महाराष्ट्राच्या राजकारणात १९९० मध्ये निवडणूक पूर्व युती करून शिवसेना व भारतीय जनता पक्षाने विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यश मिळवले होते. स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक काळ सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेसला राज्यात सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी या दोन पक्षांनी केलेल्या प्रयोगाला त्या निवडणुकीत सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे ती कल्पना घेऊन त्या पक्षांनी पुृढील काळात राजकारण सुरू केले. १९९५ च्या विधानसभा निवडणुकीत या युतीमुळे हे दोन्ही पक्ष सत्तेपर्यंत पोहोचले. त्यानंतर १९९६ च्या निवडणुकीत केंद्रात भारतीय जनता पक्ष लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष ठरून अटल बिहारी वाजपेयी यांना १३ दिवस पंतप्रधान होण्याची संधी मिळाली. यावेळी शिवसेना वगळता अन्य कोणत्याही पक्षाने त्यांना पाठिंबा देण्यास नकार दिला होता. यामुळे भाजपला नवीन मित्रांची गरज भासू लागली. त्यातून राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा जन्म झाला. त्यावेळी काँग्रेस व्यतिरिक्त राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी व तिसरी आघाडी असे राजकारणात तीन प्रमुख घटक होते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी स्थापन करताना इतर पक्षांनी भाजपला राम मंदिर, कलम ३७० आदी मुद्दे बाजूला ठेवून किमान समान कार्यक्रमावर एकत्र येण्यास भाग पाडले. यामुळे भाजपला समता पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, शिरोमणी अकाली दल, जयललिता यांचा एआयएडीएमके, बीजू पटनायक यांचा बिजू जनता दल हे नवीन मित्र मिळाले. याच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे नेतृत्व करून वाजपेयी १९९८ च्या निवडणुकीत बहुमतापर्यंत पोहोचून पंतप्रधान झाले.
लोकशाही आघाडीतील घटकपक्ष ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुन्नेत्र कळघम या पक्षाने पाठिंबा काढल्याने वाजपेयींचे सरकार केवळ एका मताने पडले होते. त्यानंतर १९९९ मध्ये झालेल्या मध्यावधी निवडणुकीतही राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला बहुमत मिळाले. या लोकशाही आघाडीतील घटक पक्षांना सांभाळण्याची मोठी कसरत भाजपला करावी लागली. मात्र, ती कसरत पूर्ण करून वाजपेयींनी कार्यकाळ पूर्ण केला. २००४ च्या निवडणुकीत काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला. त्यामुळे काँग्रेसनेही भाजपच्या धर्तीवर संयुक्त पुरोगामी आघाडी स्थापन करून सरकार चालवण्याचा प्रयोग केला. तेव्हापासून देशात एक पक्ष विरोधात इतर पक्षांची आघाडी हा पॅटर्न रद्द होऊन दोन आघाड्यांमधील प्रमुख लढत असे चित्र आकाराला आले. त्यानंतरच्या म्हणजे २००९, २०१४ व २०१९ या तीनही सार्वत्रिक निवडणुका या दोन आघाड्यांमध्येच लढवल्या गेल्या. दरम्यानच्या काळात दहा वर्षे सत्तेवर नसलेल्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत केवळ शिवसेना व शिरोमणी अकाली दल या दोनच पक्षांची भाजपची साथ कायम ठेवली. बर्‍याच पक्षांनी भाजपला कायमची सोडचिठ्ठी दिली, तर नितीश कुमारांचा संयुक्त जनता दल या आघाडीत जाऊन-येऊन असतो, हेही दिसून आले. हे सर्व विस्ताराने मांडण्याचे कारण म्हणजे देशात निवडणूकपूर्व आघाडीचे युग सुरू करून त्याची यशस्वी अंमलबजावणी करण्याचा पायंडा तयार करणार्‍या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या पूर्वीही भाजपला निष्ठावान मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेला या आघाडीतून बाहेरचा रस्ता दाखवण्यात आला आहे.
शिवसेना व भारतीय जनता पक्ष यांच्या निवडणूक पूर्व युतीचा पाया १९८4 मध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे व भाजपचे नेते प्रमोद महाजन व गोपीनाथ मुंढे यांनी घातला. त्याला कालानुरूप आलेली सत्तेची मधूर फळे दोन्हीही पक्षांनी चाखली. या आघाडीच्या काळात प्रत्येकाचा काही फायदा झाला तर काही प्रमाणात तोटाही झाला; परंतु काँग्रेसची सत्ता घालवायची असेल व आपल्याला सत्ता मिळवायची असेल तर युतीशिवाय पर्याय नाही, याची या आघाडीतील सर्वच पक्षांना जाणीव होती. यामुळे या आघाडीतील प्रत्येक जणाने तडजोड केलेली होती. भाजपने केंद्रातील सत्तेच्या बदल्यात राज्यांमधील निवडणुकांमध्ये तडजोड केली होती, तर मित्रपक्षांनी केंद्रात तडजोड केली होती. मात्र, २०१४ मध्ये राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळण्याबरोबरच भाजपलाही एकट्याला लोकसभेत बहुमत मिळाले. यामुळे भाजपला मित्रपक्षांची तशी निकड उरली नाही. तरीही हे सरकार राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचेच आहे, असे दर्शवण्यासाठी त्यांनी शिरोमणी अकाली दल, शिवसेना व तेलगू देसम यांच्यासह लहान-लहान पक्षांना एकेक मंत्रिपदे दिली. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ठ्या जरी ते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार भासत असले तरी आता या सरकारमध्ये आपल्या मताला काही किंमत नाही याची जाणीव सर्वच घटक पक्षांना तेव्हाच झाली होती.
पाच वर्षांपूर्वी एकट्याच्या बळावर केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर पहिला खटका उडाला तो शिवसेना व भाजप यांच्यातच. खरे तर हे दोन्ही पक्ष म्हणजे नैसर्गिक मित्र असून बाकी आघाडीतील इतर पक्ष म्हणजे सत्तेसाठी तडजोड असल्याची या दोन्ही पक्षांची अनेक वर्षांची भूमिका होती. त्याचा दोन्ही पक्षांच्या बाजूने अनेकदा पुनरुच्चार झाला होता. मात्र, केंद्रात पक्षाला बहुमत मिळाल्यानंतर भाजपच्या महत्वाकांक्षेला पुन्हा धुमारे फुटू लागले. यामुळे राज्यात युतीच्या जागांचे फेरवाटप झाले पाहिजे, अशी भाजपने भूमिका घेतली. त्यावेळी युतीच्या शिल्पकारांमधील महत्त्वाचा दुवा असलेले गोपीनाथ मुंडे यांचे नुकतेच निधन झाले होते, तर नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाला विरोध केल्यामुळे भाजपचे दिग्गज नेते लालकृष्ण अडवाणींच्या मताला भाजपमध्ये फारशी किंमत नव्हती. भाजपचे अध्वर्यू अटल बिहारी वाजपेयी आजारी होते. या परिस्थितीत शिवसेनेविषयी मवाळ भूमिका धारण करणारे कुणीही नेतृत्व भाजपमध्ये नव्हते किंवा असतील तर त्यांच्या मताला पक्षात किंमत नव्हती. या भाजप-शिवसेनेच्या युतीमध्ये शिवसेनेने कधीही सत्तेसाठी कुरबुर केली नसेल, पण त्यांनी सारे काही त्यांच्या शैलीमध्ये व मर्जीवरच मिळवले होते. शिवसेनेने कोणतीही भूमिका घेतली तरी भाजप विरोध करणार नाही, याची जणू शिवसेनेला सवय झाली होती.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या कुठल्याही भूमिकेला विरोध करण्याची धमक कोणत्याही भाजप नेत्यात नव्हती. त्यामुळे कुठलाही पेचप्रसंग निर्माण झाला की भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वाने ‘मातोश्री’वर धाव घ्यायची आणि बैठकीनंतर सर्वांचे हसतमुख चेहर्‍यांनी काढलेले फोटो बघायची महाराष्ट्राला जणू सवय झाली होती. त्यामुळेच भाजपने राष्ट्रपतीपदाचे उमेदवार देऊनही शिवसेनेने २००७ व २०१२ च्या निवडणुकीत काँग्रेस उमेदवारांना परस्पर पाठिंबा दिला होता. तरीही भाजपने कुठलीही तक्रार केली नव्हती किंवा त्यावरून युतीबाबतचा कुठलाही पेच निर्माण झाला नव्हता. मात्र, २०१२ मध्ये शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे निधन झाले आणि भाजप नेत्यांवरील ‘मातोश्री’चा मानसिक दबाव काहीसा कमी झाला. या युतीचेच शिल्पकार असलेले गोपीनाथ मुंडे यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी शिवसेनेबरोबर इतर लहान-सहान पक्षांनाही जोडून घेत महायुती घडवून आणली. त्यात स्वाभिमानी पक्ष, रिपाइं आठवले गट व महादेव जानकर यांचा समावेश केला. लोकसभा निवडणुकीत या महायुतीला प्रचंड यश मिळाले. मात्र, त्या निवडणुकीनंतर काही दिवसांतच गोपीनाथ मुंडे यांचे अकाली निधन झाले. यामुळे कुठलेही कारण काढून मातोश्रीवर जाण्यात कमीपणा न मानणार्‍या भाजप नेत्यांची एक पिढी संपली. तसेच केंद्रात पक्षाचे बहुमत असल्याने मातोश्रीच्या पायर्‍या चढून ठाकरे कुटुंबाला मानसिक मोठेपणा मिळवून देण्याची भाजपची गरजही संपली.
भाजपच्या दृष्टीने आपली राजकीय गरज संपली आहे, याची जाणीव शिवसेना नेत्यांना व त्यांच्या नेतृत्वालाही उमगली नाही. यामुळे दोन-चार जागांच्या निमित्ताने ताणून दोन्ही बाजूंनी युती तोडली. तेव्हा भाजपने युती झाली न झाल्यास त्याची पर्यायी योजना तयार ठेवली होती. मात्र, भाजप आपल्याला सोडून कुठे जाणार या पारंपरिक समजाच्या बाहेर न पडल्याने शिवसेनेला मोठा धक्का बसला. तसेच त्यांची त्या निवडणुकीत प्रचंड धांदल उडाली. त्यातूनच शिवसेनेच्या प्रचारात मोदी शहा यांना अफजल खानाची फौज म्हणण्यापर्यंत शिवसेनेने जहरी टीका केली. मात्र, निवडणुकीनंतर टोकाच्या विरोधाच्या या भूमिकेवर ठाम राहणे शिवसेनेला जमले नाही. शिवसेना राज्याच्या सत्तेत सहभागी झाली. मात्र, तो सहभाग मनाविरुद्ध नसल्यामुळे सत्तेत राहूनही विरोधकाची भूमिका घेऊन शिवसेनेने वारंवार आपली नाराजी भाजपच्या शीर्षनेतृत्वापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, २०१९ पर्यंत भाजपने त्यांच्या भूमिकेकडे दुर्लक्षच केले.
लोकसभा निवडणूक जवळ आल्यानंतर पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांनी शिवसेनेचा रुसवा दूर करून पुन्हा निवडणूकपूर्व युती घडवून आणली. ते करताना शिवसेनेसोबत विधानसभेलाही युती करायची आणि सत्ता व पदांमध्ये समसमान विभागणी करायची हे सार्वजनिकरित्या वदवून घेतले. त्यामुळे लोकसभेतील प्रचंड विजयानंतरही भाजपने शिवसेनेसोबत युती केली. भाजपकडून मुख्यमंत्री फडणवीसच राहील हे वारंवार सांगूनही शिवसेनेने गनिमी कावा करीत त्याबद्दल ब्र काढला नाही. मात्र, निवडणुकीनंतर मतमोजणी सुरू असतानाच शिवसेनेने रंग दाखवण्यास सुरुवात केली. यात सुरुवातीच्या काळात कोण खरा-कोण खोटा याचीच चर्चा झाली. खरे तर हा वाद खरे-खोटेपणाचा नाहीच. हा वाद पक्षांच्या अस्तित्वाचा आहे. याच विचारसरणी, हिंदुत्व, तत्व या मुद्द्यांना काहीही अर्थ नाही. शिवसेनेचे खरे रंग दिसताच भाजप नेतृत्वाने त्यांना भीक घालायची नाही, अशी भूमिका घेतली. मात्र, शिवसेनेने आपले मनसुबे जाहीर करताना कुठलीही पूर्वतयारी केली नसल्याचे यावेळीही दिसून आले. यामुळे निकालानंतर तीन आठवडे उलटूनही शिवसेनेला अद्याप काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे पाठिंब्याचे पत्र मिळवता आले नाही. केवळ किमान समान कार्यक्रम ठरवण्यावर चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळेच भाजपने आक्रमक पावित्रा घेऊन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून शिवसेनेला बाहेरचा रस्ता दाखवला आहे. यामुळे शिवसेना आक्रमक होणार याची जाणीव असूनही भाजपकडून शिवसेनेला डिवचण्याचे काम सुरूच आहे. तसेच शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत ज्या पद्धतीने शाब्दिक बाण सोडत आहेत, ते बघून ही युती तोडण्याची दोन्ही बाजूंनी किती मानसिक तयारी होती हे दिसत आहेे. मात्र, गेले ३० वर्षांपासून या दोन्ही पक्षांचा संयुक्त पाठिराखा मतदार आपल्याकडेच ओढण्यासाठी दोन्ही बाजूंनी सहानुभूती मिळवण्यासाठी एकमेकांवर आरोप करणे सुरू आहे.
या युती तुटण्याला जबाबदार कोण हा प्रश्न गौण असून हे दोन्ही पक्ष एकमेकांशी जुळवून घ्यायला का तयार नाहीत, हा मोठा प्रश्न आहे. यामागे शिवसेनेला बदलत्या काळाची पावले ओळखता न आल्याने त्यांची झालेली पिछेहाट स्वीकारण्यास जड जात आहे, तर केंद्रासह इतर १८ राज्यांमध्ये सत्तेत असलेल्या भाजपला आता शिवसेनेच्या मिनतवार्‍या करण्याच्या कटकटीपासून मुक्तता हवी आहे, यामुळे एखादे निमित्त करून त्यांची काडीमोड करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, त्याचे खापर आपल्यावर फुटू नये म्हणून दोन्ही बाजूंकडून एकमेकांवर आरोप सुरू आहेत. मात्र, हे आरोप केवळ दिखावा असून दोघेही सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत आपले भविष्यातील राजकारण शोधत आहेत. भाजपला एकट्याने सत्ता आणायची आहेे. त्यामुळे त्यांच्यासोबत शिवसेनेला भविष्य नसल्याची जाणीव झाल्याने शिवसेना भाजप विरोधी मतदारांमध्ये स्वतःची जागा शोधण्यासाठी ही संधी मानत आहे. यानिमित्ताने काँग्रेस व राष्ट्रवादीला सत्तेचे भागीदार बनवून त्यांच्या मतदारांमध्ये सहानुभूती मिळवण्याचा हा प्रयत्न आहे. आता ती इच्छा मूर्तरूपात कशी येते यावरच शिवसेनेचे भविष्य ठरणार आहे.
