यंदा मान्सूला वेळेत प्रारंभ झाला. मात्र, पावसाने सलामीलाच तब्बल ११ बळी घेतले. मालाड (पश्चिम) मालवणी परिसरातील इमारत शेजारच्या चाळीवर कोसळून या दुर्घटनेत ८ लहान मुलांसह ११ निष्पापांना प्राण गमवावे लागले. या इमारतीचा मालक आणि कॉन्ट्रॅक्टरच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. गंभीर बाब म्हणजे, दुर्घटना झालेल्या ठिकाणीच शेजारील तळमजला आणि तीन मजली घरही धोकादायक स्थितीत आहे. मुळात जी इमारत पडली तिला तौक्ते चक्रीवादळाच्या काळात तडा गेला होता. त्याची दुरुस्ती करण्यात आली होती. मात्र, या दुरुस्तीचे काम कुचकामी झाले. त्यातून इमारत कोसळून निष्पाप लोकांचे जीव गेले. या इमारतीचे अनधिकृत बांधकाम वेळेत रोखले गेले असते, तर हे दुर्दैवी मृत्यू रोखता आले असते. प्रत्येक पावसाळ्यात मुंबईकरांना असेच मरावे लागते. त्याचे सोयरसुतक ना शासनाला असते ना महापालिकेला. ही एकमेव घटना घडली असती तर त्यातून शासन वा महापालिकेची निर्दोष मुक्तता होऊ शकलीही असती.
परंतु, गेल्या दहा वर्षात हजारो लोकांचा अशा घटनांमध्ये जीव गेला आहे. २७ सप्टेंबर २०१३ ला डाकयार्ड रोड परिसरातील महापालिका कर्मचार्‍यांची इमारत पहाटेच्या सुमारास कोसळून त्यात तब्बल ६१ जणांचा मृत्यू झाला होता. दोन वर्षांपूर्वी मुंबईतील दाटीवाटीच्या डोंगरी परिसरातील शंभर वर्षे जुनी केसरबाई इमारत कोसळून १४ जणांचा मृत्यू झाला होता. गेल्या वर्षी अशीच दुर्घटना महाडमध्ये घडली होती. या दुर्घटनेत १५ जणांनी जीव गमावला होता. महाडमधील इमारत दुर्घटनेपाठोपाठ मुंबईतही काही तासांतच तीन ठिकाणी इमारतीचे भाग कोसळून दोन महिलांचा मृत्यू, तर दोन जण जखमी झाल्याच्या घटना गेल्या वर्षी घडल्या होत्या. फोर्ट येथील इमारत कोसळून दहा लोकांचा मृत्यू झाला होता.
भिवंडी शहरातील धामणकर नाका परिसरात असलेल्या पटेल कंपाऊंड येथील तीन मजली जिलानी इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत तब्बल ४१ पेक्षा अधिक लोकांचा मृत्यू झाला. दुर्दैवी बाब म्हणजे मृतांमध्ये अर्धे अधिक म्हणजे सुमारे २० बालकांचा समावेश होता. ही घटना अत्यंत गंभीर असल्याचे नमूद करत उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील बेकायदा, मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या समस्येप्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली. बेकायदा इमारती उभ्या राहतातच कशा? इमारतींची संरचनात्मक पाहणी केली जाते की नाही? भिवंडीसारख्या घटनांना प्रतिबंध करण्यासाठी काय केले गेले, अशी विचारणा करत राज्य सरकारसह मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्रातील सगळ्या पालिकांना न्यायालयाने उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार उत्तर देणारे कागदी घोडे नाचवण्यातही आले. प्रत्यक्षात परिस्थितीत मात्र सुधारणा झाली नाही.
खरे तर, प्रत्येक वर्षी अशा धोकादायक इमारतीमधील नागरिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या वतीने नोटिसा बजावण्यात येतात. प्रत्यक्षात मात्र या धोकादायक इमारतींमध्ये राहणार्‍या नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजना करण्यास प्रशासन उदासीन ठरत आहे. मुंबईसह महाराष्ट्रातील छोट्या मोठ्या शहरांमध्ये धोकादायक इमारतींची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. या इमारतींचा पुनर्विकासाचा प्रश्न गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. मुंबई शहर व उपनगरांतील जुन्या, धोकादायक व अत्यंत जर्जर अवस्थेतील इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी विकास नियंत्रण नियमावली व संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक तरतुदी आहेत. खासगी बांधकाम व्यावसायिकांच्या सहकार्याने नव्या इमारती बांधून मूळ रहिवाशांचे मोफत पुनर्वसन करण्याच्या योजना आहेत. त्याकरिता प्रोत्साहनात्मक ‘एफएसआय’च्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, तरीही कित्येक इमारतींचे पुनर्विकास प्रकल्प विविध कारणांनी रखडतात. त्याला रहिवाशांच्या पुरेशा संमतीचा अभाव, सोसायटीतील गट-तट व त्यांच्यातील मतभेद, सक्षम बिल्डरच्या निवडीचा अभाव, इमारत बांधकाम आराखडे व अन्य बाबींना वेळेत मंजुरी न मिळणे आणि पारदर्शकतेचा अभाव अशी वेगवेगळी कारणे आहेत. त्यामुळे जुन्या व धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या प्रश्नात कोणत्याही कायद्याची नव्हे तर केवळ योग्य अंमलबजावणीची अडचण असल्याचे प्रकर्षाने समोर येते.
शिवाय इमारतींच्या पुनर्विकासात बांधकाम व्यावसायिक, राजकारणी आणि अधिकार्‍यांंना अर्थपूर्ण रस असल्याने इमारतींचा पुनर्विकास रखडला जातो आहे. प्रत्येक पावसाळ्यात धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ऐरणीवर येतो. मात्र मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा तिढा अनेक वर्षे कायम आहे. त्यामुळे १६ हजार उपकरप्राप्त आणि यावर्षी ३७० धोकादायक इमारतींमध्ये लाखो रहिवासी जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. मुंबईत धोकादायक इमारतींची संख्या ४८५ वर गेली आहे. ठाण्यात सुमारे ४ हजार ५२२ इमारती या धोकादायक म्हणून घोषित केलेल्या आहेत. तर नाशिकमध्ये ११८४ घरे आणि वाडे धोकादायक ठरवण्यात आले आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी संबंधित महापालिकांमार्फत धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण करून त्यांची यादी तयार केली जाते. धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशांना इशारा देऊन इमारत खाली करण्याची सूचना केली जाते. मात्र डोक्यावरील छप्पर जाण्याच्या भीतीने नागरिक धोकादायक इमारतीमध्येच जीव मुठीत घेऊन राहतात. या इमारतींची आवश्यक डागडुजी पावसाळ्यापूर्वी न झाल्यास दुर्घटनेची शक्यता असते.
मात्र या गंभीर विषयाकडे दरवर्षी दुर्लक्ष केले जात आहे. परिणामी, दरवर्षी पावसाळ्यात इमारत अथवा इमारतीचा भाग कोसळून लोकांना नाहक जीव गमवावा लागतो. गत पाच वर्षांत एकट्या मुंबईत इमारती कोसळून झालेल्या दुर्घटेनत शेकडो नागरिकांचा जीव गेला आहे. दक्षिण मुंबई किंवा पश्चिम उपनगरातल्या अंधेरी, बोरिवली भागात अनेक मरणपंथाला आलेल्या इमारती आहेत. या इमारती कधीही कोसळतील अशा अवस्थेत आहेत. मुंबईतच नाही तर झपाट्याने वाढणार्‍या छोट्या नगरपरिषद हद्दीतील जागेलाही सोन्याचा भाव आला आहे. बांधकाम व्यावसायिक स्थानिक लोकप्रतिनिधी, नगर प्रशासनाला हाताशी धरून बांधकाम अर्धवट अवस्थेत असतानाच सदनिकांचा ताबा रहिवाशांना देऊन मोकळे होतात. अनेकदा हस्तांतरण प्रक्रिया, कायदेशीर मालकी आदी विषय अर्धवट राहिलेले असतात. वीज जोडणी, पाणी पुरवठा, रस्ते, पार्किंग, वहिवाटीचा मार्ग, अशा अनेक बाबीतील अर्धवट कामे बांधकाम व्यावसायिक वर्षानुवर्षे पूर्ण करुन देत नाहीत. यातून मग सदनिकाधारक आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्यातील वाद कायमच धूसफुसत राहतो.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवडसारख्या वेगाने चहूबाजूला वाढत असणार्‍या मोठ्या शहरांमध्ये तर काळ्या यादीत नाव टाकलेले असतानाही बांधकाम व्यावसायिकांच्या कामांना पालिकेकडून संमती दिली जाते. अशा वेळी संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांकडून दर्जेदार कामाची अपेक्षा तरी कशी करणार? मालाडच्या घटनेनंतर महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी जे दोषी आहेत, त्यांनी घटनेची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे असे म्हटले आहे. पण या दुर्घटनेला केवळ बांधकाम व्यावसायिकालाच कसे दोषी धरता येईल? इमारतीकडे दुर्लक्ष करणारे महापालिकेचे अधिकारी, अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई न करणारे अधिकारी यांना कसे निर्दोष सोडता येईल? मालाडमधील घटना दुर्दैवी आहे. मृतांच्या कुटुंबियांना आर्थिक मदत देऊन झालेले नुकसान कधीही भरुन निघणार नाही. एकाच कुटुंबातील नऊ व्यक्तींचे निधन झालेल्या घरातील वाचलेला एकमेव पुरुष मदतीचा निधी घेऊन करणार काय? तो कुणासाठी खर्च करणार? या घटनेची जबाबदारी महापालिकेला झटकता येणार नाही. राज्य सरकारलाही कठोर कायदे करीत धोकादायक इमारती सक्तीने पाडाव्या लागतील. अन्यथा मालाडसारख्या घटना सातत्याने घडतच राहतील.
