नुकतीच केंद्र सरकारने सीबीआयच्या प्रमुख संचालकपदी महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांची नियुक्ती करून सर्वांनाच आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. जयस्वाल यांची सीबीआयच्या प्रमुख संचालकपदी झालेली नियुक्ती ही महाराष्ट्रातील ठाकरे सरकारच्या दृष्टीने डोकेदुखी अधिक वाढवणारी ठरणार असून बुडत्याचा पाय अधिक काळात असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती होऊ नये. सीबीआयचे प्रमुख संचालक यांची नियुक्ती पंतप्रधान, विरोधी पक्षनेते तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश यांच्या सल्लामसलतीने करण्यात येत असते. असा सर्वसाधारण संकेत आणि नियम असला तरीही ज्या पक्षाचे सरकार केंद्रांमध्ये सत्तेत असते त्या सत्ताधारी पक्षाच्या मर्जीतील ज्येष्ठ आयपीएस अधिकार्‍याची वर्णी या अत्यंत मोक्याच्या पदावर होत असते. सीबीआय केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील असलेल्या अत्युच्च दर्जाच्या तपास यंत्रांची सूत्रे स्वतःच्या हातात असावीत याकरता सत्ताधारी पक्ष हा अधिक जागरूक असतो. देशामध्ये जेव्हा काँग्रेसची सत्ता होती तेव्हादेखील सीबीआयसारख्या मोठ्या तपास यंत्रणेचा वापर हा विरोधी पक्षांना नामोहरम करण्यासाठी अधिक केला जात होता. काँग्रेसचे सरकार जाऊन 2014 सली देशामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार सत्ता स्थापन झाले आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे एकहाती बहुमत असल्यामुळे त्यांनी देशाच्या कारभाराचा संपूर्ण रिमोट कंट्रोलच जणू स्वतःच्या हातात घेतला. देशात मोदी युगाचा प्रारंभ होण्यापूर्वी गांधी परिवार हा सीबीआयचा वापर विरोधकांना गारद करण्यासाठी करत असे मोदी आणि अमित शहा या जोडगोळीने हाच प्रयोग अधिक कठोरपणे देशातील भाजपच्या विरोधकांना गारद करण्यासाठी अधिक जोरकसपणे राबवला असल्याचे गेल्या काही वर्षातील केंद्र सरकारच्या कारभारावरून सहजपणे लक्षात येते.
हे सर्व इतक्या सविस्तरपणे सांगण्याचे प्रयोजन म्हणजे महाराष्ट्रात 2019 मध्ये सत्तांतर होऊन शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादी आघाडी सरकारसह सत्ता स्थापन झाले आणि निवडणुकीआधी भाजपबरोबर असलेले शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या गळ्यात गळे घाऊन मुख्यमंत्रीपद स्वतःच्या पदरात पाडून घेतले. मुख्यमंत्रीपदासाठी उद्धव ठाकरे यांनी भाजपशी केलेली ही दगाबाजी राज्यातील आणि काही अंशी केंद्रातील भाजप नेत्यांच्या जिव्हारी लागली आहे. त्यामुळे जेव्हा जेव्हा राज्यातील ठाकरे सरकारला जिथे-जिथे अडचणीत आणता येईल तिथे अधिकाधिक अडचणीत आणण्याचा पुरेपूर प्रयत्न राज्यातील आणि केंद्रातील भाजप नेतृत्वाकडून होत असतो हे आता सीबीआय संचालकांच्या नियुक्तीने अधिक अधोरेखित झाले आहे. राज्यात जेव्हा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकार सत्तेवर आले त्यावेळी महाराष्ट्राच्या पोलीस महासंचालकपदी सुबोध जयस्वाल हे अत्यंत शिस्तप्रिय आणि कर्तव्यकठोर भारतीय पोलीस सेवेतील ज्येष्ठ पोलीस अधिकारी कार्यरत होते. जयस्वाल यांनी महाराष्ट्रात येण्याआधी देखील केंद्रात प्रतिनियुक्तीवर उच्च पदावर काम केलेले होते त्यामुळे जयस्वाल यांचे केंद्रातील नेतृत्वाशी सलोख्याचे संबंध राहिले आहेत. जयस्वाल राज्याचे पोलीस महासंचालक असताना राज्यातील ठाकरे सरकारने आणि त्यातही विशेषत: माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जयस्वाल यांच्याशी ज्याप्रकारे वर्तणूक ठेवली होती ती पाहता अनिल देशमुख यांच्यासाठी जयस्वाल यांची सीबीआयच्या प्रमुख संचालकपदी झालेली नियुक्ती ही त्यांच्या काळजाचा ठोका चुकवणारी आहे. अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाच्या काळामध्ये राज्यातील पोलीस प्रशासनात मोठ्या प्रमाणावर हस्तक्षेप केला होता आणि त्यामुळे त्रासलेल्या जयस्वाल यांनी तत्कालीन गृहमंत्र्यांच्या शिफारसीनुसार पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या करण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. तसेच राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकार्‍यांच्या बैठकीत जाहीरपणे बोलताना जयस्वाल यांनी राज्यातील एकाही पोलीस निरीक्षकाची बदली देखील गृहमंत्र्याच्या सांगण्यानुसार न करण्याची तंबीच राज्यातील पोलीस अधीक्षकांना दिली होती. पोलीस दलातील राजकीय हस्तक्षेपावर जयस्वाल हे प्रचंड नाराज होते. त्यामुळेच ते राज्याचे पोलीस महासंचालक असेपर्यंत राज्य सरकारला तब्बल आठ वेळा पोलीस अधिकार्‍यांच्या बदल्या आणि नियुक्त्या संदर्भात मुदतवाढीचे शासन निर्णय काढावे लागले होते. अखेरीस मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि राज्यातील सरकारचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांच्या मध्यस्थीने पोलीस दलातील बदल्यांमध्ये सन्मान्य तोडगा निघाला. त्यानंतरच जयस्वाल यांनी पोलीस बदल्यांना हिरवा कंदील दाखवला होता. मात्र त्यावेळी राज्यातील ठाकरे सरकार आणि पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल यांच्यातील विसंवाद बराच चिघळला आणि त्याबाबत उलट सुलट प्रतिक्रिया ही सामान्यांमध्ये उमटू लागल्या होत्या. अखेरीस राज्यातील ठाकरे सरकारशी सूत जमणार नाही हे लक्षात आल्यानंतर जयस्वाल यांनी स्वतःहून केंद्रामध्ये प्रतिनियुक्ती मागून घेतली होती.
केंद्रातील भाजप नेतृत्वाने सीबीआयसारख्या प्रमुख संस्थेच्या प्रमुख संचालकपदी जयस्वाल यांची नियुक्ती करून राज्यातील ठाकरे सरकारला एक प्रकारे निर्वाणीचा इशाराच दिला आहे हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. शिवसेनेला अडचणीचे ठरणारे सुशांत सिंग राजपूत प्रकरण तपासासाठी सीबीआयकडे आहे. आणि विशेष म्हणजे यामध्ये राज्याचे पर्यटन मंत्री आणि युवा सेनेचे प्रमुख आदित्य ठाकरे यांच्यावरही विरोधकांनी आरोप केले होते. त्यामुळे या प्रकरणामध्ये आता सीबीआयचे प्रमुख संचालक झालेले सुबोध कुमार जयस्वाल हे कोणती भूमिका घेतात याला महत्व प्राप्त झाले आहे. शिवसेने बरोबरच राष्ट्रवादीचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरही मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी शंभर कोटी वसुलीच्या टार्गेटचे आरोप केले होते. यावरूनच अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले. याप्रकरणाचीही सीबीआयमार्फत चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे जयस्वाल यांची नियुक्ती राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार तसेच माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासाठी मोठी अडचणीची ठरली आहे. त्याबरोबरच मुंबई पोलीस दलातील वादग्रस्त पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याच्यावरील आरोपांचीही चौकशी सीबीआय करत आहे. यामध्येदेखील काही सेना नेत्यांची नावे घेतली जात आहेत. त्यामुळे वाझे प्रकरणात शिवसेना जयस्वाल यांच्या कडक भूमिकेमुळे अडचणीत येऊ शकते.
जयस्वाल हे पुढील दीड ते पावणे दोन वर्ष सीबीआयच्या प्रमुख संचालकपदी राहणार आहेत. राज्यातील ठाकरे सरकारशी पोलीस महासंचालक असताना जयस्वाल यांचा झालेला संघर्ष लक्षात घेऊनच केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने जयस्वाल यांची नियुक्ती सीबीआयच्या प्रमुख संचालकपदी केली आहे हे आता स्पष्टच झाले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारची संबंधित जी जी प्रकरणे सीबीआयकडे तपासासाठी आहेत ती प्रकरणे जयस्वाल सीबीआय संचालक असेपर्यंत निकाली काढतील आणि यामध्ये राज्यातील ठाकरे सरकारवर कारवाईची टांगती तलवार कायम राहील अशीच व्यवस्था केंद्र सरकारने जयस्वाल यांच्या नियुक्तीने करून ठेवली आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने जयस्वाल यांच्या एका नियुक्तीद्वारे अनेक भानगडी बाहेर काढण्याची व्यवस्था करून ठेवली आहे. त्यामुळेच राज्यातील ठाकरे सरकारचा आगामी काळ हा ईडी आणि त्याचबरोबर आता सीबीआय या केंद्रीय तपास यंत्रणांशी अधिकाधिक संघर्षाचा असणार आहे, अशी परिस्थिती मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासाठी आणि त्याचबरोबर राष्ट्रवादी पक्षासाठीदेखील सरकारच्या भवितव्याच्या दृष्टीने फारसी आशादायक नसून ती धोक्याची घंटाच ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नियुक्ती एक आणि भानगडी अनेक, असेच संकेत मिळत आहेत.
