भाजपचे चाणक्य समजले जाणारे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आपल्याला बंद दरवाजाआड मुख्यमंत्रीपद शिवसेनेला देण्याचे वचन दिले होते, त्याचे पालन करण्यात येत नाही, असा दावा शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केला, पण भाजपला हे काही मान्य नव्हते. कारण भाजपला २०१९ च्या विधानसभा निवडणूक झाल्यावर सत्ता पुन्हा आपल्याकडे घ्यायची होती. त्यामुळेच मी पुन्हा येईल, असा विश्वास माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीच्या प्रचारसभांतून व्यक्त केला होता. पण पुढे शिवसेना आपल्याला मुख्यमंत्रीपद हवे, यावर ठाम राहिल्यामुळे भाजपचा नाईलाज झाला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी शिवसेनेला आपल्याकडे ओढून राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले. त्यामुळे भाजपचा अपेक्षाभंग झाला. विशेषत: उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या मुख्यमंत्रीपदाचे अमित शहा यांनी वचन दिले होेते, असे म्हटल्यामुळे सत्ता मिळवण्याचा डाव फसल्याचे खापर अमित शहा यांच्यावर फुटले.
राष्ट्रीय पातळीवर ज्यांना व्यूहरचनाकार म्हटले जाते, त्यांचा राज्य पातळीवर हा एक प्रकारे झालेला पराभव होता. त्यामुळे ही गोष्ट अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भलतीच लागली आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारला खाली खेचण्यासाठी त्यांनी गेल्या दोन वर्षांत बरेच प्रयत्न करून पाहिले. या काळात काही वेळा शिवसेनेला चुचकारण्याचा प्रयत्नही भाजपकडून झाला, पण शिवसेनेने आता राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसशी हातमिळवणी केलेली आहे. त्यांनी जो शब्द दिला आहे, त्यामुळे राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने उद्धव ठाकरे यांचा मुख्यमंत्री म्हणून स्वीकार केलेला आहे. त्यामुळे भाजपशी पुन्हा हातमिळवणी करण्यासाठी महाविकास आघाडीतून झटकन बाहेर पडणे शक्य नाही. मध्यंतरी उद्धव ठाकरे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भेटायला दिल्लीत गेले होते. त्यावेळी मोदी यांच्यासोबत ठाकरेंची स्वतंत्र अर्धा तास भेट झाली. त्यावरून ठाकरे पुन्हा राज्यात मोदींशी हात मिळवणी करणार का, अशा शक्यता वर्तवण्यात येत होत्या. पण ते फक्त शक्यतांचे पंतगच होते, हेच पुढे दिसून आले. शिवसेनेला आता महाविकास आघाडीतून बाहेर पडणे वाटते तितके सोपे नाही.
देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई असलेल्या महाराष्ट्रासारख्या मुख्य राज्याची सत्ता आपल्या हातून निसटली ही भाजपच्या केंद्रीय आणि त्याचबरोबर राज्यातील नेत्यांची मोठी वेदना आहे. ती त्यांना रात्रंदिवस अस्वस्थ करत आहे. त्यामुळे भाजपच्या राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक नेत्यांनी मिळून महाविकास आघाडी सरकार पाडण्याची खूप पराकाष्ठा केली, अजूनही सुरूच आहे. पण त्यात त्यांना यश येताना दिसत नाही. भाजपने त्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणा शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांच्या मागे लावल्या. त्यांची चौकशी चालवली आहे, पण तरीही अपेक्षित ईप्सित साध्य होताना दिसत नाही. भाजपचे काही नेते राज्यात राष्ट्रपती राजवटीची मागणी करीत आहेत, पण तसे केले तर प्रकरण न्यायालयात जाऊन प्रकरण भाजपवर उलटले तर अधिकच नाचक्की होण्याची भीती आहे, त्यामुळे ते पाऊल सहजासहजी उचलण्यात येत नाही.
राज्य सरकारला कचाट्यात पकडण्यासाठी भाजपच्या नेत्यांनी भगतसिंह कोश्यारी यांना महाराष्ट्रात आणले. उद्धव ठाकरे यांच्यावर त्यांनी हिंदुत्ववादाचा मुद्दा घेऊन टीका केली होती. राज्यपालपदावर बसलेल्या व्यक्तीने असे विधान केल्यामुळे तेच शंकेच्या जाळ्यात सापडले होते. त्यात पुन्हा राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांचे संबंध काही सुरळीत नाहीत. विविध कारणांवरून त्यांच्यात चढाओढ सुरूच असते, असे दिसून आलेले आहे. त्यात पुन्हा आता वर्ष उलटत आले तरी, राज्य सरकारने सुचवलेल्या विधान परिषदेवरील १२ सदस्यांची नियुक्ती राज्यपालांनी अडवून ठेवलेली आहे. हे प्रकरण अगदी न्यायालयापर्यंत गेले तरी राज्यपाल त्यावर काही निर्णय घेताना दिसत नाही. फायलींचा खेळ सुरू आहे. त्यामागे महाविकास आघाडीच्या अडवणुकीचे राजकारणात सुरू आहे, हेही आता लपून राहिलेले नाही.
महाराष्ट्रात भाजपची आजवर राज्यात जी सत्ता आलेली आहे, ती राष्ट्रीय नेत्यांच्या ताकदीवरच आलेली आहे. १९९५ ला भाजप आणि शिवसेना युतीची सत्ता आली. त्यावेळी प्रमोद महाजन यांचा प्रभाव होता. २०१४ साली राज्यात भाजप आणि शिवसेनेची सत्ता आली. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लाट होती. महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी पंतप्रधान असलेल्या नरेंद्र मोदी यांनी सव्वीस सभा घेतल्या होत्या. शेवटी मोदींचा आवाज बसला. विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी स्वत: पंतप्रधानांनी इतके कष्ट घेतले होते. तेव्हा भाजप १२५ जागांपर्यंत पोहोचला. पण त्यांना बहुमत गाठता आले नाही. २०१९ साली विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा सत्ता येईल, ही आशा फोल ठरली. दोन वर्षात राज्यातील सरकार पाडण्याचे सगळे उपाय हरले. तेव्हा अमित शहा यांनी बराच काळ आपल्या भात्यात ठेवलेले नारायणास्त्र बाहेर काढले. त्या अस्त्राला मंत्रीपदाची शक्ती देऊन ते महाराष्ट्रात पाठवले. त्या अस्त्राने जनआशीर्वाद यात्रेच्या निमित्ताने असे काही धुमशान घडवून आणले की, भाजपचे राज्यात पुरते हसे झाले.
केंद्रात सूक्ष, लघु आणि मध्यम उद्योगमंत्री पद मिळालेल्या नारायण राणे यांनी उद्धव ठाकरे आणि शिवसेनेच्या नेत्यांवर खासगी आरोपांची अशी काही सरबत्ती सुरू केली की, हे नेमके काय चालले आहे, असा अनेकांना प्रश्न पडला. भाजपचे नेते देवेंद्र फडवणीस यांना आम्ही नारायण राणे यांचे समर्थन करतो, त्यांच्या वक्तव्याचे नाही, असे म्हणून हात झाडण्याची वेळ आली. कारण राणे इतके उग्र रूप धारण करतील आणि प्रकरण त्यांच्या अटकेपर्यंत पोहोचेल, याची भाजपच्या नेत्यांना कल्पना नव्हती. मुळात नारायण राणे यांनी शिवाजी पार्कवरील शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मृतीस्थळाला भेट देऊन त्यांचे दर्शन घेणे इथून वाद सुरू झाला. राणे शिवसेनेतून बाहेर पडल्यावर दोन्ही बाजूंमध्ये तणावाचे वातावरण राहिलेले आहे. त्यातून पुन्हा राणे यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यावर जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा एकेरी उल्लेख करत टीकेच्या फैरी झाडलेल्या आहेत. त्यामुळे जेव्हा राणेंनी बाळासाहेबांच्या स्मृतीस्थळाला भेट दिली तेव्हाच यामागे काही तरी राजकीय डावपेच आहे, असे स्पष्ट झाले. मुंबई महानगर पालिकेच्या निवडणुकीची ही पायाभरणी तर नाही ना, अशीच दाट शक्यता वर्तवण्यात येऊ लागली.
नारायण राणे यांना मंत्रीपद देण्यामागे आणखीन एक महत्वाचे कारण आहे ते म्हणजे राज्यातील महाविकास आघाडीच्या पायाला धक्के देऊन तो ढिला करणे आणि हे सरकार पडण्यास अनुकूल परिस्थिती निर्माण करणे. म्हणूनच नारायण राणे यांनी केंद्रीय मंत्री झाल्यानंतर महाराष्ट्रात आल्यावर उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रीपदावर आक्षेप घेणारी विधाने केली, पण त्यामुळे झाले वेगळेच. नारायण राणे यांच्या विधानांनंतर जो काही राडा झाला, त्यात सुसभ्य म्हणवल्या जाणार्‍या भाजपच्या राज्यातील नेते आणि कार्यकर्त्यांची नाचक्की झाली. कारण राडा ही काही भाजपची संस्कृती नाही, पण गेल्या दोन वर्षात त्यांनी केलेल्या पराकाष्ठेला अपयश आल्यामुळे ते आता आक्रस्ताळी होऊ लागले आहेत. त्यामुळे राज्यात भाजपचेच नुकसान होत आहे. त्यांचा जनाधार ढळू लागला आहे. जनेतच्या मनातील त्यांची प्रतिमा मलीन होत आहे. तर त्याचवेळी शिवसेनेचे स्थान अधिक पक्के होत आहे. कारण राणेंच्या वक्त्तव्यानंतर विशेष म्हणजे राणेच्या टीकेचे मुख्य लक्ष्य असलेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रतिक्रिया म्हणून चकार शब्दही काढला नाही. त्यामुळे लोकांच्या मनात उद्धव ठाकरे यांची प्रतिमा अधिकच आदरणीय झालेली आहे.
अमित शहा यांनी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदावरून हटवण्यासाठी माजी शिवसैनिक असलेल्या नारायण राणे यांचा वापर केला. पण त्याचा उलटा परिणाम होऊन मराठी अस्मिता जागी होऊन त्याचा फायदा शिवसेनेला होताना दिसत आहे. मोदी, शहा यांनी आपल्या ताब्यात असलेल्या केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून शिवसेना नेत्यांमागे चौकशीचा ससेमिरा लावला आहे. गेल्या दोन वर्षांत यातून काही निष्पन्न झालेले नाही. पण भाजप आपल्या हातातील सत्तेचा वापर करून शिवसेनेला कशी पिदवत आहे, हे महाराष्ट्रातील लोकांना दिसून येत आहे. त्यामुळे मराठी माणसाच्या हितासाठी स्थापन झालेल्या शिवसेनेविषयी मराठी माणसाला अधिक आत्मियता निर्माण होत आहे. नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा केंद्रीय तपास यंत्रणा आणि नारायण राणे यांचा उपयोग करून शिवसेनेवर आघात करून महाविकास आघाडी नेस्तनाबूत करू पाहता आहेत, पण त्याचा उलट परिणाम होईल, असेच दिसते.
कारण मोदी, शहा हे महाराष्ट्रातील काही महत्वाच्या आस्थापना गुजरातमध्ये नेऊ पाहत आहेत, अशी अगोदरच वदंता झालेली आहे, त्यामुळे मराठी लोकांचा त्यांच्यावर आणि भाजपवर राग आहे. त्याची परिणती मराठी माणसे एकत्र येऊन महाराष्ट्रातून भाजप हद्दपार होईल की काय, अशा दाट शक्यता आहे. कारण कितीही म्हटले तरी मराठी माणसांच्या मनात शिवसेनेनेविषयी आत्मियता आहे. कारण मराठी माणसाला एक माहीत आहे की, भाजप किंवा काँग्रेसचे राज्यातील नेते हे त्यांच्या पक्षाच्या केंद्रातील नेत्यांच्या हुकमाचे ताबेदार असतात, त्यांना स्वत:चे काहीही मत नसते. म्हणजे उद्या मोदी, शहा यांनी मुंबई महाराष्ट्रापासून तोडून गुजरातला जोडायचे असे ठरवले तरी राज्यातील भाजपचे नेते त्याविरुद्ध भूमिका घेतील याची खात्री देता येत नाही, कारण संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीच्या वेळी राज्यातील काँग्रेसचे नेते केंद्रातील नेत्यांच्या आदेशापुढे गप्प बसले होेते, हे मराठी माणसांना माहीत आहे.
