देशाला समृध्द राजकारणाचे धडे देणार्‍या महाराष्ट्राच्या राजकीय वातावरणाने खूपच खालचा दर्जा गाठला आहे. राज्य निर्मितीपासून आणि त्याआधीही वैचारिक परंपरेचं, पुरोगामी विचारांचं हे राज्य इतकं वाईट आहे? की ज्या राज्याची सातत्याने बदनामी व्हावी? अर्थात या बदनामीमागे भारतीय जनता पक्षाचे काही मोजके नेते आणि त्यातही माजी खासदार किरीट सोमय्या आणि भातखळकरांसारखे उपद्व्यापी आहेत, हे सांगायची आवश्यकता नाही. महाराष्ट्राची सत्ता आपल्याकडे असावी, असं वाटणं अगदीच गैर नाही. प्रत्येक पक्षाला तसं वाटत असतं. विधानसभेत आपल्या आमदारांची संख्या नसलेल्या रिपाइंलाही हे वाटू शकत असेल तर भाजपची आमदार संख्या तर १०५ आहे. तेव्हा त्या पक्षाने अपेक्षा ठेवली तर त्यात गैर नाही. पण यासाठी संयम पाळावा लागतो, धीर धरावा लागतो.
उचलली जीभ लावली टाळ्याला, असं करता येत नाही. लांडगा आला रे.. असं वागून चालत नाही. महाराष्ट्र ते स्वीकारत नाही. केंद्रात सत्ता आहे म्हणून कसंही वागून चालत नाही. सत्तर वर्षात काँग्रेस राजवट इतक्या खाली कधी आली नाही. भाजपला आणि त्या पक्षाच्या नेत्यांना सात वर्षातच इतकं नैराश्य यावं? विरोधकांना राज्य करण्याची संधी मिळणं यातच देशाच्या लोकशाहीचं मूल्य सामावलेलं आहे. ते मान्यच करायचं नाही, अशी वर्तणूक चंद्रकांत पाटील, भातखळकर, सोमय्या आदींची झाली आहे. हे थांबायला हवं. न थांबलं तर त्याचा फटका फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील राज्यातील भाजपला बसल्याशिवाय राहणार नाही.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात देशाचे नेते आणि राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्याविषयी प्र.के.अत्रे यांनी जाहीर भाषणात केलेला उल्लेख अनेकदा सोशल मीडियावर व्हायरल होतो. यशवंतरावांवर टीका करताना त्यांच्या निपुत्रिकतेवर अत्रेंनी प्रहार केला होता. आपल्या पत्नीला मुलं का झाली नाहीत याची माहिती यशवंतरावांनी अत्रेंना फोनवरून दिली होती. १९४२ च्या चलेजाव लढ्यात पत्नी वेणूताईंना झालेल्या दुखापतीनंतरच्या प्रसंगांची आठवण यशवंतरावांनी अत्रेंना करून दिली. हे सांगताना यशवंतराव जराही विचलित झाले नाहीत की अत्रेंवर रागावले नाहीत. यासरशी अत्रे यशवंतरावांच्या घरी गेले आणि घडल्या प्रकाराबद्दल त्यांची माफी मागितली. ही महाराष्ट्राची परंपरा आहे.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे शरद पवारांना कितीतरी शब्द वापरायचे. पण पवार कधीच खाली उतरले नाहीत. महाराष्ट्राची ही राजकीय परंपरा आज गेली कुठे? किरीट सोमय्या यांना या परंपरेची जाणीव करून देणं हे केवळ आणि केवळ फडणवीस यांचंच काम आहे. दुर्दैवाने ते होत नाहीए. म्हणूनच या सगळ्या परिस्थितीला फडणवीस जबाबदार आहेत, असा लोकांचा समज होऊ लागला आहे. किरीट आणि भातखळकर सारख्यांना बोलायला लावायचं आणि आपण नामेनिराळं राहायचं, हा खेळ फडणवीस खेळतात, असा ग्रह होतो आहे. असल्या वागण्याचे परिणाम काय होतात ते फडणवीस यांना ऐन कोरोना काळात नाशिक भेटीत पाहायला मिळाले.
ज्यांच्याकडे जबाबदारी असते त्यांनी आपल्या कार्यकर्त्यांना रोखलं पाहिजे. भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर न्याय मागणं हा ज्याचा त्याचा अधिकार असला तरी त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा बाप काढता येत नाही. मुख्यमंत्र्यांना आणि शरद पवारांना दरोडेखोरांमध्ये गणता येत नाही. त्यांना लुटारू म्हणून संबोधण्याचा अधिकार मिळत नाही. किरीट सोमय्या यांच्या असल्या टीकेने त्यांची पातळी काय आहे, हे स्पष्ट होतंच. पण कायदा आणि सुव्यवस्थेलाही आमंत्रण दिलं जातं. फडणवीसही राज्याचे मुख्यमंत्री होते. त्यांना कोणी अशा शब्दात मोजलं नाही, हे तरी फडणवीसांच्या लक्षात आहे की नाही? मुख्यमंत्र्यांच्या आणि त्यांच्या आघाडी सरकारच्या वा शरद पवारांच्या धोरणावर टीका करू नका, असं कोणी म्हणणार नाही. तो लोकशाहीने दिलेला प्रत्येकाला अधिकार आहे. पण या आधिकाराचा गैरफायदा जेव्हा घेतला जातो, तेव्हा या सगळ्याची दखल घेतलीच पाहिजे. ती सर्वाधी त्या पक्षाच्या नेत्याने घेतली पाहिजे. जी फडणवीस घेत नाहीत.
गेल्या काही महिन्यांमधील वर्तमानपत्रांची कात्रणं आणि दूरचित्रवाणीवरील भाजप नेत्यांची वक्तव्य फडणवीसांनी चाळली पाहिजेत. जिभेला हाड नसल्याप्रमाणे भाजपचे नेते अगदी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटीलही यातून सुटत नाहीत. विशेषत: किरीट सोमय्या यांनी सुरू केलेल्या ‘क्रांती’ने महाराष्ट्र ढवळून निघाला आहे. पत्रकार परिषदांमध्ये किरीट सोमय्या यांची वक्तव्यं पाहिली की ज्यांच्यावर आपण टीका करतो, ती व्यक्ती जणू दोषीच आहे, असा सामान्यांचा समज होणं स्वाभाविक आहे. विरोधकांवर टीका करणार्‍यांच्या अधिकाराचं पालन कोणी करायचं? नारायण राणेंविरोधात केलेल्या टीकेला ते उत्तर देत नाहीत. ती जबाबदारी ते मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे आणि त्यांचे पुत्र आदित्य यांच्यावर कसे काय टाकू शकतात? राधाकृष्ण विखे, बबनराव पाचपुते, विजय गावीत या सगळ्यांना कोंडीत पकडल्याचा आव आणत त्यांना भाजपत पावन करून घेण्याच्या कृतीने पक्ष वाढला असेलही. पण ही अवस्था सूज चढलेल्या रोग्यासारखी होते, हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. लोकशाहीला हे अभिप्रेत नाही.
मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी रश्मी ठाकरे आणि रवींद्र वायकर यांच्या पत्नी मनिषा यांनी विकत घेतलेल्या मुरूड कोलईच्या जागेवर बेकायदा बंगले उभारण्यात आल्याचा आरोप किती हास्यास्पद होता, याचा पोलखोल हेऊनही सोमय्या मानायला तयार नाहीत. दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनच्या बांधकामातील कथित घोटाळ्यात छगन भुजबळ यांच्यावर आरोप होऊनही त्यातून ते सहीसलामत सुटले. तरीही किरीट ऐकण्याच्या मनस्थितीत नाहीत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावरील सिंचन घोटाळ्याच्या प्रकरणात तर भाजपचे सगळेच नेते उताणे पडले. सुनील तटकरे यांनी केलेल्या कथित घोटाळ्याच्या पहिल्या पत्रकार परिषदेनंतर किरीट गायब झाल्याचं मीडियाच्याही तेव्हाच निदर्शनात आलं होतं. या प्रकरणांचं काय झालं, हे खरं तर फडणवीसांनी किरीटना विचारलं पाहिजे. नारायण राणे यांच्या जुहूतील बंगल्यासाठी सीआरझेड कायद्याचं उल्लंघन झाल्याचा आणि त्यांच्या कथित ३६ कंपन्यांच्या घोटाळ्यावर तर किरीट यांनी प्रचंड आक्रोश केला होता. आता राणे भाजपवासी झाल्याने सोमय्या यांना त्यांच्या घोटाळ्याचा विसर पडलेला दिसतो आहे. किरीट हे जेव्हा घोषणा करायला येतात तेव्हा प्रत्येकजण त्यांच्या नावाने लाखोली वाहतो. ही बाब राजकारणात वावरणार्‍या व्यक्तीला खचितच शोभणारी नाही.
विरोधी पक्षातील नेत्यांविरोधात ईडी आणि सीबीआयच्या चौकशांचा ससेमिरा लावण्याचा अधिकार त्या त्या संस्थांना कायद्याने दिला आहे. ते काम किरीट यांचं नाही. आपण जणू या चौकशी संस्थांचे प्रवक्तेच असल्यागत सोमय्या यांचं वर्तन असतं. कुठल्याही गोष्टीचा अतिरेक झाला की त्याचा फटका बसतोच. आज केंद्राच्या सुरक्षेचा आधार घेत सोमय्या यांना दौरे काढावे लागतात. कोल्हापूरमध्ये पत्रकार परिषदेत झालेलं हसं पक्षनेता म्हणून किरीट यांना मागे खेचणारा आणि विश्वासार्हतेला तडा जाणारा आहे. सगळ्याच ठिकाणी मुंबईतले पत्रकार नसतात. या राज्यात अनेक पत्रकार हे आजही स्वाभीमानी आहेत. त्यांना मुंबईतल्या पत्रकारांसारखं गृहीत धरण्याचा वेडेपणा किरीट यांच्या कसा अंगाशी आला हे दिसलंच.
ज्याने त्याने आपल्या पात्रतेप्रमाणे बोललं पाहिजे. सदासर्वकाळ विरोधकांवर झोड उठवताना आपल्यातील भ्रष्टाचार्‍यांना पाठीशी घालून ‘क्रांती’ करता येत नसते. अण्णा हजारेंनी अशाच ‘क्रांती’चा प्रयोग केला आणि ते लोकांच्या टीकेचे धनी झाले. असल्या ‘क्रांती’ने भाजपचं सर्वत्र हसं होत आहे, याची जाणीव फडणवीस यांनी ठेवली पाहिजे. आज पक्षात कोणताही निर्णय झाला तरी त्यामागे देवेंद्र फडणवीस यांचंच नाव असतं. ही क्रेडिट घेताना पक्षाला खड्ड्यात घालणार्‍यांना आवरण्याची जबाबदारीही फडणवीसांचीच आहे. ते आपल्या ज्युनियर नेत्यांना आवरत नाहीत. अशा घटनांकडे लक्ष न दिल्यास आगामी काळ भाजपसाठी खूप अडचणीचा जाईल, हे सांगायची आवश्यकता नाही.
