मध्यंतरी महाड तालुक्यात केंबुर्ली येथे २०० खाटांचे मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालय होणार असून त्याला शासकीय मंजुरी मिळाल्याचे वृत्त आले, मात्र यात रुग्णालयापेक्षा मुद्दा गाजला तो रुग्णालयाची माहिती देण्यासाठी स्थानिक भाजप पदाधिकार्‍यांनी बोलविलेल्या पत्रकार परिषदेला आमदार भरत गोगावले यांना निमंत्रित न केल्याचा! सध्या राज्यात भाजपसोबत शिंदे गट असून त्या गटाचे प्रतोद गोगावले आहेत. त्यामुळे त्यांना पत्रकार परिषदेला बोलावून काही आभाळ कोसळणार नव्हते.
विशेष म्हणजे ज्या ठिकाणी पत्रकार परिषद होती त्याच्याच आसपास गोगावले थांबलेले होते. या रुग्णालयासाठी भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर यांनी पाठपुरावा केल्याचे बोलले जाते. कदाचित म्हणूनच ‘मित्र’ असूनही गोगावले यांना दूर ठेवले गेले असावे. अर्थात रुग्णालयासाठी श्रेयवाद घेण्याचे कारण नसावे. गेल्या अनेक वर्षांत मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर पोलादपूरपासून पळस्पे फाट्यापर्यंत मल्टी स्पेशालिटी अर्थात सुसज्ज रुग्णालय उभारता आलेले नाही हे लोकप्रतिनिधींचे अपयश असल्याचे त्यांना कुणीतरी ठणकावून सांगितले पाहिजे. अपघात घडल्यानंतर रुग्णाला वेळीच उपचार मिळत नसतात ते केवळ सुसज्ज रुग्णालय नाही म्हणूनच! यावर कुणी कधी काही बोलत नाही.
केंबुर्लीचे नियोजित रुग्णालय सहाशे कोटींहून अधिक खर्च करून उभारले जाणार आहे. सरकारी कामाची पद्धत पाहता आणि कुणी लाडका कंत्राटदार असेल, तर काम पुरे होता-होता खर्च दुपटीनेही वाढेल हे अनुभवाने म्हणता येईल. ४२ एकर इतकी ऐसपैस जागा रुग्णालयासाठी देण्यात आली आहे. अर्थात रुग्णालय भव्य स्वरुपात होणार असेल आणि त्यात सर्व सोयी-सुविधा उपलब्ध होणार असतील, तर कुणी त्याला अपशकून करण्याचे कारण नाही, पण गेली अनेक वर्षे अनेकजण सुसज्ज रुग्णालय व्हावे म्हणून बेंबीच्या देठापासून ओरडून सांगत असताना नेमका निवडणुकांच्या तोंडावरच रुग्णालयाचा विषय कसा येतो, असा प्रश्न आता सर्वसामान्यांना पडत आहे.
काही मोजके विषय आहेत की ते निवडणुकीचे वेध लागताच चर्चेला येतात. त्यात आता ‘रुग्णालय’ या विषयाची भर पडू लागल्याचे म्हटले, तर ते अतिशयोक्तीचे ठरू नये. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून कोकणात दापोली (जि. रत्नागिरी) आणि रोहे (जि. रायगड) येथे मल्टी स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे गाजर दाखविण्यात आले होते. त्याची साधी वीट रचणे सोडाच विषयही कधी निघाला नाही. अशी अवजड आश्वासने दिली नाही तर जनताही खूश होणार नसते. रुग्णालय हा विषय चेष्टेचा विषय होऊ नये, किंबहुना केंबुर्लीबाबतही तसे घडू नये.
सरकारकडून रुग्णालयांसाठी कोटी-कोटींची उड्डाणे घेतली जात असताना ती रुग्णालये सरकारच्या आरोग्य खात्याला व्यवस्थित चालवता येतात का, हा कळीचा मुद्दा आहे. कोरोना काळात आरोग्य व्यवस्थेचे निघालेले धिंडवडे जनतेच्या आजही स्मरणात आहेत. सरकारी रुग्णालये असावीत याबाबतीत दुमत असू नये, पण या रुग्णालयांचा कारभार म्हणजे ‘एक ना धड भाराभर चिंध्या’ असा आहे. हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकी सरकारी रुग्णालये सोडली तर उभ्या महाराष्ट्रातील सरकारी रुग्णालयांची अवस्था केविलवाणी असल्याचे मान्य करावेच लागेल.
डॉक्टर आहेत, तर सुविधा नाहीत, सुविधा आहेत, तर डॉक्टर नाही, तर काही ठिकाणी दोन्ही नाही हे वास्तव आहे. आधुनिक मॉलप्रमाणे सरकारी रुग्णालयांच्या भव्य इमारती उभ्या राहिल्या, पण ‘नाव सोनुबाई अन् हाती कथलाचा वाळा’ अशी काहीशी त्यांची परिस्थिती आहे. नव्याने बांधलेल्या इमारतींचे कधी स्लॅब कोसळतात, तर कधी भरभक्कम वाटणार्‍या भिंतींना तडे जातात, असे प्रकार आलटून-पालटून इकडे-तिकडे अनुभवायला मिळत आहेत. याची पोलखोल झाली, तर सारवासारव करून संबंधित अधिकारी वेळ मारून नेतात.
मुंबई-गोवा महामार्गावर सुसज्ज रुग्णालय असावे ही मागणी जुनी आहे. श्रेयवाद आणि भंपक राजकारणात रुग्णालयाचे अनेक प्रकल्प बासनात गुंडाळावे लागल्याचा इतिहास आहे. सन १९९० च्या तत्कालीन आयपीसीएल दुर्घटनेनंतर नागोठणे ते वडखळ दरम्यान सुसज्ज रुग्णालय असावे यावर अनेकदा चर्वितचर्वण झाले. तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांनी उद्योगपतींच्या बैठकाही यासाठी घेतल्या. पुढे आयपीसीएल दुर्घटना विस्मृतीत गेली आणि रुग्णालयाचा विषयही (बँडेजमध्ये) गुंडाळला गेला. पोलादपूरपासून पळस्पेपर्यंत एखादा अपघात घडला, तर गंभीर जखमीला मुंबईला नेण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. खासगी उपचार परवडत नसल्याने जखमींचे नातेवाईक मुंबईलाच प्राधान्य देतात. उपचारासाठी सुरुवातीची एक तासाची वेळ (गोल्डन अवर) यात निघून जाते आणि जखमी रुग्णाच्या जीवावर बेतते.
आज ज्या महाडमध्ये मल्टी स्पेशालिटी रुग्णालय होऊ घातलेय त्याच महाडमध्ये कोकणातील महामार्गावर मध्यवर्ती म्हणून ट्रामा केअर सेंटर उभारले गेले. सध्या हे सेंटर कोमात गेल्यासारखे आहे. त्यामुळे दस्तुरखुद्द महाडमध्येच कोणती दुर्घटना घडली तर जखमीला तातडीने पनवेल, नवी मुंबई किंवा मुंबई, पुणे येथे हलविण्याचा सल्ला डॉक्टर देतात. आरोग्य खात्यातील तज्ज्ञ मनुष्यबळाची वानवा अनेकदा रुग्णांच्या जीवावर बेतते. ठरलेल्या चौकटीत सरकारी रुग्णालयांचे काम चालत असल्याने तज्ज्ञ डॉक्टर या रुग्णालयांतून काम करण्यास राजी होत नाहीत. खासगी रुग्णालयांना सक्षम मनुष्यबळ सहजरित्या मिळते ते सरकारी रुग्णालयांना मिळत नाही याचे उत्तर या साचेबद्ध कारभारात दडलेले आहे.
कोकणात रस्त्यांचे जाळे वाढले, कारखानदारी आली तरी सुसज्ज रुग्णालय नसावे यासारखे दुर्दैव नाही. अलीकडे वडखळनजीक इस्पात उद्योग समूहाने रुग्णालय सुरू केले आहे, परंतु त्यालाही शेवटी मर्यादा आहेत. मोठ्या कारखान्यांची मोठाली रुग्णालये आहेत, पण तेथेही मर्यादित उपचार होतात. जिल्हा परिषदांची प्राथमिक आरोग्य केंद्रे विशाल इमारतींसह उभी राहिली. तिथली अवस्था प्रत्यक्षात धड नाही.
या इमारतींमधून सुसज्ज आणि आधुनिक औषधोपचाराची सुविधा निर्माण झाली तरच जनतेला दिलासा मिळणार आहे, मात्र त्यांचाही कारभार ठराविक चौकटीतलाच आहे. पुरेशा मनुष्यबळाचा अभाव त्यांच्या पाचवीला पूजलेला आहे. आरोग्य यंत्रणेला वेळोवेळी कोट्यवधींच्या निधीचा बूस्टर डोस दिला जात असतो. तरीही या यंत्रणेची प्रकृती कायम खालावल्यासारखी का असते, हा सर्वसामान्य नागरिकांना पडलेला प्रश्न आहे. म्हणूनच की काय, आता रुग्णालयांच्या टोलेजंग इमारती उभ्या राहिल्या तरी तेथे दर्जेदार उपचार मिळतील, यावर कुणाचा विश्वास राहिलेला नाही.
महामार्गांची वाढती संख्या लक्षात घेता आता प्रत्येक मार्गावर ठराविक अंतराने ट्रामा केअर सेंटर असायलाच हवे, अशी सक्ती आरोग्य यंत्रणेवर झाली पाहिजे. ऊठसूट जखमी रुग्णाला उपचारासाठी मुंबईत किंवा अन्य शहरात न्यावे लागत असेल, तर इतरत्रच्या सार्वजनिक आरोग्य सुविधेचा उपयोग तो काय, असा सवाल उपस्थित होऊ शकतो. मोठी रुग्णालये बांधून त्याचा उपयोग सर्वसामान्य रुग्णांना कसा होईल, हे पाहण्याची गरज आहे. गेल्या वर्षभरात रस्ते अपघातात १५ हजारांहून अधिक जणांचा विविध मार्गांवर अपघाती मृत्यू झालेला आहे. यापैकी अनेक जण असे आहेत ज्यांना वेळेत दर्जेदार उपचार मिळालेले नाहीत.
कारखान्यांमधूनही अपघाती घटना घडतात. तेथील जखमींनाही मुंबईला न्यावे लागण्याची वेळ येते. अपघातानंतर आरोग्य सेवेचा प्रश्न उपस्थित झाला, तर त्यावर नंतर चर्चा झडतात, ज्यातून काहीच निष्पन्न होत नसल्याचे दिसून आलेले आहे. अपघातग्रस्तांना वेळीच योग्य उपचार मिळावे यासाठी सरकार खरंच गंभीर असेल, तर प्रमुख मार्गांवार ठराविक अंतरावर ट्रामा केअर सेंटरसह सुसज्ज रुग्णालये उभारण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. रुग्ण सेवा किंवा रुग्णालय हा निवडणूक प्रचाराचा विषय नव्हे. तसेच कोट्यवधींची रुग्णालये उभारण्यापूर्वी ती चालविण्यासाठी आपण खरोखरच सक्षम आहोत का, याचाही विचार सरकारी आरोग्य यंत्रणेने केला पाहिजे.
गंभीर किंवा अत्यवस्थ रुग्णाला त्वरित शहरातील रुग्णालयात नेण्यासाठी एअर लिफ्ट करता यावे किंवा अ‍ॅम्बुलन्स बोट असावी यावर केवळ चर्चाच सुरू आहे. आरोग्य यंत्रणेचा कारभार बेभरवशाचा असून चालणार नाही. अलीकडे जिल्हा रुग्णालयांना जोडून वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्याची टूम निघाली आहे. हाही ‘भाराभार चिंध्या’सारखाच प्रकार आहे. बहुतांश ठिकाणी जिल्हा रुग्णालयांचा कारभार टुकार असताना वैद्यकीय महाविद्यालयांचा भार त्यांना खरोखर सोसवेल का, याचा विचार केला जात नाही.
जनतेला तात्पुरते खूश करण्यासाठी असले विषय ठीक असले तरी त्याची नंतर जनताच टर उडवते हे लक्षात घ्यावे लागेल. आरोग्य सेवेबाबत प्रत्येक निर्णय गांभीर्याने घेतला गेला पाहिजे. मनात आले की आम्ही अमकं करू नी तमकं करू, असे चालणार नाही. अस्तित्वात असलेली यंत्रणा चालविताना आरोग्य खात्याची दमछाक होत असताना नवीन प्रकल्प राबविण्याच्या घोषणा करून जनतेची फसवणूक होता कामा नये. महामार्गावरील रुग्णालयांचे प्रकल्प, ट्रामा केअर सेंटर आदी तूर्त तरी स्वप्नवतच वाटत आहे.
