हॉस्पिटलमध्ये बेड मिळावे म्हणून येणारे फोन कॉल्स, बेड मिळत नसल्याने रुग्णासह नातेवाईकांमध्ये येणारे नैराश्य, हतबलता.. जवळच्या व्यक्तींच्या निधनाने घरोघरी वाढत असलेली अस्वस्थता.. सायरन वाजत धावणार्‍या रुग्णवाहिका आणि ‘अजूनही लोक गंभीर नाहीत, मास्क वापरत नाहीत, गर्दी करतात. त्यातून कोरोनाचा फैलाव वाढतोय’ अशी सर्वसामान्य प्रतिक्रिया… राज्यभर सर्वत्र असेच चित्र आहे. विशेषत: मुंबई, ठाणे, नाशिक, पुणे, नागपूर, अमरावती, अकोला, धुळे, जळगाव आणि औरंगाबाद जिल्ह्यात परिस्थिती आता नियंत्रणाबाहेर जात आहे. नाशिकसारख्या जिल्ह्यात दिवसाला पाच हजार रुग्ण आढळून येत आहेत. रुग्णसंख्या वाढत असल्याने स्वाभाविकच रुग्णालये आता फुल्ल झालेली आहेत. मुळात महाराष्ट्रात आरोग्य व्यवस्थेकडे आजवर कमालीचे दुर्लक्ष झालेले असल्याने ही व्यवस्था कुचकामी झालेली आहे. त्याचाच फटका या महामारीच्या काळात बसत आहे. राज्य शासन वा स्थानिक प्रशासन बेड उपलब्ध असल्याचे कितीही डांगोरे पिटत असले तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती अतिशय हालाखीची आहे. सर्वाधिक गंभीर बाब म्हणजे मृत्यू येणार्‍या रुग्णांत तरुणांचे प्रमाण लक्षणीय आहे. तसेच लहान मुलांनाही कोरोनाची बाधा होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कोरोना विषाणूवर ऊन, वारा, पावसाचा परिणाम होत नाही हे आजवर स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे येणार्‍या काळात परिस्थिती अजून गंभीर होऊ शकते. रुग्णांची संख्या दुपटीने वाढल्यास खासगीच काय स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि सरकारी रुग्णालयातही बेड शिल्लक राहणार नाहीत. औषध साठाही मर्यादित असल्याने त्याचा पुरवठा भविष्यात मोठ्या प्रमाणात होईलच याबाबत साशंकता आहे. ऑक्सिजनचा साठाही रुग्णसंख्येच्या तुलनेने कमीच आहे. अशा गोष्टींतून पुढे मोठा उद्रेक होऊ शकतो. म्हणूनच रुग्णसंख्या कमी करण्यासाठी आजच विषाणूची साखळी तोडावी लागणार आहे. गेल्या वर्षी लॉकडाऊन जाहीर केल्यानंतर कोरोनाची रुग्णसंख्या बर्‍यापैकी नियंत्रणात आली होती. अर्थात त्यावेळी गोरगरीबच काय मध्यमवर्गीयांचेही प्रचंड हाल झाले. अनेकांच्या नोकर्‍या गेल्या. व्यवसाय बंद पडल्याने हाताला काम उरले नाही. त्यातून अनेकांवर उपासमारीची वेळ आली होती. गोरगरीबांना तर जगणे मुश्किल झाले होते. त्यामुळे स्वाभाविकच, नव्याने लॉकडाऊन करायला समाजातून मोठा विरोध होत आहे. सर्वसामान्यांच्या बँक खात्यांमध्ये प्रत्येकी १५ हजार रुपये टाका आणि मगच लॉकडाऊन करा, अशी अवास्तव मागणी यातून पुढे केली जातेय. अर्थात अशा मागणी मागेही रोजगार टिकवण्याची काळजी हेच कारण आहे, हे समजून घ्यावे. लोकभावना जरी लॉकडाऊनच्या विरोधातील असली तरीही लोकांना किमानपक्षी जगवण्यासाठी तरी आजच्या घडीला अल्पमुदतीच्या लॉकडाऊनशिवाय दुसरा पर्याय नाही. हे लॉकडाऊन एक किंवा जास्तीत जास्त दोन आठवड्यांचे असावे. अर्थात गेल्या लॉकडाऊनमध्ये अनेक त्रुटी झाल्या होत्या. लोकांचे हाल झाले होते. ते कमी करण्यासाठी प्रशासनाला यंदा नागरिकांच्या गरजा लक्षात घेऊन सूक्ष्म नियोजन करावे लागेल. गेल्या वेळी केलेल्या चुका यंदा सुधाराव्या लागतील. शिवाय सरसकट सारे बंद करण्यापेक्षा टप्प्याटप्प्याने मर्यादा घालाव्या लागतील. अर्थात कितीही काळजी घेतली तरी आता लोकांच्या व्यवसायावर परिणाम होणारच आहे. ‘सर सलामत तो पगडी पचास’. त्यामुळे जीव राहिला तर रोजगाराची साधनेही पुढे शोधता येतील. पण जीवच राहिला नाही तर ?
लॉकडाऊन करायचेच असेल तर राज्य सरकारला सर्वप्रथम रेशनच्या धान्याचा पुरवठा वाढवावा लागेल. प्रत्येक गरीबापर्यंत धान्य पुरेल याकडे लक्ष द्यावे लागेल. अशा संकटकाळात ‘संकट हिच संधी’ समजणार्‍या रेशन दुकानदारांवर कठोर कारवाई करावी लागेल. हॉटेल्स पूर्ण बंद करण्यापेक्षा पार्सल सेवा सुरू ठेवण्यास परवानगी द्यावी. त्याचप्रमाणे ऑनलाईन व्यवहार वाढवावे लागतील. गर्दीची ठिकाणं पूर्णत: बंद करावी लागतील. कोरोनाच्या संकटाच्या काळातही लोक घराबाहेर पडतात, अशी टीका सहजपणे केली जाते. परंतु सगळेच पर्यटनासाठी बाहेर पडतात असेही नाही. प्रत्येकाच्या वैयक्तिक गरजा असतात. त्या गरजांच्या पूर्ततेसाठी बाहेर पडण्याशिवाय दुसरा पर्याय नसतो. त्यामुळे अशा वर्गाचाही विचार लॉकडाऊन काळात होणे गरजेचे आहे. यासाठी ऑटो सरसकट बंद करण्यापेक्षा केवळ दोनच प्रवाशांना मास्कसह प्रवास करण्यास परवानगी देता येईल. किरकोळ विक्रेत्यांनी एका ठिकाणी न थांबता मास्क लावून गल्लोगल्ली फिरुन विक्री करावी. वेगवेगळे भाग वाटून घेत संबंधितांनी आपला व्यवसाय करावा. अत्यावश्यक सेवा सुरु ठेवणे क्रमप्राप्त असले तरी अशा सेवा देणार्‍यांकडून नियमांचे काटेकोरपणे पालन होत आहे की नाही हे बघण्यासाठीही स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण करावी लागेल. सामाजिक संस्थांच्या मदतीने अन्नधान्य, मास्क आणि सॅनिटायझर वाटप यांसारखे उपक्रम राबवता येतील. पण हे उपक्रम गर्दी करुन राबवता येणार नाही असा नियमच असावा. सर्व खासगी व सार्वजनिक वैद्यकीय सेवा, पशुचिकित्सा सेवा त्यांच्या नियमित वेळेनुसार सुरू ठेवाव्यात. सर्व रुग्णालये व रुग्णालयाशी निगडित सेवा त्यांच्या नियमित वेळेनुसार सुरू ठेवाव्यात. कोणतेही रुग्णालय लॉकडाऊनचा आधार घेऊन रुग्णांना आवश्यक सेवा नाकारणार नाही, याची काळजी घ्यावी अन्यथा संबंधित व्यक्ती अथवा संस्थेवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी. वर्तमानपत्र हे अत्यावश्यक सेवेत येत असल्याने ते घरापर्यंत पोहचवणार्‍यांना अडवू नये. वर्तमानपत्रांतून कोरोना होत नाही हे शास्त्राने कधीच सिद्ध केलेले आहे. त्यामुळे लॉकडाऊन काळात लोकांना घरातच अडकवून ठेवायचे असेल तर वर्तमानपत्र घराघरांपर्यंत पोहचणेही तितकेच गरजेचे आहे.
खासगी ऑफिसेसने ‘वर्क फ्रॉम होम’साठीच आपल्या कर्मचार्‍यांना प्रोत्साहित करावे. अर्थात सर्वांनाच हे शक्य नाही. त्यामुळे एका विशिष्ट वेळेत ऑफिस सुरू ठेवण्यापेक्षा तीन वेगवेगळ्या पाळ्यांमध्ये ऑफिसेस सुरू ठेवावीत. त्यामुळे एकावेळी होणारी गर्दी टळले. एक पाळी संपल्यावर ऑफिस पूर्णत: निर्जंतूक केले जावे. सरकारी कार्यालयात ५० टक्के हजेरी अनिवार्य करावी लागेल. आजच्या घडीला किती हजेरी असावी याचा निर्णय संबंधित संस्थेच्या व्यवस्थापनाकडे सोपवण्यात आला आहे. पण अनुभव असा आहे की, बहुतांश संस्थांनी अजूनही शंभर टक्के उपस्थिती ठेवली आहे. त्यातून विषाणूचा प्रसार होऊ शकतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अभ्यागंतांना प्रवेश देऊच नये. त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी ऑनलाईन प्रणाली अधिक सक्षम करावी.
कोरोना काळात पर्यटन थांबले आहे असे मुळीच नाही. त्यामुळे या क्षेत्राकडे बारकाईने लक्ष ठेवावे लागेल. इंटरनॅशनल विमानतळांवर सध्या कोरोनाच्या टेस्ट केल्या जात आहेत. परंतु आजही बर्‍याचशा डोमेस्टिक विमानतळांवर अशा टेस्ट केल्या जात नाहीत. त्यामुळे बाहेरच्या प्रांतातून येणारे प्रवाशी विषाणू घेऊन महाराष्ट्रात प्रवेश करतात. गुजरातच्या बहुतांश विमानतळावर अशा टेस्ट होत नसल्याने बरेचसे प्रवाशी बाहेरच्या प्रांतातून विमानाने गुजरातला उतरतात आणि तेथून वाहनाने आपले इच्छित स्थळ गाठतात. त्यामुळे आता जिल्ह्यांच्या सीमांवर कडक नाकाबंदी करणे आवश्यक आहे. तसेच अनावश्यकरित्या बाहेर पडणार्‍यांना दंडुक्यांचा ‘प्रसाद’ही देणे अनिवार्य झाले आहे. महत्वाचे म्हणजे गुटखा वा तत्सम बाबी खावून पचापच थुंकणार्‍यांना या काळात मज्जाव व्हावा. यासाठी दंड करणे हा उपाय आहेच. शिवाय गुटखाबंदी असतानाही त्यांची विक्री करणार्‍यांना तुरुंगाची हवा खायला पाठवावे. या संकटकाळात अजूनही काही मंडळी लग्न समारंभाचे आयोजन करताहेत. त्यांच्यावर लक्ष द्यायला हवे. कारण कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेने उसळी घेण्याचे महत्वाचे कारण ठरले आहे ते म्हणजे लग्नसमारंभच. दुसरीकडे तथाकथित पांढरपेशे परिस्थितीचे भान न राखता आजही पार्ट्यांमध्ये मग्न आहेत. लस घेतल्यानंतर प्रतिकारशक्ती तयार होण्यासाठी किमान दोन महिन्यांचा कालावधी लागतो. या पार्श्वभूमीवर लसीकरणाचा वेग वाढवावा लागेल. त्यासाठी लसीकरण केंद्रांमध्ये आजच्यापेक्षा दहा पटीने वाढ करावी लागेल. मात्र, केंद्र वाढविली आणि लसींचा साठाच शिल्लक नाही, असे होता कामा नये. शिवाय कोरोना टेस्टिंगची संख्याही वाढवावी लागेल. टेस्टिंगचे दर कमी केल्यास ते सर्वसामान्यांच्या आव्याक्यात येतील. आज घडीला अनेकांनी रुग्णालयांत अनावश्यकरित्या बेडस अडवून ठेवले आहेत. अशा रुग्णांना सक्तीने घरचा रस्ता दाखवावा लागेल. दुसरीकडे अनेक गंभीर रुग्ण आयसोलेट व्हावे लागेल या भीतीने घरीच इलाज करण्यावर भर देत आहेत. त्यातूनच मृत्यूदर वाढतोय. अशा रुग्णांची माहिती मिळताच त्यांनाही तातडीने रुग्णालयात दाखल करुन घेण्याची व्यवस्था व्हायला हवी. कोरोनाच्या नावाने केवळ शंख करण्यापेक्षा तो रोखण्यासाठी प्रत्येकाला आता सक्रिय व्हावे लागेल.
