रशिया-युक्रेन यांच्यातील युद्धानंतर जगभरात गव्हाची तीव्र टंचाई निर्माण झाली होती, कारण हे दोन्ही देश जवळपास २५ टक्के निर्यात व्यापतात. अशा परिस्थितीत भारतातून गव्हाची निर्यात वेगाने वाढू लागली. अधिक निर्यातीमुळे भारतातील गव्हाचे भावही वाढू लागले. अखेर गेल्या आठवड्यात सरकारने गव्हाच्या किमतीला लगाम घालण्यासाठी निर्यातीवर बंदी घातली. त्यापाठोपाठ आता साखरेच्या निर्यातीवर निर्बंध घालण्यात आले आहेत. साखरेच्या इतिहासात प्रथमच विक्रमी निर्यात होत असतानाच केंद्र सरकारने महागाई वाढण्याचे कारण देत साखर निर्यातीवर अंशत: निर्बंध आणले आहेत. १ जूनपासून नवीन निर्यात करार व प्रत्यक्षात निर्यात होणारी साखर या दोन्हींसाठी कारखान्यांना केंद्राची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.
साखर निर्यातीवरील निर्बंध ३१ ऑक्टोबर २०२२ किंवा पुढील आदेश यापैकी जे आधी येईल तेथपर्यंत लागू असेल. रॉ शुगर अर्थात कच्ची प्रक्रिया न केलेली साखर, रिफाइंड शुगर अर्थात प्रक्रिया केलेली साखर आणि व्हाईट शुगर अर्थात पांढरी साखर या तीन प्रकारच्या साखरेवर हे निर्बंध असतील. अर्थात हे पूर्णत: निर्बंध नसले तरी येथून पुढे कारखान्यांना केंद्र सांगेल तितकीच साखर निर्यात करावी लागेल. काही दिवसांपासून जीवनावश्यक वस्तूंचे दर चढेच आहेत. त्यात साखर निर्यात वाढून, देशात तुटवडा निर्माण होऊन साखरेच्या दरात तेजी येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. सरकारने ग्राहकांच्या मागणीचा विचार करून संभाव्य दरवाढ किंवा तेजी टाळण्यासाठी आणि बाजारात मुबलक प्रमाणात साखरेची उपलब्धता असावी यासाठी हा निर्णय घेतल्याचे दिसते. महागाई वाढल्याने केंद्र सरकारवर चौफेर टीका होत असल्याने हा निर्णय घेतला जाणे अपेक्षितच होते.
सध्या देशातील कारखान्यांनी ९० लाख टन साखर निर्यात करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. यासंदर्भातील करारही विविध देशांशी या कंपन्यांनी केले आहेत. ७५ लाख टन साखर प्रत्यक्षात निर्यात झाली आहे. तर १० लाख टन साखर पाईपलाइनमध्ये आहे. यंदाचा गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी देशात १०७ लाख टन साखरेचा साठा शिल्लक होता. यंदाच्या हंगामात २५ मेअखेर देशात सुमारे ३५० लाख टन साखर उत्पादन झाले आहे. अद्याप देशातील साखर कारखाने सुरू असल्याने त्यात अजून सुमारे ४०-५० लाख टनांची भरच पडणार आहे. म्हणजे आजघडीला देशात सुमारे ४५० लाख टन साखरेचा साठा देशात आहे. त्यात अतिरिक्त ऊस गाळप करण्याचे आव्हानही महाराष्ट्रातील कारखान्यांसमोर आहे. केंद्राने निर्बंध आणल्याने आता निर्यातीवर अंकुश येणार आहे.
केंद्राने १०० लाख टन निर्यातीचे उद्दिष्ट निश्चित केलेले असल्यामुळे आणि १५ मेअखेर सुमारे ७४ लाख टन साखर निर्यात झाल्यामुळे यापुढे फक्त २६ लाख साखर निर्यात करता येणार आहे, तिही पूर्व परवानगी घेऊनच निर्यात करता येणार आहे. निर्यातीवरील निर्बंधाच्या निर्णयाचा सकारात्मक परिणाम जागतिक पातळीवर होणार आहे. या बाजारपेठेत दर काही प्रमाणात वाढतील, असे दिसते. देशांतर्गत बाजारात दर कमी असल्याने साखर कारखान्यांनी स्वत:हून निर्यातीला प्राधान्य दिले होते. परंतु निर्यातीवर निर्बंध आणण्याच्या केंद्राच्या निर्णयामुळे निर्यातीच्या वेगाला ब्रेक लागेल. गेल्या सहा वर्षांत प्रथमच साखर निर्यातीवर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. कोरोना प्रतिबंधक लस भारताने जगातील अनेक देशांना दिली आणि भारतात कोरोना वाढला तेव्हा लसींचा तुटवडा पडला, अशी परिस्थिती येऊ नये असा आता मोदी सरकारचा प्रयत्न असावा.
२०१६ मध्ये २० टक्के निर्यात शुल्क लादून निर्यातीला खो घालण्याचा प्रयत्न झाला होता. ब्राझीलनंतर भारत हा जगातील सर्वात मोठा साखर उत्पादक आणि निर्यातदार आहे. ब्राझीलमध्ये साखर उत्पादन कमी झाल्याने यंदा जगातून भारतीय साखरेला मागणी होती. याचा फायदा कारखान्यांना होत आहे. साखर उद्योगाचा पसारा जाणून घेतला तर लक्षात येते की, आज देशात दोन कोटीच्या आसपास ऊस उत्पादक आहेत. त्यातील ८० टक्के लहान शेतकरी आहेत. महाराष्ट्रातही २५ लाख शेतकरी ९.५० लाख हेक्टर क्षेत्रावर ऊस घेतात. त्याचे भवितव्य आता खासगी भांडवलदारांच्या हातात केंद्रित होणार आहे. देशात ७५ हजार कोटींची या उद्योगातून उलाढाल होते. त्यात महाराष्ट्राचा वाटा ४० हजार कोटींचा आहे. देशातील कारखान्यांमध्ये १० लाख प्रत्यक्ष कामगार असून आणखी १५ लाख इतर संलग्न कष्टकरी कामगार आहेत. महाराष्ट्रातही कारखान्यात दीड लाख कामगार व इतर पाच ते सहा लाख कामगारांची संख्या आहे.
या सगळ्यांचाच विचार निर्यातीवर निर्बंध लादताना होणे अपेक्षित होते. परंतु दुर्दैवाने ते झाले नाही. अर्थात केंद्राने घेतलेल्या या निर्णयाची चिंता करण्याचे अजिबातच कारण नाही. कारण केंद्राने साखर निर्यातीवर बंदी घातलेली नाही. केवळ आजपर्यंतची खुली मुभा होती ती नियंत्रित होणार आहेदेशांतर्गत अन्न धान्याच्या व जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती नियंत्रणात ठेवून आर्थिक स्थिती स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न यामाध्यमातून सुरू आहे. खरे तर साखरेच्या निर्यातीची गती आता हळूहळू कमी होत आहे. हंगामाच्या समाप्तीचा काळ जवळ येत आहे. त्यातच पावसाळ्यामुळे पुढील चार महिन्यांत निर्यात कमीच होणार आहे. त्यामुळे केंद्राच्या या निर्बंधांचा यंदाच्या हंगामावर फारसा परिणाम होणार नाही. चार महिनेच हे निर्बंध असतील. पुढील वर्षी साखरेचे उत्पादन उलटपक्षी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कारखान्यांनी आतापासूनच पुढील हंगामातील साखरनिर्यातीची तयारी केली आहे.
गेल्या काही दिवसांपासून केंद्र शासन साखर उत्पादन, साखर निर्यात व भविष्यातील परिस्थिती याविषयी माहिती घेत होते. देशांतर्गत साखरेची मागणी पुरवण्यासाठी ऑक्टोबर २०२२ ला ६० ते ७० लाख टन साखर शिल्लक असणे अपेक्षित होते. जर आताच साखरेची मागणी वाढली आणि जास्तीत जास्त साखर देशाबाहेर गेली, तर ऑक्टोबरनंतर महागाईचा दणका साखरेलाही बसला असता. त्यावेळी साखर दर नियंत्रित करणे अशक्य बनले असते. याचा विचार करुन केंद्राने आतापासूनच पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. वास्तविक, यापूर्वीच निर्बंध आणण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण होते. साखर उद्योग अडचणीत असल्याने जास्तीत जास्त साखर निर्यात करण्याला केंद्राने प्राधान्य दिले. यामुळे उद्दिष्टापेक्षा जास्त साखरनिर्यात झाली. सध्याच्या निर्णयाचा तत्कालीन परिणाम होऊन साखरेचे दर काही अंशी कमी होण्याची शक्यता आहे. परंतु भविष्यात या दरात पुन्हा वाढ होईलच.
