उन्हाळा ऋतूच्या पार्श्वभूमीवर वातावरणात उष्णतेची वाढ झालेली असतानाच आता वीज दरवाढीचे चटकेही ग्राहकांना सोसावे लागणार असल्याच्या वृत्ताने सर्वसामान्यांना आणखीनच घाम फोडला आहे. २०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षाचा पहिलाच महिना असणार्‍या एप्रिल महिन्यापासूनच विजेच्या दरांमध्ये सरासरी जवळपास साडेसात टक्के ते १० टक्क्यांर्पंत वाढ करण्याचा निर्णय राज्यातील वीज पुरवठादार कंपन्यांनी घेणे म्हणजे ग्राहकांना वातावरणातील उष्णतेसोबतच आर्थिक झळाही सोसाव्या लागणार, यात शंका नाही.
वीज दरवाढ होणे, हे काही आता सर्वसामान्यांसाठी नवे राहिलेले नाही. यापूर्वीही ग्राहकांना या ना त्या कारणाने वीज दरवाढीचे चटके सहन करावे लागतातच, मात्र यंदा दरवाढ करण्याचा जो मुहूर्त वीज पुरवठादार कंपन्यांकडून साधण्यात येतो, तो पाहता भरमसाठ वीजबिलाच्या वृद्धीचा शॉक देण्यासाठीच हा घाट घालण्यात आला आहे का, असा प्रश्न उपस्थित झाल्याशिवाय राहत नाही.
ऐन उन्हाळ्यात विजेचा वापर अधिक होणार असतानाच मुहूर्त साधतच वीज पुरवठादार कंपन्या ऐन एप्रिल महिन्यातच दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतात ते पाहता असे ग्राहकांना असे प्रश्न पडणे साहजिकच आहे, असे म्हटल्यास ते कदाचित चुकीचे ठरणार नाही. उन्हाळा ऋतूच्या तुलनेत पावसाळा आणि हिवाळा ऋतूंमध्ये विजेचा वापर तसा ग्राहकांकडून काही प्रमाणात कमी होतो.
अशावेळी जर विजेची दरवाढ झाली, तर त्याचा आर्थिक फटका हा उन्हाळ्यात बसणार्‍या आर्थिक चटक्यांच्या तुलनेत कमी प्रमाणात असेल, परंतु असे होताना पहायला मिळत नाही. वीज दरवाढीसाठी नेमका ऐन उन्हाळ्याचाच वारंवार मुहूर्त साधण्याच्या परंपरेने ‘आला उन्हाळा, आता बसणार वीज दरवाढीच्या झळा’ हे जणू काही समीकरणच बनले आहे.
उन्हाळ्यासोबतच अनेकदा कोळशाच्या किमतींमध्ये वृद्धी झाली तरी विजेचे दर वाढल्याचा अनुभव आतापर्यंत अनेकांना आहे. कोळशाच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्यास देशभरात विजेचे दर वाढतात. अशावेळी केवळ एका राज्यामध्ये विजेची दरवाढ होत नसते. विजेच्या दरांमध्ये वृद्धी ही देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये होत असते. कोळशामुळे वीज महाग होत असल्याचा अनुभवही अनेक ग्राहकांच्या गाठिशी ऐन उन्हाळ्यादरम्यानचाच आहे.
परंतु यंदाच्या वर्षी लोकसभा निवडणुकांचे वातावरण असल्याने कोळसा महाग होऊन विजेचे दर न वाढण्याची काळजी पुरेपूर घेण्यात आली आहे, असे दिसते. कारण कोळशामुळे विजेच्या दरात वाढ होण्याचे समीकरणही जवळपास दरवर्षीचेच बनलेले आहे, परंतु निवडणूक काळात वीज दरवाढ करून मतदारांची नाराजी ओढवून घेणे, हे कोणत्याही राजकीय पक्षाला परवडणारे नसते.
लोकसभा निवडणुकांचा काळ असतानाही महाराष्ट्रात मात्र वीज दरवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्रासोबतच काही राज्यांनीही वीज दरवाढ करण्याचे योजिले होते, परंतु लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सध्यातरी बहुतांश राज्यांनी वीज दरवाढ प्रस्तावित ठेवली असून ती आगामी काळात म्हणजेच निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतरच ती मार्गी लावण्यात धन्यता मानली आहे. महाराष्ट्रासोबतच हिमाचल प्रदेश, झारखंड, बिहार, पंजाब आणि अन्य काही राज्यांमध्ये वीज दरवाढ नव्या वित्तीय वर्षापासून करण्यात येण्याचे प्रस्तावित होते, परंतु निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर झारखंड, बिहार, पंजाब आणि देशभरातील काही इतर राज्यांनी वीज दरवाढ सध्या तरी करण्याचे धाडस केलेले नाही.
महाराष्ट्र हे देशातील सर्वात श्रीमंत राज्य म्हणून ओळखले जाते. सर्वाधिक उद्योगधंदे असल्यामुळे महाराष्ट्रात व्यावसायिक आणि घरगुती अशा दोन्ही प्रकारच्या ग्राहकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात आहे. येथे विजेचा वापरही सर्वाधिक होतो. म्हणूनच देशातील सर्वात श्रीमंत राज्य असतानाही महाराष्ट्रातील नागरिकांना मात्र अद्यापपर्यंत मोफत वीज देणे कोणालाही शक्य झालेले नाही. भाजप असो वा काँग्रेस किंवा अन्य कोणी.
कोणालाही आतापर्यंत महाराष्ट्रामध्ये मोफत वीज पुरवठा करणे शक्य झालेले नाही. महाराष्ट्र वगळता भारतात सध्याच्या घडीला अनेक राज्यांमध्ये नागरिकांना शेकडो युनिटपर्यंत मोफत वीज मिळत आहे. दिल्ली, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आणि राजस्थान या राज्यांमध्ये ठराविक युनिटपर्यंत वीज ही नागरिकांसाठी मोफत देण्यात येते. काही ठिकाणी ३०० युनिट्स, काही राज्यांमध्ये २००, तर काही ठिकाणी केवळ १०० ते १२५ युनिट्स इतक्याच प्रमाणात मोफत वीज मिळते.
परंतु महाराष्ट्राच्याबाबत बोलायचे झाल्यास येथील नागरिकांना मात्र कधीही असा दिलासा अद्यापपर्यंत मिळालेला नाही. याउलट विजेचे दरही इतर राज्यांच्या तुलनेत चढेच असले तरी ते भरावेच लागतात. त्यामुळे मोफत किंवा सवलत नसली तरी महागडे आणि वाढीव वीज दरांची कळ सोसणे महाराष्ट्राच्या नशिबी कायम असून देशात केवळ महाराष्ट्रच सध्या वीज दरवाढीचे चटके सहन करत आहे.
ऐन उन्हाळ्यात एप्रिल महिन्यातच वीज दरवाढ करण्यामागची वीज पुरवठादार कंपन्यांची कारणेही जाणून घेणे गरजेचे आहे. वीज पुरवठादार कंपन्यांनी काही मनमानी पद्धतीने दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. राज्य वीज नियामक आयोगाच्या शिफारशींनंतरच वीज दरवाढ करण्याचा निर्णय पुरवठादार कंपन्यांनी घेतला आहे. राज्य वीज नियामक आयोगाने गेल्या काही दिवसांपूर्वी वीज पुरवठादार कंपन्यांची आर्थिक स्थिती पाहता विजेचे दर वाढविण्याच्या शिफारशी सुचविल्या होत्या.
गेल्या काही वर्षांपासून वीज पुरवठादार कंपन्या या सातत्याने तोटा नोंदवत आल्या आहेत. विशेषतः सरकारी वीज पुरवठादार कंपन्या या वर्षानुवर्षे सातत्याने तोटा नोंदवत आल्याचा इतिहास आहे. यामुळे वीज पुरवठादार कंपन्यांची आर्थिक घडी विस्कळीत होत आहे. ही विस्कटत जाणारी आर्थिक घडी सुरळीत करण्यासाठीच वीज दरवाढीचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वीज दरवाढ केल्याशिवाय आर्थिक तोटा भरून काढणे, हे कंपन्यांसाठी अशक्य असल्यानेच वीज नियामक आयोगाने वीज पुरवठादार कंपन्यांना वीज दरवाढीबाबत शिफारशी गेल्या काही दिवसांपूर्वी केल्या होत्या. वीज पुरवठादार कंपन्यांनी दोन टप्प्यांमध्ये वीज दरवाढ करण्याची शिफारस केली होती. त्यानुसार २०२४-२०२५ या वित्तीय वर्षाला सुरुवात होताच पहिल्याच महिन्यापासून म्हणजेच १ एप्रिलपासून राज्यात विजेची दरवाढ करण्याचा निर्णय वीज पुरवठादार कंपन्यांकडून घेण्यात आला आहे.
दुसरा टप्पा कधीपासून सुरू होणार, हे अद्याप अधांतरी असले तरी यानंतरही पुन्हा एकदा वीज दरवाढीचा सामना सर्वांना करावा लागणार आहे, हे मात्र नक्की. यासाठी आधीपासूनच मानसिक तयारी करून ठेवावी लागणार आहे. महाराष्ट्रात वीज पुरवठादार कंपन्या अनेक ठिकाणी वीजचोरी, मोठ्या प्रमाणात वीज देयकांची थकबाकी अशाही समस्यांचा वर्षानुवर्षे सामना करत आहेत. परिणामी अशा समस्या वीज पुरवठादार कंपन्यांवर आर्थिक भार टाकत आहेत, हेदेखील लक्षात घेणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने सरकारी वीज पुरवठादार कंपन्यांना म्हणजेच महावितरणसाठी २०२४-२५ साठी व्यावसायिक ग्राहकांना ५.६ टक्क्यांची सरासरी दरवाढ मंजूर केली आहे, तर निवासी ग्राहकांसाठी ६ टक्के दरवाढीची शिफारस केली आहे. बृन्हमुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रान्सपोर्ट (बेस्ट) ग्राहकांसाठी ६.७५ टक्क्यांची वीज दरवाढ, तर अदानी इलेक्ट्रिसिटीच्या ग्राहकांना ५ टक्के दरवाढ मंजूर केली आहे. टाटा पॉवरच्या ग्राहकांना २०२४-२५ साठी याऊनही अधिक वीज दरवाढीची शिफारस करण्यात आली आहे.
याशिवाय एमईआरसीने पॉवर युटिलिटिजसाठी इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंगचे दर ७.२५ रुपये प्रति युनिटपर्यंत मर्यादित केले आहेत. महाराष्ट्रात वीज दरवाढीबाबत अद्याप कोणत्याही स्तरावरून कडाडून विरोध झालेला नाही, परंतु एप्रिल महिन्याची वाढीव वीज देयके हातात पडल्यानंतर याबाबत नागरिकांमधून नाराजीचे तीव्र सूर उमटण्यास सुरुवात होण्याची चिन्हे आहेत. वाढीव वीज देयकांना विरोध होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, परंतु एप्रिल महिन्यापासून अनेकदा विविध माध्यमांमधील वृत्तांद्वारे वीज दरवाढ होण्याचा अंदाज अनेक नागरिकांना आला असल्याने यावरून उद्रेक होणार नाही, मात्र ग्राहकांमध्ये नाराजीचा सूर असेल.
यापूर्वी कोरोनाच्या सुरुवातीच्या काळात नागरिकांनी वाढीव वीजबिलाच्या दरांवरून नाराजी व्यक्त केली होती. कोरोना काळात अनेकांना वाढीव विजेची भरमसाठ बिले पाठविण्यात आल्याचा आरोप अनेकांकडून करण्यात आला होता, परंतु कोणाचेही काही चालले नाही. वाढीव वीज देयकेही नागरिकांना भरावीच लागली, हाच कटू अनुभव नागरिकांच्या गाठिशी कायम आहे. यंदाही तीच परिस्थिती उद्भवू नये हीच अपेक्षा.
