संकटकाळात सबुरीने काम करणारे नेते म्हणून माजी मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांची ओळख होती. त्यांचाच वारसा गेली चार दशके सक्षमपणे अशोक चव्हाण चालवत होते. शंकरराव चव्हाण आणि विलासराव देशमुख यांच्या पश्चात मराठवाड्यातील काँग्रेसची बुलंद तोफ म्हणून अशोक चव्हाण यांच्याकडे बघितले जात होते. वयाच्या ६६ वर्षापर्यंत अशोक चव्हाण यांनी काँग्रेसमध्येच राहणे पसंत केले. तब्बल ४६ वर्षे ते काँग्रेसमध्ये सक्रिय होते. याचे फळ म्हणून त्यांना दोन वेळा मुख्यमंत्रीपद देण्यात आले. इतकेच नाही तर ते सांस्कृतिक, उद्योग आणि खाण या खात्यांचेही मंत्री होते. या काळात त्यांनी स्वत:चा असा सक्षम गट उभा केला होता.
१९८७ सालच्या पोटनिवडणुकीत नांदेडमधून खासदार झालेल्या चव्हाण यांनी मागील २० वर्षात नांदेड जिल्ह्यातील काँग्रेसचे नेतृत्व करताना जिल्ह्याच्या राजकारणावरच आपला वरचष्मा राखला. २००८-०९ दरम्यान राज्याचे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी जिल्ह्यातील सर्व ९ जागांवर काँग्रेस आघाडीचे आमदार निवडून आणले होते. ज्यावेळी मोदी लाट देशभरात सुसाट होती त्यावेळीही अशोक चव्हाण यांनी लोकसभा निवडणुकीत नांदेडची जागा शाबूत ठेवली. त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीतही त्यांनी काँग्रेसला चांगले यश मिळवून दिले. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये त्यांचा दबदबा होता. नांदेड महापालिकेच्या २०१७च्या निवडणुकीत त्यांनी ८१ पैकी ७३ जागा निवडून दिल्या होत्या.
या निवडणुकीत त्यांनी भाजपसह शिवसेनेला धोबीपछाड दिला. त्यापूर्वी जिल्हा परिषदेतही त्यांनी काँग्रेसची सत्ता राखत ग्रामीण भागावरचा दबदबा कायम ठेवला होता. २०१९ पासून अशोक चव्हाण यांच्या प्रगतीचा वारू काहीसा गतीहिन झाल्यासारखा दिसला. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीवेळी ते काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष होते, मात्र त्यांना या निवडणुकीत नांदेडमधूून पराभवाचा सामना करावा लागला, पण या पराभवाचा वचपा काढत त्यांनी त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत नऊपैकी चार जागा मिळवून दिल्या. चव्हाणांचे प्रभावक्षेत्र असलेल्या लातूर, हिंगोली आणि धाराशिव या तीनही जागा गेल्या वेळी महायुतीने जिंकल्या होत्या. त्यामुळे भाजपच काय अन्य कोणत्याही पक्षाला अशोक चव्हाण यांच्यासारखा बडा नेता पक्षाची ताकद वाढवण्यासाठी गरजेचाच ठरू शकतो.
अशोक चव्हाण यांना महाराष्ट्र राज्याचा सलग दोन वेळा मुख्यमंत्री होण्याचा मान मिळाला होता. त्यापूर्वी काँग्रेस पक्षातर्फे विलासराव देशमुख यांची अशी सलग दोन वेळा निवड झाली होती, मात्र २०१० साली आदर्श हाऊसिंग सोसायटी या कारगिलमधील हुतात्म्यांच्या वारसदारांसाठी मुंबईत बांधण्यात आलेल्या इमारतीत त्यांनी आपल्या नातेवाईकांना घरे देऊ केल्याबद्दल गदारोळ झाला. त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणे भाग पडले. याप्रकरणी त्यांच्यावर सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. हा गुन्हा अशोक चव्हाणांच्या रस्त्यातील टोकदार काटा ठरला. हा गुन्हा अंगावर घेऊन त्यांना पुढे जाणे कठीण होत आहे. त्यातच विरोधात भाजपसारखा पक्ष उभा ठाकला असेल तर अशा प्रकरणातून सटकण्याची कुणाची काय टाप?
२०१९ला महाविकास आघाडीचा वचपा काढण्यासाठी केंद्र सरकारच्या जोरावर भाजपने महाराष्ट्रातील तत्कालीन मंत्र्यांवर चौकशीचे जाळे टाकले. त्यासाठी अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीचाही वापर केला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अशोक चव्हाणांना मंत्रीपद मिळणार हे निश्चित असताना ईडीने आदर्श प्रकरणाची फाईल खुली केली. यापूर्वी ज्यांच्या मागे ईडी लागली त्या नेत्यांचे राजकीय करियर धुळीस मिळाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. याच पार्श्वभूमीवर चौकशीचा ससेमिरा टाळण्यासाठी अशोक चव्हाण यांनी आता भाजपचा रस्ता धरला असावा.
खरेतर महाराष्ट्रात २०१९ साली झालेल्या सत्तांतरापूर्वीपासूनच अशोक चव्हाण काँग्रेसला सोडचिट्ठी देऊन भाजपचे कमळ हाती घेणार असल्याच्या चर्चा सुरू होत्या. राहुल गांधींनी काँग्रेसची सूत्रे हाती घेतल्यापासून पक्षनेतृत्वावर नाराज झालेल्या नेत्यांमध्ये चव्हाणांचाही समावेश होताच, परंतु मुरब्बी असलेल्या अशोक चव्हाणांनी कधीही आपल्याविषयी या चर्चा होऊ दिल्या नाहीत. त्यामुळेच त्यांच्यावर पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्षपदाची धुरा सोपवण्यात आली होती, मात्र नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर प्रदेशाध्यक्षपदासाठी लॉबिंग केल्यानंतरही चव्हाणांना दूर ठेवून हे पद पटोलेंकडे देण्यात आले होते. तेव्हापासून चव्हाणांच्या नाराजीत भर पडल्याचे दिसून येते.
शिंदे सरकारच्या बहुमत चाचणीवेळी अशोक चव्हाण यांच्याबरोबर पाच आमदार विधान भवनात विलंबाने पोहचले होते. त्यामुळे काँग्रेसने त्यांच्यावर संशय घेत कारणे दाखवा नोटीस बजावली. ही नोटीस अशोक चव्हाणांच्या जिव्हारी लागली होती. अर्थात याच महाविकास आघाडीच्या प्रयोगात अशोक चव्हाण यांना महत्त्वाच्या बांधकाम खात्याचे मंत्रीपद मिळाले. हे सरकार अडीच वर्षे चालले. त्यात आपली छाप पाडतानाच चव्हाण यांनी विरोधात असलेल्या भाजपतील नितीन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस या नेत्यांशी जवळीक केलेली दिसली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी त्यांचे आधीपासूनच संबंध होते. चव्हाण यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली खरी; पण ते भाजपमध्येच जातील का, हा प्रश्न त्यांनी अद्याप अनुत्तरितच ठेवला आहे.
येत्या दोन दिवसात पुढील राजकीय दिशा ठरवू, असे आज जरी चव्हाण म्हणत असले तरी भाजप नेत्यांशी त्यांची वाढलेली जवळीक बघता ते भाजपमध्येच जातील अशी शक्यता आहे. आज भाजपलाही बड्या मराठा नेत्याची गरज आहे. अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत मराठा नेत्यांची कमतरता नाही. एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेची भविष्यात शाश्वती नाही. उद्धव ठाकरेंचा उबाठा गट आणि शरद पवारांच्या गटाला सध्या आपलीच नौका सांभाळताना नाकीनऊ येत आहेत. त्यामुळे चव्हाणांना अन्य पर्याय नव्हता. त्यातच विविध चौकशांचा ससेमिरा केवळ भाजपमध्ये जाऊनच रोखला जाऊ शकतो हे त्यांना ठाऊक आहे.
भाजपमध्ये जाणार्‍या मोठ्या नेत्यांच्या यादीत जर माजी प्रदेशाध्यक्ष बाळासाहेब थोरात यांचे नाव आल्यास नवल वाटू नये. बाळासाहेब थोरात हे आमदार विखेंचे राजकीय प्रतिस्पर्धी असले तरीही भाजपने ठरवलेच तर ते थोरातांनाही रेड कार्पेट टाकू शकतात. याशिवाय मुंबईतून भाई जगतापांचेही नाव पुढे येत आहे. काँग्रेसमध्ये अंतर्गत नाराजी आहे, ती नेत्यांनी समजून घ्यायला हवी, असे सांगून भाईंनी काँग्रेसमधील अंतर्गत खदखदीकडे अंगुलीनिर्देश केला आहे. पुण्याचे रमेश बागवे, मुंबईचे सचिन सावंत हे नेतेही अशोक चव्हाणांचे जवळचे आहेत.
काँग्रेसचे दिवंगत नेते पतंगराव कदम यांचे चिरंजीव आमदार विश्वजीत कदम यांचे नावही चर्चेत आहे. ते प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक आणि एबीआयएल ग्रुपचे सर्वेसर्वा अविनाश भोसले यांचे जावई आहेत. अविनाश भोसले हे गेल्या वर्षभरापासून ईडीच्या ताब्यात आहेत. विश्वजीत कदमांनी जर भाजपचा मार्ग स्वीकारला तर कदाचित अविनाश भोसलेंनाही क्लीन चिट मिळू शकते, असा विचार कदमांनी केलेला असावा. त्यामुळेच ते पुण्यातील एका कार्यक्रमात चक्क उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पाया पडले होते.
विलासराव देशमुखांचा वारसा पुढे चालवणारे लातूरचे अमित देशमुख आणि धीरज देशमुख हेदेखील भाजपमध्ये जाऊ शकतात. विधान परिषद निवडणुकीत स्वकीयांकडूनच दगाफटका झाल्याने तोंडाशी आलेला आमदारकीचा घास हिरावला गेल्याचे शल्य चंद्रकांत हांडोरे यांनाही आहे. त्यामुळे त्यांचेही नाव भाजपमध्ये येऊ इच्छिणार्‍यांच्या यादीत असल्याचे सांगितले जाते. जळगाव जिल्ह्यातील रावेर मतदारसंघाचे काँग्रेस आमदार शिरीष चौधरी, अमरावती पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार धीरज लिंगाडे यांचीही नावे पुढे येत आहेत. चंद्रपूरचे एकमेव खासदार बाळू धानोरकर हे अशोक चव्हाणांचे खास होते. त्यांच्या पश्चात त्यांचे कुटुंबही अशोक चव्हाणांसोबत राहू शकते.
विधानसभेचे काँग्रेसचे मुख्य प्रतोद आमदार सुरेश वरपुडकर, विधान परिषदेवर असलेले अमरनाथ राजूरकर, छत्रपती संभाजीनगरमधील विलास औताडे, जालन्यातील कैलास गोरंट्याल हेदेखील अशोक चव्हाण यांच्या गोटातील आहेत, पण म्हणून केवळ चव्हाणांच्या गोटातीलच नेते भाजपमध्ये प्रवेश करतील असा याचा अर्थ काढता येणार नाही. अजितदादांच्या बंडानंतर त्यांच्या समर्थकांबरोबरच त्यांच्या जवळचे नसलेले दिलीप वळसे-पाटील, छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ यांच्यासारखे नेतेही त्यांच्यासोबत गेले. त्यावरून चव्हाणांबरोबर अशी नावेही पुढे येऊ शकतात, ज्यांची आज चर्चाच होताना दिसत नाही.
