गेल्या आठवडाभरात राज्यात विशेषत: रायगड जिल्ह्याला पावसाने पुरतं झोडून काढलं आहे. महाड, पोलादपूर आणि चिपळूणची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. सांगली, सातारा आणि कोल्हापूरला अलमट्टीच्या बॅक वॉटरने संकटात टाकलं आहे. एक संकट जात नाही तोच दुसर्‍या संकटाचा सामना राज्याला करावा लागतो आहे. देशात असं संकट मधल्या काळात इतर राज्यांच्या वाट्याला आलेलं नाही. कोरोनाच्या संकटाचा फटका जगाला बसला. यातून बाहेर पडत नाही तोच पूरपरिस्थितीने महाराष्ट्राला खोलात टाकलं. अशा कठीण परिस्थितीत सर्वांनीच संयम राखला पाहिजे. संकटात सापडलेल्यांना धीर देण्याच्या निमित्ताने जाणार्‍या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून या संयमाची आता अधिकच आवश्यकता वाटू लागली आहे. संकटात सापडलेल्यांना मदत करण्याऐवजी तिथे जाऊन सरकारवर टीका करण्याची हौस विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी भागवायला सुरूवात केली आहे. अशा नेत्यांना खरं तर त्याच्या पक्षाने रोखलं पाहिजे. पण सध्या भाजपने एकमेव मार्ग स्वीकारला आहे. तो म्हणजे मिळेल तिथे सरकारला झोडा. यामुळे एकवेळ प्रसिध्दी मिळेल. पण लोकांच्या मनात निर्माण होणारी अडी अधिक तीव्र बनेल, हे त्या पक्षाच्या नेत्यांना कळत नाही. असल्या टीकांमुळे पक्षालाही मानहानीला सामोरं जावं लागत असतं. म्हणूनच संकटासारख्या संवेदनशील घटनांच्या ठिकाणी असल्या नेत्यांना पाठवूच नये. केवळ पद आहे म्हणून कोणीही कोणाचं दु:ख दूर करू शकत नसतं. सरकार कमी पडत असेल तर त्याची जाणीव करून देणं हे विरोधकांचं कामच आहे. पण म्हणून काहीही ओरड करणं हे अजिबात अपेक्षित नाही. ज्यांच्याकडे जबाबदारीचं पद असतं त्यांनी अशा घटनांचा बाजार करता नये. मंत्री म्हणून वा विरोधी पक्षनेता म्हणून जबाबदारीचं पालन होणार नसेल, तर अशी पदंही अशा नेत्यांना देऊ नयेत.
शिवसेना आणि नारायण राणे यांचं विळ्या-भोपळ्याचं नातं सार्‍या राज्याला ठावूक आहे. विशेषत: शिवसेनेतून बाहेर पडल्यानंतर राणे कंपनी सातत्याने शिवसेनेवर टीका करते. टीका ही समर्पक असावी. ती व्यक्तीकेंद्रित असू नये. मात्र राणे आणि त्यांच्या मुलांकडून होणारी टीका ही कायम व्यक्तीकेंद्रित असते. उध्दव ठाकरे यांच्यावर ते अत्यंत खालच्या पातळीवर टीका करत असतात. आजवर अशी टीका करताना त्याकडे कोणी लक्ष दिलं नाही. मात्र महाडच्या घटनेनंतर नारायण राणे यांनी केलेल्या टीकेची दखल घेण्याची आवश्यकता पडू लागली आहे. महाड आणि चिपळूणच्या दौर्‍यावर गेलेल्या राणेंच्या टीकेचा सूर कमालीचा उद्वेगी होता. एकदा तर त्यांनी मातोश्रीवरून बाहेर पडण्याची परवानगी मिळालेली दिसते, अशा भाषेत मुख्यमंत्र्यांवर टीकास्त्र सोडलं. राणे यांच्या तोंडी ही भाषा यापूर्वी शोभायची. आता ते मंत्री आहेत. एखाद्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर अशा टीका करण्याने केंद्रीय मंत्र्याचं देशभर हसं होतं, याची जाणीव राणेंना नसावी. चिपळूणच्या दौर्‍यात तर सारी मदत केंद्र सरकार करत असल्याचं नारायण राणे यांनी ठोकून दिलं. तुम्ही मागण्याआधीच मोदींनी मदत दिल्याचं राणे म्हणाले. इतकी तत्परता केंद्र सरकारमध्ये असती तर आजवर देशावर आलेल्या संकटांची तीव्रता वाढली नसती. सारखी केंद्राकडे मदत मागण्याऐवजी केंद्रालाच सत्ता द्या, असा सल्ला द्यायला मोदी मागे पडले नाहीत. संकटकाळात केंद्राकडे मदत मागणं हा राज्य सरकारांचा मूलभूत हक्क आहे. तो हिरावून घेण्याचा कोणालाही अधिकार नाही. घटनेने दिलेल्या अधिकाराची अशी पायमल्ली केंद्रालाही करता येत नाही. राणेंनी संविधानाची शपथ घेऊनही त्यांना हे कळू नये? आणि इथे तर प्रश्न महाराष्ट्राचा आहे. ज्या राज्याने राणेंना सर्वकाही दिलं त्याचं महाराष्ट्राच्या नावाने खडे फोडताना राणे मागेपुढे पाहत नाहीत, याचं अजब वाटतं. महाराष्ट्र हे केंद्राला सर्वाधिक करभरणा देणारं देशातलं पहिलं राज्य आहे. यामुळे मदत मिळवण्याचा अधिकार कोणालाही हिरावून घेता येणार नाही. राणे मोदींच्या जवळचे झाले असले तरी ते प्रथम महाराष्ट्राचे आहेत, हे त्यांनी विसरू नये. केंद्राच्या तिजोरीला सातत्याने हात दिला त्या महाराष्ट्राला ही मदत मिळालीच पाहिजे. उलट ही मदत मिळावी म्हणून राणेंसारख्या मंत्र्यांनी मोदींच्या कार्यालयाची दारं झिजवली पाहिजेत. ते करण्याचं राहो. उलट महाराष्ट्राला दुषणं देण्यातच राणे धन्यता मानू लागले असल्याचं दिसतं. राज्यावर महाप्रलयाचे अस्मानी संकट आलेले आहे, त्यावेळी तरी पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवण्याची गरज आहे. पण राणे तसे करताना दिसत नाहीत. केवळ राज्य सरकारवर टीका करून काही साध्य होणार नाही. राणे केंद्रात मंत्री झाल्यानंतर कोकणवासियांच्या आशाअपेक्षा उंचावल्या आहेत, हे लक्षात घेऊन राणे यांनी तसे काम करणे अपेक्षित आहे. आमचे दादा मंत्री झाले, आमचे उर भरून आले, असे कोकणी माणूस म्हणत आहे. हे लक्षात घेऊन नारायण राणे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी असलेले त्यांचे जुने तेढ बाजूला ठेवून या अकस्मात आलेल्या आपत्तीच्या काळात पहिल्यांदा धीर देण्याची आणि सगळ्यांना मदतीसाठी संघटित करण्याची गरज आहे. वैयक्तिक राग काढण्याची ही वेळ नाही. त्यामुळे राणे यांचे जे कोकणी माणसाच्या मनात स्थान आहे, त्याला धक्का बसत आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यायला हवे.
महाडची घटना घडल्यानंतर दुसर्‍याच दिवशी मुख्यमंत्री महाडमध्ये आणि तिसर्‍या दिवशी चिपळूणला पोहोचले. असं असताना विरोधी पक्षनेते असलेल्या प्रवीण दरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या दौर्‍यावर वरातीमागून घोडे, अशा शब्दात टीका केली. या टीकांची आता सरकारच काय पण लोकंही आता दखल घेईनासे झाले आहेत. असल्या टीकांमुळे सामान्यांची मनं विचलित होत असतात. मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी महाडच्या तळीये भुईसपाट झालेल्या गावाला भेट दिली. त्यांच्या या भेटीने आपद्ग्रस्तांना किमान दिलासा तरी मिळाला. त्यांनी वडिलकीच्या नात्याने स्वत:ला सावरा, असं आवाहन संकटात सापडलेल्या जनतेला केलं. राज्य सरकारच्या वतीने आवश्यक त्या मदतीची घोषणाही केली. सरकारच्या या मदतीने पूरग्रस्त पूर्णत: सावरतील, असा दावा कोणीही करणार नाही. जाहीर आश्वासनांची पूर्तता करण्यात सरकार कमी पडतं तेव्हा जाब विचारणं हे विरोधकांचं कर्तव्यच असतं. पण त्यात खोटंपण असू नये. तसं झालं तर त्याला राजकारणाचा वास येतो. कोरोना काळात असंच झालं. सरकार आणि असंख्य संघटनांनी कोरोना काळात मदतीचे असंख्य हात पुढे केले. कोरोनाचा संसर्ग हे काही मागून आलेलं संकट नाही. जगातील सगळेच देश यात भरडून निघाले. प्रगत देशांची बिकट झालेली अवस्था लक्षात घेता भारत खूपच सावरला, असंच म्हणता येईल. या काळात शासकीय यंत्रणांनी केलेलं काम हे अत्युच्च होतं. रुग्णांची संख्या लक्षात घेता यंत्रणेला सामोरं जाणं शक्य नव्हतं. अशावेळी संयमाने घेण्याचीही आवश्यकता होती. तो संयम विरोधी नेते दाखवू शकले नाहीत, ही बाब समाज माध्यमांवरील चर्चेत अधोरेखित झाली. कोरोना काळात जे केलं तसंच राजकारण पूरपरिस्थितीत करण्याने महाराष्ट्राचं भलं नक्कीच होणार नाही. हे या नेत्यांनी लक्षात घेतलं तरी पुरेसं आहे. सध्या लोकांचे जीव वाचून यांचे जीवन पूर्वपदावर येणे आवश्यक आहे. नेत्यांच्या राजकीय खेळात त्यांचे जीवन चिखलात अधिक रुतू नये.
