पैशाला ‘विमा संरक्षण’ असून नसल्यासारखे !

भारतातील इतक्या राज्यांपैकी एकट्या आंध्र प्रदेशाने ‘इन्शुरन्स कव्हर’ म्हणजेच विमा संरक्षण वाढवावे अशी मागणी केली होती, तेथे बँका बुडण्याचे प्रमाण वाढले आहे का? परंतु तितका प्रतिसाद मिळालेला नाही.अलीकडे झालेले बँकांवरील सायबर दरोडे, अंतर्गत गैर-व्यवहार आणि भ्रष्टाचार तसेच बुडीत-अनुत्पादित कर्जांची ओझी अशा अनेक कारणांनी काही बँका दुर्बल- कमकुवत झालेल्या आहेत.

आपण बँकेत पैसे ठेवतो कारण आपल्याला एखाद्या बँकेबाबत विश्वास वाटतो. एखाद्या बँकेत काही गडबड झाली तर तात्पुरते वातावरण गढूळ होते. त्या बँकेत ज्यांनी पैसे ठेवलेले आहेत,तो आपदग्रस्त खातेदार साहजिकच हवालदिल होतो. पण बँकिंगबद्दल कोणाच्या मनात शंका येत नाही. तात्पुरती घबराट लाट विरून जाते. हेच तर बँकिंग-क्षेत्राचे वैशिष्ठ्य सांगता येईल आणि हीच विश्वासार्हता आपल्याला ‘ग्राहक’ म्हणून आधार देत असते. बाकी चीट-फंड वगैरे कशी चिटींग करतात आणि गोर-गरीब तसेच मध्यमवर्गीय लोकांच्या जीवाशी कसे खेळतात हे आपण अनेकदा वाचलेले असते.सुदैवाने आपला महाराष्ट्र ह्याबाबत ‘लकी’ म्हणावा लागेल, कारण आपल्या भूमीत चीट-फंड तितकेसे नाहीत. पश्चिम बंगाल-केरळ अशा काही राज्यात खूप धुमाकूळ घातलेला असतो. ‘शारदा’सारखी प्रकरणे उद्भवत असतात आणि लाखो निरपराध ठेवीदार देशोधडीला लागतात. इतकी प्रकरणे होऊनही तेथील लोक सुधारत नाहीत आणि नवनवीन फसवणारे उगवतात आणि लोकांच्या पैशाची लूट करतात. त्यामानाने आपल्याकडे माध्यम -वर्तमानपत्रे आणि टीव्ही ह्यांनी केलेल्या आर्थिक साक्षरतेचा सकारात्मक परिणाम म्हणून गुंतवणूकदार जागरूक आहेत. आपण बँकेत ठेवलेल्या रकमेला ‘विमा’ असतो का? किती रकमेचा? हेच अनेकांना माहीत नसते.त्याबद्दलची माहिती आपण घेणार आहोत.

पार्श्वभूमी आणि इतिहास – बँकिंग यंत्रणेची विश्वासार्हता वाढावी आणि बुडालेल्या-म्हणजेच दिवाळखोरीत निघालेल्या बँकांच्या खातेदारांना फटका बसू नये म्हणून सरकारने ठेवी-विमा निर्माण केलेला आहे. बँका बुडणे हे तसे पूर्वापार चालू आहे अगदी 19 व्या आणि 20 व्या शतकातही अशा बँका होत्या, पण बुडलेल्या खातेदारांना आधार असा नव्हता.पुढे जस-जसे बँकिंग क्षेत्र विकसित होत गेले, तशा काही सुधारणा अंमलात आल्या. बँक खाते-विम्याची सुरुवात झाली ती अमेरिकेत – 1933 साली आणि त्यानंतर 1962 मध्ये आपल्या देशात ह्याबाबतचे धोरण अंगिकारले गेले.1960 साली लक्ष्मी बँक आणि पलाई सेंट्रल बँक अशा काही बँका बुडण्याचे निमित्त झाले आणि डिपोझीट इन्शुरन्स हा मुद्दा ऐरणीवर आला.त्याचे फलित म्हणून 1961 साली डीआयसीजीसी -अर्थात ठेवी विमा व पत हमी निगम अर्थ-सल्लागार -अर्थ-साक्षरतेचे खंदे पुरस्कर्ते विनायक कुळकर्णी ह्यांनी शोधलेला शब्द देशाच्या मध्यवर्ती बँकेची-रिझर्व्ह बँकेची सहयोगी कंपनी म्हणून स्थापन झाली.अशा प्रकारे ठेव-विमा देणारा दुसरा देश म्हणून आपली नोंद झाली.1968 साली सहकारी बँकांचा अशाबाबतीत समावेश करण्यात आला.

अशा विमा-कवचाचा हेतू काय?- पुढील काही उद्देशाने असे विमा संरक्षण बँक खातेदार -ठेवीदार ह्यांच्याकरीता उपलब्ध करण्यात आले
1 गोंधळाचे वातावरण कमी व्हावे म्हणून
2 यंत्रणेतील जोखीम कमी व्हावी म्हणून
3 आर्थिक स्थैर्य अबाधित रहावे म्हणून
कार्यप्रणाली – आपल्या संपूर्ण देशातील सर्वच प्रकारच्या बँकांनी अशा विम्याचे हफ्ते भरून आपल्या ठेवीदारांना संरक्षण मिळेल अशी व्यवस्था केलेली आहे. खालील बँकातील खात्यांना / ठेवी याकरिता विमा संरक्षण मिळू शकते-
1 सर्व व्यापारी बँक्स खाजगी/सरकारी
2 सहकारी बँका
3 ग्रामीण विभागीय बँका
4 परदेशी बँकांच्या आपल्या देशातील शाखा
5 लोकल एरिया बँका
कोणत्या प्रकारच्या खात्यांवर डीआयसीजीसीचे विमा संरक्षण मिळू शकेल? हे पाहूया :-
तसे सर्वच बँक खातेदारांना हे मिळू शकते.सर्वसाधारणपणे विमा जेव्हा काढला जातो,तेव्हा काढणार्‍याला विम्याचे हफ्ते भरावे लागतात,पण हा एक असा वैशिष्ठ्यपूर्ण विमा आहे,ज्यात बँक विमा उतरवते आणि बँकेची आर्थिक कोंडी झाल्यावर,खातेदाराला विम्याचा लाभ होऊ शकतो. मात्र त्यासाठी खालील प्रकारची खाती/खाते असणे जरुरीचे आहे,कारण बँक -खातेदार /ठेवीदार असे नातेसंबंध प्रस्थापित असले पाहिजेत :-
1 बचत खाते
2 चालू खाते
3 मुदत ठेवी
4 रिकरिंग खाते

कशा प्रकारे व कोणाला मिळू शकते ?
एका खातेदाराला – फक्त एका बँकेकरीताच अशी हंगामी भरपाई मिळू शकते
म्हणजे एका खातेदाराची एका बँकेत बचत आणि मुदत ठेवी अशी अनेक खाती जरी असली तरीदेखील सर्व खात्यांना मिळून एकच एक लाख रक्कम मिळू शकते. प्रत्येक खात्याला एक लाख मिळत नाहीत. एकापेक्षा अनेक बँकेत जर एखाद्याची खाती असतील तर त्याला प्रत्येक बँकेकडून एक लाखाचे विमा संरक्षण मिळू शकेल.
ही मिळणारी रक्कम म्हणजे संपूर्ण भरपाई नव्हे ,तर केवळ तात्पुरता दिलासा म्हणता येईल. सर्व खात्यातील संपूर्ण रक्कम मिळण्याची प्रक्रिया सोप्पी नाही, कारण तशी बँक दिवाळखोरीत गेल्यावर ज्या काही कायदेशीर प्रक्रिया असतात ,ती गुंतागुंत सोडवण्यासाठी अनेक-वर्षे लागतात. तर कधी अशी बँक ही एका सशक्त बँकेकडे दिली जाते आणि मग ते पैसे मिळण्याची परिस्थिती तयार होऊ शकते.
जास्तीत जास्त रुपये- 100,000/ इतकी रक्कम एका खातेदाराला मिळू शकते.
आजवरची परिस्थिती – ह्यापूर्वी अनेकदा अशी विम्याची रक्कम सहकारी बँकेच्या खातेदारांना मिळाली होती, कारण सहकारी बँका बुडण्याचे -डबघाईला येण्याचे प्रमाण अधिक असायचे. फक्त एकदा म्हणजेच 2002 साली प्रथमच एक व्यापारी बँक नुकसानीत गेल्याने तिच्या खातेदारांसाठी विमा संरक्षण वापरावे लागले. तसे पाहिले तर संपूर्ण देशभरात 165 मिलियन्स इतके खातेदार हे विम्याच्या कवचाचा लाभ घेत आहेत.
केवळ रुपये 1,00,000/- ही रक्कम आता काळाच्या ओघात आणि रुपयाच्या किंमतीच्या मानाने किरकोळ अशी वाटते आहे. ती वाढवली जावी अशी मागणी अनेक वर्षे केली जात आहे.गेल्या पंचवीसहून अधिक वर्षात असा फेर-बदल घडलेला नाही. सन 1993 मध्ये तेव्हा रु. 30,000/- इतके असलेले विमा संरक्षण रु 1 लाख इतके करण्यात आले होते. यंदाच्या अंतरिम बजेटमध्ये ही रक्कम रुपये 500,000/- इतकी होईल अशी काही मंडळींची अटकळ होती,पण त्याबाबत काहीच उल्लेख नाही की संकेतही नाही. मोठ-मोठ्या सवलती देताना इतक्या छोट्या बाबीकडे दुर्लक्ष तर होणारच ना!

आजपर्यंत सरकार काहीच ठोस निर्णय घेण्यास तयार नाही ह्याची काही कारणे आहेत ,ती खालीलप्रमाणे :-
1 सशक्त बँकांवर अधिक विमा हफ्त्याचा अतिरिक्त भार पडेल
पण आपल्या सरकारला ते नको आहे. छोट्या खातेदारांचे हित पाहण्यापेक्षा मोठ्या बँकांना सांभाळणे मोठेपणाचे वाटते. मोठ्या लोकांच्या मोठ्याच गोष्टी!
2 दुर्बल बँका अधिक दुर्बल होतील अशी साहजिक भीती वाटते
मुळात काही बँका कशा दुर्बल होतात आणि त्यामागची कारणे काय ? ते पाहून इलाज करणे नेटाने व्हायला पाहिजे ना !
3 असे विमा कव्हर मर्यादित असावे की, जेणेकरून आर्थिक व्यवहारात अधिक शिस्त आली पाहिजे
आर्थिक शिस्तीचा मुद्दा रास्त आहे,पण आर्थिक नुकसानीची भरपाई दुर्लक्षित होतेय,त्याचे काय?
4 विमा रक्कम मोजकी असल्याने त्याचा एक प्रकारचा दर्जा राखला जाईल ,अशी अपेक्षा आहे
अमुक रकमेचा विमा मिळतोय,म्हणजे आपण पैसे बँकेत ठेवू म्हणजे बँक बुडाली तरी चिंता नाही ! असा टोकाचा विचार कोणीच खातेदार कधीच करणार नाही !

भारतातील इतक्या राज्यांपैकी एकट्या आंध्र प्रदेशाने असे ‘इन्शुरन्स कव्हर ’ वाढवावे अशी मागणी केली होती, तेथे बँका बुडण्याचे प्रमाण वाढले आहे का? परंतु तितका प्रतिसाद मिळालेला नाही.अलीकडे झालेले बँकांवरील सायबर दरोडे, अंतर्गत गैर-व्यवहार आणि भ्रष्टाचार तसेच बुडीत-अनुत्पादित कर्जांची ओझी अशा अनेक कारणांनी काही बँका दुर्बल- कमकुवत झालेल्या आहेत. एका बाजूने सरकार अशा कोसळत्या बँकांना अतिरिक्त भांडवल देण्याची तजवीज करीत आहे. बँका जागवण्याचा विचार केला जातो आहे,पण बँक-ग्राहकांचे काय? ग्राहक म्हणजे कस्टमर हा तर कोणत्याही उद्योगाचा पाया असतो ना, मग बँक-ग्राहकाकडे दुर्लक्ष का? अनेकांनी आपल्या आयुष्यभराची कमाई विश्वासाने बँकेत ठेवलेली असते, आणि तीच बँक गैर-व्यवहार आणि बेशिस्त कारभाराने बुडणार असेल? तर त्यांच्या अव्यावहारिक वर्तणुकीचा भूर्दंड ग्राहकांच्या माथ्यावर का ? कशासाठी?