डहाणू, तलासरी, वाडा, विक्रमगड, जव्हार, मोखाडा या आदिवासी बहुल भागाचा सर्वांगीण विकास व्हावा या उद्देशाने ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन होऊन नवा पालघर जिल्हा ९ वर्षांपूर्वी अस्तित्वात आला, मात्र आरोग्य, शिक्षण आणि रोजगारापासून जिल्हा अजूनही वंचित राहिला आहे. शिक्षणाचा हक्क असला तरी हजारो आदिवासी कुटुंबाची पहिली पिढी अद्याप शिक्षणाच्या प्रवाहात येऊ शकलेली नाही. त्यामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून दारिद्य्रात खितपत असलेली कुटुंबे नवा जिल्हा अस्तित्वात आला तरी त्यातून बाहेर पडू शकलेली नाहीत.
त्यातच आता शिक्षकांच्या आंतरजिल्हा बदलीने पालघर जिल्हा परिषदेच्या शंभरहून अधिक शाळा बंद पडण्याची भीती आहे, तर तीनशे शाळा एकशिक्षकी होणार असल्याने येत्या शैक्षणिक वर्षांपासून हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात येणार असल्याची गंभीर बाब शिक्षकांच्या बदल्यांमुळे समोर आली आहे, पण जिल्हा परिषदेचा शिक्षण विभाग शिक्षकांच्या बदल्या, वर्गखोल्यांची खोटी बांधकामे करण्यातच गुंतलेला आहे. दुसरीकडे, जिल्ह्याला आतापर्यंतच्या एकाही सत्ताधार्‍याने जिल्ह्यातीलच लोकप्रतिनिधीला कायमस्वरुपी पालकमंत्रीपद दिले गेलेले नाही. बाहेरच्या पालकमंत्र्यांचे जिल्ह्याकडे होणारे दुर्लक्ष जिल्ह्याच्या विकासात मुख्य अडसर ठरू लागले आहे. जिल्ह्यात शिक्षणासह इतरही अनेक प्रश्न गंभीर बनले असून राजाश्रयच नसल्याने जिल्हा पोरका झाला आहे.
पालघर जिल्हा परिषदेत आधीच २८ टक्के शिक्षक कमी असून सध्या आंतरजिल्हा बदलीने ४७८ शिक्षक आणि ठाणे जिल्हा परिषदेकडील २५० शिक्षक असे एकूण ७२८ शिक्षक अर्थपूर्ण संबंधाने व्यवहार होऊन सोडणार असल्याचा गंभीर आरोप जिल्हा परिषदेचे बांधकाम समिती सभापती संदेश ढोणे यांनी करून या गंभीर प्रश्नाकडे राज्य सरकारचे लक्ष वेधले आहे. जिल्हा परिषदेकडे इयत्ता ९ वी, १० वीचे ६० वर्ग सुरू करण्याबाबत शासनाची मान्यता असून यापैकी जिल्हा परिषदेमार्फत मागील ५ वर्षांत अवघे ४१ वर्ग सुरू करण्यात आले आहेत. अद्यापही उर्वरित १९ वर्ग सुरू करण्याचे काम प्रलंबित आहे. परिणामी ८ वीनंतर शाळाबाह्य होणार्‍या विद्यार्थ्यांचे मुख्यत्वे आदिवासी समाजातील मुलांचे प्रमाण मोठे आहे.
२६ वर्ग सुरू करण्याबाबतचे प्रस्ताव जिल्हा परिषद कार्यालयात धूळ खात पडले आहेत, अशी खंत सभापती संदेश ढोणे यांनी व्यक्त केली आहे. पालघर जिल्हा परिषदेत शिक्षकांची २ हजार २७ पदे रिक्त आहेत. २ हजारांहून अधिक शाळांसाठी फक्त ५४ मुख्याध्यापक असून तब्बल ३१६ पदे रिक्त आहेत. त्या ५४ मुख्याध्यापकांच्या जीवावर शिक्षणाचा गाडा कसा चालेल याचा विचार ना प्रशासन करते, ना राज्य सरकार. हे कमी म्हणून की काय आता आंतरराज्य जिल्हा बदलीचा फटका बसणार असून जिल्ह्यातील तब्बल ४८६ शिक्षक जिल्ह्याबाहेर जाणार आहेत.
अवघ्या काही दिवसातच नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होणार आहे. तोपर्यंत इतर जिल्ह्यातून किती शिक्षक येतील याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडे नाही. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने ९ वी आणि १० वीचे वर्ग सुरू केले असले तरी शिक्षकांना पगार देता येत नव्हते. ३ वर्षे शिक्षक पगाराविना होते. आदिवासी विकास विभागाकडून सध्या त्या शिक्षकांच्या पगाराचे पैसे घेतले जात आहेत. आर्थिक अडचण असल्याने जिल्हा परिषद प्रशासन राज्य सरकारकडून ९ वी आणि १० वीच्या मंजूर झालेल्या तुकड्या सुरू करू शकलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर रिक्त पदावर कंत्राटी पद्धतीवर शिक्षकांची नेमणूक करण्याचा पर्याय आहे, पण राज्य सरकारच्या आदेशानुसार कंत्राटी शिक्षकांना ७० हजार रुपये पगार देणे आवश्यक असते.
पालघर जिल्हा परिषदेची तेवढी आर्थिक ताकद नाही. सध्या जिल्हा परिषदेच्या बजेटमधील बहुतांशी रक्कम शिक्षकांच्याच पगारावर खर्च करावी लागते. त्यामुळे प्रशासनाची प्रचंड कोंडी झाली आहे. यावर मार्ग निघावा म्हणून राज्य सरकारकडे विविध स्तरावरून पाठपुरावा सुरू असला तरी ही कोंडी अद्याप सुटलेली नाही. हे कमी म्हणून की काय पालघरमधील नंडोरे येथील आश्रमशाळेतील इंग्रजी माध्यमाची शाळा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या शाळेत इंग्रजी माध्यमात तिसरी आणि चौथीच्या वर्गात शिकत असलेल्या पालघरच्या दुर्गम आदिवासी भागातील २० आदिवासी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे.
पालघर जिल्हा हा आदिवासी व पेसा जिल्हा असून गोरगरीब विद्यार्थी हे पूर्णपणे जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागावर अवलंबून आहेत. अपूर्ण शिक्षण किंवा अशिक्षितपणा यामुळे दुष्परिणाम इथल्या आदिवासी जनतेला भोगावे लागत आहेत. जिल्ह्यातील प्रमुख समस्या असलेल्या कुपोषण, मातामृत्यू, बालमृत्यू, बालविवाह या प्रश्नांमागे अशिक्षितपणा हे मोठे कारण आहे. शासनाकडून आलेला हजारो कोटी रुपयांचा निधी आमच्यापर्यंत न पोहचता तो परत जातो, हेही ढोणे यांनी राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिलेले आहे. पालघर जिल्हा परिषदेचे २०२० साली तब्बल २२० कोटी रुपये परत गेले आहेत. वर्षानुवर्षे तेच अधिकारी या जिल्हा परिषदेत ठाण मांडून बसले असून फक्त आणि फक्त भ्रष्टाचार करत आहेत, परंतु अज्ञानामुळे या गोष्टींच्या विरोधात आवाज उठवला जात नाही, अशी ढोणे यांची खंत आहे. नव्या जिल्ह्याचा अशारितीने कोंडमारा सुरू झाला आहे. राजकीय अनास्था आणि राज्यकर्त्यांचे दुर्लक्ष यामुळे देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहराच्या वेशीवरील पालघर जिल्ह्याची ही व्यथा आहे.
सागरी-डोंगरी अन् नागरी अंग असलेल्या देशातील सर्वांत मोठ्या ठाणे जिल्ह्याचे विभाजन करून १ ऑगस्ट २०१४ पासून नव्याने आदिवासींच्या विकासाला चालना देण्यासाठी पालघर हा राज्यातील ३६ वा जिल्हा अस्तित्वात आला. त्यावेळी ठाणे आणि नव्या पालघर जिल्ह्यात काँग्रेसचे राजेंद्र गावीत एकमेव आमदार होते. त्यांच्यावर राज्यमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्यांना पालकमंत्रीपद मिळेल, अशी अपेक्षा होती, पण राष्ट्रवादीचे तत्कालीन पालकमंत्री गणेश नाईक यांच्याकडेच जबाबदारी देऊन राष्ट्रवादीने काँग्रेसवर कुरघोडी केली होती. नवा पालघर जिल्हा स्थापन झाल्यानंतर लगेचच ऑक्टोबर २०१४ ला विधानसभेच्या निवडणुका झाल्या. शिवसेना-भाजप सत्तेवर आल्यावर विक्रमगडचे आमदार तत्कालीन आदिवासी विकासमंत्री विष्णु सवरा यांना पालकमंत्री करण्यात आले होते, मात्र ४ वर्षांतच त्यांच्याजागी रवींद्र चव्हाण यांना एका वर्षासाठी पालकमंत्री करण्यात आले. चव्हाण यांनीही त्या काळात जिल्ह्याकडे फारसे लक्ष आणि वेळ दिला नाही. तेव्हापासून जिल्ह्यातील स्थानिक लोकप्रतिनिधीकडे पालकमंत्रीपद दिले गेले नाही.
१० महिन्यांपूर्वी शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यावर पुन्हा एकदा भाजपचे रवींद्र चव्हाण यांच्यावर पालघर जिल्हा पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली, पण त्यांचेही पालघर जिल्ह्याकडे फारसे लक्ष दिसून येत नाही. खारघर येथील कार्यक्रमात उष्माघाताने पालघर जिल्ह्यातील ५ जण मृत्युमुखी पडले होते. त्याआधी विरारमध्ये डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या पूर्वसंध्येला काढण्यात आलेल्या मिरवणुकीत शॉक लागून २ आंबेडकरी अनुयायींचा मृत्यू झाला होता, पण पालकमंत्र्यांकडून त्याची गंभीरपणे दखल घेतली गेली नाही. त्यापूर्वी मोखाडा येथे जानेवारी महिन्यात २ बालकांचा कुपोषणाने मृत्यू झाल्यानंतर प्रसारमाध्यमांनी टीकेची झोड उठवल्यावर पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण सकाळी ७ वाजता येऊन लगबगीने निघून गेले होते. गेल्या महिन्यात २ केंद्रीय मंत्री पालघर जिल्ह्याच्या दौर्‍यावर आले होते. त्यावेळीही पालकमंत्री गैरहजर होते.
आदिवासी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी पालघर जिल्ह्याची निर्मिती झाली, पण स्थानिक पालकमंत्री नसल्याने त्यांना जिल्ह्याबद्दल आपुलकी, तळमळ नसते हेच आतापर्यंतच्या पालकमंत्र्यांच्या वागणुकीवरून दिसून आलेले आहे. विद्यमान पालकमंत्रीही त्याला अपवाद नाहीत. सध्या पालघर जिल्ह्यातून दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस वे, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडॉर, विरार-अलिबाग मल्टीमॉडेल कॉरीडॉर, विरार-डहाणू रेल्वे चौपदरीकरण यासारख्या महत्वाच्या प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. त्यासाठी भूसंपादनात पालघर जिह्यात किमान २ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप आहे. त्याची राज्य सरकारकडून चौकशी सुरू आहे.
तरीही धानिवरी गावात आदिवासी कुटुंबांना घराबाहेर काढून त्यांची घरे जमीनदोस्त करण्याचे काम झाले. वाढवण बंदर बनवण्याच्याही हालचाली सुरू आहेत. या प्रकल्पांमुळे स्थानिक भूमिपुत्र देशोधडीला लागण्याच्या भीतीखाली आहेत. त्यामुळे पालघरमध्ये प्रचंड नाराजी आहे, पण यावर पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्याकडून कोणतीच प्रतिक्रिया येऊ शकलेली नाही. पालकमंत्र्यांकडूनच जिल्हा उपेक्षित राहिल्याने विकास कसा होणार हा खरा प्रश्न आहे. आता तर शिक्षणाची गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली असून पालकमंत्र्यांनी लक्ष घालून त्वरित मार्ग काढण्याची गरज आहे. दुर्लक्षित धानिवरी गावकर्‍यांनी पालकमंत्र्यांविरोधात बॅनर लावून आपला संताप व्यक्त केला आहे. संतापाची लाट जिल्हाभर पसरण्याआधी पालकमंत्र्यांनी पालघर जिल्ह्याचे पालकत्व निभावण्याची गरज आहे.
