काळ बदलत गेला तशी अनेक स्थित्यंतरे घडत गेली. निवडणुकाही याला अपवाद नाहीत. यापूर्वी निवडणुकीत तिकीट किंवा उमेदवारी मिळविण्यासाठी प्रत्येक पक्षाच्या हायकमांडकडे अर्ज करावा लागत असत. आपणच योग्य उमेदवार का, याची तपशीलवार माहिती द्यावी लागे. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे झाल्यास उमेदवारांच्या मुलाखतीचा कार्यक्रम मग दिल्ली किंवा मुंबईत होत असे. एखादा विद्यार्थी वार्षिक परीक्षा देण्यासाठी जातो तेव्हा त्याच्या चेहर्‍यावर जसा तणाव दिसतो तसा तणाव उमेदवारी मिळविण्यासाठी आतुर असलेल्यांच्या चेहर्‍यावर दिसत असे. अर्थात अनेकवेळा असेही होई की हायकमांडने अगोदरच काही उमेदवार ठरवलेले असत, परंतु इतरांच्यात नाराजीची भावना नको म्हणून त्यांनाही मुलाखतीसाठी सन्मानपूर्वक बोलाविण्यात येत असे. तो काळ टेलिफोन आणि टेलिग्रामचा असल्याने त्यामार्फत आपल्याला मुलाखतीचा निरोप कधी मिळतोय याची इच्छुकांना उत्कंठा असे. त्यावेळी सर्वच इच्छुकांना सोबत हौश्या-नवश्यांना अर्थात पाठीराख्यांना नेणे शक्य होत नसे. इच्छुकांच्या मुलाखती एकप्रकारे आजच्या नोकरी मिळविण्यासाठी होणार्‍या मुलाखतीसारख्या वाटत होत्या.
पक्षातील नेतेमंडळी आपल्या माणसाला उमेदवारी मिळविण्यासाठी तेव्हाही लॉबिंग करीत असत, परंतु त्यात आक्रस्ताळेपणा दिसत नव्हता. सर्व काही शिस्तबद्ध पद्धतीने पार पडत होते. पक्षश्रेष्ठींनी उमेदवारी नाकारली म्हणून आपल्याच अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधात दंड थोपटून बंडखोरी केली असे क्वचितच घडत असे किंवा दुसर्‍या पक्षात चटकन बेडुकउडी मार असाही प्रकार अभावाने घडत होता. उलट सर्वजण एकदिलाने अधिकृत उमेदवाराचा प्रचार करीत असल्याचे दिसत होते. त्यावेळी निवडणूक आचारसंहिता असते याची फार थोड्यांनाच माहिती असे. जिल्ह्याच्या कलेक्टरने किंवा तालुक्याच्या तहसीलदाराने दिलेल्या सूचना निमूटपणे पाळण्याकडे उमेदवारांप्रमाणे पाठीराख्यांचाही कल होता.
मर्यादित साधने आणि कार्यकर्त्यांची जीव तोडून मेहनत करण्याची तयारी यामुळे उमेदवारांचा खर्चही मर्यादित राहत होता. मतांसाठी पैसे चारायला लागत नव्हते. एखादा गावजेवणावळीचा बेतही मतदारांना खूश करीत असे. कुणी खर्चाला पैसे मागितले तरी थोडक्यात काम भागत होते. ६०-७०च्या दशकात प्रचारासाठी जीप या वाहनाचा सर्रास वापर केला जात असे. एका जीपमध्ये उमेदवार आणि त्याचे १५-२० कार्यकर्ते कोंबून बसलेले दृश्य अनेकदा नजरेत पडत होते. काँग्रेससारखा मोठा पक्ष जीपसारख्या वाहनांची सोय करीत असे, परंतु त्याला मर्यादा होती. तेव्हा रस्त्यांची परिस्थिती बिकट असल्याने दिवसभराचा प्रवासही अनेक तासांचा होत असे. जीपची ‘भूक’ भागविण्यासाठी पेट्रोल टाकता टाकता उमेदवार किंवा प्रमुख कार्यकर्त्यांची दमछाक होत असे. तेव्हा आजच्यासारखे जागोजागी पेट्रोल पंप नव्हते. नंतर मग डिझेलवर चालणार्‍या जीप आल्या. अनेकदा उमेदवारावर बैलगाडीतून प्रचारासाठी गावे, वाड्या पालथी घालण्याची वेळ येत असे. होडीतूनही प्रवास करावा लागे. उमेदवार सायकलरून प्रचारासाठी फिरतोय हे ग्रामीण भागातील दृश्य आजही अनेकांच्या स्मरणात असेल. एखादी जावा, राजदूत किंवा येझदी कंपनीची तसेच बुलेटसारखी दुचाकी प्रचाराला मिळाली तरी सर्वजण आनंदून जात असत.
आजचा प्रचार हायटेक झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर ४० वर्षांपूर्वी ग्रामीण भागात प्रचार करणार्‍या कार्यकर्त्यांना सॅल्यूट करावा लागेल. नेत्याने आदेश दिला की कार्यकर्ते प्रचाराला बाहेर पडत. तेव्हा हॉटेल, धाबे यांची म्हणावी तशी व्यवस्था नसल्याने कार्यकर्ते स्वत:च्या घरातूनच भाजी-भाकरी घेत असत. त्यात दोघा-तिघांचे जेवण होत असे. पिण्याचे पाणी नेण्यासाठी सोबत काचेच्या बाटल्या घ्याव्या लागत. क्वचितच कोणाकडे थर्मास असे. दिवसभर प्रचारासाठी वणवण करीत असताना घोटभर चहाही मिळणे दुरापास्त होई. गावात पक्षाचा कुणी सधन शेतकरी असेल तर दुधाचा चहा समोर येत असे, अन्यथा कोराच चहा प्यावा लागत होता, पण त्यातही कार्यकर्ते समाधानी होते. सायंकाळी उशिरा किंवा रात्री आपल्या मूळ गावात पोहचल्यानंतर नेत्याला प्रचाराची माहिती दिली जात होती. दुसर्‍या दिवशी त्याच उत्साहाने कार्यकर्ते प्रचाराला बाहेर पडत होते. मतदानाच्या दोन दिवस अगोदरपर्यंत प्रचाराचा हा सिलसिला अथकपणे सुरू राहत होता. प्रचारातील कार्यकर्त्यांचा प्रामाणिकपणा पाहून उमेदवारही निर्धास्त राही.
८० च्या दशकात राजकारणात नको ते रंग भरू लागले. राजकारणाचा हळूहळू बाजार होऊ लागला. राजकारणात पैशांची लक्षणीयरित्या एण्ट्री झाली. प्रचारासाठी हाताशी प्रचंड सामुग्री आली. नेत्यांप्रमाणे कार्यकर्तेही इकडून तिकडे लीलया उड्या मारायला लागले. निवडणुकीसाठी आचारसंहिता असते की नसते हेही अनेकदा समजत नसे. राजकारणात ‘बाहुबलीं’चा मोठ्या प्रमाणात वावर वाढल्याने सरकारी यंत्रणाही त्यांच्यासमोर वचकून असत. निवडणुकीत पैशांचा प्रचंड वापर होऊ लागला. नेते आणि कार्यकर्त्यांची सहज खरेदी होऊ लागली. प्रसारमाध्यम क्षेत्रातही बदल घडत गेल्याने प्रचारही सोपा झाला. राजकारणी आणि त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी (सरसकट नव्हेत) उतमात घेतलेला असताना १९९० मध्ये ‘शेषन राज’ सुरू झाले. भारताचे दहावे केंद्रीय निवडणूक आयुक्त म्हणून टी. एन. शेषन यांनी १२ डिसेंबरला सूत्रे हाती घेतल्यानंतर खर्‍या अर्थाने निवडणूक प्रक्रियेत शिस्त आली. ११ डिसेंबर १९९६ पर्यंत ते निवडणूक आयुक्त होते. आदर्श आचारसंहिता म्हणजे काय असते याचा त्यांनी पाठच घालून दिला. त्यामुळे आचारसंहितेचा भंग करण्याची कुणाची सहसा हिंमत होत नसे. ज्यांनी आचारसंहितेचा भंग केला त्यांना शेषन यांनी सुतासारखे सरळ केले. याचा फटका सत्ताधार्‍यांप्रमाणे इतर अनेकांना बसला. त्यांच्या कारकिर्दीत १९९१ आणि १९९६ ची लोकसभा निवडणूक झाली. शेषन यांच्या वाटेला जाण्याचे धाडस कुणी केले नाही. त्यांच्यानंतर निवडणूक आयोग वेगवेगळ्या कारणांमुळे अनेकदा वादाच्या भोवर्‍यात सापडला.
गेल्या काही वर्षांत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले आहे. राजकारणाची चव बदलून ते सपक झाले आहे. औकात नसणारेही राजकीय नेते म्हणून मिरवताना पाहिल्यानंतर अनेकांची तळपायाची आग मस्तकात जात असेल. खिशात पैसा खुळखुळू लागला की कोणीही उठतो आणि राजकारणात प्रवेश करतो. अनेकांनी राजकारण हे पैसा कमावण्याचे साधन बनवले आहे. अंगावर परिट घडीचे सफेद कपडे चढवून राजकारणात वावरणे हा अनेकांचा धंदा झाला आहे. तत्त्व, निष्ठा या शब्दांना काडीचाही अर्थ राहिला नसल्याने अनेक कार्यकर्ते आणि नेतेही सहजपणे एका कळपातून दुसर्‍या कळपात प्रवेश करतात. काहींना घाबरवून आपल्याकडे खेचले जात आहे. यामुळे तळागाळातील सामान्य कार्यकर्ता भांबावला आहे. आपले आता काम राहिलेले नाही याची त्याला मनोमन खात्री पटू लागली आहे. गलिच्छ आणि स्वार्थी राजकारणामुळे नवीन पिढी राजकारणात येण्यास धजावत नाही. जे येतात त्यांचा वेळ नेत्यांची खुशामतगिरी करण्यात जात आहे. परिणामी त्यांचे भवितव्य नेत्यांच्या हाती असल्याचे म्हटले तर वावगे ठरणार नाही.
पूर्वी कार्यकर्ते जनतेचे प्रश्न सोडविण्यासाठी स्वत: पदरमोड करीत असत. आता ती परिस्थिती राहिली नाही. समाजात बेरोजगारीसह अनेक प्रश्न गंभीर झाले आहेत. त्यावर कोणताही पक्ष आवाज उठवत नाही. आवाज उठवलाच तर आपली छबी प्रसारमाध्यमांतून कशी ठळकपणे दिसेल हे पाहिले जात आहे. अनेकदा राजकीय पक्षांची आंदोलने इव्हेंटसारखी होतात. कोणतीही प्रभावी संपर्क माध्यमे हाताशी नसताना अनेक नेत्यांनी लाखो लोकांना सोबत घेत आंदोलने केली, लाखा-लाखाच्या सभा घेतल्या. आता सभेला लागणारी माणसे नेण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा कामाला जुंपल्या जातात. सभेला जाण्यासाठी ट्रक किंवा बसमध्ये बसण्यापूर्वी योग्य ती बिदागी हातावर ठेवली जाते. शिवाय जेवणाची, नाश्त्याची बडदास्त ठेवली जाते. साधने हाती नसताना झोकून देऊन प्रचार करणार्‍या कार्यकर्त्यांना म्हणूनच कडक सॅल्यूट करावासा वाटतो. कुठे आलिशान मोटारीतून प्रचार करणारे नेते, उमेदवार आणि कुठे बैलगाडीतून फिरून मतदारांना गाठणारे उमेदवार, त्यांचे कार्यकर्ते! काळ बदलला तशी निवडणूकही बदलली आहे.
यावेळच्या निवडणुकीकडे पाहिल्यानंतर काळ पुढे सरकेल तशा पुढच्या निवडणुका कशा असतील याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. पैसे मिळाल्यावरच कार्यकर्ते प्रचाराला बाहेर पडतात हे दुसरे तिसरे कुणी नव्हे तर नेतेच खासगीत सांगतात. सध्या निवडणूक खर्चाची मर्यादा कोटीच्या आत असली तरी वेगवेगळ्या मार्गांनी काही कोटींची उड्डाणे घेतली जाणार आहेत. सर्वसामान्य माणूस याकडे आवाक् होऊन पाहत आहे. तूर्त तरी सध्याच्या राजकारणाने त्याच्या नशिबी तेवढेच ठेवले आहे.
