हा तर सत्तेचा जुलूम!

देशातले जणू सारे विषय निकालात निघाल्यात जमा असल्यासारखी परिस्थिती देशात निर्माण झाली आहे. कधी स्वा. सावरकरांच्या मुद्यावर तर कधी नागरिकत्वाचा प्रश्न घेऊन जनतेला चिथावणी देण्याकडे सत्ताधार्‍यांचा कल देशाला खाईत लोटायला पुरेसा आहे. रामलीला मैदानावर काँग्रेस पक्षाच्या ‘देश बचाव रॅली’त राहुल गांधी माफी मागायला स्वतःला सावरकर समजत नसतील तर त्याचा इतका बाऊ करत त्यांना महत्त्व देण्याची गरज नव्हती. पण सावरकर यांचे आपण पाईक असल्याचं दाखवत भाजप आणि संघाने सावरकरांच्या नसलेल्या गोष्टीही बाहेर आणल्या. त्यातून सरकारच्या विरोधात वातावरण निर्माण झालं. एकीकडे सावरकरांच्या मुद्याचा अतिरेक करण्यात आला तसा नागरिकत्व विधेयकावरूनही सत्ताधारी चांगलेच बॅकफुटवर गेले. कधी नव्हे इतकी आंदोलनं देशभर योजली गेली. यातूनही देशात केंद्र सरकारच्या विरोधात मोठं वातावरण तयार झालं. संविधानाला आव्हान देणार्‍या या सुधारणा विधेयकाने सरकार आणि भाजपचा डाव कळायला उसंत लागली नाही. देशाच्या अनेक भागांत नागरिकत्वाचा मुद्दा घेऊन हिंसाचार सुरू आहे, हे थांबावं यासाठी आवाहन करण्याशिवाय काहीच होत नाही. ज्यांना आवाहन करायचं ते त्यांच्यापर्यंत पोहोचतच नाही. संपर्काच्या सार्‍या यंत्रणा बंद करायच्या आणि आवाहन करत बसण्याशिवाय मोदी पुढे जायच्या तयारीत नाही. एकीकडे आवाहन आणि दुसरीकडे रवीशंकर प्रसाद, मुक्तार अब्बास यांच्यासारखे बोलघेवडे तुकडे गँग बरोबर बोलणार नाही असं खुशाल बोलतात तेव्हा सरकारचा इरादा काय हे कळून येतं. देशभरातील आंदोलन कोण्या एका संघटनेचं वा एका पक्षाचं नाही. भाजपच्या एनडीए प्रणित वगळता इतर सगळे पक्ष त्यात उतरले असताना त्यांची तुकडे गँग बरोबर तुलना करणं हा माजोरीपणा झाला. केंद्रातल्या सत्तेत २ खासदार असताना काँग्रेसने असं वक्तव्य केलं असतं वा अशी वागणूक भाजपला दिली असती तर त्याची जेवढी निर्भत्सना झाली असती तितकीच आज मोदी सरकारची होते आहे. प्रचंड ताकदीच्या सत्तेने इतका मस्तवालपणा करणं अजिबात समर्थनीय नाही.दोनशे रुपये किलोवर गेलेला कांदा, बिघडलेलं एकूणच अर्थचक्र, गुंतवणूक, निर्यात आणि उत्पादन क्षेत्रात झालेली घसरण, महिलांवरील वाढते अत्याचार, त्यात सत्ताधारी भाजप नेत्यांवरच होणारे बलात्काराचे आरोप या सार्‍या विषयांवर काँग्रेसच्या ‘देश बचाव रॅली’त सरकारवर प्रश्नाची सरबत्ती करण्यात आली. पण यातील एकाही प्रश्नाचे उत्तर न देता भाजपच्या समर्थकांनी राहुल गांधींच्या सावरकरांविषयीच्या उद्गाराचाच विषय लावून धरला आहे. लोकांचं लक्ष अन्यत्र विचलित करण्यात भाजपचे लोक तरबेज आहेत. हा विषय त्यांनी नको इतका ताणला. संबित पात्रांना मैदानात उतरवून राहुल गांधींचं नेमकं आडनाव काय, या मुद्यापर्यंत त्यांनी हा विषय नेऊन ठेवला. एक केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी राहुल गांधी हे ‘बनावट गांधी’ आहेत, त्यांनी गांधी हे आडनाव उधारीवर घेतलं, असा आक्षेप घेत राहुल गांधींचे आडनाव हाच देशापुढील सध्याचा सर्वात गंभीर प्रश्न असल्याचं भासवण्याचा प्रयत्न केला. भाजप सरकारचा भंपकपणा हा राहुल यांच्या भाषणाचा मुख्य विषय होता. सरकारच्या गैरकारभारावर आक्षेप घेणारे जे अन्य मुद्दे उपस्थित केले गेले त्यावर भाजपचे लोक कधी बोलणार, हा खरा प्रश्न आहे. राहुल गांधी यांचं एखादं वाक्य घ्यायचं आणि त्याच्यावर काहूर माजवायचा, हा प्रकार गेले अनेक दिवस सुरू आहे.झारखंडच्या सभेत राहुल गांधी यांनी ‘मेक इन इंडिया आणि रेप इन इंडिया’ असा शब्दप्रयोग करत देशातील बलात्कारांच्या वाढत्या घटनांबद्दल मोदी सरकारवर टीका केली. खरं पाहता त्यांच्या या विधानांमध्ये आक्षेप घ्यावा असं काही नव्हतं. पण या मूळ विषयाला बगल देत स्मृती इराणी यांनी लोकसभेत शेवटच्या दिवशी अफाट हंगामा केला. एक महिला मंत्री किती अनावर होते ते देशाने पाहिलं. वास्तविक, ‘रेप इन इंडिया’ हा शब्दप्रयोग काँग्रेसचे लोकसभेतील गटनेते अधिररंजन चौधरी यांनी लोकसभेतील भाषणात वापरला होता. त्यावेळी त्यांच्या या विधानात भाजपला काहीही आक्षेपार्ह वाटलं नाही; पण हाच शब्दप्रयोग राहुल गांधी यांनी वापरल्यानंतर मात्र त्यांना तो देशाचा अवमान असल्याचा साक्षात्कार इराणींसारख्या बालिश मंत्र्यांना झाला आहे.खरंतर राहुल गांधी यांनीही असले नाहक वाद उपस्थित होतील, अशी विधानं टाळायला हवीत. सावरकर यांना मानणारा महाराष्ट्रात एक मोठा वर्ग आहे. त्यातच ज्या सावरकर-प्रेमी शिवसेनेशी महाराष्ट्रात काँग्रेसने सरकार स्थापन केलं आहे, त्या सरकारच्या स्थैर्यावरही असल्या विधानांचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो, ही बाब राहुल गांधी यांनी लक्षात घेणं अपेक्षित आहे. दुर्दैवाने ते झालं नाही; पण म्हणून राहुल गांधी यांनी उपस्थित केलेले अन्य रास्त मुद्दे सरकारला दुर्लक्षित करता येणार नाहीत. देश आज इतक्या गंभीर संकटांनी घेरलेला आहे की, त्यावर सरकारची नेमकी भूमिका काय आहे, आणि त्या प्रश्नांची उकल होण्यासाठी सरकार नेमकं काय प्रयत्न करत आहे, हे जाणून घेण्यात लोक अधिक उत्सुक आहेत. पण मुख्य विषय टाळून भलतेच विषय उपस्थित करणं आणि लोकांचं लक्ष अन्यत्र वळवणं यात भाजपचे लोक भलतेच वाक्बगार झाले आहेत. सरकारची ही हुशारीही आता लोकांच्या लक्षात आली आहे. प्रश्न दुर्लक्षित केल्याने ते आपोआप सुटतील, अशा भ्रमात हे सरकार असेल; पण वस्तुस्थिती अशी आहे की समस्या दुर्लक्षित झाल्या तर त्या अधिक गंभीर वळण घेतात. सध्या तसंच झालं आहे. अनेक समस्यांनी लोक सैरभैर झाले असून, लोकांची उद्विग्नता कमालीची वाढली आहे.लोकांना सध्या कुठूनच दिलासा मिळेनासा झाला आहे. राजकारणातील कर्ती मंडळी यावर काहीतरी बोलतील अशी लोकांना अपेक्षा आहे; पण आज त्यांच्यापुढे सावरकर, नेहरू, निर्वासितांचे नागरिकत्व, कलम ३७० या विषयाचीच अधिक चर्चा घडवून आणली जात आहे. हेच विषय माध्यमांमधून आणि संसदेतील चर्चेतही ऐकावे लागत असल्याने लोक पुरते हैराण झाले आहेत. आमच्या समस्यांवर सरकार कधी बोलणार? असा लोकांचा सवाल आहे. लोकांच्या संयमाचा अंत पाहिला जात आहे. संयम सुटलेले लोक रस्त्यावर उतरून हिंसाचार करण्यास उद्युक्त होतात. नागरिकत्व विधेयकावरून सुरू असलेला उद्रेक हे याचंच लक्षण आहे. महत्त्वाचे प्रश्न आणि लोकांच्या खर्‍या समस्या दुर्लक्षित करायच्या आणि भलतीकडेच चर्चेचा ओघ न्यायचा हा प्रयोग आणखी किती दिवस चालणार आहे हे सरकारने एकदा स्पष्ट करायला हवं.. आग रामेश्वरी आणि बंब सोमेश्वरी जाणार असतील तर आग विझायची नाही हे मोदी, शहांनी लक्षात घ्यावं.. यालाच म्हणतात सत्तेचा जुलूम!