मराठा आरक्षणाच्या लढ्याला बळकटी दिली ती मनोज जरांगे-पाटील यांनी. जीवाची पर्वा न करता त्यांनी उभ्या केलेल्या आंदोलनाला न भूतो न भविष्यती पाठिंबा मिळाला आणि अल्पावधीत या लढ्याचे लोकलढ्यात रूपांतर झाले. जरांगे-पाटील यांच्या लढ्याचे वैशिष्ठ्य म्हणजे त्यांनी केवळ आरक्षणाची मागणी केलेली नाही तर आरक्षण मिळण्यासाठी प्रशस्त पर्यायही त्यांनी सरकारला सुचवले. आरक्षणाच्या आजूबाजूचे सर्वच मुद्यांवर सखोल विश्लेषण करून सरकारची समजूत घालण्यात जरांगे बर्‍यापैकी यशस्वी झालेले दिसतात. अशातच दोन महिन्यांपूर्वी ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांचे एक वक्तव्य बाहेर आले. ‘मराठ्यांना आरक्षण ओबीसींच्या कोट्यातून देऊ नये’. आरक्षणाच्या बाजूने वातावरण तयार झालेले असताना भुजबळांच्या या एका वक्तव्यामुळे विरोधकांना बळ मिळाले.
ओबीसींमधून आरक्षण देऊ नये असे सांगताना आरक्षण कशातून मिळू शकते हे जर भुजबळ यांच्यासारख्या ‘अभ्यासू’ नेत्याने स्पष्ट केले असते तर त्यांच्या भूमिकेविषयी कोणी शंका घेतली नसती, परंतु सातत्याने एकच रट लावल्याने भुजबळ मराठा द्वेषी आहेत, असे चित्र तयार होत गेले. परिणामी जरांगे पाटील यांनीही त्यांच्या भाषणातून भुजबळांचा समाचार घेणे सुरू केले. आरक्षणाच्या लढाईला यातून वेगळे वळण मिळाले. पुढे दोघांनी एकमेकांचा एकेरी उल्लेख करीत राजकीय संस्कृतीला गालबोट लावले. हे इथवरच थांबले नाही तर बेवडा, माकड, कलंक, लायकी, बधिर, म्हातारा, लांडगा अशा असंसदीय शब्दांचा सर्रास वापर करीत दोन्ही बाजूने फुशारक्या मारण्यात आल्यात.
सुसंस्कृत महाराष्ट्रात अशी शिवराळ भाषा राजकारणाची पातळी किती घसरली आहे याचे द्योतक मानले जाते. सभ्यतेच्या संकल्पनेच्या चौकटी मोडून काढण्यासाठी अशी कुठली व्यवस्था कार्यरत झाली तर त्याची जाणीव समाजमनाला तातडीने आणि तितक्याच सहजतेने होते. कमरेखालचे शाब्दिक वार करणे, त्यावर त्याच भाषेत प्रत्युत्तर देणे आणि असभ्य समजल्या जाणार्‍या असंख्य शब्दांचा आपल्या वक्तव्यात प्रच्छन्न वापर करणे हे नव्या राजकीय शैलीचे वैशिष्ठ्य ठरू पाहत आहे ही चिंतेची बाब म्हणावी. राजकारण हा समाजाचा आरसा आहे असे म्हटले जाते. त्यामुळे जेव्हा राजकारणात असभ्य शब्दांचा वारेमाप वापर होतो किंवा राजकारण्यांच्या जिभा वारंवार घसरत राहतात, तेव्हा त्यांच्या समाजाची संस्कृतीही यावरून मोजली जाते.
खरे तर, भुजबळ आणि जरांगे पाटील हे दोघेही अशिक्षित नाहीत. भुजबळ यांनी मेकॅनिकल इंजिनियरिंगचे शिक्षण घेतलेले आहे. तर जरांगे पाटील हे बारावीपर्यंत शिकलेले आहेत. त्यामुळे या दोघांकडून सभ्यतेच्या चौकटी ओलांडणे अपेक्षितच नाही. आज कुणी कितीही मोठ्या गप्पा करत असले तरी जरांगेंचे आंदोलन मोडीत काढणे शक्य नाही. तसेच भुजबळांचे राजकीय करीअरही संपवणे सोपे नाही.
लोकसभा आणि त्यानंतर होणार्‍या विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊनच भुजबळ-जरांगे यांच्या माध्यमातून मराठा आणि ओबीसी असा वाद वाढवण्याचा यातून प्रयत्न होताना स्पष्टपणे दिसते. या दोघांमधील वादामुळे काय काय झाले? तर मराठा आरक्षणाच्या मुद्याची थोडी का होईना धार गेली, धनगर आरक्षणाचा मुद्दा बाजूला पडला, राज्यात गाजत असलेल्या ड्रग्ज माफिया ललित पाटील प्रकणातून लक्ष विचलीत झाले, नुकसानग्रस्त शेतकर्‍यांचा आवाज जरांगे-भुजबळांच्या भाषणांमुळे दबला गेला. त्यामुळे कोणत्या मुद्याला महत्व द्यावे हे आता लोकांनीच विचारपूर्वक ठरवावे.
सध्या सुरू असलेल्या विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या अधिवेशनातही आरक्षणावर केवळ चर्चा होताना दिसतेय. परंतु त्यातून काही नवीन मुद्दे वा पर्याय लोकांसमोर येताना दिसत नाहीत. भुजबळांनी अतिशय जोशपूर्वक भाषण करीत त्यांच्या जीवाला कसा धोका निर्माण झाला आहे हे अधिवेशनात सांगितले. शिवाय महाज्योती, बार्टी आणि सारथी या तीन संस्थांची तुलना करायलाही ते विसरले नाहीत. यात मराठा समाजाशी संबंधित सारथीला सरकार कसे झुकते माप देत आहे याचा पाढा त्यांनी वाचला. सरकारमधील मंत्र्यानेच जेव्हा असे रडगाणे गावे आणि सरकारमधील अन्य मंत्र्यांनी ते शांततेने ऐकून घ्यावे यातच सारे काही आले.
वास्तविक, सरकारमध्ये भुजबळही आहेत. मग त्यांनी महाज्योती आणि बार्टी या संस्थांसाठी आजवर काहीच का केले नाही असाही प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर त्यासाठी ओबीसी आरक्षण वाढवून घेणे हा पर्याय आहे. परंतु हा पर्याय न्यायाच्या कक्षेत किती टिकतो याविषयी साशंकता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने अपवादात्मक परिस्थितीच्या नियमाचा वापर करुन ५० टक्क्यांपेक्षाही अधिक आरक्षण महाराष्ट्रासाठी द्यावे. केंद्रात भाजपकडे बहुमत असल्याने हा मुद्दा सहजपणे सुटू शकतो.
त्यातून ओबीसीही दुखावणार नाहीत आणि मराठेही सुखावतील. पण या समाजांच्या सुख-दु:खाची पर्वाच नसलेल्या सरकारला केवळ दोन समाजांना झुंजवण्यात अधिक रस आहे. त्यातून मराठा-ओबीसी वादाला फोडणी दिली जात आहे. या फोडणी प्रक्रियेत भुजबळ हे अग्रेसर आहेत. तसे नसते तर भुजबळांसारख्यांची द्वेषपूर्ण आणि माथे भडकवणारी भाषणे मुकाटपणे सहन केली गेली नसती. अशीच भाषणे जर विरोधी पक्षातील एखाद्या नेत्याने केली असती, तर आतापर्यंत त्याच्यावर ठिकठिकाणी गुन्हे दाखल करुन त्याचे तोंड बंद करण्यात आले असते.
मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने भुजबळांचे नवे रूप जनतेसमोर आले आहे. मंडल आयोगासाठी संघर्ष करणारे ‘लढवय्ये भुजबळ’, शिवसेनेला सोडचिठ्ठी देत शरद पवारांचे बोट धरणारे ‘धीट भुजबळ’, महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी तुरुंगवास भोगणारे ‘खलनायक भुजबळ’ आणि त्यानंतर मराठा आरक्षण आंदोलन काळात सातत्याने द्वेषपूर्ण भाषणे करणारे ‘जातीवादी भुजबळ’ अशी विविध रुपं जेव्हा बघयला मिळतात, तेव्हा खरे भुजबळ कोणते असा प्रश्न सहजपणे कुणालाही पडू शकतो. वास्तविक, भुजबळांची ओळख ही आक्रमक, कणखर आणि परखड नेता अशी असली तरी त्यांनी यापूर्वी कधीही पातळी सोडून राजकारण केलेले नाही. मॅच्युअर्ड राजकारणी म्हणूनच त्यांचा लौकीक होता.
२००५ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना भुजबळ यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. आपल्या कुटुंबाला वेगवेगळ्या कंत्राटांच्या माध्यमातून त्यांनी आर्थिक फायदे करुन दिल्याचा आरोप केला गेला. २०१५ मध्ये भुजबळ यांच्याविरोधत काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमपीएल) दोन गुन्हे दाखल करण्यात आलेे. चमणकर एंटरप्रायजेस या कंपनीला भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनाचं कंत्राट मिळवून दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. सक्तवसुली संचालनालयाने अर्थात इडीने त्यावेळी केलेल्या आरोपांनुसार छगन भुजबळ आणि त्यांच्या कुटूंबीयांनी पूर्व कल्पना असूनही हा आर्थिक गैरव्यवहार केला होता.
वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून छगन भुजबळ यांनी १३.५ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोपही करण्यात आला होता. ईडीने याच आरोपपत्राच्या आधार घेत छगन भुजबळ यांना अटक केली होती. २०१४ मध्ये देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला कारवाई करण्यासाठी परवानगी दिली आणि त्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली. सुमारे दोन वर्षे म्हणजेच २०१६ ते २०१८ या काळात ते तुरुंगात होते. फडणवीस यांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कार्यकाळात या घडामोडी घडल्याने भुजबळ समर्थक फडणवीस यांनाच ‘पाताळयंत्री’ समजत होते.
इतकेच नाही तर भुजबळांनीही फडणवीसांबाबत अनेकवेळा जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती. मग आता असे अचानक काय झाले की, भुजबळांना एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सहभागी व्हावे लागले? खरे तर भुजबळ सत्तेत जाताच त्यांच्यासह त्यांच्या पुतण्याविरोधात महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात दाखल केलेली याचिका ईडीने मागे घेतली. ईडीने यासंदर्भात हायकोर्टाकडे याचिका मागे घेण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार विनंती मान्य करण्यात आली. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वीच भुजबळ यांच्यासह त्यांचा मुलगा पंकज आणि पुतण्या समीर यांच्या व त्यांच्या मालकीच्या कंपन्यांविरोधात २०२१ मध्ये बेनामी मालमत्तेप्रकरणी तक्रार उच्च न्यायालयाने रद्द केली. इतकेच नाही तर बेनामी अपसंपदा संदर्भात आयकर विभागाने भुजबळांविरोधात केलेल्या चार तक्रारी उच्च न्यायालयाने कालच रद्द केल्या.
न्यायालयाने त्यांच्यासमोर आलेल्या पुराव्यांच्या आधारे आपले काम चोख बजावले, मात्र सत्तेत आल्यानंतर या घडामोडी घडणे हा विलक्षण ‘योगायोग’ मानायला हवा. असे योग जर सत्तेत सहभागी झाल्यानंतर जुळून आले तर आपल्या मुळच्या विचारधारेला मुरड घालण्यास कोण पुढे येणार नाही? आज विचारधारेपेक्षाही मुक्त वावर महत्वाचा झाला आहे. त्यातूनच आता विशेषत: मराठा समाजाविषयीचे विचार मुक्तपणे व्यक्त केले जात आहेत. अर्थात, विचार दाबून ठेवतील ते भुजबळ कसले? भुजबळांचा हा गुण वाखाणण्याजोगाच आहे. ते काठावर उभे राहून गंमत बघणार्‍यांपैकी नाहीत. त्यांनी वादग्रस्त का असेना, पण एक स्पष्ट भूमिका घेतली आहे.
पण राज्यातील इतर सत्ताधार्‍यांचे काय? काही महिन्यांपूर्वीच मराठा समाजाविषयी जे पोटतिडकीने भाषणे ठोकत होते, माध्यमांना प्रतिक्रिया देत होते ते राज्यकर्ते आता कुठल्या बिळात लपले आहेत? किमानपक्षी भुजबळांच्या बेताल वक्तव्याला लगाम घालायला तरी सरकारमधले कुणी पुढे आले का? ओबीसी समाजात संभ्रम निर्माण करु नका असा इशारा देणार्‍या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना दोन जातींत संभ्रम निर्माण होत असल्याची जाणीव आहे. मग जातीयवादाचे विखारी बिजं पेरणार्‍या भुजबळांवर कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी का दिले नाहीत? भुजबळांचे आकांडतांडव मुकाटपणे का सहन केले जात आहे? की यातूनही काही वेगळी खेळी खेळण्याचा प्रयत्न सुरू आहे? एकीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाची बाजू सातत्याने लावून धरायची.
हे करताना भुजबळांना आटोक्यात ठेवायचे नाही. दुसरीकडे भाजपने केवळ ओबीसी मतांवर डोळा ठेवत त्यांना कुरवाळायचे. यातून ‘मराठे आणि ओबीसी सत्ताधार्‍यांकडे, तर विरोधकांच्या हाती भोपळा’ अशी तर ही खेळी नाही ना, अशी चर्चा आता चौकाचौकात होत आहे. राज्यात गेल्या दोन वर्षात इतक्या सार्‍या राजकीय उलथापालथी झाल्या आहेत की त्यातून जनता आता तावून सुलाखून राजकारणाकडे पाहत आहे. त्यामुळे लोकांना गृहीत धरून जर कुणी आपली पोळी भाजू इच्छित असेल तर मतपेट्यांमधून जनता आपला राग निश्चितच व्यक्त करेल.
