मुंबई महापालिका आयुक्त प्रवीण परदेशी यांना तडकाफडकी बाजूला करून त्यांच्या जागी इक्बाल सिंह चहल यांची नियुक्ती करण्यात आली. मुंबई महापालिकेत १४ सनदी अधिकार्‍यांना आणून बसवले. इतकेच काय पण सायन, केईएम, नायर या महापालिका रुग्णालयांचा कारभार सनदी अधिकार्‍यांच्या ताब्यात देण्यात आला. याचा अर्थ मुंबई शहरातील करोना स्थिती हाताबाहेर गेलीय हे आता उघड आहे, पण ही स्थिती हाताबाहेर गेलेली असेल तर इतके दिवस त्यांच्यावर कोणी देखरेख ठेवत नव्हता काय? सायन इस्पितळात एका मृत रुग्णाच्या बाजूलाच दुसर्‍या रुग्णावर चाललेल्या उपचाराचा व्हिडिओ व्हायरल झाला. हा व्हिडिओ एका आमदारानेच आपल्या सोशल मीडिया खात्यावर टाकल्याने गाजावाजा झाला. मराठी वृत्तवाहिन्यांनी त्याची फारशी दखल घेतली नसली तरी हिंदी आणि इंग्रजी वृत्तवाहिन्यांवर त्यावरून गदारोळ झाला. त्यामुळे त्याची दखल सरकारला घ्यावी लागली. तो व्हिडिओ बनवणार्‍याची मुलाखत आलेली आहे. त्याने आपल्याला हे व्हायरल करायचे नव्हते असेही म्हटले आहे, पण लक्ष वेधण्यासाठी व तात्काळ सुधारणा होण्यासाठी काही निवडक लोकांना तो पाठवण्यात आला. तरीही काही हालचाल झाली नव्हती, असा खुलासा त्याने केला आहे. म्हणजेच व्हिडिओ बनवणार्‍याच्या हेतूविषयी शंका घेता येत नाही.
सत्ता कोणाच्या हातात वा पक्षाकडे आहे त्याला किंचीतही महत्त्व नाही. होणार्‍या परिणामांचे खापर शेवटी सत्तेत बसलेल्यांच्या माथी ़फुटणार असते. तेव्हा राजकीय दोषारोप तुम्हाला वाचवू शकत नाहीत. करोना वा लॉकडाऊन दुय्यम असून राजकीय हेवेदावे व भांडणे प्राधान्याचा विषय आहे. हे एका खात्यात वा विभागात होत असेल व खपवून घेतले जात असेल, तर बाकी खात्यात व शासकीय विभागात त्याचेच अनुकरण सुरू होत असते. मग महापालिका रुग्णालये वा आरोग्य विभागातील डॉक्टर्स वा कर्मचारी थोडेफार सैल वागले तर नवल कसले? निदान ही मंडळी अपुरी साधने व उपकरणांनी काम करीत आहेत. अधिक तास कामे करून थकूनभागून गेलेली आहेत. सायन वा अन्य इस्पितळात काही चुकीचा प्रकार घडला असेल व गफलत झालेली असेल, तरी समजू शकते. त्यांच्यावर बेफिकीर व्यवहार केल्याचा सरसकट आरोप गैरलागू आहे. कारण परिस्थितीच इतकी नाजूक आहे, की एका जागी तोल सांभाळताना दुसरीकडला तोल जातच असतो. त्याचे खापर आयुक्तावर फोडून वा डीनला बाजूला करून भागणार नाही. त्यांच्या पाठीशी वरिष्ठ वा सत्ताधार्‍यांनी उभे राहून त्यांचा कान पकडला पाहिजे, पण अपमानित व्हायची पाळी कुठल्याही प्रशासनिक अधिकारी वा व्यक्तीवर आज येणे योग्य नाही. कारण त्या यंत्रणेकडून ही लढाई लढवली जात असून, त्यातल्या प्रत्येक व्यक्तीचे मनोधैर्य शाबूत राखण्याला महत्त्व आहे. एकाला बाजूला करून दुसर्‍याला आणल्याने पदाची भरती होते, पण अनुभवाचे व कामाच्या आवाक्याचे महत्त्व त्याहीपेक्षा मोठे असते.
जेव्हा स्थिती युद्धजन्य असते, तेव्हा सत्ताधार्‍यांना अत्यंत थंड डोक्याने निर्णय घ्यावे लागतात आणि कठोर अंमलबजावणीला प्राधान्य द्यावे लागते. त्यात कोणाही आपल्या परक्याने खोडसाळपणा केला, तर त्यावर तात्काळ आघात करून शिस्तीला महत्त्व द्यायचे असते. ते पहिल्यापासून झाले असते व होताना दिसले असते, तर अशी हातघाईची वेळ आली नसती. ज्या दिवशी गृहसचिवांनी वाधवान कुटुंबाला घरचे मित्र म्हणून महाबळेश्वरला जायला मदत केली आणि त्यात पोलीस यंत्रणेचाही गैरवापर होऊ दिला, तिथेच कारवाईचा बडगा उगारला जायला हवा होता. त्यांना रजेवर पाठवून पांघरूण घातले गेले आणि त्यावेळी गृहमंत्री राजकारण करू नका म्हणून सारवासारव करीत राहिले. तो चुकीचा संदेश होता. आजही लॉकडाऊन आहे आणि हजारोच्या संख्येने स्थलांतरित मजूर आपले सामान कुटुंब घेऊन मैलोगणती दूर आपल्या राज्यात जायला निघालेले आहेत. कोणी आपली मालकीची रिक्षा घेऊन निघाला आहे, तर कोणी भरपूर भाडे मोजून ट्रक वा अन्य वाहनातून प्रवासाला निघालेले आहेत. त्यांना रोखण्याची कुवत वा हिंमत पोलीस गमावून बसले आहेत. ह्याला कारभार म्हणायचे असेल तर आनंद आहे. नाशिकला घाटामध्ये अशा वाहनांची गर्दी झालेली वाहिन्या दाखवत आहेत आणि काही ठिकाणी अपघातही झालेले आहेत. त्याचे कारण लोकांचा धीर सुटला हे सत्यच आहे, पण तरीही वर्दीतल्या पोलिसाचे वा निर्बंधांचे भयसुद्धा संपलेले आहे. ते फक्त पोलीस थकल्याने संपले असे नक्कीच म्हणता येणार नाही. एका जागी ढिलाई झाली व दाखवली गेली; मग दुसर्‍या ठिकाणी कंटाळलेले लोक कायद्याला जुमानत नाहीत.
आजच्या घडीला राज्य सरकारच्या अनेक वरिष्ठ अनुभवी सनदी अधिकार्‍यांना तसे काम उरलेले नाही. सरकारची दोनचार महत्त्वाची खाती वगळता अन्य कारभार ठप्प आहे. तशा अधिकार्‍यांना महत्त्वाच्या खात्याच्या जादा जबाबदार्‍या सोपवूनही त्यावर पर्याय काढला जाऊ शकतो. आयुक्त वा अन्य बाबतीत तशा ज्येष्ठ जोडीदारांची नेमणूक करून कामाचा बोजा हलका करता येऊ शकतो. ज्या खात्यांचे काम लॉकडाऊन व करोनामुळे वाढलेले आहे, त्या खात्यात हंगामी काही इतर खात्याचे अधिकारी आणून ती कसर भरून काढली जाऊ शकते. आजवर त्याच खात्यात काम करून अन्यत्र बदली झालेल्यांना, अशा जागी आणून त्यांच्या जुन्या अनुभवाचाही फायदा घेणे अशक्य नाही व नव्हते. किंबहूना त्यामुळे कामाची वाटणी करून असलेले अधिकारी व यंत्रणा अधिक प्रभावाने वापरता आली असती, पण त्यासाठीचा विचार फार उशिराने झाला. त्या अगोदर राजकीय कुरघोडीलाच प्राधान्य मिळत राहिले. त्याचे दुष्परिणाम समोर आल्यावर धावपळ सुरू झालेली आहे. कनिष्ठ अधिकारी व कर्मचारी आपापल्या खात्यात अपुर्‍या साधनांनिशी अधिक जबाबदार्‍या पेलून दाखवीत आहेत. मोठी आधुनिक इस्पितळे कोसळली असताना दुबळी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था अधिकचा बोजा पेलून वाटचाल करीत आहे. मग त्यांचे सूत्रधार मानली जाते ती नोकरशाही इतकी निराशाजनक कामगिरी कशाला करते, हा विचारण्यासारखा प्रश्न आहे. नोकरशाहीला दिशा देण्यात नेतृत्व कमी पडले, की प्रशासनावर मांड ठोकण्यात राजकीय नेतृत्व तोकडे पडते; याचा शोध घेण्याची गरज आहे. नुसते कोणाला बदलून वा रजेवर पाठवून परिस्थिती सुधारण्याची अपेक्षा करता येणार नाही. युद्धपातळीवर काम करण्याची जबाबदारी असून सैनिक व सेनापतींच्या एकदिलाने काम करण्यातूनच ते साध्य होऊ शकणार आहे. कारण मुंबई दिवसेंदिवस हाताबाहेर चालली आहे. तोल तेव्हाच सांभाळायचा असतो, जेव्हा तोल जात असतो.
देर आये, दुरुस्त आये!
