी या नद्यांवर अवलंबून आहे.
सिंधू नदी खोर्‍याशी संबंधित अनेक प्रकल्प भारतात सुरू आहेत. यामध्ये पाकल दुल (१००० मेगावॅट), रातले (८५० मेगावॅट), किशनगंगा (३३० मेगावॅट), मियार (१२० मेगावॅट) आणि लोअर कालनाई (४८ मेगावॅट) यांचा समावेश आहे. हे प्रकल्प म्हणजे सिंधू जल कराराचे उल्लंघन असल्याचे सांगून पाकिस्तान भारताच्या या प्रकल्पांवर आक्षेप घेत आहे. भारताला सिंधू जल कराराशी जोडलेल्या सर्व नद्यांचे जास्तीत जास्त पाणी वापरायचे आहे. सिंधू आणि तिच्या उपनद्या पाकिस्तानचा दोन तृतीयांश भागात वाहतात, म्हणजेच त्याचा सुमारे ६५ टक्के भूभाग सिंधू नदीच्या खोर्‍यात येतो. पाकिस्तानने त्यावर अनेक धरणे बांधली आहेत, ज्यातून ते वीज निर्माण करतात आणि या नदीचे पाणी शेतीसाठी वापरले जाते. सिंधू नदीच्या खोर्‍यात भारताला फायदा होतो की, या नद्यांच्या उगमस्थानाजवळचे क्षेत्र भारतात येते. या नद्या भारतातून पाकिस्तानात जात असून भारताला हवे असेल तर सिंधूचे पाणी रोखले जाऊ शकते. त्यामुळे भारत सिंधू जल कराराबाबत काय भूमिका घेतो हे येत्या काळात समजणार आहे.
