मोठी भरती असणारी आरोग्य विभागाची परीक्षा गेल्या काही महिन्यात तब्बल तीन वेळा पुढे ढकलण्याची नामुष्की राज्य सरकारवर आली. या परीक्षेतही घोट्याळ्याच्या लिंक आता समोर येत आहेत. आरोग्य विभागाच्या परीक्षेशी संबंधित घटनांमध्ये अटकसत्र एकीकडे सुरू असतानाच दुसरीकडे म्हाडाच्या परीक्षेचा आणखी एक गोंधळ समोर आला. म्हाडाच्या परीक्षेच्या घोटाळ्याचा लिंक या थेट क्लासेसच्या संचालकांपर्यंत पोहचल्याचे आता अटक सत्रातून दिसून येत आहे. खासगी ट्युशनमधील जोरदार स्पर्धेच्या लिंक आता या पेपरफुटीशी दिसून येत आहेत. पण त्यानिमित्ताने पुन्हा एकदा राज्यातील क्लासेसमधील वॉर समोर आले आहे. ट्युशनमधील स्पर्धेतूनच हे पेपर फुटीचे प्रकार घडत आहेत. पण यानिमित्ताने मेहनत करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या कष्टावर पाणीच फेरले गेले आहे.
त्यामुळे रात्रंदिवस अभ्यास करून आपले करियर घडविण्याची स्वप्ने पाहणार्‍या मेहनती विद्यार्थ्यांचा अपेक्षाभंग होत आहे. इतकेच नव्हे तर प्रामाणिकपणे अभ्यास करणार्‍या या विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरण होत असते. याचा विचार कुणी करायला मागत नाही. अलीकडच्या काळात शाळा आणि कॉलेजच्या व्यतिरिक्त क्लासेसमधील शिकवण्या हा अनिवार्य भाग बनून गेला आहे. आपल्या पाल्याला विषय अधिक चांगला समजून त्याला चांगले मार्क्स मिळतील. त्याचे भविष्य उज्ज्वल होईल, या आशेने पालकवर्ग अधिक कष्ट करून किंवा काही प्रसंगी कर्ज काढून या क्लासेसचे मोठे शुल्क भरत असतात. ही क्लासेसमधील स्पर्धा आता पेपरफुटीला कारणीभूत ठरत आहे. कारण ज्या क्लासेसचे विद्यार्थी जास्त चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण होणार, त्यांचा धंदा वाढणार, हे ओघाने आले.
राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी स्वतःच काही तक्रारींचा खुलासा म्हाडा परीक्षेच्या निमित्ताने केला होता. राज्यातील ग्रामीण भागातून मोठ्या प्रमाणात विद्यार्थ्यांनी तक्रारी केल्या. त्यामध्ये अनेक विद्यार्थ्यांनी घरातील दागिने विकून परीक्षांची तयारी केली. पेपरफुटीत दलालांचे मोठे रॅकेट आहे. राज्यातील तरूणाईत नोकरीसाठीची गरज यामधून दिसून येते. अनेकांनी कर्ज काढून दलालांना पैसे दिले होते. त्यामुळेच अनेकांनी कर्ज काढून परीक्षा देणार असल्याची गोष्ट समोर आली होती. पेपर फुटण्याच्या आधीच या गोष्टीचे बिंग फुटले. खुद्द मंत्र्यांनीही कर्जाचे पैसे परत करण्याचे दलालांना सांगितले. परीक्षेच्या काही तास आधी पेपर फुटीचा प्रकार हा पोलिसी कारवाईतून टळला. पण एकप्रकारे परीक्षा पुढे गेली असली तरीही विद्यार्थ्यांना एक गोष्ट समाधानाची म्हणजे यापुढच्या काळात चांगल्या उमेदवारांना संधी मिळणे शक्य होईल.
म्हाडाच्या परीक्षेतील पेपर फुटीच्या प्रकरणात ठपका असणारी कंपनी जी. ए. सॉफ्टव्हेअर टेक्नॉलॉजी लिमिटेड ही पहिल्यांदा राज्यात परीक्षा घेणारी कंपनी नाही. याआधीही अनेक परीक्षांमध्ये या कंपनीच्या सुमार कारभाराचा फटका हा विद्यार्थ्यांना बसला आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अनेक परीक्षांमध्ये कंपनीचा गोंधळ याआधीही समोर आला आहे. एकदा कंपनीला ब्लॅकलिस्ट करूनही पुन्हा याच कंपनीवर म्हाडाच्या अधिकार्‍यांनी विश्वास दाखवला. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या माध्यमातून संगणकीय कामे व राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांची परीक्षा (एनएमएमएस), राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा (एनटीएस), पाचवी आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांची प्रज्ञाशोध परीक्षा, शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) या चार परीक्षांसाठी जबाबदारी कंपनीवर सोपावण्यात आली होती. पण या सगळ्याच परीक्षांमध्ये जीएस टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेडने मोठ्या प्रमाणात चुका केल्या.
त्यामुळेच परीक्षा परिषदेची कार्यकारी समिती आणि वित्त समितीने कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याचा ठराव केला होता. या प्रकरणातील शिफारशीनंतर कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्यात आले. पण कंपनीने या प्रकरणातील सुनावणीत क्लिन चिट मिळवली. कंपनीने केलेल्या चुका आणि घोळासह निकाल जाहीर करण्यात आले. त्यामुळेच महाराष्ट्र परीक्षा परिषदेची नाचक्की झाली. पण गेल्या काही दिवसांमध्ये 1 लाख पोलिसांची परीक्षा याच कंपनीकडून घेण्यात आली. म्हाडाच्या 565 जागांसाठीच्या परीक्षेतही याच कंपनीला परीक्षा घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली. पण परीक्षेच्या आधीच पेपर प्रिटिंगला जाण्याआधीच कंपनीच्या संचालकाने या पेपरची एक कॉपी आपल्याजवळ ठेवली. त्यामुळेच गोपनीयतेचा भंग झाल्याचा ठपका ठेवत या प्रकरणात सॉफ्टव्हेअर कंपनीच्या संचालकाला अटक झाली.
कंपनीचा पूर्व इतिहास पाहता म्हाडासारख्या महत्वाच्या प्राधिकरणाला या गोष्टीची पुनरावृत्ती टाळता आली असती. वारंवार कारभारात चुका असतानाही म्हाडाच्या प्रशासनाकडून या परीक्षेवरच विश्वास दाखवण्यात आला. त्यामुळेच या प्रकारासाठी नक्की कारणीभूत कोण अशीही शंका उपस्थित करण्यासाठी वाव आहे. म्हाडाच्या भरतीमध्ये टेक्निकल तसेच वाणिज्य क्षेत्रातील मोठ्या प्रमाणात उमेदवारांची भरती होती. अशा परीक्षांसाठी आयबीपीएस किंवा एमपीएससी मार्फतही परीक्षा घेणे म्हाडाला अशक्य झाले नसते. पण म्हाडाकडून मात्र वादग्रस्त अशा कंपनीवरच विश्वास दाखवण्यात आला.
महाराष्ट्रात या कंपनीचा रेकॉर्ड चांगला नसला तरही भारतासह आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जी. एस. सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी लिमिटेड कंपनीकडे मोठ्या प्रमाणात क्लायंट्स आहेत. 2010 मध्ये स्थापन झालेल्या कंपनीचे विप्रो, टाटा, इंडियन एअरफोर्स पासून मलेशियाच्या शिक्षण मंत्रालयासारखे क्लाएंट्स आहेत. तर कंपनीच्या सेवा सात देशांमध्ये आहेत. आतापर्यंत कंपनीने 250 हून अधिक प्रकल्प पूर्ण केले आहेत. तर 200 हून अधिक कंपन्यांना कंपनीकडून सेवा देण्यात आली आहे. त्यामध्येच राज्यातील महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचाही समावेश आहे. पण म्हाडाच्या परीक्षेच्या निमित्ताने मात्र राज्यातील परीक्षेच्या कारभाराचा गोंधळ पुन्हा एकदा समोर आला आहे.
याआधी न्यायास कम्युनिकेशन प्रायव्हेट लिमिटेडला आरोग्य विभागाच्या भरतीची जबाबदारी देण्यात आली होती. या कंपनीवर परीक्षा घेण्यासाठी योग्य व्यवस्थापन न केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. 24 ऑक्टोबर रोजी आरोग्य विभागाच्या परीक्षेत योग्य व्यवस्थापन न केल्याबाबत आरोग्य विभागाच्या सहसंचालकांनी कंपनीला नोटीस पाठवली होती. त्यामध्ये प्रश्नपत्रिका वेळेत न पोहचणे, चुकीचे पेपर देणे, परीक्षेसाठी आसन व्यवस्था निर्माण न करणे आणि परीक्षेआधीच पेपर फुटल्यामुळेच ही नोटीस पाठवली होती. अनेक ठिकाणी मोबाईल जॅमर न बसवल्याचेही निदर्शनास आले होते. त्यानंतर या पेपरफुटीच्या प्रकरणात काही जणांवर अटकेची कारवाईही झाली. पण या परीक्षांमध्येही विद्यार्थ्यांचा अनुभव काही वेगळा नव्हता. विद्यार्थ्यांना अनेक महिन्यांच्या मेहनतीनंतर परीक्षा तोंडावर आलेल्या असतानाच परीक्षा रद्द होणे किंवा पुढे जाणे हे म्हणजे अनेकदा विद्यार्थ्यांच्या तणावात भर घालणारे आहे.
अनेक विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत परीक्षांसाठीची तयारी करतानाच एकामागे एक परीक्षांचा तारखा पुढे गेल्याचा अनुभव आहे. अनकेदा या परीक्षांच्या तारखांमध्येच अनेक उमेदवारांची नोकरीसाठी अर्ज करण्याची संधी निघून गेल्याचीही उदाहरणे आहेत. विद्यार्थ्यांची अनेक वर्षांची मेहनत ही अशा स्पर्धा परीक्षांच्या निमित्ताने पणाला लागलेली असते. अनेकांना अशा परीक्षा उत्तीर्ण न केल्याचे शल्यही आयुष्यभर सतावत राहते, तर अनेकजण मानसिकरीत्या खचून डिप्रेशनमध्येही जातात. पण ही व्यथा विद्यार्थ्यांपुरतीच मर्यादित राहते. अनेकदा विद्यार्थ्यांना अशा पेपरफुटीच्या प्रकरणाने मनस्तापही होतो. पण या मुद्यांचे राजकीय भांडवल होते. यंत्रणेमधील येणारी नवी पिढी अशाच भ्रष्टाचाराचा पूर्वग्रह मानात बळगून भरती होत असते, याचा परिणाम त्यातील काहींच्या कामावर पडत असतो. त्याचा फटका लोकांना बसत असतो. मग व्यवस्थेतील ही मंडळी अनेकदा भ्रष्टाचारासाठी काम करत राहतात. तर चांगल्या उमेदवाराची हुकलेली संधी मात्र कोणीही विचारात घेत नाही.
कारण असे परीक्षार्थी अजूनही वोटबँक म्हणून सिरीयसली घेतले जात नाहीत. दुसरीकडे विद्यार्थीही परीक्षेपुरता विचार करत असल्यानेच अनेकदा शक्ती प्रदर्शनाच्या माध्यमातून यंत्रणेलाही जाब विचारतानाची क्वचितच उदाहरणे आहेत. गेल्या काही वर्षातील निवडक न्यायालयीन प्रकरणे सोडली तर विद्यार्थ्यांचाही आवाज या सिस्टिमची साखळी तोडण्यासाठी अपुरा पडतो. पण त्यामुळेच प्रत्येकवेळी सिस्टिम ढवळून निघते किंवा कामालाच लागते असे फारच क्वचित घडते. राज्यातील म्हाडा आणि आरोग्य विभागाच्या परीक्षेचे नेटवर्क हे मंत्रालयापर्यंत पोहचले असल्याचे केवळ दावे केले जातात. पण हे नेटवर्क खोदून त्याची साखळी तोडण्याची हिंमत ना सत्ताधारी दाखवतात ना विरोधक, कारण विद्यार्थ्यांचे विषय हे सोयीने राजकारणासाठी वापरता येतात अन् सोयीने भ्रष्टाचारासाठी, हेच सत्य आहे.
