‘गरिबी हटाव’ इंदिरा ते राहुल व्हाया मोदी!

राहुल गांधी यांनी ‘गरिबी हटाव’ची केलेली घोषणा ही मुक्त बाजार व्यवस्थेच्या धोरण चौकटीचाच एक भाग आहे. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांनी 1971 साली केलेली ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा राहुल गांधी यांनी नव्या स्वरूपात केली आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. गेली 5 वर्षे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एका बाजूला अतिशय टोकाचा बेबंद भांडवलशाहीचा कार्यक्रम आणि दुसर्‍या बाजूला नकली राष्ट्रवाद आणि जातीय द्वेष यांनी भारतीय आर्थिक, राजकीय अवकाश व्यापून गेले आहे.

भारतामध्ये उदारीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरण (एलपीजी) धोरण 1991 साली जाहीर केले. यामुळे काही धोरणात्मक मुद्दे वारंवार उपस्थित होतात. स्वातंत्र्यानंतर भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरु यांच्या नेतृत्वाखाली नियोजित आर्थिक विकास धोरण स्वीकारण्यात आले. मूलत: अर्थव्यवस्थेची चौकट भांडवलशाही स्वरूपाची ठेवण्यात आली असली तरी शासनाने निर्माण केलेल्या संस्था आणि शासकीय संस्थांनी उभी केलेली भांडवली गुंतवणूक यांच्यावर आर्थिक विकासाचा पाया घातला गेला. यालाच सर्वसाधारणपणे मिश्र अर्थव्यवस्था म्हणून ओळखले जाऊ लागले. या धोरण चौकटीत भारताने आर्थिक विकासाची काही दमदार पावले सुरुवातीच्या 25 वर्षांत टाकली. जर भारतीय उद्योगपतींना त्यांच्या इच्छेनुसार कोणतेही राष्ट्रीयीकरण न करता त्यांना औद्योगिकरणाची पूर्ण मोकळीक दिली असती, तर भारतात आज दिसत असणारा आर्थिक, औद्योगिक विकास पहावयास मिळाला नसता. भारताची अवस्था आपल्या शेजारील पाकिस्तानसारखी दिसली असती.

१९९१ साली काँग्रेसचा यू टर्न

हे धोरण राबवताना मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार, करचुकवेगिरी आणि औद्योगिक केंद्रीकरण या समस्या उभ्या राहिल्या. यामधून एका बाजूला सरकारने अप्रत्यक्ष करांचे ओझे सर्वसामान्य जनतेवर मोठ्या प्रमाणात टाकण्यास सुरुवात केली. एवढे असूनही सध्या करवसुलीचे प्रमाण अपुरेच आहे. तसेच दुसर्‍या बाजूने आयात नियंत्रण असूनदेखील भारताची आयात ही निर्यातीपेक्षा अतिशय वेगाने वाढली. परिणामी एका बाजूला प्रत्यक्ष वित्तीय संकट आणि दुसर्‍या बाजूला आयात-निर्यात व्यापारात तूट, अशी भीषण परिस्थिती 1991 पर्यंत निर्माण झाली होती. 1991 साली यामधून एक भीषण आर्थिक संकट उभे झाले आणि नरसिंहराव-मनमोहन सिंग या जोडगोळीने आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसमोर गुडघे टेकून एलपीजी धोरणाचा पूर्ण स्वीकार केला. भारतामध्ये बाजारवाद आणि बेबंद भांडवलशाही यांचे युग सुरू झाले.

नरेंद्र मोदी बेबंद भांडवलशाहीचे शिरोमणी

नरेंद्र मोदी हे या बेबंद भांडवलशाहीचे शिरोमणी म्हणता येतील. इतक्या टोकाचे उजवे आर्थिक वळण आता भारतीय अर्थव्यवस्थेने घेतले आहे. या पार्श्वभूमीवर 2019ची लोकसभा निवडणूक होत आहे. भारतीय जनता पक्षाचा भारतीय राजकारणात निर्णायक उदय हा 1992 साली बाबरी मशीद पाडून झाला. म्हणजेच आर्थिक धोरणाने ज्या वर्षी उजवे आर्थिक वळण घेतले, त्याच वर्षी आणि त्याच कालखंडात भारतातील राजकीय अवकाश आर्थिक कार्यक्रमांऐवजी धर्मांधता आणि द्वेष यांनी व्यापून टाकण्याचे भाजपचे धोरण यशस्वी झाले. गेली 5 वर्षे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली एका बाजूला अतिशय टोकाचा बेबंद भांडवलशाहीचा कार्यक्रम आणि दुसर्‍या बाजूला नकली राष्ट्रवाद आणि जातीय द्वेष यांनी भारतीय आर्थिक, राजकीय अवकाश व्यापून गेले आहे.

2019 ची लोकसभा निवडणूक आर्थिक प्रश्नावर?

2019ची लोकसभा निवडणूक ही याच पार्श्वभूमीवर होत आहे. त्यामुळे यातील विविध पक्षांच्या भूमिकांची चर्चा या संदर्भात करणे महत्त्वाचे आहे. राहुल गांधी यांनी 25 मार्च रोजी केलेली ‘गरिबी हटाव’ची नवी घोषणा ही या संदर्भात आपण तपासून पाहू. राहुल गांधी यांनी असे म्हटले आहे की, देशातील तळागाळाच्या २0 टक्के कुटुंबांना दरमहा 6 हजार रुपये अनुदान स्वरूपात प्रत्यक्ष सरकारकडून दिले जाईल. अशा प्रकारची कल्पना सरकारचे आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी मांडली होती. बाजार व्यवस्थेमध्ये सरकारने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप करण्याच्या धोरणाला पर्याय म्हणून अशा प्रकारच्या योजना मांडल्या जात आहेत. याचा अर्थ असा होतो की, भांडवली बाजारात तसेच कोणत्याही औद्योगिक गुंतवणुकीमध्ये कोणत्याही किंमत निर्धारणामध्ये शासनाने कोणताही हस्तक्षेप न करता, देश-विदेशी असा फरक न करता, खासगी भांडवलदारांना पूर्ण स्वातंत्र्य द्यायचे. इतकेच नव्हे तर कामगार कायद्यामध्येही उद्योग मागतील. अशा प्रकारच्या सवलती त्यांना प्रदान करायच्या आणि दुसर्‍या बाजूला गरिबांना काही सुटकेचा दिलासा म्हणून सरकारने स्वत:च्या खिशातील पैसे उचलून अनुदान स्वरूपात गरिबांच्या एका हिश्याला द्यावयाचे असा यामागील धोरण विचार आहे.

राहुल गांधी यांनी केलेली घोषणा ही मुक्त बाजार व्यवस्थेच्या वर सांगितलेल्या धोरण चौकटीचाच एक भाग आहे. त्यामुळे इंदिरा गांधी यांनी 1971 साली केलेली ‘गरिबी हटाव’ची घोषणा राहुल गांधी यांनी नव्या स्वरूपात केली आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. कारण इंदिरा गांधी यांनी 1971 मध्ये घोषणा केली त्याआधी 2 वर्षात देशातील 90 टक्के बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. संस्थानिकांचे तनखे रद्द केले होते. आणि 1973 साली विमा धंद्याचे (जनरल इन्शुरन्स), परदेशी तेल कंपन्या यांचे राष्ट्रीयीकरण केले आणि अशाच प्रकारे भारताच्या वित्तीय व्यवस्थेचा कणा म्हणून सार्वजनिक बँका व विमा कंपन्या उभ्या केल्या. त्यामधून प्रचंड मोठ्या प्रमाणात ग्रामीण भागात, तसेच छोट्या उद्योगांना तसेच शेती, लघु उद्योग यांना कर्ज पुरवठा मिळू लागला. बँकांच्या शाखा ग्रामीण भागात होत्या आणि आर्थिक विकासाला फार मोठी चालना मिळाली. हे करत असताना इंदिरा गांधी यांनी भारतामधील भांडवली गुंतवणूक मोटारगाड्या यासारख्या चैनीच्या वस्तू उत्पादनाकडे वळू नये, यासाठी औद्योगिक परवाना धोरणदेखील राबवले. राहुल गांधी यांच्या मनामध्ये असलेला विचार अशा मूलभूत स्वरूपाचा नाही.

योजनेची तपासणी आवश्यक

असे असले तरी राहुल गांधी यांची घोषणा ही अतिशय महत्त्वाची आहे. कारण ही घोषणा सध्याच्या अतिशय भयानक अशा बेबंद भांडवलशाहीच्या कालावधीत गरिबांच्या जगण्याचा विचार कार्यक्रमपत्रिकेवर आणणारी आहे. त्यामधून मूलभूत परिवर्तनाची कोणतीही दिशा दिसत नसली तरी पूर्णत: दुर्लक्षित करण्यात आलेले गरीब हे राष्ट्राच्या कार्यक्रम पत्रिकेवर येण्याची सुरुवात यामधून होऊ शकते. म्हणून याला महत्त्व आहे.

राहुल गांधी यांनी जे सांगितले त्यानुसार हिशेब केला तर केंद्र सरकारला दरवर्षी 3 लाख 60 हजार कोटी इतकी तरतूद प्रतिवर्षी करावी लागेल. (72 हजार रुपये प्रती कुटुंब, 5 कोटी एकूण कुटुंबे = 3 लाख 60 हजार कोटी) याबाबत विचार दोन मुद्यांच्या आधारे करावयास हवा.

पहिले म्हणजे अशा प्रकारे गरिबांना प्रत्यक्ष उत्पन्नाचे अनुदान देणे हे धोरण गरिबी हटावचा कार्यक्रम म्हणून योग्य ठरेल काय? आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे इतक्या मोठ्या रकमेची तरतूद केंद्र सरकार कशी करू शकेल? केल्यास त्यामधून वित्तीय तूट प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढून त्याचा परिणाम महागाई वाढवण्यामध्ये होणार नाही काय?

किमान वेतन देण्याबाबतच्या कायद्याची खासगी तसेच सरकारी क्षेत्रामध्ये काटेकोर अंमलबजावणी केल्यास उत्पन्नाची हमी आणि कामगारांचा आत्मसन्मान या दोन्ही बाबी साध्य होऊ शकतील, शिवाय खासगी क्षेत्रामधून योग्य असे किमान वेतन सर्व कामगारांना मिळू लागेल, तर उत्पन्नाची विषमता कमी होण्यात मदत होईल. तसेच उत्पन्न अनुदान योजनेसारख्या योजनांमधून सरकारवरती येणारा अतिरिक्त बोजा मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकेल. परिणामी सरकारला कर संकलनातून गोळा केलेला पैसा अधिक मूलभूत स्वरूपाच्या विकासासाठी खर्च करता येईल.

प्रत्यक्षात असे दिसते की, कंत्राटी कामगार, तात्पुरते कामगार किंवा प्र्रत्यक्ष कागदावर न दिसणारे असंघटित कामगार यामधून गरिबांची निर्मिती दैनंदिन पातळीला मोठ्या प्रमाणात सुरूच आहे. तसेच शेतीची दुर्दशा कमी करण्यावर सरकारने भर दिल्यावरदेखील सरकारला अशा योजनांवर लाखो-कोटी रुपये खर्च करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

याचे कारण असे आहे की, रोजगार हमी योजना शहरी आणि ग्रामीण भागांमध्ये सरकारला चालवणे भाग पडेल. त्यामधून सार्वजनिक हिताची पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची, सामाजिक जीवनाची गुणवत्ता वाढवणारी अनेक कामे त्यामधून निर्माण होतील, त्याचा परिणाम केवळ रोजगार मिळण्यात न होता आर्थिक विकासाचा पाया मजबूत करण्यात होईल.

प्रत्यक्ष अनुदानाने गरिबी दूर होणार का?

गरिबांना प्रत्यक्ष अनुदान दिल्यामुळे त्यांचे उत्पन्न सुधारते हे खरे असले तरी त्यामुळे त्यांची प्रत्यक्ष गरिबी दूर होण्यावर म्हणजेच प्रत्यक्ष जीवनावर किती आणि कोणता परिणाम होतो, हे पाहणे आवश्यक आहे. एखाद्या व्यक्तीला अधिक उत्पन्न मिळाले म्हणजे आपोआपच ती व्यक्ती त्याचा विनियोग अधिक धान्य खरेदी करण्यासाठी किंवा शिक्षण, आरोग्य इत्यादीसाठी खर्च करील, असे गृहीत धरता येत नाही. कारण कुुटुंबामध्ये येणार्‍या त्या त्या वेळच्या कौटुंबिक अग्रक्रमानुसार विनियोग केला जातो. उदा. कुटुंबामध्ये अचानक आलेले लग्न, धार्मिक कार्य, समारंभ इत्यादी बाबींसाठीची तातडीची गरज विचारात घेतली जाण्याची मोठी शक्यता असते. इतकेच नव्हे, तर कुुुटुंबप्रमुख म्हणजे पुरुष हा व्यसनी किंवा जुगारी असेल, तर त्यासाठीही असा खर्च केला जात असतो. म्हणजेच शासनाने स्वस्त आरोग्यसेवा, अनुदानित शिक्षण देणे, स्वस्त धान्याचा पुरवठा करणे याला पर्याय म्हणून अशा प्रकारची उत्पन्न अनुदान योजना केली जाऊ शकत नाही. तसे केले तर त्याचा अर्थ सरकारने धान्य, आरोग्य, शिक्षण इत्यादी क्षेत्रांवरचे अनुदान फक्त त्याचे नाव बदलून गरिबांना त्यांच्या उत्पन्नामध्ये अनुदान स्वरूपात दिले, असे होईल. असे झाल्यास गरिबांना कोणताही फायदा होणार नाहीच, उलट शिक्षण, आरोग्य आणि धान्य पुरवठा इत्यादी क्षेत्रांतून सरकारने माघार घेतल्यास त्या त्या क्षेेत्रांमध्ये फोफावलेल्या खासगी नफेखोरी संस्थांना किंवा व्यापार उद्योगांना गरिबांच्या विरोधात मोकळे रान मिळू शकेल. म्हणजेच योजनेचे उद्दिष्ट पूर्णपणे पराभूत होईल. महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की, गरिबांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी त्यांना रोजगार आणि किमान वेतन यांची हमी देणे हा तर सर्वोत्तम खात्रीचा पर्याय राहील.

आता आपण अशा प्रकारच्या योजनांसाठी सरकार प्रत्यक्ष पैसा कुठून आणू शकते, या मुद्याकडे वळू. यासाठी आपल्याला सरकारच्या उत्पन्नाबाबत आणि सरकार देत असलेल्या अनुदानाबाबत काही मूलभूत माहिती असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी टेबल क्र. १ व २ पहा.

टेबल क्र. १ – केंद्र सरकारचे कर उत्पन्न आणि त्याचे स्त्रोत
टेबल क्र. २ – केंद्र सरकार देत असणारी प्रमुख अनुदाने

केंद्र सरकारचे एकूण कर उत्पन्न (राज्य सरकारांना द्यावयाचा हिस्सा वगळून) सुमारे १७ लाख कोटी रुपये आहे. यापैकी सुमारे ६० टक्के प्रत्यक्ष करांमधून येते. तर उर्वरित अप्रत्यक्ष करांचे (जीएसटी) आहे. राज्य सरकारे स्वत:चे म्हणून जे कर उत्पन्न गोळा करतात ते अप्रत्यक्ष कर या स्वरूपाचेच (जीएसटी + दारुवरील कर) असते. अशा प्रकारे दोन्ही प्रकारच्या सरकारांनी मिळून गोळा केलेले एकूण कर उत्पन्न आपल्या एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे १८ टक्के होते.

केंद्र करवसुली करत असताना विविध कारणांसाठी अनेक कर सवलती देत असते. त्यापैकी बहुतेक कर सवलतींचा लाभ बड्या करदात्यांना आणि तोही बहुतेक वेळा खोट्या किंवा अपात्र ठरणार्‍या कारणांसाठी दिला जात असतो. केंद्र सरकारने धनदांडग्या घटकांना किंवा त्यांच्या उद्योग संस्थांना मिळणारी कर सवलत लाखो-कोटी रुपयांची भरते. यासाठी टेबल क्र. ३ पहा.

धनदांडग्यांच्या सवलती कमी करा

या अपात्र व्यक्ती संस्थांना दिल्या जाणार्‍या कर सवलती निम्म्याने जरी थांबवल्या तरी त्यामधून केंद्र सरकारचे कर उत्पन्न सुमारे प्रतीवर्षी २ लाख कोटी रुपये इतक्या मोठ्या प्रमाणात व अतिशय सहजरित्या वाढू शकते. या व्यतिरिक्त मोदी सरकारने गेल्या ५ वर्षांत धनदांडग्या उद्योगपतींच्या वर्गावर करमाफी आणि सवलतींची उधळण केली आहे. ज्यामुळे त्यांचे करदायित्वच फार मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. उदा. संपत्तीकर नावाचा जो आयकराव्यतिरिक्तचा कर अस्तित्वात होता, हा कर मोदी सरकारने २०१५-२०१६ चे अंदाजपत्रक सादर करताना रद्द करून टाकला आहे. जर संपत्तीकराची वाजवी आणि सहज साध्य अंमलबजावणी केली तरी किमान १ लाख कोटी रुपयांची कर वसुली होणे शक्य आहे. परंतु असे असतानाही मोदी सरकारने तो कर रद्द केला. जी अत्यंत देशविघातक आणि धनिक धार्जिणी बाब होती. दुसर्‍या बाजूला काँग्रेस सत्तेमध्ये असताना जरी हा कर कायदेशीररित्या लागू होता, तरी प्र्रत्यक्षात त्याची वसुली वर्ष २०१३-२०१४ मध्ये फक्त १५०० कोटी रुपये इतकी होती. यामुळे काँग्रेसनेदेखील संपत्ती कर रद्द करण्याच्या विरोधात आवाज उठवला नाही. डाव्या पक्षांनी याबाबत खूप आग्रह धरला तरीही त्यांचे प्रयत्न अपुरे पडले.

या व्यतिरिक्त मोदी सरकारने कंपन्यांच्या नफ्यावर लावला जाणार्‍या उत्पन्न कराचा दर ३० टक्क्यांवरून २५ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला आहे. (३०० कोटी पेक्षा कमी विक्री असलेल्या कंपन्यांचा कर) यामधून देखील केंद्र सरकारने हजारो कोटी रुपयांचे वित्तीय नुकसान करून घेतले आहे. या सर्व धोरणांना पूर्णत: जबाबदार भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच आहेत. म्हणजेच केंद्र सरकारला आपले कर उत्पन्न वाढवण्यासाठी कोणत्याही एका वर्षात करांचे दर न वाढवताही आपले कर उत्पन्न किमान २५ टक्क्यांनी वाढवणे अगदी सहज शक्य आहे. या व्यतिरिक्त केंद्रीय विविध कर खात्यांमध्ये सुमारे ३० हजार कर्मचार्‍यांची पदे रिक्त आहेत. कर संकलन यंत्रणेवर असणार्‍या कामाच्या प्रचंड बोजामुळे कोणत्याही करांची सक्त वसुली ही रितसरपणे होऊ शकत नाही. शिवाय त्यामधील वरिष्ठ राजकीय भ्रष्टाचार अत्युच्च व अपूर्व पातळीला पोहोचल्यामुळे देखील भारताचे कर उत्पन्न वाढू शकत नाही. या मुद्यांवर थेट लक्ष देऊन उपाययोजना केल्यास सरकारला कोणत्याही योजनांसाठी एक पैसाही कमी पडणार नाही.

टेबल क्र. २ मध्ये केंद्र सरकार देत असलेल्या प्रमुख अनुदानांची माहिती दिली आहे. राहुल गांधी यांनी जाहीर केलेल्या उत्पन्न अनुदान योजनेला आमच्या दृष्टीने खरा पर्याय सार्वत्रिक रोजगार व किमान वेतन योजना हा आहे. राहुल गांधी यांनी तो अंमलात आणण्याऐवजी उत्पन्न अनुदान योजना प्रत्यक्षात आणली तरीदेखील टेबल क्र. २ मध्ये दिलेल्या कोणत्याही अनुदानात किंचीतही धक्का न लावता त्यांची योजना राबवता येईल. तसे झाले नाही, तर मात्र ती फसवणूक ठरेल.

लेखक – अजित अभ्यंकर

शब्दांकन – नित्यानंद भिसे