सत्तेचा हव्यासी धक्का !

राज्य विधानसभेच्या निवडणुका पार पडून 12 वा दिवस आज उजाडतो आहे. येत्या 8 तारखेपर्यंत म्हणजे आणखी चार दिवसांत राज्यात सरकार स्थापन व्हायला हवं. वेळेत सरकार स्थापन होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तरतुदींचे पालन केलं जातं. ओढून ताणून सत्तेची गणितं जेव्हा जुळवायचा प्रयत्न होतो तेव्हा भाजपचे नेते लागलीच राज्यपालांची भेट घेतात आणि सत्ता स्थापनेचा दावा करतात. गोवा, कर्नाटक राज्यांमध्ये भाजपने सत्ता स्थापनेसाठी जी तत्परता दाखवली ती सत्तेच्या नाड्या हातात असूनही भाजपला महाराष्ट्रात तसं करता आलेलं नाही. युतीचा सहकारी शिवसेनेने घेतलेल्या ‘फॉर्म्युला 2019’साठी ताठर भूमिका घेतली आणि 12 दिवसांपर्यंत सरकार स्थापनं भाजपला शक्य झालं नाही. भाजप नेत्यांच्या डोक्यात संचारलेला अहंकार गळून पडला. सहकारी पक्षांना आपण हवं तसं वापरू शकतो, ही भाजप नेत्यांची दर्पोक्ती पुरती मातीत गेली. व्यक्ती असो वा संस्था कोणीही मागल्या अनुभवाची शिदोरी कमरेला बांधून नवे निर्णय घेत असतो. भाजपवर आलेलं सत्तेचं संकट त्या पक्षाच्या याच वागण्याचं फळ आहे. सहज विश्वास टाकावा तसं वागणं ना त्या पक्षाचं, ना त्या पक्षातल्या नेत्यांचं. निवडणुका पार पडून सत्तेचा कौल युतीकडे आला असूनही सत्ता स्थापन करता येत नसेल, तर ती त्या पक्षाची केवळ कमजोरी नाही, तर त्या पक्षावरील अविश्वासही आहे. हा अविश्वास सार्‍या जनतेने पाहिला. सत्ता मिळेपर्यंत सहकार्‍यांचा बाबापुता करायचा आणि गरज सरली की त्याला गणितं शिकवायची ही अफलातून पद्धत भाजप नेत्यांची आहे. त्या पक्षाने गेल्या पाच वर्षांत सेनेला गुंडाळण्याचा प्रयत्न केला. आता संख्याबळ कमी असूनही सेनेला गुंडाळण्याचा प्रयत्न भाजपने चालवला आहे. तोच सत्तेच्या समीकरणातला मैलाचा दगड ठरला आहे. मागल्या दाराने कोणाची तरी मदत घ्यायची आणि सहकार्‍याला नामोहरम करायची चाल भाजपच्या आजवर पथ्यावर पडत गेली. आता ते दिवस राहिले नाहीत. आता कोणाचाच विश्वास नसल्याने तो पक्ष उताणा पडला आहे.
सत्ता स्थापनेचा टप्पा 12 दिवस मागे जाऊनही सरकार स्थापन करता येत नाही, ही काही मजबुरी नाही. ते संकट आहे. आजवर अंगिकारलेल्या मार्गाचा अवलंब पुन्हा सत्ता स्थापनेसाठी केला जातो, असं दिसू लागल्यावर कोणी सावध होणार नाही, असं नाही. वेळेत सत्ता स्थापन न झाल्यास राज्यात राष्ट्रपती राजवट येण्याची भीती भाजपच्या नेत्यांनी सेनेला घालण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. खरं तर सुधीर मुनगंटीवार यांनी ही भीती घालावी, हे अजबच आहे. त्यालाही सेनेने दाद न दिल्याने आता दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणं, हा एकमेव उपाय भाजपकडे शिल्लक आहे. सत्ता स्थापनेदरम्यान जो पोरखेळ युतीच्या नेत्यांनी लावला आहे, तो पाहता त्यांना जबाबदारीची जाणीव राहिलेली नाही, असंच दिसतं. निवडणूक आणि सत्तास्थापना याला लोकशाहीचा पवित्र उत्सव मानलं जातं, पण भाजप आणि सेनेतल्या नेत्यांची वक्तव्यं पाहता ते या पवित्र लोकशाहीची थट्टा उडवत आहेत असंच म्हणता येईल. हे म्हणजे मतदारांनी दिलेल्या कौलाचीही टर उडवण्यासारखं आहे. 2014 च्या 12 व्या विधानसभेतही भाजपकडे स्वत:चं बहुमत नव्हतं. सहकारी पक्षांना किंमत द्यायची नाही, या भाजप नेत्यांच्या हट्टापायी या सरकारमध्ये सेनेने सहभाग घेतला नव्हता. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने राज्यात अस्थिरता नको, इतक्या कारणासाठी भाजपला बाहेरून पाठिंबा देण्याची तयारी दर्शवली. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या या देकाराचा भाजपने असा काही गैरफायदा घेतला की यायचं तर या, अशी कस्पटी भूमिका घेत सेनेचा अवमान केला होता. सेनेनेही नमतं घेत मिळेल ते पदरात पाडून घेतलं. आता परिस्थिती बदलली आहे. मागल्यापेक्षा संख्येने कमी असूनही ती अविश्वासामुळे भाजपवर वरचढ ठरली आहे. निवडणूक लढवताना युतीचा विशेषत: भाजपचा असा काही तोरा होता की जग जणू आपणच जिंकलंय. ‘मीच येईन, मीच येईन’चा घोषा म्हणजे सत्तेची लालसा होती. निवडणुका जिंकण्यासाठी ज्यांनी ज्यांनी सहकार्याचा हात पुढे केला त्या सगळ्यांना वाटेतले अडथळे म्हणून पद्धतशीर दूर करण्यात आलं. मग ते एकनाथ खडसे असतील, वा विनोद तावडे किंवा पंकजा मुंडे असतील. ज्यांनी मुख्यमंत्री झाल्यावर फडणवीसांना मदतीचा हात दिला त्या सगळ्यांचाच काटा काढण्यात आला. राज्यात भाजपचा डोलारा उभारणार्‍या एकनाथ खडसेंची तर उमेदवारीही कापण्यात आली आणि अडचण नको म्हणून ती त्यांच्या मुलीच्या गळ्यात मारण्यात आली. खडसेंच्या मुलीला उमेदवारी देऊनही तिला पराभूत करण्यात आलं. विनोद तावडे हे मुख्यमंत्री पदाच्या शर्यतीतील आणखी एक नेते. त्यांना तर उमेदवारीच देण्यात आली नाही. पंकजा मुंडे यांनाही मुख्यमंत्री पदाचे वेध लागले होते. राज्यातल्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री त्यांना बनायचं होतं. संधी असूनही त्या पडल्या. वाटेतील काटे असे काढून टाकल्यावर मुख्यमंत्र्यांच्या मदतीला कोण येणार? जे आपल्याच सहकार्‍यांना पाण्यात पाहतात ते इतरांचं काय भलं करणार? सेनेला आलेला गेल्या पाच वर्षांतील अनुभव बोलका असताना पुन्हा भाजपच्या वाट्याला सहज जाण्याचा निर्णय घेतला तर ते आत्मसंकटच. भाजपचे नेते आणि स्वत: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सेनेला कधी संपवतील, त्याची खात्री कोणीही देऊ शकत नाही. आता संकटात सापडल्यावर भाजपला आपल्या राजाची आठवण झाली आहे.‘माझ्या राजाला वाचिव’ या राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रचारातील गाण्याचा आधार भाजपला फडणवीसांसाठी घ्यावा लागतो आहे. आपल्याआड येणार्‍यांना दूर करणं आणि सेनेसारख्या पक्षाला नामोहरम करण्याची किंमत फडणवीसांना चुकवावी लागत आहे. कुठल्याही घटनेचा अतिरेक झाला की त्याचे परिणाम सोसावे लागतातच. याला ग्रह फिरले म्हणा की आणखी काही, पण फडणवीसांना आपल्या वागण्याचाच फटका बसतो आहे, हे निश्चित. सत्तेवर बसण्याआधीच शपथविधीच्या घोषणा करणारे सेनेच्या सहकार्याचा जराही विचार करू शकत नसतील, तर त्यांनी सेनेला पद्धतशीर गृहित धरलं आहे, असाच अर्थ निघतो. सत्तेत समान जागावाटप आणि अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्री पद देण्याच्या मागणीची अखेरच्या क्षणापर्यंत भाजपचे नेते टर उडवत होते. आता पुढे संकट असूनही भाजपचे नेते आजही 130 आमदारांच्या संख्येचा आकडा पुढे करायला मागेपुढे पाहात नाहीत. एका नेत्याने तर सेनेचेच 40 जण भाजपच्या संपर्कात असल्याचं सांगत अकलेचे दिवाळे काढले आहेत.
युतीतील या सत्तासंघर्षात जनतेच्या समस्येकडे आणि राज्यात निर्माण झालेल्या अवकाळीकडे प्रशासनाचं पुरतं दुर्लक्ष झालं आहे. निवडून आलेल्या सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांना या घटनेचं जराही सोयरंसुतक नसल्यासारखं दिसतं. फडणवीसांना सत्तेचं पडलं असल्याने आणि त्या जबाबदारीची जाणीव असलेला एकही नेता भाजपकडे नसल्याने अवकाळीत शेतकरी भरडला आहे. त्यातल्या त्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार तत्काळ अवकाळग्रस्त शेतकर्‍यांच्या भेटीला गेले. त्यांनी अश्रू ढाळणारे शेतकरी पाहिले आणि त्यांना दिलासा दिला. राज्यात आत्महत्या करणार्‍या शेतकर्‍यांची संख्या दिवसागणिक वाढते आहे. त्यातच सुजलाम असलेल्या नाशिकसारख्या जिल्ह्यात शेतकरी संकटाने रडकुंडीला आले असतानाही सरकार नावाची कुठलीच संज्ञा पुढे आलेली नाही. तोंडदेखले मंत्रालयात बसून तत्काळ पंचनामे करण्याचे आदेश तेवढे देण्यात आले, पण ज्यांनी पंचनामे करायचेत ते शेतकर्‍यांना कशी वागणूक देतात हे एकदा घटनास्थळी जाऊन पाहिलं तर प्रशासनाची स्थिती कळेल. ही माणसं कशी मस्तवाल बनलीत, हे मंत्रालयात बसून कळणार नाही. निवडून आलेल्या आमदारांना तर आपल्या जबाबदारीची जाणीवच राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीत सरकार स्थापन्यात होणारा विलंब कमालीचा उबग निर्माण करणारा आहे. नवं सरकार अस्तित्वात न आल्याने राज्यातील प्रश्नांवर कोण, कसा निर्णय घेणार आणि घेतलेले निर्णय अमलात कसे आणणार हा खरा प्रश्न आहे.