विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिवसेनेतील दोन्ही गटांच्या आमदार अपात्रतेचा निकाल 10 जानेवारीला दिला आणि त्यानंतर अपेक्षित पडसाद उमटले. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने यावर आक्रमक होत, थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. याशिवाय, आठवडाभराच्या आत महापत्रकार परिषद घेत, राहुल नार्वेकर यांच्या निकालाचे पोस्टमार्टेम केले. त्यानंतर लगेचच नार्वेकर यांनीसुद्धा पत्रकार परिषद घेऊन आपण दिलेला निकाल कसा योग्य, कायद्याला धरून आणि सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या चौकटीत घेतला गेला हे सांगण्याचा प्रयत्न केला. वस्तुत:, न्यायदानाच्या भूमिकेत असलेल्या, विशेषत: संवैधानिकपदावर असलेल्या व्यक्तीने अशा प्रकारे खुलासा करण्याची काही गरज नव्हती. त्या पदाची एक प्रतिष्ठा असते, मर्यादा असते, तिचे पालन करणे आवश्यक आहे.
यापूर्वीदेखील संवैधानिकपदाची अशीच अवहेलना केली गेल्याचे पहायला मिळाले आहे. मुख्यत्वेकरून भगतसिंह कोश्यारी राज्यपालपदी असताना, 2019 साली सत्तास्थापनेचा गुंता वाढत असताना त्यांनी घेतलेल्या वेगवेगळ्या भूमिकांमुळे ते वादाच्या भोवर्‍यात अडकत गेले. त्यानंतर तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकार आणि राज्यपाल कोश्यारी यांचा वाद विकोपाला गेला होता. महाविकास आघाडीसमवेत राजकारण करताना कोश्यारी यांनी राज्यपालपदाची प्रतिष्ठाच पणाला लावली होती, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. मंदिरे खुली करण्याबाबत कोश्यारी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रातील मजकूर वादग्रस्त ठरला होता. भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीच नापसंती व्यक्त केली होती.
राज्यात एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार आल्यानंतर सरकार आणि राज्यपाल असा संघर्ष थांबला होता तरी, वादग्रस्त विधाने करून भगतसिंह कोश्यारी राज्य सरकारला अडचणीत आणतच होते. ‘महाराष्ट्रामध्ये विशेषकरून मुंबई आणि ठाण्यातून गुजराती किंवा राजस्थानी लोक सोडून गेले, तर मुंबईची आर्थिक राजधानी अशी ओळख राहणार नाही’, असे विधान करून नव्या वादाला आमंत्रण दिले होते. त्यापाठोपाठ राज्यपालांनी महात्मा फुले आणि सावित्रीबाईंबद्दल वादग्रस्त विधान केले. समर्थ रामदासांमुळे शिवाजी घडले, असे विधान केले, पण नंतर राज्यपालांनी नितीन गडकरी आणि शरद पवार यांची तुलना थेट छत्रपती शिवाजी महाराजांशी केली. त्यामुळे कोश्यारी हे विरोधकांच्या कायम रडारवरच राहिले. कोश्यारी यांच्या विरोधात ‘राज्यपाल हटाव’ मोहीमच उघडली गेली.
एवढेच नव्हे, तर सत्तासंघर्षात तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांची भूमिका वादग्रस्त होती आणि त्याची दखल खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली होती. राज्यपालांनी कोणत्याही राजकीय पक्षाला पाठिंबा देणे चुकीचे आहे. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी अधिवेशन बोलावायला नको होते. कारण राज्यपालांकडे त्यावेळी बहुमत चाचणीसाठी पुरेसे कारण नव्हते. बहुमत चाचणीचा वापर पक्षांतर्गत वाद मिटवण्यासाठी होऊ शकत नाही. पक्षांतर्गत वाद पक्षाच्या घटनेद्वारे किंवा पक्षाच्या मतानुसार सोडवायला हवेत, अशी कानउघाडणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती.
अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांचा राजीनामा 12 फेब्रुवारी 2023 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंजूर केला आणि 18 फेब्रुवारी 2023 रोजी रमेश बैस यांची महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदी नियुक्ती केली. रमेश बैस हे जवळपास पावणेदोन वर्षे झारखंडचे राज्यपाल होते. त्यांची ही कारकीर्द लक्षात घेता, तेसुद्धा भगतसिंह कोश्यारी यांचीच री ओढतात का, याकडे सर्वांचेच लक्ष होते, पण याबाबतचे सर्व अंदाज त्यांनी चुकीचे ठरविले. त्यांनी सूत्रे स्वीकारून 11 महिन्यांचा कालावधी लोटला असला तरी, अद्याप कोणताही राजकीय वाद त्यांनी ओढावून घेतलेला नाही, हेच दिसले.
विविध मुद्यांवरून विरोधक राज्यपालांची भेट घेत असतात, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही विरोधकांनी राज्यपाल बैस यांची भेट घेतली. मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याची मागणी करतानाच, राज्यातील नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर आणि नागपूर येथील शासकीय रुग्णालयात झालेल्या रुग्णमृत्यूवरून आक्रमक होत विरोधक राज्यपाल बैस यांना भेटले. राज्याचे माजी मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई महापालिकेतील कथित विविध घोटाळ्यांप्रकरणी तर, एप्रिल 2023 मध्ये नवी मुंबईतील खारघर येथे उष्माघाताने श्री सदस्यांच्या झालेल्या मृत्यूची निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशी करण्याची मागणी करणारे पत्र तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्यपाल बैस यांना पाठविले होते. तथापि, राज्यपालांनी या पदाची प्रतिष्ठा राखताना विरोधकांकडून निवेदन स्वीकरले, पण कोणतेही आक्षेपार्ह वक्तव्य केले नाही, हे उल्लेखनीय.
वस्तुत: बदलत्या राजकारणानुसार राज्यपाल हे विरोधी पक्षांच्या सरकारला डोईजड ठरतील, असेच नियुक्त केल्याचे पहायला मिळाले. राज्यातही तसेच चित्र होते, त्यामुळे कोश्यारी यांच्या भूमिकेबद्दल आश्चर्य वाटण्यासारखे काही नव्हते, पण त्यांच्या तोंडावरचा ताबा कायमच सुटला होता. रमेश बैस यांनी मात्र झारखंडमध्ये निर्माण झालेली आपली प्रतिमा पूर्णपणे बदलली आहे. त्यांनी मांडलेल्या मतांवरून कोणताही वाद न होता, त्यावर चर्चा झाली आहे. त्यांनी राज्यपालपदाची शपथ थेट मराठी भाषेतून घेत, आपल्या या नव्या भूमिकेची प्रचिती दिली होती, असे म्हणता येईल. अगदी माजी-आजी राज्यपालांची तुलना करायची झाल्यास एक होते ते भूतकाळात शिरून महापुरुषांबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य करत होते; तर दुसरे भविष्याचा वेध घेत राज्य सरकारसह इतर संबंधितांना सूचना करत आहेत, एवढे म्हणता येईल.
विविध परीक्षांचे निकाल जाहीर करण्यास विलंब झाल्यास थेट कुलगुरूंना जबाबदार धरले जाईल, असा इशारा देणार्‍या राज्यपाल रमेश बैस यांनी, आदिवासी समाजाचे अध्ययन आणि संशोधन कार्यालयात बसून होणार नाही. त्यामुळे कुलगुरूंनी आदिवासी गावांमध्ये समक्ष जाऊन तेथील समस्या समजून घ्याव्यात, अशा सूचनाही दिल्या. यातून विद्यार्थ्यांच्या हिताकडे लक्ष देतानाच त्यांनी सामाजिक उत्थानावरही भर दिला. लहान मुलांची झोप चांगली व्हावी या दृष्टीने शाळांच्या वेळा बदलण्याबाबत विचार व्हावा, अशी सूचना राज्यपाल बैस यांनी केली. त्यामुळे त्यांना विद्यार्थ्यांची काळजी असल्याचे दिसले. राज्य सरकारनेदेखील लगेच याला प्रतिसाद दिला आणि नव्या शैक्षणिक वर्षापासून पूर्व प्राथमिक आणि प्राथमिक शाळांचे सकाळचे सत्र 9 वाजल्यानंतरच सुरू करण्याचे निश्चित केले. त्यानुसार नर्सरी, ज्युनियर केजी, सिनीअर केजी, इयत्ता पहिली आणि दुसरी यांच्यासाठी ही वेळ लागू होईल.
भाषेबद्दलचे प्रेम त्यांनी व्यक्त केले आहे. इतर देशांमध्ये भारतीय भाषांचा विशेष अभ्यास केला जात असताना भारतीय मात्र मातृभाषेबद्दल उदासीन असल्याचे त्यांना जाणवले. मुख्यत: दिवसेंदिवस नवी पिढी मराठी, हिंदी आणि इतर प्रादेशिक भाषा लिहिण्यास तसेच वाचण्यास असमर्थ होत आहे, याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. आजकाल इंग्रजी माध्यमाच्या अट्टाहासामुळे ही बाब प्रखरतेने जाणवते. त्याशिवाय, या भाषा शिकवणारे तसे दर्जेदार शिक्षक आहेत का, हादेखील प्रश्न आहे. ते कमी असतील, तर या भाषांच्या अभ्यासासाठी अन्य पर्याय काय आहेत, यावरदेखील विचार व्हायला हवा. केवळ अभ्यासक्रमाची सक्ती करून भागणार नाही. हिंदी चित्रपटसृष्टीतील याच उदासीनतेकडे राज्यपालांनी बोट दाखविले आहे.
अभिनेते आणि अभिनेत्री नेहमी इंग्रजीतच बोलतात; हिंदी भाषेत बोलण्यास कचरतात, अशी टिप्पणी त्यांनी केली. मुंबईकरांना वायूप्रदूषणाने ग्रासलेले आहे. त्यासंदर्भात राज्य शासन आणि पालिका यंत्रणा कार्यरत आहेच, पण मुंबईतील ध्वनी प्रदूषण कमी करण्यासाठी ‘हॉर्न मुक्त आठवडा’ पाळण्याबाबत पर्यावरणप्रेमी संस्थांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले आहे, परंतु आगामी लोकसभा निवडणुकांचा ज्वर हळूहळू चढू लागला आहे. त्यामुळे राजकीय नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप, दावे-प्रतिदावे जोरात सुरू आहेत आणि ते उत्तरोत्तर वाढत जाणार आहेत. या कोलाहलात राज्यपालांनी ध्वनी प्रदूषणाबाबत केलेल्या आवाहनाला फारसा प्रतिसाद मिळेल, असे वाटत नाही.
एकूणच, सप्टेंबर 2019 ते फेब्रुवारी 2023 असा राज्यपालपदाचा जवळापास अडीच वर्षांचा काळ मिळूनही भगतसिंह कोश्यारी हे सतत वादाच्या भोवर्‍यात अडकलेले होते. त्याउलट, राज्यपाल बैस यांची समाजाप्रतिची सजगता वेळोवेळी जाणवते. राजकीय स्तरावर त्याची कितपत दखल घेतली जाते, यावर चर्चा करत न बसता सर्वसामान्य स्तरावर त्याची दखल घेतली जाणे आवश्यक आहे. सध्याच्या राजकीय वातावरणात असे विचारच आशेचे किरण ठरतात.
