देशातील लोकशाही आणि संविधान याला धोका निर्माण झालेला असल्यामुळे आपण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविरोधात एक होऊन त्यांना सत्तेवरून खाली खेचायला हवे, आपल्या सगळ्यांचा समान शत्रू म्हणजे पंतप्रधान मोदी आहेत. त्यामुळे बाकी काहीही विचार करू नका, मोदींना सत्तेवरून खाली खेचायचे आहे हेच एक ध्येय ठेवा, असे नारे बिगरभाजप पक्षांच्या नेत्यांकडून दिले जात आहेत. त्यासाठी त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर इंडिया आघाडीची स्थापना केली. त्यांच्या बैठकाही झाल्या, पण पुढे घोडे जागावाटपावरून अडले.
भाजपच्या ‘एनडीए’ला टक्कर देण्यासाठी विरोधी पक्षांनी आपल्या एकत्रिकरणाला ‘इंडिया’ असे नाव दिले. हे नाव देशाचे आहे, त्यामुळे देशवासीयांना आपल्या बाजूने वळवता येईल, अशी विरोधकांची भावना होती, पण पुढे जेव्हा जागावाटपाची चर्चा जवळ येऊ लागली तसे मात्र दाबून ठेवलेले मतभेद पुढे येऊ लागले. मोदींविरोधी तयार झालेल्या इंडिया आघाडीचे निमंत्रक नितीश कुमार यांनीच सगळ्यांना पोरके करून भाजपशी हातमिळवणी केली आणि बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदी पुन्हा बसले.
त्यानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आणि आम आदमी पार्टीचे प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी स्वतंत्रपणे लोकसभा निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे मोदींविरोधात उभी राहत असलेली इंडिया आघाडी विस्कळीत झाली. आता पुन्हा ममता बॅनर्जी आणि अरविंद केजरीवाल यांना विश्वासात घेऊन पुन्हा इंडिया आघाडीला मजबूत करण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न सुरू आहे. इंडिया आघाडीमध्ये अनेक पक्ष आहेत. त्यामुळे जागावाटपाचे मोठे आव्हान त्यांच्यासमोर आहे.
एका बाजूला राष्ट्रीय पातळीवर इंडिया आघाडीचे जागावाटपाचे घोडे अडले आहे, त्याचवेळी सध्या भाजपसाठी महाराष्ट्र हे राज्य सगळ्याच बाबतीत कसोटी पाहणारे आहे. कारण भाजपने २०१९ साली महाराष्ट्रात आपली हातातोंडाशी आलेली सत्ता गेल्यानंतर ती पुन्हा मिळवण्यासाठी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेला आपल्यासोबत घेतले. त्यानंतर त्यांनी तोच फॉर्म्युला वापरून राष्ट्रवादी काँग्रेसला आपल्यासोबत घेतले. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोन्ही नेत्यांनी थेट मूळ पक्षांवर दावा सांगून आपणच त्या पक्षांचे नेते आहेत, असे जाहीर करून टाकले, पण ही मान्यता मिळवण्यासाठी भाजपने त्यांच्याकडील असलेल्या केंद्रीय सत्तेचा भरपूर वापर केला.
अन्यथा एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार या दोघांना पक्षांवर दावा सांगून त्यांची नावे आणि निवडणूक चिन्हे मिळविणे सोपे नव्हते, हे कुठलाही कायदेतज्ज्ञ सांगू शकेल. भाजप आणि शिंदे यांच्या सत्तेत आपण जाणार नाही, इतकेच काय त्यांच्याकडे बहुमत आहे, त्यामुळे त्यांना अन्य कुणाची गरज नाही. मी त्यांच्यासोबत जाणार नाही हे मी स्टॅम्प पेपरवर लिहून देऊ का, असे अजितदादा विचारत होते, पण पुढे काय झाले ते सगळ्यांनी पाहिले.
आपण भाजपसोबत जाणार नाही, हे छातीठोकपणे सांगणारे अजितदादा अगदी निधड्या छातीने भाजप आणि शिंदे यांच्या सरकारमध्ये आले. त्यांची स्टॅम्प पेपरची भाषा कुठल्या कुठे गायब झाली. आतादेखील अजितदादांनी पुन्हा शरद पवारांसोबत एकत्र येण्याची शक्यता फेटाळून लावली आहे. आमचं फाटलं आहे. त्यामुळे कुणी मनात शंका ठेवू नये, असे अजितदादा म्हणत आहेत. परिस्थितीनुसार आपण निर्णय घेतला, असे दादा म्हणत असले तरी पुन्हा परिस्थिती बदलू शकते. कारण सतत बदलत राहणे हा परिस्थितीचा नियम आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना ही खरी शिवसेना आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस हीच खरी राष्ट्रवादी काँग्रेस ही त्यांना भाजपनेच मान्यता मिळवू दिलेली असल्यामुळे आता त्यांचा त्याच प्रकारे जागावाटपात मान राखणे ही भाजपची जबाबदारी असणार आहे. कारण या दोन्ही पक्षांना नाराज करून चालणार नाही. त्यांनी भाजपवर विश्वास ठेवून आपले पक्ष ताब्यात घेतले आणि भाजपशी हातमिळवणी केली. असे करताना त्यांना मूळ पक्षप्रमुखांना बेदखल करावे लागले आहे. त्यांना वेगळे पक्ष नाव आणि चिन्ह घ्यावे लागले.
आता पुन्हा नव्याने त्यांना सगळी सुरुवात करावी लागली आहे. केंद्रीय पातळीवर भाजपला काही जागावाटपाचा प्रश्न भेडसावत नाही. कारण तिथे त्यांची बहुमताची सत्ता आहे. त्यामुळेच त्यांनी लोकसभा निवडणुकीची तारीख जाहीर होण्यापूर्वी आपली १९५ उमेदवारांची यादी जाहीर करून सगळ्यात पुढे आम्ही, असाच दावा केला आहे. इंडिया आघाडी अंतर्गत मतभेदात अडकून पडली आहे, पण आम्ही मात्र लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाण्यासाठी केव्हाही तयार आहोत, असाच संदेश भाजपला द्यायचा असेल, पण भाजपचे घोडे महाराष्ट्रातच अडले आहे.
महायुतीच्या जागावाटपाचा प्रश्न सोडवणे हे भाजपसमोर मोठे आव्हान आहे. महाराष्ट्राच्या दौर्‍यावर आलेले अमित शहा यांनी यवतमाळमध्ये केलेल्या भाषणात केंद्रातील भाजपच्या सरकारने कुठले मोठे निर्णय घेतले ते सांगितले. राम मंदिर, ३७० कलम असे अनेक मुद्दे लोकांसमोर मांडले. हे सगळे खरे असले तरी शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांना आपल्याला किती जागा मिळणार याविषयी अधिक उत्सुकता आहे. कारण तो त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे.
कारण आता लोकसभेत त्यांचा जो प्रभाव निर्माण होणार आहे, त्यावरूनच त्यांचे आगामी विधानसभा निवडणुकीमध्ये भवितव्य ठरणार आहे. त्यामुळे आपल्या पक्षाचे जास्तीत जास्त खासदार संसदेत पाठवण्यासाठी त्यांचा प्रयत्न असणार आहे. त्याचसोबत आपले काय होणार, याची चिंता राज्यातील भाजपच्या नेत्यांना लागली आहे. कारण पाहुणे पोसताना आपलीच उपेक्षा होत असल्याची भावना भाजपवाल्यांमध्ये बळावत आहे. जागावाटपात भाजपच्या नेत्यांना न्याय मिळाला नाही तर राज्य पातळीवरील भाजपचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांच्यातील उत्साह ओसरेल. त्याचा परिणाम निवडणुकीतील पक्षाच्या कामगिरीवर होईल. त्याचा फटका भाजपला बसेल. याची काळजी भाजपच्या केंद्रीय नेत्यांना घ्यावी लागणार आहे.
दुसरीकडे राज्यातील काँग्रेस, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार यांच्या महाविकास आघाडीमध्येही जागावाटपासाठी जोरदार बैठका सुरू आहेत. खरेतर ठाकरे आणि पवार यांच्या मूळ पक्षांमध्ये फूट पडून त्यांचे बहुसंख्य आमदार, खासदार हे एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्यासोबत गेल्यामुळे हे पक्ष कमजोर झाले आहेत. काँग्रेसचीही राज्यातील परिस्थिती काही फारशी चांगली नाही. त्यात त्यांचे मोठे नेते अशोक चव्हाण हे भाजपमध्ये गेले. त्यामुळे महाविकास आघाडीला नव्या ताकदीने भाजपचा सामना करावा लागणार आहे.
त्यात पुन्हा वंचित बहुजन आघाडीचे नेते प्रकाश आंबेडकर यांना मोदींना पराभूत करून संविधान वाचवण्याच्या मोहिमेत सहभागी व्हायचे आहे. त्यांना महाविकास आघाडीत सहभागी व्हायचे आहे, पण तिकीट वाटपाबाबत मविआचे नेते त्यांना झुलवत ठेवताना दिसत आहेत. ते त्यांना शाब्दिक आवाहन करत आहेत, पण किती जागा देणार याचा आकडा सांगत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या मनातही नेमके काय करायचे याविषयी संभ्रम आहे.
नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रात भाजपची बहुमताची सत्ता आणल्यावर ज्या राज्यांमध्ये भाजपची सत्ता नाही, तिथे आपली सत्ता आणण्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचा हवा तसा वापर करण्यात आला. इतर पक्षातील जे नेते भाजपमध्ये गेले त्यांना शांत झोप घेता आली. त्यांच्यामागील चौकशीचा ससेमिरा थांबला. भाजपने चौकशीचा ससेमिरा लावून महाराष्ट्रात आपली सत्ता आणली, पण त्यांनी ज्या पद्धतीचा अवलंब केला ते पाहता भाजपची अवस्था सत्ता आली पण विश्वास गमावला अशी झालेली दिसते. याचा त्यांना पोटनिवडणुकांमधून अनुभव आला. त्यामुळे राज्यातील कुठल्याही निवडणुका घ्यायला ते तयार नाहीत. त्यांची सगळी भिस्त ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या प्रभावावर अवलंबून आहे.
मोदींनी आपल्या करिश्म्याने जर लोकसभेत मोठा विजय मिळवून दाखवला, तर राज्यात विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला आपला प्रभाव दाखवता येईल. एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांनी खांद्यावर घेतलेल्या पालखीत आपण बसावे असा भाजपचा मनोदय होता. यासाठीच त्यांनी गुवाहाटीपर्यंतचा पल्ला गाठला होता, पण त्यांनाच एकनाथ शिंदे आणि अजित पवार यांच्या पालखीचे भोई व्हावे लागले. त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीत आपला वरचष्मा राहण्यासाठी भाजपचा अटोकाट प्रयत्न असेल.
