मराठी माणसाच्या हक्कासाठी लढण्याकरिता बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९६६ मध्ये स्थापन केलेल्या शिवसेनेने १९८६ साली हिंदुत्वाच्या विचाराला राजकारणात केंद्रस्थानी आणले. ज्या १९८७ मध्ये विलेपार्ले विधानसभा पोटनिवडणुकीपासून ‘खान हवा की बाण हवा’ अशी कुजबूज करीत शिवसेनेने हिंदुत्वाचा पुरस्कार केला. पुढे १९८८ मध्ये पोटनिवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, ‘गर्व से कहो हम हिंदू है’, अशी गर्जना करीत बाळासाहेब ठाकरे यांनी महाआरत्यांसाठी तमाम हिंदूंना रस्त्यावर उतरवून राज्यकर्त्यांना धडकी भरवली. ज्या हिंदुत्वाच्या जोरावर शिवसेनेला राज्यात बळकटी आली, त्याच हिंदुत्वाच्या मुद्याला रसातळाला नेण्याची घोडचूक उद्धव ठाकरे यांनी वारंवार केली आहे. ‘हिंदुहृदयसम्राट’ बाळासाहेब ठाकरे त्यांच्या पुत्राच्या सत्ताकाळात, ‘जनाब’ बाळासाहेब ठरविले गेले. अजान स्पर्धांचे आयोजन आणि त्रिपुरातील हिंसाचारानंतर रझा अकादमीच्या नेतृत्वाखाली घडविल्या गेलेल्या हिंसक दंगलखोरांवर कारवाई करण्याऐवजी स्वसंरक्षणासाठी रस्त्यावर आलेल्या हिंदू कार्यकर्त्यांवरच गुन्हे दाखल केले गेले.
कल्याणच्या दुर्गाडी किल्ल्यातील मंदिरात नमाजाच्या वेळी घंटानाद करून शिवसेनेने खांद्यावर घेतलेला हिंदुत्वाचा झेंडा उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीत बसताच गुंडाळून ठेवला. ‘धर्म आणि राजकारण एकत्र केले ही आमची चूक होती’, अशी जाहीर कबुली विधानसभेतील पहिल्याच भाषणात देऊन उद्धव ठाकरे यांनी शिवसेनेला काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फसव्या धर्मनिरपेक्षतेच्या विचाराच्या रांगेत नेऊन बसविले आणि बाळासाहेबांच्या हिंदुत्व-विचाराला आताच्या शिवसेनेच्या राजकारणात स्थान नाही असे स्पष्ट संकेतही देऊन टाकले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीबरोबर महाविकास आघाडीत सहभागी होतानाच हिंदुत्वाच्या मुद्याशी प्रतारणा करणार नाही, अशी ग्वाही उद्धव यांनी दिली होती. प्रत्यक्षात त्यांनी आपला शब्द पाळलेला दिसत नाही. एक तरी अशी घटना सांगा, ज्यात मी मुख्यमंत्री असताना हिंदुत्व सोडून वागलो, असा सवाल त्यांनी मालेगावमधील जाहीर सभेत केला. प्रत्यक्षात औरंगाबादचे संभाजीनगर असे नामांतर करण्याचा बाळासाहेबांचा मुद्दा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असण्याच्या काळात मार्गी लागला नाही. या मुद्यावर कार्यवाही सत्ता हातून जाताना झाली. सत्ता गेल्यानंतर आपल्यावर दुषणं नको म्हणून उद्धव यांनी खेळलेली ही चाल होती हे न समजण्याइतका महाराष्ट्रातील मतदार दुधखुळा नाही.
स्वा. सावरकरांविषयी उद्धव ठाकरे यांनी गेल्या चार वर्षांत घेतलेली भूमिका ही कुचकामी अशीच म्हणावी लागेल. खरे तर, कट्टर हिंदुत्वाचे पुरस्कर्ते असलेले स्वा. सावरकर यांच्या कार्यशैलीवर बाळासाहेब ठाकरे हे सदैव प्रभावीत होते. ज्यांनी सावरकरांना विरोध केला त्यांना ते जागा दाखवून द्यायचे. २००४ मध्ये जेव्हा तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री मणिशंकर अय्यर यांनी स्वा. सावरकर यांचा अपमान करण्याचा उद्दामपणा केला होता आणि त्याच वेळी काँग्रेसच्या तत्कालीन सरकारने अंदमानमधील सेल्युलर जेलमधील सावरकरांच्या वचनांची पट्टीका हटविली होती, तेव्हा बाळासाहेब ठाकरे यांनी जोडे मारा अभियान राबवले होते. २०१८ मध्ये मणीशंकर अय्यर यांच्या वक्तव्यावरून मोठा वादही झाला होता. सावरकरांवर निशाणा साधताना अय्यर म्हणाले होते की, ‘१९२३ मध्ये एका व्यक्तीने ‘हिंदुत्व’ या अशा शब्दाचा शोध लावला की, कोणत्याही धार्मिक पुस्तकात त्याचा उल्लेख नव्हता’.
मणिशंकर अय्यर यांच्या या वक्तव्याचा समाचार घेताना उद्धव ठाकरे म्हणाले होते की, ‘मणिशंकर अय्यरला जोड्यांनी हाणले पाहिजे. मणिशंकरप्रमाणेच राहुल गांधीही मूर्ख आहेत. पंतप्रधान होण्यासाठी प्रयत्न करण्यापूर्वी त्यांनी आपल्या देशाला समजून घेण्याचे प्रयत्न करायला हवेत.’ म्हणजेच मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी उद्धव यांची भूमिका वेगळी होती आणि मुख्यमंत्री झाल्यानंतर वेगळी. मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांनी राहुल गांधींच्या वादग्रस्त विधानांना इतका लटका विरोध केला की, त्याची दखलही कुणाला घ्यावीशी वाटली नाही. राहुल यांच्याविरोधात उद्धव सेना रस्त्यावर उतरली असती तर सत्ता हातून गेली असती असेही झाले नसते. मुळात शिवसेनेच्या जोरावरच काँग्रेस महाराष्ट्रात सत्तेत बसली होती. त्यामुळे काँग्रेसला घाबरण्याचे काही कारणच नव्हते. महाराष्ट्रात शिवसेनेमुळे आपण सत्तेत आहोत याची कल्पना असतानाही राहुल गांधी सातत्याने सावरकरांविरोधात भूमिका घेत होते. म्हणजेच राहुल यांना इतका आत्मविश्वास होता की, आपल्याविरोधात भूमिका घेण्याची शिवसेनेची हिंमत नाही.
हिंदुत्व आणि स्वा. सावरकर यांच्याबाबतीत उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पित्याचे गुण घेतलेले दिसत नाही की आजोबांचे. त्यांचे आजोबा प्रबोधनकार ठाकरे यांनी स्वा. सावरकरांविषयी जे लिखाण केलेले आहे, ते स्वा. सावरकरांच्या बाजूचे आहे असे म्हणता येणार नाही. परंतु आपले विचार मांडताना ते तसूभरही आपल्या भूमिकेपासून हटले नाहीत. स्वा. सावरकरांनी राष्ट्रीय इतिहासाच्या लेखनातून केलेल्या नानासाहेब पेशवे, तात्या टोपे, राणी लक्ष्मीबाई यांच्या उदात्तीकरणावर प्रबोधनकारांनी टीका केली होती. या देशभक्तांच्या बलिदानाबद्दल प्रबोधनकारांना आदर होता, पण त्यांचा लोकसत्ताक राज्य स्थापण्याचा इरादा होता, अशा अनैतिहासिक मांडणीवर ते आक्षेप घेत होते.
असाच आक्षेप त्यांनी वासुदेव बळवंत व खुद्द सावरकरांच्या ‘अभिनव भारत संस्थे’वरही घेतला होता. या उलट बाळासाहेब ठाकरे यांनी सावरकरांच्या बाजूने ताकदीने भूमिका मांडली होती, पण उद्धव ठाकरे यांना अशी ठोस भूमिकाच कधी घेता आली नाही. खरे तर, केवळ बाळासाहेबांच्या उत्तुंग नेतृत्वाचा करिश्मा आणि कार्यकर्त्यांची बाळासाहेबांवरील अपार श्रद्धा या दोन शक्तींच्या आधारावर उद्धव सेना तग धरून आहे. त्यातच अलिकडे झालेल्या फोडाफोडीच्या राजकारणाने सर्वसामान्य संभ्रमित असल्याने थोडीफार सहानुभूती या सेनेला मिळत आहे. म्हणजेच कोणतेही स्वकर्तृत्व नसतानाही उद्धव सेना चर्चेत राहते, यातच त्यांना समाधान आहे.
सावरकरांच्या बाबतीतील अर्धवट ज्ञानाचे प्रदर्शन करणे हाच राहुल यांचा उद्देश आहे का, असा प्रश्न त्यांच्या विविध वादग्रस्त वक्तव्यांवरून पडतो. सावरकरांशी टोकाचे वैचारिक मतभेद होते त्या महात्मा गांधी यांनी एका लेखात स्पष्टपणे म्हटले होते की, ‘आमच्यात वैचारिक मतभेद आहेत, पण सावरकर एक महान देशभक्त आहेत. आपल्या मातृभूमीवर प्रेम करण्याची किंमत त्यांनी अंदमानात राहून दिली आहे.’ महात्मा गांधींनी सावरकरांना देशभक्त असल्याचे प्रमाणपत्र दिले असेल तर ते नाकारण्याचा अधिकार राहुल गांधी यांना कुणी दिला? राहुल यांनी सावरकरांना दिल्या जाणार्‍या ज्या पेन्शनचा उल्लेख केला आहे ती पेन्शन नव्हती तर नजरकैद भत्ता होता, असा संदर्भ इतिहासात आहे. असा भत्ता सर्वच राजकीय कैद्यांना दिला जात असे. सावरकरांना हा भत्ता दीड वर्षे उशिरा मिळाला आणि बाकी राजकीय कैद्यांना जितकी रक्कम मिळायची त्याच्या निम्मीच रक्कम मिळाली.
सरकार या काळात कैद्यांना अशा जागेत ठेवत होती जेथे व्यक्तीला उत्पन्नाचे कुठलेही साधन उपलब्ध नसे. मुंबई विद्यापीठाने सावरकरांची वकिलीची पदवी रद्द केली होती आणि रत्नागिरीतही त्यांना वकिली करण्यापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. त्याबदल्यात हा नजरकैद भत्ता होता. सावरकरांची कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती जेथे जप्त झाली, तेथे ६० रुपयांच्या पेन्शनसाठी ते तडजोड का करतील? उरतो प्रश्न सावरकरांच्या माफीनाम्याचा. माफीनाम्याचा मजकूर वाचता त्यातून सावरकरांचा गनिमी कावाच लक्षात येतो. या माफिनाम्यामध्ये ते म्हणतात की, ‘सरकारने जर कृपा करून आणि दया दाखवून माझी सुटका केली तर मी घटनात्मक प्रगती आणि ब्रिटिश सरकारप्रति निष्ठा ठेवून कट्टर समर्थक राहीन, जी त्या प्रगतीसाठीची पहिली अट आहे. केवळ पराक्रमी व्यक्तीच दयाळू असू शकते. माझ्या आयुष्याच्या सुरुवातीला ज्या प्रगतीच्या शक्यता होत्या त्या धुळीस मिळाल्या आहेत. त्यामुळे मला इतका क्लेश होत आहेत की, सुटका हा माझ्यासाठी जणू नवा जन्मच असेल.
तुमचा दयाळूपणा माझ्या संवेदनशील आणि विनम्र मनाला स्पर्शून जाईल. मी आणि माझा भाऊ एका ठराविक कालावधीसाठी राजकारणात सहभागी न होण्याची शपथ घेण्यासाठी तयार आहोत, अशा प्रकारच्या बाबी स्वा. सावरकरांनी अंदमानातील जेलमध्ये शिक्षा भोगत असताना १९१३ ते १९२० दरम्यान दाखल केलेल्या माफीनाम्यामध्ये लिहिल्या होत्या. यासंदर्भात सावरकर स्वत:च ‘माझी जन्मठेप’मध्ये लिहितात की, ‘कारागृहात राहून जे करता येत आहे, त्याहून काही प्रमाणात अधिक, प्रत्यक्ष सेवा या आमच्या मातृभूमीची करता येईल, अशा प्रकारच्या कोणत्याही अटी मान्य करून मुक्तता करून घेणे हे प्रतियोगी धोरणानेच नव्हे तर, समाजहिताच्या दृष्टीनेही आमचे परमकर्तव्य आहे.’ त्यामुळे सावरकरांच्या हेतूवर शंका घेणार्‍यांनी चारवेळा विचार करावा. तुरुंगात निरर्थक वेळ घालवण्यापेक्षा बाहेर पडून जमेल तसे देशकार्य करावे. त्यासाठी इंग्रज सरकारच्या काही अटी स्वीकारल्या तरी चालणार होते. ही बाब व्यवहार्यच होती, हे कुणीही सुजाण व्यक्ती मान्य करेल.
