आघाडीत बिघाडीचा खेळ!

भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात सगळ्या राजकीय पक्षांना एका व्यासपीठावर आणण्याचे काँग्रेससह इतर काही पक्षांचे प्रयत्न फळाला येतील, अशी परिस्थिती आता राहिलेली नाही. विखुरलेले विरोधक हे सत्ताधार्‍यांसाठी तारणहार असतात, हा निसर्गाचा नियम आहे. हा नियम विरोधकांमधल्या बेकीमुळे आजवर भाजपच्या पथ्यावर पडला आहे. खरे तर लोकशाहीतील हे तत्व परंपरागत आहे. सत्तेवर असलेल्या पक्षाच्या विरोधात ताकद उभी करण्यासाठी असा प्रयत्न कायम केला जातो. आपल्यातील दुहीचा फायदा सत्ताधारी पक्षाला मिळू नये, म्हणून विरोधी पक्षांमधील अनेकजण कामाला लागले आहेत. कुठल्याही परिस्थितीत सगळ्यांना एकत्र आणण्याचा प्रयत्न या मंडळींनी सुरू केला आहे. पण तो किती यश देईल, हे आज तरी सांगता येत नाही. इतक्या अडथळ्याच्या शर्यती या प्रयत्नांमध्ये दिसत आहेत.

Aghadi

वेगवेगळ्या विचारांच्या नेत्यांना एकत्र आणणं खरी म्हणजे तारेवरची कसरतच. ही कसरत करता करता त्यात वेगळ्या वाटाही निर्माण होतात आणि होत्याचं नव्हतं होतं. सध्या आघाडीचं असंच काहीसं सुरू आहे. आघाडी झाली पाहिजे, असं छातीठोकपणे सांगायचं, पण त्याग मात्र दुसर्‍याने करायचा, असला प्रकार आघाडीच्या जन्मानेच सुरू झाला आहे. भाजपविरोधात सगळ्यांना एकत्र करण्यामागची भूमिका सहज पुढे आली असं नाही. भाजप सरकारने देशातल्या विविध संस्थांमध्ये केलेल्या घुसखोरीमुळे नव्या अराजकाने जन्म घेतला आहे. सीबीआयपासून ते आयबीपर्यंत आणि ईडीपासून एसीबीपर्यंतच्या संस्थांना आपल्यासाठी वापरण्याचा उद्दामपणा त्या पक्षाने केला. विरोधकांना ठेचण्यासाठी या संस्थांकरवी छापेमारी करणं, ईडीच्या कायद्याचा गैरवापर करत विरोधकांना वर्षोनिवर्ष कोठडीत डांबणं, एखादं प्रकरण उकरून काढून त्या चौकशीच्या निमित्ताने विरोधकांना जेरीस आणण्याचा घाणेरडा खेळ भाजपने सुरू केला. भाजपची कुटनीती सगळ्यांच्याच चर्चेचा विषय बनली.

इंदिराजींच्या काळातील आणीबाणी ही कायद्याला धरून होती, असं म्हणतात. पण मोदी सरकारने निर्माण केलेली आराजकता ही अघोषित म्हणजेच बेकायदेशीर आणीबाणीला आमंत्रण बनली. देशाच्या सार्वभौत्वाला खिशात टाकू पाहणार्‍या या कृतीने विरोधकांना एक यायला भाग पाडलं. याला आणखी पोषकता मिळाली ती गोवा, गुजरात आणि कर्नाटकमधल्या निवडणूक निकालांनी. सत्तेचा इतका माज भाजपच्या डोक्यात संचारला होता की इतर कोणालाही तो पक्ष आणि त्या पक्षाचे नेते जुमानायला तयार नव्हते. अशा कृतीला एकाकी लढत कोणीही देऊ शकत नाही, याची जाणीव सर्वांना झाली आणि संघटित शक्तीचा पाया रचला गेला.

पण ही संघटित शक्ती दुर्देवाने यशात परावर्तीत होत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह यांच्या गुजरात होमग्राऊंडवर काँग्रेस पक्षाने भाजपच्या तोंडाला आणलेला फेस पाहिला आणि गोवा राज्यात दिलेला धक्का लक्षात घेतला आणि कर्नाटक राज्याच्या निवडणुकीसाठी सारी यंत्रणा कामाला लावूनही भाजपला आलेलं अपयश यातून विरोधक उत्स्फूर्तपणे एक होतील, अशी अपेक्षा होती. गुजरात हा भाजपचा बालेकिल्ला असल्याने काँग्रेस पक्षाचं त्या राज्यात नामोनिशाणही दिसायला नको होतं. 182 जागांच्या या विधानसभात भाजपचं पाठबळ 121 आमदारांचं होतं. प्रत्यक्षात 121 वरून त्या पक्षाची 99 आमदारांपर्यंत घसरण झाली आणि 61 जागांवरील काँग्रेस पक्ष चक्क 88 वर जाऊन पोहोचला. हा म्हणजे भाजपला मोठा धक्काच होता. पण तो पक्ष मानायला तयार नव्हता. सार्‍या यंत्रणांचा वापर करूनही काँग्रेस भाजपपेक्षा केवळ 10 संख्येने कमी पडावा, हा काही योगायोग नव्हता. ‘अच्छेदिना’च्या फियास्कोचाच हा परिणाम होय. गुजरात पॅटर्न म्हणून देशभर ज्याचा गवगवा केला ते म्हणजे केवळ मृगजळ होतं, हे या निकालाने दाखवून दिलं. लाल गालीचा हा केवळ नावापुरता होता, हे राज ठाकरे का सांगत आहेत, हे यावरून लक्षात यायला वेळ लागत नाही.

गुजरात निवडणुकीनंतर कर्नाटकमध्ये पार पडलेल्या निवडणुकीतही भाजपने सारी शक्ती पणाला लावली. सत्तेचा जितका म्हणून उपयोग करता येईल तो करूनही काही उपयोग झाला नाही. 224 जागांच्या या राज्यात भाजप सत्ता मिळवेल, असं चित्र रंगवलं गेलं. एकूणएक वाहिन्यांनी आपल्या शिरस्त्याप्रमाणे भाजपला सत्ता मिळेल, असेच अनुमान दिले. प्रत्यक्षात तो पक्ष सत्तेच्या जवळही पोहोचला नाही. काँग्रेस पक्षाने या निवडणुकीत 78 जागा मिळवून आपली ताकद दाखवून दिली. आणि जनता दल युनायटेडने 38 जागांवर विजय घेत सत्तेकडे जाण्याचा मार्ग आखून दिला. संख्येने अधिक असूनही भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या एकाच हेतूने काँग्रेसने मुख्यमंत्री पदाची माळ जनता दल(यू)च्या गळ्यात घातली. खरं तर काँग्रेसचा हा त्यागच म्हटला पाहिजे. स्वत:ला आवर घालत सहकारी पक्षाला संधी देऊन काँग्रेसने स्वत:चंच नुकसान केलं. हे खरे असले तरी भाजपला आवरण्यासाठीच्या काँग्रेसच्या या प्रयोगाचा शो परिणामकारक ठरला.

गेल्या महिन्यात पार पडलेल्या मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड, तेलंगणा या राज्यांमधल्या निवडणुकीचे परिणाम आघाडीला अधिक पोषक बनले. एकट्या काँग्रेस पक्षाने तिथे भाजपला नामोहरम करून टाकलं. छत्तीसगड हे तर भाजपचं परंपरागत राज्य. या राज्यात सत्तेच्या जवळही काँग्रेस जाणार नाही, असंच सगळे सांगत होते. छत्तीसगडप्रमाणेच मध्यप्रदेशही भाजपला चांगली आघाडी देईल, असं वाहिन्यांनी चित्र रंगवलं होतं. हे सगळे अंदाज मातीत मिळाले आणि भाजपची नालस्ती झाली. भाजपला बसलेले हे धक्के खरं तर आघाडीसाठी खूपच पोषक होते. सर्व पक्षांची आघाडी झालीच तर ती भाजपला धक्का देऊ शकेल, हे छत्तीसगड आणि मध्यप्रदेशच्या निकालांनी दाखवून दिलं. असं असूनही आघाडीत बेकी निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आपली ताकद शाबूत ठेवून इतर पक्षांची मदत घेतली तर आघाडी अधिक ताकदवान होऊ शकते, पण ते समजून घेण्याची तयारी कोणीच दाखवत नाही.

आघाडीत बिघाडी करण्यासाठी प्रत्येकजण वेगवेगळी करणं शोधत असतो. 12 पक्षांनी बनवलेल्या आघाडीचा प्रत्येक शिलेदार हा संस्थानांचा प्रमुखच असल्यागत अपेक्षा व्यक्त करत आहे. भाजपपुढे सर्वात मोठी ताकद ही काँग्रेस पक्षाने आणि त्या पक्षाचे तरुण अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी उभी केली, हे सूर्यप्रकाशाइतकं स्पष्ट असताना तो पक्ष आणि स्वत: राहुल गांधी इतरांपुढे नमतं घेताना दिसतो. इतर मात्र चेव आल्यागत अटी आणि शर्तींचा मारा करत आहेत. आघाडीत यायचं तर आघाडीचा धर्म पाळला पाहिजे, इतकीही समज घटक पक्षांना नाही. संधी मिळालीच तर पंतप्रधान कोण, असल्या प्रश्नांनी आघाडीचं हसं व्हायला लागलं आहे. एका राज्यापुरत्या मर्यादित ताकद असलेल्या मायावती आणि अखिलेशही या पदावर डोळे ठेवून आहेत. होऊ घातलेल्या आघाडीचा जन्मच अशा नेत्यांमुळे मेंदू नसलेल्या बाळाचा बनला आहे. आघाडी निर्माण व्हावी आणि ती टिकावी, असं कार्यकर्त्यांना कितीही वाटत असलं तरी अपेक्षेबहाद्दरांकडून कधी काय होईल, हे सांगता येत नाही.

देशात सर्वात मोठ्या उत्तर प्रदेशातून या आघाडीला सुगीचे दिवस येतील, अशी शक्यता होती. कारण लोकसभा आणि विधानसभेच्या पोटनिवडणुकीत त्या राज्याने भाजपला नाकारलं. विशेषत: मुख्यमंत्र्यांच्या मतदारसंघातच भाजपची दैना उडाली. यामुळे हे राज्य आघाडीचं बलस्थान असेल असं वाटत असताना याच राज्याने आघाडीच्या निर्मितीला ठोकरून लावलं आहे. काँग्रेसला विश्वासात न घेताच मायावती आणि अखिलेश यादव यांनी स्वत:ची आघाडी करून टाकली. याचा परिणाम जनमानसावर होणं स्वाभाविक आहे. एकीकडे हे होत असताना दुसरीकडे हर एक नेता स्वत:चं टुमणं लावण्यात मश्गुल आहे. शरद पवार त्यातल्या त्यात आघाडीसाठी काम करत असताना त्यांचाही पक्ष कधी कुठला निर्णय घेईल हे कोणीही सांगू शकत नाही.