नरेंद्र मोदी जेव्हा पंतप्रधानपदावर विराजमान झाले तेव्हापासूनच ते राजकीय घराणेशाहीला लक्ष्य करीत आहेत. १५ ऑगस्टला लाल किल्ल्यावर झालेल्या कार्यक्रमात त्यांनी घराणेशाहीवर टीकास्त्र सोडले. ते म्हणाले, ‘राजकारणात कौटुंबिक राजकारणाने देशाचे आजवर खूप नुकसान केले आहे. कौटुंबिक राजकारण केवळ त्या कटुंबासाठीच असते. त्याचा देशाशी काहीही संबंध नसतो. त्यामुळे भारताचे राजकारण शुद्ध करु या. भारतातील सर्व संस्थांच्या शुद्धिकरणासाठी गुणवत्तेच्या जोरावर देशाचा विकास करावा लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्यापूर्वी राष्ट्रीय युवा संसदेच्या सोहळ्यातही त्यांनी घराणेशाहीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. तरुणांनी राजकारणात प्रवेश केल्याशिवाय लोकशाहीला कमजोर करणार्‍या घराणेशाहीच्या विषाचा प्रभाव कमी होणार नाही असे मोदींनी सांगितले होते. परंतु भाजपमधील घराणेशाही बघता मोदींना शुद्धीकरणाची मोहीम आपल्या घरापासून अर्थात भाजपपासून करावी लागेल असे दिसते.
केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांचा मुलगा पंकज सिह हे आमदार आहेत. केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार या माजी मंत्री ए. टी. पवार यांच्या स्नुषा आहेत. भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा ह्यांच्या सासुबाई जयश्री बॅनर्जी भाजपच्या मध्य प्रदेश सरकारमध्ये मंत्री आहेत. याशिवाय माजी श्रम मंत्री साहिबसिंग वर्मा यांचा पुत्र पर्वेश वर्मा, कल्याण सिंह ह्यांचे पुत्र राजीव सिंह, अनुराग ठाकूर, पियुष गोयल, पूनम महाजन, प्रितम मुंडे, रक्षा खडसे, सुजय विखे पाटील, हिना गावीत यासह अनेकांना घराणेशाहीच्या जोरावर निवडणुका लढवल्या आणि जिंकल्या. महाराष्ट्रात १०६ आमदारांपैकी २५ आमदारांची पार्श्वभूमी घराणेशाहीची आहे. नितेश राणे, दत्ता राणे, दत्ता मेघे, गिरीश महाजन अशी इतर अनेक नावे आहेत. सध्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे वडील गंगाधरपंत आमदार होते. काकी शोभाताई फडणवीस मंत्री होत्या. त्यामुळे मोदींनी घराणेशाहीवर बोलताना आधी आपल्या घरात डोकावून पहायला हवे. शुद्धीकरणाला आपल्या पक्षातूनच त्यांनी सुरुवात केल्यास त्याचा व्यापक परिणाम दिसून येईल.
अर्थात, अन्य पक्ष आणि भाजपमध्ये फरक इतकाच आहे की, भाजपमधील सर्वोच्च नेतेपद अथवा पक्षाध्यक्षपद अद्याप वंशपरंपरेने दिले गेलेले नाही. याचे कारण म्हणजे, संघ परिवाराला संपूर्ण देशाला ‘अपील’ करू शकेल या दर्जाचे घराणे मिळालेले नाही. जर त्यांना तसे घराणे मिळाले तर तेसुद्धा संबंधित परिवाराला चिकटून राहतील, यात शंका नाही. केवळ केंद्र आणि राज्याच्याच राजकारणात नव्हे तर स्थानिक पातळीवर सरपंचपदापासून, जिल्हा परिषद सदस्यांपर्यंत, शहरातील नगरपालिकांमध्ये भाजपचे स्थानिक संस्थाने निर्माण झालेली आहेत. नेत्यांची मुले, मुली, सुना, जावई, पत्नी त्यांचा विचार केल्यावर भाजपला दुसर्‍या पक्षावर टीका करायचा अधिकार उरत नाही. अर्थात भाजपकडे बोट दाखवताना इतर पक्ष साव आहेत असेही नाही. भारताच्या संदर्भात घराणेशाहीवरील चर्चा पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्यापासून सुरू होते. कन्या इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी आणि प्रियांका गांधी अशी घराणेशाहीची मांदियाळीच बघायला मिळते.
देशाचे पंतप्रधानपद आजवर काही अपवाद वगळता नेहरू-गांधी घराण्याकडेच राहिले आहे. घराणेशाहीच्या नावाने कितीही ओरड झाली तरी गांधी-नेहरू घराण्याला त्याची कधी बाधा पोचली नाही हे विशेष. उलट, सर्वच पक्षांतील नेत्यांनी घराणेशाहीचा स्वीकार केला. त्यातूनच राजकारणात प्रस्थापित अशा मोजक्या कुटुंबांची सरशी होत राहिली आहे. काँग्रेसमधील या घराणेशाहीच्या मुद्यावरून स्वत:ला राजकारणात प्रस्थापित करण्याचा आणि काँग्रेसविरोध दर्शविण्याचा प्रयत्न लालूप्रसाद यादव, मुलायमसिंह यांच्यासारख्या नेत्यांनी केला खरा; मात्र काही काळानंतर त्यांनीही घराणेशाहीचा कित्ता गिरवत आपापल्या मुलांना राजकारणाच्या मूळ प्रवाहात आणले. घराणेशाहीत नेहरु-गांधी परिवारानंतर माजी पंतप्रधान एच. डी. देवेगौडा यांच्या कुटुंबाचा नंबर लागतो. देवेगौडा कुटुंबातील तीन पिढ्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या माध्यमातून निवडून आल्या आहेत. एच. डी देवेगौडा यांचे नातू सूरज रेवण्णा हे सक्रिय राजकारणात आलेले कुटंबातील आठवे सदस्य आहेत.
घराणेशाहीच्या विरोधात नेहमीच भूमिका घेणारे शरद पवारदेखील आपल्या वंशावळीला राजकारणापासून दूर ठेऊ शकलेले नाहीत. सुप्रिया सुळे, अजित पवार, रोहित पवार, पार्थ पवार अशी मोठी यादी पवारांपाठी चिकटली आहे. ठाकरे घराणेही वंशवादाला अपवाद ठरले नाही. सुरुवातीपासूनच शिवसेनेच्या नेतृत्वाने स्वत:ची आणि पक्षातील घराणेशाही सतत नाकारली. १९९२ साली शिवसेनेच्या संस्थापक सदस्यांपैकी एक असलेले माधवराव देशपांडे यांनी उद्धव आणि राज यांच्या शिवसेनेतील राजकीय प्रवेशाला आक्षेप घेतला होता. त्यावेळी बाळासाहेब ठाकरे यांनी ‘सामना’तून अग्रलेख लिहून त्यांच्यावर कडवी टीका केली होती. त्यात बाळासाहेबांनी लिहिले होते की, ‘शिवसेनेला २६ वर्षे पूर्ण होऊन २७ वे सुरू आहे. या काळात आम्ही काय सोसले आणि काय भोगले, याची कल्पना नसलेल्या कुतरड्यांंचा सध्या सुळसुळाट होऊ लागला आहे. रोज सकाळ-संध्याकाळ आमच्या घराणेशाहीवर आरोप करून भुंकत असतात.
आम्ही नातेवाईकांची कुठेही वर्णी लावली नाही. पुत्र-पुतण्यास भविष्यात शिवसेनेचे सर्वेसर्वा करण्याचा विचारही कधी मनाला शिवला नाही. कुणी कुणाचे भविष्य घडवत नसतो. ज्याच्या त्याच्या रक्तात कर्तृत्व नावाचे गुण असतात, ती माणसे आपणहून उभी राहतात. त्यांना कसल्याच आधाराची गरज नाही, हा इतिहास आहे. उद्या जर उद्धव आणि राज स्वत:च्या कर्तृत्वावर उभे राहिले, तर मलाही रोखता येणार नाही. परंतु शिवसेनेची काँग्रेस होऊ देणार नाही.’ बाळासाहेबांचा हा अग्रलेख अनेक शिवसैनिकांना राजकीय खाद्य देऊन गेला. त्यानंतर अनेक भाषणांत शिवसेनेचे नेते घराणेशाहीवर अधिकारवाणीने सडकून टीका करीत राहिले. परंतु पुढे बाळासाहेबांनी त्यांच्या शेवटच्या मुलाखतीत ‘उद्धव व आदित्यला सांभाळा,’ असे आर्जवही केले. थोडक्यात, घराणेशाहीपासून बाळासाहेबांनाही स्वत:ला दूर ठेवता आले नाही. घराणेशाहीला चुचकारणारे राज्यातील आणखी एक घराणे म्हणजे विखे-पाटील. त्यानंतर काळाच्या ओघात राजकीय प्रांगणातील घराणेशाही अधिकाधिक घट्ट होत गेली.
घराणेशाहीची परंपरा पुढे चालवत सांगलीत वसंतदादा पाटील यांची तिसरी पिढी, सातार्‍यात भोसले घराणे, सोलापुरात मोहितेंची तिसरी पिढी, सुशीलकुमार शिंदे यांची दुसरी पिढी, नगरमध्ये विखेंची तिसरी पिढी, थोरात, राजळे, ढाकणे, गडाख, घुलेंची दुसरी पिढी, कोल्हापुरात मंडलिक, महाडिक, माने यांची दुसरी पिढी, नाशिकमध्ये भुजबळांची दुसरी पिढी, भाऊसाहेब हिरेंची तिसरी पिढी, जळगावात जैनांची दुसरी, विदर्भात नाईकांची दुसरी पिढी, तर मराठवाड्यात शंकरराव चव्हाण, विलासराव देशमुख यांची दुसरी पिढी, गोपीनाथ मुंडेंची दुसरी पिढी, कोकणात शेकापच्या पाटील घराण्याची तिसरी पिढी, नारायण राणेंची दुसरी पिढी, अमरावतीत माजी राष्ट्रपती प्रतिभा पाटील यांची दुसरी पिढी, मुंबई-ठाणे पट्टयात गणेश नाईक, प्रकाश परांजपे यांची दुसरी पिढी राजकारणात सक्रिय आहे. घराणेशाहीच्या अशा प्राबल्यामुळे नवे नेतृत्व घडण्यात एक प्रकारे शिथिलता आली आहे. एकनाथ शिंदे यांचा अपवाद वगळला तर, गेल्या दशकभरात मुख्यमंत्रिपदावर आलेला व स्पर्धेेत असलेला एकही उमेदवार राजकीय घराण्यांबाहेरचा नाही. एकनाथ शिंदे यांना राजकीय वारसा नसला तरी त्यांनी आपल्या मुलाला मात्र खासदार बनवले.
घरातील एकाच व्यक्तीने राजकारण करायचे, हे फार काळ शक्य नसते. म्हणून एकाने आमदारकीसाठी जाताना दुसर्‍याने जिल्हा परिषद सांभाळायची, तिसर्‍याने कारखाना किंवा बँक सांभाळायची असा क्रम सुरू झाला. यातून स्थानिक पातळीवरील पाठीराख्यांची साखळी बनत गेली आणि कौटुंबिक राजकारण सोयीस्कर होत गेले. महाराष्ट्रातील घराणेशाहीचा प्रमुख आधार म्हणजे सहकारी संस्था. पश्चिम महाराष्ट्र व मराठवाड्यातील १४ जिल्ह्यांतील साखर कारखान्यांपैकी उपलब्ध झालेल्या माहितीपैकी एकूण १९९ साखर कारखान्यांपैकी ७० कारखाने सहकारी व १२९ कारखाने खासगी आहेत. यापैकी ९९ कारखान्यांचे चेअरमन स्वत: आमदार खासदार आहेत. किंवा तशा प्रकारच्या घराणेशाहीची पार्श्वभूमी आहे. त्यापैकी भाजपा (३९), शिवसेना (११), काँग्रेस (१४), राष्ट्रवादी (२९) व इतर (६) या पक्षांतील नेते कारखान्याचे अध्यक्ष आहेत.
एकंदरीत सहकारात भाजपा-शिवसेनेकडे जास्त चेअरमन आहेत. सहकारामुळे महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थकारणात बदलाचे वारे वाहू लागले. त्या प्रक्रियेत सामील झालेल्यांची एक नवी पिढी नवनेतृत्व म्हणून उदयाला आली. त्यापैकी अनेकांना सत्तेची कौटुंबिक पार्श्वभूमी नव्हती. या नेतृत्वाने सूतगिरण्या, बँका, पतसंस्था, उपसा जलसिंचन योजना, खरेदी-विक्री संघ, पाणीवाटप संस्था, साखर कारखाने इत्यादी संस्थांच्या माध्यमातून आपला पाया भक्कम केला. संस्थेची स्थापना करणार्‍यांकडे मुख्य नेतृत्व राहिले. बाकी विश्वासूंना दुय्यम सत्तापदांवर समाधान मानावे लागले. पुढे याच नेतृत्वाने तालुक्याच्या राजकारणात हात घातला. कारखान्यांचे कार्यक्षेत्र किमान तालुकाभर असतेच. म्हणजेच कारखान्याच्या माध्यमातून विधानसभेला पूरक वातावरण तयार करण्यात येते.
भारतातील जवळपास प्रत्येक राज्यात ‘sons of soil ‘या थिअरीवर प्रादेशिक पक्ष आहेत हे पक्ष आपल्या नजरा राज्यातील सत्तेकडे आणि मिळाले तर केंद्रातील एखाद्या मंत्रीपदाकडे डोळे ठेवतात. वडिलांचे कार्यकर्ते पुढे मुलाचे कार्यकर्ते बनतात. कार्यकर्ते कार्यकर्तेच राहतात तर नेते नेतेच राहतात. बरं, घराणेशाहीत वाढलेली मंडळी खूप बुद्धिमान असते असेही नाही. तसे पाहता, पुढार्‍यांच्या मुलांमध्ये नेतृत्वाचे उपजत गुण अभावानेच आढळतात. बुद्धिमत्तेच्या बाबतीत तर ‘आनंदीआनंद’ असतो. बाप नेता नसता किंवा बापाची शिक्षण संस्था नसती तर बहुतेक जणांना दहावी उत्तीर्ण होणेही मुश्किल झाले असते. आता तेच एल. एल.बी. किंवा एम.बी.ए. झालेले दिसतात. या निव्वळ ‘ढ’ असलेल्या पोरांना राजकारणात स्थान मिळावे यासाठी खटाटोपी केल्या जातात.
शासकीय समित्यांवरील नेमणूक हा त्यातलाच एक प्रकार आहे. समाजात अनेक गुणवंत लोक असताना नेत्यांच्या मुलांना ही संधी दिली जाते. अनेकदा वाढदिवसासारखे कार्यक्रम घडवून आणून या पोरांना चमकवले जाते. त्यातून सर्वसामान्य कार्यकर्ता हा आजीवन सर्वसामान्यच राहतो. आज कोणत्याही पक्षाकडे घरचे खाऊन लष्कराच्या भाकर्‍या भाजणारे कार्यकर्ते उरलेले नाहीत. अगदी भाजपमध्ये देखील पगारी आणि मोबदला घेणारे कार्यकर्ते आहेत. हे कार्यकर्ते पोसायला जो नेता पैसा ओततो त्याच्या किंवा तिच्या कुटुंबातील व्यक्ती त्या पेरलेल्या पैशाच्या वसूली करण्याकरिता राजकारणात उतरतात. पुढे,निवडणुकीत सगळे पैशाचेच काम. ज्याने खिशातील पैशातून मतदारसंघात पक्ष उभा केला, तो काय सहजासहजी दुसर्‍या नेत्याला आपली गादी बळकावू देईल? त्यातून आपला सख्खा मुलगा व पुतण्या यात सख्खा मुलगा आपल्या रक्ताचा, मग पुतण्याला हाकलून मुलालाच वारस केला जातो.
एक मूलभूत प्रश्न अनेकांना पडतो की, राजकारणात जम बसवणे इतके सोपे नसतानाही या मंडळींना पिढ्यानपिढ्या राजकारणात घालवाव्याशा का वाटतात? सत्तेचा मोह इतका का असतो? याचे साधे उत्तर म्हणजे सत्तेच्या हातातील संपत्तीचा मोह या मंडळींना असतो. संपत्तीचा मोह भागवण्यासाठी सत्ता हवी असते. सत्ता हे सेवेचे साधन नसून ते भोगाचे साधन झाल्यामुळे त्यात घराणेशाही सुरू झाली आहे. महात्मा गांधी, एस.एम. जोशी यांची मुले राजकारणात का आली नाहीत? कारण या लोकांनी सत्तेकडे भोगाचे साधन म्हणून पाहिले नाही. संपत्ती गोळा करणे ही त्यांच्या राजकारणाची प्रेरणा नव्हती. अर्थात घराणेशाही विरोधात केवळ बोटे मोडण्यापेक्षा समाजानेही याबाबतीत सजग राहणे गरजेचे आहे. सामाजिक विकासाचे व्यापक हित साधणार्‍या नेत्यापेक्षा मुलाला नोकरी देणारा, शेतीला कर्ज देणारा, घरच्या लग्न- समारंभात उपस्थित राहणारा नेता वा त्याचा वारसदार लोकांना आपलासा वाटतो. यातूनच घराणेशाहीची मान्यता ठसठशीत होत जाते. ही मान्यता पुसट करण्यासाठी अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष केवळ दोन वेळा होता येते. तशी सुधारणा आपल्याकडे करायला हवी. शिवाय सर्वसामान्य मतदारांना स्वतःच्या सुज्ञतेचा वापर करावा लागेल. तरच घराणेशाहीची किड कमी होईल.
