ई-रूपी प्रणालीद्वारे प्रत्येक डिजिटल पेमेंट व्यवहार अधिक पारदर्शीपणे तसेच सोप्या पद्धतीने होईल असा जो विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला आहे तो योग्य आहे. सरकार समवेत कोणतीही संस्था किंवा संघटना कोणाही विद्यार्थ्याला त्याच्या शिक्षणासाठी व अन्य कारणांसाठी थेट लाभार्थ्याला मदत करू इच्छीत असेल तर ती मदतदेखील रोखीत देण्यापेक्षा ई-रूपी द्वारे देणे अधिक सोपे होणार आहे. ई-रूपीमुळे ज्या कामासाठी पैसा हस्तांतरित होणार आहे तो त्याच कामासाठी वापरला जात आहे ना? हे पाहणेही सोपे होणार आहे. ई-रूपी प्रमाणी व्यक्ती आणि मदतीचे कारण या दोन्हींसाठी उपयुक्त आहे.
ज्या उद्देशाने मदत दिली जात आहे त्याच उद्देशाच्या पूर्तीसाठी वापरली जात असल्याचे ई-रूपी द्वारे निश्चित करता येईल. बाजारात ई-रूपी स्थिरस्थावर झाल्यानंतर त्याच्याशी अन्य काही गोष्टी जोडल्या जातील. यामध्ये कुणी कुणाच्या वैद्यकीय खर्चासाठी मदत देत असेल, कुणी रोग्यांसाठी औषधे व भोजन यासाठी अर्थसाह्य देऊ इच्छित असेल, कुणी मुलांना अन्नदान करण्यासाठी मदत देऊ इच्छित असेल अशा कारणांसाठी ई-रूपी उपयुक्त ठरेल. सरकार मुलांपर्यंत पुस्तकांच्या खरेदीसाठी पैसे थेट पाठविणार असेल तर या पैशातून पुस्तकांचीच खरेदी केली जात आहे ना? हे ई-रूपी द्वारे निश्चित करता येईल. यामुळे देशाच्या अर्थव्यवहारात शिस्त येईल.
जोडल्या जाणार्‍या सेवा- ई-रूपीद्वारे माता व बालकल्याण योजनांतर्गत औषधे व पोषक आहारासाठी आर्थिक मदत थेट लाभार्थी माता व बालकांपर्यंत पोहोचविता येईल. क्षयरोग निर्मूलन कार्यक्रम, आयुष्यमान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेंतर्गत तपासण्या व औषध पुरवठा, खतांचे अनुदान आदी लाभ व सेवा ई-रूपी द्वारे सरकारला लाभार्थ्यांना भेट देणे शक्य होणार आहे. खासगी क्षेत्रातील कंपन्या व संस्थादेखील आपल्या कर्मचार्‍यांना डिजिटल व्हावचर देऊ शकतील. तसेच सामाजिक बांधिलकी कार्यक्रमही राबवू शकतील. पंतप्रधान कार्यालयाने जाहीर केलेल्या पत्रकानुसार कोणत्याही लाभार्थ्यांपर्यंत आर्थिक मदत, मग ती एलपीजी अनुदान असो वा थेट लाभ हस्तांतरण असो, कुठेही गैरव्यवहार न होता पोहोचावी हा ई-रूपी सेवा सुरू करण्यामागचा मुख्य उद्देश आहे.
ई-रूपी प्रणाली कसे काम करणार? – ई-रूपी प्रणालीची निर्मिती ‘एनपीसीआय’ ने केली आहे. ही निर्मिती करताना ‘एनपीसीआय’ ने स्वतःच्या ‘यूपीआय’ ह्या पेमेंट मंचाचा उपयोग केला आहे. ही निर्मिती ‘एनपीसीआय’ने केंद्रीय वित्तसेवा विभाग, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय तसेच राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण यांच्या सहकार्याने केली आहे. ई-रुपीद्वारे लाभार्थी आणि सेवा देणारे तसेच सेवा किंवा मदत प्रायोजक यांना एकमेकांशी मानवी हस्तक्षेपाशिवाय, डिजिटल तंत्रज्ञानाद्वारे जोडण्यात येणार आहे. एखाद्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने लाभार्थ्याला आर्थिक मदत दिल्यानंतर तो व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतरच पेमेंट केले जाईल, याची हमी ई-रुपी देणार आहे. नियमित स्वरुपात दिली जाणारी आर्थिक मदत लाभार्थ्यांपर्यंत ठरलेल्या तारखेला पोहोचेल, याचीही खबरदारी घेण्यात आली आहे. ही प्रणाली सरकारी व खासगी अशा दोन्ही संस्था वापरु शकणार आहेत.
ई-रुपीचे फायदे काय?
(अ) ही व्यवहारांची कॅशलेस व कॉन्टॅक्टलेस पद्धती आहे.
(ब) या सेवेमुळे रक्कम स्वीकारणारा आणि देणारा एकमेकांना जोडले जातील. (क) या सेवेचा फायदा सरकारी योजनेच्या लाभार्थ्यांना होईल. त्यामुळे भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी होईल. (ड) ही एक ‘क्यूआरकोड’ वर अथवा एसएमएस आधारित ई-व्हाऊचर सुविधा आहे. त्यामुळे याचा लाभ थेट लाभार्थ्याच्या मोबाइलवर मिळेल. (इ) या ‘वन टाईम पेमेंट’ सेवेद्वारे कोणत्याही कार्ड, डिजिटल पेेमेंट अ‍ॅप आणि इंटरनेट बँकिंगविना लाभार्थी रक्कम मिळवू शकेल. (ई) ई रुपीद्वारे सर्व सरकारी विभाग लाभार्थ्यांशी थेट जोडले जातील. (उ) सर्व देवाण-घेवाण झाल्यानंतरच रक्कम संबंधिताला दिली जाईल. (ऊ) प्रीपेड सेवा असल्याने कोणत्याही मध्यस्थाविना सेवा पुरवठादाराला वेळेवर पेमेंट होईल.
देशातील कल्याणकारी योजना राबविण्यासाठी ही कार्यक्षम व पारदर्शक प्रणाली आहे. या प्रणालीमुळे दिल्या जाणार्‍या मदतीला किंवा अन्य काही कारणांनी दिलेल्या निधीला पाय फुटणार नाहीत व मंजुरीपेक्षा किंवा संमत केलेल्या रकमेपेक्षा कमी रक्कमही हातात पडणार नाही. पूर्ण रक्कम योग्य व्यक्तीलाच मिळेल. केंद्रीय वित्त सेवा खाते, केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण खाते व नॅशनल हेल्थ अथॉरिटी यांच्या सहकार्याने ही प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. बरेच देश अशा तर्‍हेची प्रणाली निर्माण करण्यासाठी संघर्ष करीत असताना, भारताने ही तयार करून दाखविली आहे याचा प्रत्येक भारतीयाला अभिमान असणे आवश्यक आहे. ही प्रणाली वापरण्यासाठी कार्ड, डिजिटल वॉलेट किंवा नेट बँकिंगची गरज नाही. ही प्रीपेड स्वरुपाची प्रणाली असल्यामुळे, सेवा पुरविणार्‍याला वेळेवर पैसे मिळतील. ही प्रणाली तात्काळ कल्याणकारी योजनांचे पेमेंट करण्यासाठी वापरली जाणार आहे. याशिवाय आरोग्य योजना विशेषत: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, खतांसाठीचे अनुदान इत्यादींसाठी वापरली जाणार आहे. यात लाभार्थी आणि सेवांचे प्रायोजक डिजिटली एकमेकांशी जोडले जातात. ही प्रणाली खासगी क्षेत्रही वापरु शकते. खासगी क्षेत्र यांच्या कर्मचार्‍यांच्या कल्याणकारी योजनांसाठी तसेच कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) उपक्रम राबविण्यासाठी ही प्रणाली वापरु शकतात.
ई-रुपी हा केंद्र सरकारचा डिजिटल व्यवहारांतील कांतिकारी निर्णय असून, यामुळे भ्रष्टाचाराला बराच आळा बसेल. लाभार्थींना हक्काचे पूर्ण पैसे, योग्य वेळेत मिळतील. सरकारी बाबूंच्या अरेरावी व मनमानीला आळा बसेल. पंतप्रधानांनी हा क्रांतिकारी निर्णय जाहीर करून ५ दिवस झाले तरी भारतातील फालतू बातम्या मोठ्या मोठ्या करून दाखविणार्‍या किंवा छापणार्‍या मीडियाने ई-रुपी प्रणालीची जितकी दखल घ्यायला पाहिजे होती तेवढी घेतली नाही. भारतातील ‘मीडिया’ अजूनही ‘प्रिमॅच्युअर’ आहे असेच यामुळे म्हणावे लागेल.
डिजिडल व्यवहार का? – केंद्र सरकार डिजिटल व्यवहार वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे ते का? यासाठी पहिल्यांदा आपण डिजिटल व्यवहार म्हणजे काय ते जाणून घेऊया. फार पूर्वी बार्टर व्यवहार पद्धती होती. यात एखाद्याला काही खरेदी करायचे असेल तर आपल्याकडील वस्तू त्याला देऊन दुसर्‍याकडची वस्तू घ्यायची म्हणजे वस्तूच्या समोर वस्तू देऊन काही खरेदी करायचे. गोव्यात ही व्यवहार पद्धती १९६५ ते १९७० या कालावधीपर्यंत अस्तित्वात होती. त्यानंतरची रोख रक्कम देऊन खरेदी करण्याची पद्धती सुरू झाली. या पद्धतीमुळे भ्रष्टाचार चालतो, काळ्यापैशाची निर्मिती होते. करचुकवेगिरी होते. हे टाळण्यासाठी केंद्र सरकार देशात फार मोठ्या प्रमाणावर डिजिटल व्यवहार व्हावेत, म्हणून प्रयत्नशील आहे. यासाठीच केंद्र सरकारने नोटबंदी हे पाऊल उचलले होते, पण ते चुकीच्या पद्धतीने राबविल्यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था संकटात आली. रोखीचे व्यवहार नियंत्रणात आणण्यासाठी चलनात मोठ्या किमतीच्या नोटा असता कामा नयेत. चलनात सर्वात मोठी नोट ही ५०० रुपयांची हवी, तरच काळापैसा निर्मितीला चाप बसू शकतो. नोटबंदीनंतर १ हजार रुपयांची नोट चलनातून काढून टाकण्यात आली, पण दोन हजारांची नोट चलनात आणण्यात आली, हा केंद्र सरकारचा चुकीचा निर्णय होता. आता केंद्र सरकार दोन हजारांच्या नोटा चलनातून काढून टाकण्याच्या विचारात असल्याच्या बातम्या येत असतात.
रोखीशिवाय व्यवहार करण्यासाठी चेकने पेमेंट करणे ही पद्धती गेली काही वर्षे अस्तित्वात आहे. यानंतरचा पर्याय म्हणजे प्लास्टिक मनी म्हणजे डेबिट कार्ड किंवा क्रेडिट कार्डने पेमेंट करणे. डेबिट कार्डने पेमेंट करायचे असल्यास तेवढी रक्कम खात्यात असावी लागते. क्रेडिट कार्डबाबत अशी आवश्यकता नाही. तुमचे ज्या बँकेत खाते असेल त्या बँकेच्या तुमच्या खात्यासाठी मोबाईल बँकिंग सुविधा घेऊन त्याद्वारेही डिजिटल पद्धतीने पेमेंट करता येते. डिजिटल पेमेंट करण्यासाठी भीम अ‍ॅप, युपीआय, गुगल पे, (जी पे), फोन पे, मर्चंट क्यू आर कोड अशी बरीच अ‍ॅप उपलब्ध आहेत, यापैकी आपल्याला हवे ते अ‍ॅप आपल्या मोबाईलमध्ये डाऊनलोड करता येते आणि डिजिटल पद्धतीने पेमेंट करता येते. ही सगळी अ‍ॅप्स वापरास सोपी आहेत. आता कोणालाही सर्व प्रकारची पेमेंट्स, मग ती युटिलिटी बिल्सची पेमेंट्स असोत, विम्याचे प्रिमियम असोत, कर्जाचे ईएमआय असोत, सर्व प्रकारच्या खरेदीचे पेमेंट्स असोत, घरबसल्या किंवा व्यवसायाच्या ठिकाणी बसून हातातल्या मोबाईलमधून डिजिटल पद्धतीने ऑनलाईन करता येते. भारतातील १०० टक्के व्यवहार निदान २०३० पर्यंत डिजिटल व्हावेत,असे उद्दिष्ट ठेवण्यास हरकत नाही.
